काठमाडाैं । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रहेकामा कोरोना महामारीको असरसमेत परेकाले यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षा बजेट कस्तो र कसरी रु’ विषयक भर्चुअल संवादमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व शिक्षा सचिव विद्याधर मल्लिकले यो महामारीमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । सन् २०२१ सम्ममा विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रमले परिलक्षित गरेको लगानीका लागि पनि बजेट बढाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले हाल शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ अपुग रहेको स्थितिमा कोरोना महामारीपछि कक्षाकोठा र शिक्षक दरबन्दी थप्नुपर्ने हुँदा दातृ निकायसँग मागेर वा प्रगतिशील कर लगाएर भए पनि बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले निजी वित्तअन्तर्गत विद्यार्थी शुल्क/अभिभावक, ऋण र सहयोग/सापटी, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, बाह्य छात्रवृत्ति र गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक जोहो गर्न सकिने जनाए । शिक्षामा निजीतर्फ ५६.२ र सरकारी स्रोत ४३.८ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संसद्बाट यही जेठ ६ गते पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विद्यालयमा जडान गर्नेबाहेक कोभिड-१९ लाई सम्बोधन नगरेकाले पनि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा पर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयमा एक करोड १२ लाख रूपैयाँ स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए । रासस

मनाङ। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका ६ महिनादेखि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । मङ्सिर मसान्तदेखि मनाङका विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरु शिक्षाबाट टाढिएका छन् । अन्तिम परीक्षा सकेर नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुने भए पनि विश्वभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले करिब ६ महिनादेखि उनीहरु विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । हुन त मुलुकभरका बालबालिका हाल विद्यालय शिक्षाबाट पूर्णरूपमा बञ्चित छन् तर हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा गत मङ्सिर मसान्तदेखि विद्यालयको अन्तिम परीक्षा सकेपछि नै मारमा छन् । बन्दाबन्दीले अहिले अझ उनीहरु थप प्रभावित बनेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा मुलुकभर शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अवस्थामा अझ बढी दुर्गम क्षेत्रमा परेको छ । केही साना बालबालिकाले विद्यालय नै बिर्सिसकेका छन् । यसले जिल्लाको माथिल्लो भेगका बालबालिका झण्डै ६ महिनादेखि विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा भएका हुन् । जिल्लाभर २८ विद्यालय छन् भने यस जिल्लामा करिब ६ सयभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाने गरेका थिए । जम्मा ४ गाउँपालिकामा रहेको यस जिल्लामा माथिल्लो भेगमा ११ विद्यालय छन् । चामे गाउँपालिकामा ५, नार्पाभूमि गाउँपालिकामा २ र नासों गाउँपालिकामा ११ विद्यालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङले जनाएको छ । हाल चामे गाउँपालिकाले भने ५ विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रुपान्तरण गरी पालिकामा २ विद्यालय गाभेर सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै नासों गाउँपालिकाले पनि प्रकाशज्योति माविलाई आवासीय विद्यालय बनाइएको र पालिकामा २ माध्यमिक छन् । त्यसैगरी ९ आधारभूत विद्यालय रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । उनका अनुसार विद्यालयहरु २०७६ पुसको दोस्रो सातादेखि बन्द भएको र नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै गर्दा यो महामारीले बन्द हुँदा विद्यार्थीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सुगम क्षेत्रका र इमेल इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका बालबालिका त इन्टरनेटको माध्यमबाट केही अध्यायन गरिहेका छन् तर यी क्षेत्रबाट बाहिर रहेका ती बालबालिकाको शिक्षाले कस्तो रूप लेला सबैमा चिन्ताको विषय बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षालाई कस्तो व्यवस्था हुने हो हेर्न भने बाँकी नै छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाले मूल्यवान शिक्षा दिएको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेको प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिँदै उनले कोरोनाले बहुँतै महंगोमा मूल्यवान शिक्षा दिएको बताएका हुन् । ‘हामीले यसमा धेरै खर्च गर्यौ । फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । यसले गम्भीर समस्या बनाएको छ । तर विश्वास छ मानवजातिले यसलाई जित्ने छ ।’- उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विद्यामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विद्यामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने बताएकी हुन् । यस्तै, उनले मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहिद गंगाला राष्ट्रिय ह्रदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइन् ।

काठमाडौं । निजि क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न कार्यक्रमहरु ल्याईने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७ र७८ को नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै निजि क्षेत्रलाई स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताएकी हुन् । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारले भने निजि क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।

बुटबल । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिष्ठानको विकासको लागि सबैखाले सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेको बताउँदै प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा पनि शुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अस्पतालको विकास र हितका लागि गुरुयोजनासहित आएमा प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्तसमेत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज प्रतिष्ठानको १० शय्याको आइसियुको उद्घाटनसमेत गरे । प्रतिष्ठानका उपकुलपति सङ्गीता भण्डारीले प्रतिष्ठानले हाल गरेको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामकारवाहीबारे जानकारी दिँदै प्रतिष्ठानको विकासका लागि थप बजेट माग गरेकी छन् । बालरोग विशेषज्ञ डा किशोर खत्रीले नवजात शिशु र बाल उपचार, कक्ष र सघन उपचार कक्षबारे बताए । प्रतिष्ठानका मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रल्हाद कार्की र कामु रजिष्ट्रार कैलाश देव र डिन वसन्त लामिछानेले पनि प्रतिष्ठानका कामबारे जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालको निरीक्षण गरेको अस्पतलाका मेसु डा सर्वेश शर्माले बताए । रासस

काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले मुलुक लकडाउन गरिरहेको समयमा नेपाल टेलिकमले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न ल्याएको ई-शिक्षा प्याकेजबाट ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । मुलुकको प्रतिष्ठित बुढानिलकण्ठ स्कुलले त्यहाँ अध्ययनरत ७७ वटै जिल्लामा छरिएर रहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेजमार्फत शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । ७७ वटै जिल्लाका जेहेन्दार तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी निःशुल्क शिक्षा पनि दिइरहेको सो विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी अहिले अ-आफ्नो घरमा छन् । ती विद्यार्थीहरुमध्ये मुलुकभर छरिएर रहेका दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई समेत टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेज दिएर विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो । बुढानिलकण्ठ स्कुलका प्रधानाध्यापक होम आचार्य भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेजबाट ७७ वटै जिल्लामा रहनुहुने विद्यार्थीहरुलाई समेटी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीसँग विद्यालयले प्याकेज खरिद गरी दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रमा रहेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क डाटा सेवा उपलब्ध गराएको पनि उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रमा पुगेको नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाको स्पिड पनि राम्रो रहेकाले काठमाडौबाटै मुलुकभर कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको हो ।’ स्कुलमा रहेको अभिभावक संघसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क डाटा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । उक्त विद्यालयले अहिले दैनिक ८ सय विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट दीक्षित गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले विशेष ई-शिक्षा प्याकेज अन्तर्गत २ सय ६० रुपैयाँमा ६ जिबी र ५ सय रुपैयाँमा १५ जिबी डाटा २८ दिनभित्र उपयोग गर्न सकिने गरी उपलब्ध हुनेछ । हालको विषम परिस्थिति र कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई दृष्टिगत गरी बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएका उपरोक्त सेवाहरु विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुको सिफारिशका आधारमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना [email protected] मा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरुले प्याकेज प्रदान गर्नुपर्ने नम्बरहरुको सूचीसहित सिफारिश पठाउनु पर्ने छ । सिफारिश प्राप्त भएका नम्बरहरुलाई *१४४१# डायल गरी प्याकेज खरिद गर्नको लागि कम्पनीले एसएमएसमार्फत सूचित गर्नेछ । एसएमएस प्राप्त भएपछि तिनै नम्बरहरुबाट *१४४१# डायल गरी उपलब्ध दुईमध्ये कुनै एक प्याकेज खरिद गर्न सकिने छ । ई-शिक्षा प्याकेज नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका जीएसएम मोबाइल डाटा सेवा (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) मार्फत प्रयोग गर्न सकिने छ ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्काे निर्णय नभएसम्म नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कुनै पनि विद्यालयको भर्ना र कक्षागत पठनपाठन नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी जारी रहेकाले सरकारले शिक्षण संस्थाहरुमा पठनपाठन बन्द गराएको छ भने स्वयंसेवीरुपमा अनलाइन शिक्षालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयले आफूखुशी भर्ना शुरु गरेको र अनलाइन कक्षाका नाममा बैँक खातामा अभिभावकबाट रकम लिन थालेको पाइएकाले आज मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले स्थगन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ १२ का सम्बन्धमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण भइरहेकाले हाल कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी (संस्थागत) विद्यालयले आवास शुल्क बाहेक एक महिनाको अन्य शुल्क छुट दिन यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पनि स्मरण गराइको छ ।  

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले आइतबार आयोजना गरेको अनलाइन पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनले यसअघिका बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको थियो भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित गरेर आउने जानकारी दिए । उनले बजेट निर्धारित मितिमै ल्याउनेबारे छलफल शुरु भएको भन्दै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताए । उनले भने, “यसअघिका ५१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरे पनि अब त्यसो हुँदैन ।” आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको बन्दाबन्दीपछि शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे निर्णय हुने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थगित भएको एसइई परीक्षा सञ्चालनबारे पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिमिरेले परीक्षा केन्द्रको दायरा बढाएर दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । उनले प्रदेशका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पहुँचबारे अध्ययन भइरहेको बताए । कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई बुथ हस्तान्तरण कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवक सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मोरङले नमूना सङ्कलन बुथ यहाँ हस्तान्तरण गरेको छ । कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना सङ्कलन लिनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ बुथ हस्तान्तरण गरिएको सङ्घका केन्द्रिय सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए । आन्तरिक मालिम तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेलाई कोभिड अस्पतालमा बुथ हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रीद्वयले संयुक्तरुपमा बुथ ग्रहण गरी कोशी अस्पताल विराटनगरका प्रमुख सङ्गीता मिश्रालाई हस्तान्तरण गरे । युवा सङ्घ मोरङले इञ्जिनीयरको प्राविधिक सहयोगमा करिब ८५ हजार रुपैयाँ लागतमा बुथ निर्माण गरेको अध्यक्ष नवीन पौडेलले भने । सङ्घले अहिलेसम्म तीन वटा बुथ निर्माण गरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ विश्वकै लागि नयाँ खालको रोग हो । सजिलै मानिसमा सर्ने यो रोगको खास औषधि पत्ता लागेको छैन । लक्षणअनुसारको उपचार गर्ने विधि नै उपचारको महत्वपूर्ण विधि भएको चिकित्सकको भनाइ छ । विश्वका २१५ भन्दाबढी देशमा फैलिइसकेको उक्त रोग फैलिन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सामाजिक दूरी काम गर्नु नै हो । सङ्क्रमण फैलिन शुरु गरेपछि भने उपचारविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । रोगको उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी नै हो । स्वास्थ्यकर्मीमा पनि नर्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच गरेपछि उनीहरुलाई रेखदेख गर्ने, स्याहार गर्नेदेखि औषधि पानीको व्यवस्थापन र नियमित अन्य परीक्षणको काम नर्सले नै गर्नुपर्छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक मनकुमारी राई अहिलेको कोरोनाको कहरले नर्सिङ शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको बताउँछिन् । शुरुआती चरणमा नेपाली नर्समा धेरै समस्या नभएको होइन । उनीहरु अन्यौलमा थिए । तर विस्तारै अभ्यस्त हुँदै नर्सललागयत स्वास्थ्यकर्मीले ठूलो साहसका साथ काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको उपचारमा सक्रिय भएर लागेकामा आम स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसासमेत गरेका थिए । कोभिड–१९ कै कारण यस वर्षलाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले ‘नर्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवीका वर्ष’ घोषणा गरेका सन्दर्भमा नर्स र स्वयंसेविकाको भूमिका अझै बढेर गएको छ । “यो बेलाको कोरोना कहरले नर्सिङ शिक्षालाई प्रयोगात्मकरुपमा लैजानुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने पाठ सिकाएको छ”, राईले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा भनिन्, “अबको स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि एउटा मार्गनिर्देश गरेको छ ।” वर्तमान विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीले जोखिमका साथ अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् । नर्सिङ शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्नेमा यो पटक केही समस्या देखियो । अध्यक्ष राईले अब जथाभावी संस्था खोलेर उत्पादन मात्रै गर्नुभन्दा गुणस्तर मापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । Caption here (Kalpana Khanal, GPJ Nepal) कोभिड– १९ को शुरुआती चरणमा आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको समेत समस्या देखिएको थियो । कस्तो सामग्री आवश्यक हुने, कस्तो प्रयोग हुने भन्नेमा पनि समस्या आयो । कोरोनाको सङ्क्रमणले स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसको व्यवस्था पहिले नै गर्नुपर्ने कुरासमेत सिकाएको छ । यस विषयमा राईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकषर्णसमेत गराएकी छिन् । “फ्रन्टलाइमा नर्स, डाक्टर वा जो काम गरिरहनुभएको छ, गाह्रो समयमा खटिरहेकै हो, स्वास्थ्यकर्मीको हिम्मत जुटेकामा सराहना गर्नैपर्छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, राईले थपिन् । उनले घर, गृहस्थी हेर्ने र कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीको स्याहार गर्नुपर्ने दोहोरो काम भएकाले पनि नर्सका लागि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । अहिले दाताले दिएको पिपिई कस्तो छ । सङ्क्रमण रोक्न सक्छ कि छैन भने र गुणस्तर नाप्ने संयन्त्र आवश्यक भएको उनले बताईन् । समन्वय समूह बनाएर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको अवस्थाले देखाएको भन्दै उनले सरकारलाई सुझाव दिईन् । नर्स, डाक्टर, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी सबैलाई उपयुक्त सेवा दिनसके अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराईन् । उनले कोभिड–१९ रोकथामका लागि सबै क्षेत्रमा काम गर्ने नर्स, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कामको प्रशंसासमेत गरिन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले कोभिड– १९ को रोकथाममा नर्स तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछिन् । रासस

महोत्तरी । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले जिल्लाका पाँच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि कोभिड–१९ जाँचमा आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बर्दिवास नगरपालिका–३ स्थित आधारशीलामा मन्त्री पोखरेलले हस्तान्तरण गर्नुभएका सामग्री जिल्लाका गौशाला, रामगोपालपुर, पिपरा, लोहारपट्टी र सम्सीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भएको स्पष्ट पारे । दक्ष चिकित्सक रहने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिलेका प्राप्त सामग्री निकै उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । प्रदान गरिएका सामग्रीमा मास्क, पञ्जा, पिपिई, थर्मलगन, थर्मोमिटर, सुजकभर, फेसलाइट, स्यानिटाइजर, पञ्जासहितका सामग्री छन् । त्यसैगरी मन्त्री पोखरेलले १५ श्ययाको अस्पताल सञ्चालनका लागि बर्दिवास अस्पताल भेन्टिलेटरसहितका उपकरण र अन्य स्वास्थ्य सामग्री बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्की र कोभिड–१९ सँगसम्बन्धित सुरक्षा प्रबन्धका सामग्री गौशाला तथा भङ्गाह नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र सञ्जिवकुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । वितरण गरिएका सामग्रीमा पञ्जा १० हजार थान, सर्जिकल मास्क १८ हजार थान, पञ्जा १० हजार थान, पिपिई ७५ थान, थर्मलगन छ थान, लाइफब्वाय साबुन २५२ वटा, थर्मोमिटर १५ थान, सुजकभर ५० थान, फेसलाइट ५० थान र स्यानिटाइजर १०० लिटर रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । बर्दिवास अस्पताललाई यसबाहेकका उपकरण प्रदान गरिएको छ । हस्तान्तरण गरिएका सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभाग र वेभ ट्रेण्ड कन्सर्न, निक साइमन, साझा सहकारी संस्थासहितका सामाजिक सङ्घसंस्था र व्यक्तिगत तवरले सन्तोष दाहालसहितबाट प्राप्त भएका मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । प्राप्त सामग्रीबाट अहिलेको कोभिड–१९ सम्बन्धित जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध र तयारीमा सहयोग हुने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताउनुभयो । प्राप्त सामग्री आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्रमा पु¥याइने खत्रीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । मन्त्री पोखरेललाई आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा परीक्षासम्बन्धी सुझाव समितिका संयोजक डा चन्द्रमणि पौडेलले सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा यही वैशाख २५ गतेभित्र १–९ कक्षासम्मको नतिजा प्रकाशन गर्ने, २५ गतेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडभाड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउने विद्यार्थीले आफ्नो घरबाट खाना खाएर परीक्षा दिन जान सक्ने गरी परीक्षा केन्द्र बनाउने सुझाव छ । उक्त सुझावलाई मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराउने बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण देश लकडाउनमा छ । देश लकडाउनमा रहँदा नागरिकका दैनिक गतिविधीदेखि सम्पूर्ण कामहरु अवरुद्द भएका छन् । लकडाउनले गर्दा नागरिकले हरेक क्षेत्रम नोक्सान व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । अहिले लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पनि निकै असर परेको छ । लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र परीक्षाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं शिक्षा विभागले लकडाउन फेरी पनि लम्बिए दशैंतिहारहरुमा पनि कक्षा संचालन गर्ने बताएकाे छ । विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले लकडाउन फेरि पनि लम्बिए दशैंतिहार, हिउँद–गर्मी बिदाहरु सबै काटेर कक्षा संचालन गर्ने बताएका हुन् । कोइराला भन्छन्, ‘लकडाउन फेरि पनि लम्बिए हामी दशैं तिहार, हिउँद,गर्मी सबै बिदा काटेर पठपाठन पुरा गर्छाैं, यद्यपी हाललाई केही समय लकडाउन लम्बिए पनि शैक्षिक सत्रम खासै असर पर्दैन ।’ सामान्यतः बैशाख १५ देखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु भएपनि बालबालिकाको पढाईमा खासै असर नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘हामीले ३ सय ६५ दिनमा २ सय २ दिन विद्यालय खोल्नु पर्ने हो, त्यसको लागि हामीसँग प्रशस्त समय छ,’ कोइरालाले भने । यद्यपी आफुहरु यो लकडाउन धेरै लामो समय लम्बिएर पठन पाठनहरु ठ्प्प भएको अवस्थामा वैकल्पिक बाटो खोजी रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यदि असारसम्म पनि स्थिती सामान्य भएन भने हामीले सबैभन्दा पहिला कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको हातहातमा शैक्षिक सामाग्रीहरु पुर्याउनु पर्छ, त्यसपछि कक्षा ६ देखि १० का विद्यार्थीहरुको लागि विभिन्न रेडियो संचारमाध्यमबाट हरेकदिन विषयवस्तुको जानकारी दिनुपर्दछ ।’ सरकारकाे निर्णय आएपछि काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागले के गर्ने सबै निर्णय हुने कोईरालाले बताए । कोरोना भाइरसको कारण लाग्ने कोभिड–१९ को कारण हाल चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा रहेको छ । विद्यार्थीको फलामे ढोका मानिने एसईई, कक्षा ११ र १२ देखि लिएर विश्वविद्यालयतहको सबै परीक्षाहरु सरकारले स्थिगत गरिसकेको छ । यद्यपी एक महिना बितिसक्दा पनि यसको वैकल्पिक उपायको साथ सरकार अगाडि आएको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारको आधिकारीक धारणा आइपुगेको छैन । धेरै विद्यार्थीहरु विद्यालयहरु बन्द भएसँगै अभिभावकहरुसँग गाउँ फर्किसकेका छन् । अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पढाउने विषय हाल धेरै चर्चामा छ । तर, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरुको हकमा भने सम्भव भएपनि सरकारी विद्यालयहरुको हकमा यो असम्भव देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि तुरुन्त विद्यालय खोल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अब बैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ तर उनको भनाइ पनि अस्पस्ट छ । वि.स २०७४ सालमा नै शिक्षा नितिमा अनलाइन कक्षाको विषय उठेको तर त्यसको पहल नभएको एन–प्याबसनका अध्यक्ष रितु राज सापकोटा बताउँछन् । इन्टरनेट पहुँच सबैसँग नभएको र साथै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि सबैतिर राम्रो नभएकोले अनलाइन कक्षा संचालन गाह्रो भएको उनी बताउँछन् । अनलाइन कक्षाको लागि प्रयास गर्ने र अन्य वैकल्पिक विधीको लागि सरकार, अभिभावक र विद्यालय संचालकबिच छलफल भइरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपालविद्यार्थी संघ ५० वर्ष पूरा गरी ५१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा रहेको सबैभन्दा प्रभाव शालीभ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ ५१ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल विद्यार्थी संघको ५१औँ वर्ष प्रवेशका उपलक्ष्यमा अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष ढुङ्गानाले शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका विकृति तथा विसंगति विरुद्ध खबरदारी गर्दै शिक्षा र ज्ञान प्राप्तिका दिशामा उत्साहका साथ अघि बढ्न प्रेरणा र उर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वप्रथमत् नेविसंघद्वारा विगतमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक तथा राजनीतिक आन्दोनमा वीर गति प्राप्त गर्ने वीर शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु, त्यस्तै आजभन्दा ५ दशकअघि नेविसंघको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै यसको विधिवत स्थापनागर्नु हुने सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु,’ ढुङ्गानाले भने । नेविसंघका सम्पूर्ण संस्थापकहरुलाई स–सम्मान स्मरण गर्दै नेवि संघका स्थापनाकालदेखि आजसम्म संघको विभिन्नतहको नेतृत्वपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने र अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइ पु¥याउन साथदिने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्मरण गरेका छन् । ‘आज हामीले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा सिंगो विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले आक्रान्त छ, यसबाट लाखौँ संक्रमित भएका छन्, मृतकहरु प्नि दिनानुदिन बढी रहेका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने । संकटको घडीमा सिंगो राष्ट्र एकजुट भइमहामारीको सामनागर्न आह्वान गर्दै ढुङ्गानाले यस क्षणमा पारदर्शी भएर, जनतालाई उत्साहित बनाउँदै सबैलाई साथ लिई अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग नझुक्ने तथा विद्यार्थी हकहितका सवालमा सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्ने नेविसंघको क्रान्तिकारी छविलाई अझ उच्च बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट थप योगदान दिन नेविसंघको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई अपील गरेका छन् । ‘नेविसंघलाई अझ बढी प्रशिक्षित र अनुशासित संगठनका रुपमा रुपान्तरण गरी वर्तमान सयमका हरेक चुनौतीहरुको सामना गर्दै देशका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको आशा र भरोशाको केन्द्रका रुपमा नेवि संघलाई स्थापित गर्न सबै साथहरुको हातेमालो आवश्यक छ, त्यसकारण यस सामूहिक प्रयत्नमा जुट्न सबै साथीहरुलाई आह्वान गर्दछुु,’ ढुङ्गानाले भने ।

काठमाडाैं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले उपत्यका भित्रका शाखाहरु तथा विभिन्न क्षेत्रिय कार्यालयको लागि व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीहरुको चार दिने तालिम सम्पन्न गरेको छ। प्रधान कार्यालय काठमाण्डौको तालिम हलमा संचालित तालिममा १७ जना प्रशिक्षार्थीहरु सहभागि भएका थिए। चैत ४ गते मंगलबारबाट संचालित उक्त तालिम ७ गते शुक्रबारसम्म भएको थियो। जीवन बीमाको आधारभूत विषयहरु लगायत एजेन्सी, मार्केटिङ, अण्डरराईटिङ, प्रोडक्ट र मानव संसाधन विषयमा तालिम प्रदान गरिएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराई, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठ, नायव महाप्रबन्धक सपना देवकोटा खरेल र प्रशान्तराज धमला, एजेन्सी विभाग प्रमुख सिताराम धिमाल र अण्डरराईटिङ विभाग प्रमुख प्रभाकर न्यौपनेले तालिम प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । अनकन्टर हिमपहिरो ओहोर–दोहोर गर्नु आरोही कामीरिताका लागि पानीको पधेरोझैँ लाग्छ । साहसिक आरोहण गरेर चुनौतीको पहाड छिचोल्नु कम जोखिमयुक्त काम होइन । तर, हिम्मत र साहस भएका शेर्पा आरोहीलाई त्यस्ता कुनै अफठ्याराको प्रवाह हुँदैन, तब न पुग्छन्, विश्वको अग्लो चुचुरो अनि कीर्तिमान थप्दै जान्छन् । तिनै साहसी आरोही हुन् कामीरिता शेर्पा, जसले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको २४ पटक सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरे । आरोहणमै जीवन बिताउने यी आरोहीको अझै जोश, जाँगर घटेको छैन । उमेरले ५० टेकेका कामीरिता यसपटक सगरमाथाको २५औँ पटकको सगरआरोहण योजनामा छन् । ‘‘सगरमाथा आरोहणको तयारीमा छु कोरोना भाइरसले असर गरेन भने म २५औँ पटक सगरमाथाको चुुचुरोमा पुग्छु”, कामीरिताले भने, ‘‘मेरो सगरमाथा आरोहण निरन्तर हो, कुनै कीर्तिमानका लागि होइन । सिनियर गाइडको भूमिकामा जाँदैछु ।” यस वर्षको वसन्त ऋतुका सबै आरोहण रोक्ने पर्यटन विभागको निर्णय भएसँगै कामीरिताको आरोहणयात्रामा पूर्णविराम लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले गत फागुन २९ गते यस यामका आरोहण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारोनाको प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । ठूलो लगानी भएका होटल, एयरलाइन्सलगायतको पर्यटन व्यवसाय उल्लेख्य रुपमा खस्केको छ । यसपटकको याममा सगरमाथा आरोहण नभए पनि आगामी याममा आरोहण गर्ने कामीरिताको योजना छ । जीवनको ४९औँ वसन्त पार गरेका कामीरितालाई २४ पटक सगरमाथाको चुुचुरोमा पुग्दा पनि एउटै चिजको अभाव खड्किरहेको छ, त्यो हो शिक्षा । समयमा राम्रोसँग शिक्षादिक्षा नपाउँदा विश्व कीर्तिमानको उपाधिले पनि उनको जीवनमा खुशी छर्न सकेको छैन । उनले भने, ‘‘मेरो ४९ वर्षे यात्रामा २४ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर विश्व कीतिर्मान बनाए तर जीवनमा एउटै खड्केको विषय भनेको पढाइ हो । पढाइ लेखाइ नभएपछि अलि गाह्रो हुँदोरहेछ । जोखिमयुक्त हिमालमा मात्र काम पाइने ।” विश्व कीर्तिमान पाउँदा पनि पढाइ लेखाइलाई नै जीवनको कमजोरी ठान्ने कामीरितालाई यसमा पछुतो भने छैन, ‘‘सायद पढेलेखेको भए म २४ पटक सगरमाथा आरोहण गर्दिनथे होला”, उनले भने । सगरमाथाको विश्व कीर्तिमान कायम गरी नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन पाउनु कामीरिताका लागि सबैभन्दा ठूलो खुशीको विषय हो । हिमाल आरोहणलाई पनि खेलको रुपमा राज्यले लिइदिए यसको विकास र आरोहीको संरक्षण हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले आरोहणलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रुपमै स्थापित गरिनुपर्नेमा कामीरिताको जोड छ । “सगराथा आरोहण विश्वको साहसिक मुख्य खेलको एक नम्बरमा पर्छ । हैन भने सन् २००८ मा चीन सरकारले विश्वकप आयोजना गर्दा किन सगरमाथाको चुचुरोबाट बत्ती बाल्यो त ? त्यसैले आरोहणलाई अन्तरराष्ट्रिय खेलको रुपमा लिनुपर्छ, सरकारले पनि आरोहीलाई राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा व्यवहार गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।” आरोहीको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको खण्डमा नेपालको आरोहणको भविष्य सुनौलो रहेको उनको भनाइ छ । शेर्पाले भने, “सरकारले आरोहणलाई बलियो बनाएर आरोहीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि नेपालमा पर्यटन भित्र्याउने मुख्य भूमिका शेर्पा र हिमाल हो यिनलाई सुरक्षित गर्नैपर्छ । कामको विशेषज्ञताले विश्वले आरोहणमा शेर्पालाई विश्वास गर्छन्, त्यसैले शेर्पा सम्पत्ति हुन् भनेर राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।” उनबाहेक सगरमाथा आरोहणको रेकर्डमा २२ पटक आरोहण गरेको एक जना र २१ पटक आरोहण गरेका तीन आरोही छन् । आरोही कामीरिताले २४ पटकको सगरमाथा यात्रामा कहिल्यै बिना अक्सिजन गएन। किनकि रेकर्ड मात्रै राख्न बिनाअक्सिजन आरोहण गर्नु जीवनको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम मात्रै होइन, देशका लागि पनि नराम्रो सन्देश दिए। करोडौं खर्च गरेर आउने विदेशीलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएर सकुशल ल्याउनसके उनीहरुले बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने शेर्पाको भनाइ छ । त्यसैले सकारात्मक सन्देशका लागि पनि सुरक्षित आरोहणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । पछिल्लो पुस्ताका आरोही हिमालका लागि अनुभवी र योग्य गाइड छन् । मौसमले साथ दिएमा आरोहणलाई सफल तुल्याउन उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । कामीरिताको अनुभवमा आरोहीलाई नेपालमा त्यति सम्मान छैन, विदेशमा धेरै इज्जत गर्छन् । “हामी काम गर्नेले के कमाउँछ, त्यही गिनिजबुकको रेकर्ड कमायो त्यहीँ हो । विदेशमा धेरै सम्मान छ । विमानस्थलदेखिनै सेक्युरिटी कार्ड दिन्छन् विदेशीले” चीन, भारत, दुबई, रसिया, अमेरिकालगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरिसकेका कामीरिताले भने । सोलुखुम्बुको थामेगाउँमा जन्मेका ४९ वर्षीय कामीरिता शेर्पाले यसअघिको आफ्नै २३औं पटकको सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए । बाबुआमाको अभिभावकत्वमा काठमाडौँको पारिवारिक जीवन गुजारिरहेका कामीरिताको श्रीमतीसहित एक छोरा र एक छोरी छन् । सन् १९९४ मा पहिलोपटक सगरमाथाको आरोहण गरेका शेर्पाले २५ पटक चुचुरोमा टेकेपछि विश्राम लिने यसअघि नै बताए । शेर्पाले चार पटकसम्म एकै याममा दुई–दुई पटक सगरमाथा चढेको रेकर्ड छ । कामीरितापछि हालसम्म आप्पा शेपा, ङिमनुरु शेर्पा र फुर्वाटासी शेर्पाले समान २१ पटक तथा आङदोर्जी शेर्पा, छेवाङङिमा शेर्पा १९ र मिङ्माछिरी शेर्पाले समान १९ पटक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान छ । त्यस्तै लाक्पारिता शेर्पाले १७ र निमा गोम्बु शेर्पाले १६ पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । रासस

येस बैंक लिमिटेड सन २००४ मा कारोबार शुरु गरेर १६ वर्षको संचालन अवधिमा ११ सयभन्दा बढी शाखा संजाल, १९०० भन्दा बढी एटीएम, १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरी मा व्यवसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो प्राइभेट सेक्टर बैंकको रुपमा स्थापित भयो। बैंकले गत वर्षसम्ममा रु. २१ अरब निक्षेप लिई रु. २२ सय ५० अरबको कर्जा प्रवाह गर्यो। बासलातको आकार रु. ३४ सय ५० अरब नाघ्यो। २०१८/१९ को वित्तीय विवरणमा रु. ५ अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा सेयर प्रिमियम रु. एक सय १९ सहित बैंकको सज्चिति तथा रिजर्ब रु. २७२ अरब पुगेको थियो । बैंक शुरु गर्दा बैक संचालनको जिम्मा बैंकका संस्थापक मध्यका एक राणा कपुरले एमडी र सीईओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा थिए। सीईओको निरन्तरता आरबीआईले इन्टरभेन्सन नगर्दा जनावरी २०१९ सम्म रह्यो। संचालक समिति राणा कपुरलाई ३ वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको कार्यकाल जनावरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओको रुपमा नियुक्त भए। यस वर्ष नै बैंकले रु. १५ अरब भन्दा बढी नोक्सानी सहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो। कुनै बेला रु.२ प्रति सेयर अंकित मूल्यको सेयर बजार मूल्य रु.४०० भन्दा माथिसम्म पुग्यो जो अहिले एकैदिनमा ५६ प्रतिशतसम्मले घटेर रु.१६ मा आईपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने छ। आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिईसकेको छ भने रु.१० प्रति सेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न एसबीआईसँग कुरा चल्दैछ। ग्राहकहरुलाई प्रति महिना रु.५० हजारको सिमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सिमा विशेष प्रयोजनको लागी रु. ५ लाखसम्म गरिएको छ। मुडीजले येस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बीटुबाट घटाएर सीएएथ्री गरिसकेको छ। यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो। एकाएक व्यसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैक जो बैक अफ अमेरिकाको १६ वर्ष भन्दा बढि अनुभव भएका र थुप्रै इन्टरनेशनल एक्स्पाेजर पाएका बैकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आईपुग्यो। केन्द्रिय बैकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन्: १. बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्दिको होड: राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु कन्जरभेटिभ अप्राेचमै व्यापार गरिरहेको बेला ‘एग्रेसिभ माेडल ‘को साथ अघि बढे। यदि सबै बैंकहरुले ‘नाे’ भनिसके पछि पनि येस बैंकले ‘येस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पाेरेट सेक्टरमै चर्चामा आयो। एक पटक रु ३.५ अरबसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइज सिपीङ् कम्पनीलाई १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर रु.५ अरब कर्जा एस बैंकले दियो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २ देखि ३ प्रतिशत सर्भिस चार्च र महंगो व्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्दि भयो। सीईओको पनि खुब तारिफ भो, सेयर बजारमा शेयरको मूल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यहि कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दैछ। आईएल एण्ड एफएस, देवान हाउजिङ, सीजी पावर, कक्स् एण्ड किङ्स, एडीएजी, एसर सिपिङ, एमसीलिओड रूसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अबस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे। २. बढ्दो एनपीए र एपीए व्यवस्थापनकाे तरिका: येस बैंकले छिट्टै ग्राेथ लिनको लागी कर्पाेरेट लाेनलाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढि अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो। कर्जाको व्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले एनपीएको रिपोर्टिङ १ प्रतिशतको हाराहारी मै गरीरह्यो। यस्तो कसरी सम्भब भईरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि ‘वी ह्याभ थ्री आईड प्रिन्सिपल फाेकसीङ इनः रिलेसनसीप, प्रडक्ट एण्ड रिक्स साे वी गेट अर्ली वार्निङ सिङ्गल टु म्यानेज एकाउन्ट’ २०१६ पछि आरबीआईले सीआरआईएलसी शुरु गर्यो जसमा सबै बैंकहरुले रु.५ करोड भन्दा माथीको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नु पर्ने भयो। यस व्यवस्थासंगै एस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा ली असहजता भयो। बैंकले यतिबेला हाराहारी रु ७.५ अरबको खराब कर्जा देखाएको थियो जो सहिमा रु ५० अरबको हाराहारी हुनुपर्थ्याे भन्ने अनुमान गरिएको छ। २०१८-१९मा बैकले एनपीए रु.७८.८ अरब देखायो भने आरबीआईले रु.१११ अरब भन्दा बढिको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो। रु. १७१ अरब भन्दा माथीको एनपीए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो। यसरी बढ्दो एनपीए बैंकको समस्याको मुल कारण रह्यो। ३. प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह: बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पुरै एकलौटि निर्णयहरु चल्न थाल्यो। अशोकको पत्नीले छोरीलाई संचालक समितिमा पठाउन चाहन्थीन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन अनि यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णय पछि उनी संचालक समितिमा आईन्। यो आपसी झगडा पनी बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो। ४. संस्थागत सुशासन: राणा कपुरको एस बैंकमा ५.५ प्रतिशतभन्दा बढि होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितो मै राखिएको थियो। पछि उनले यो सबै शेयरहरु बिक्री गरे। बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुँदै गए र जे बोल्यो त्यहि निर्णय हुन थाल्यो चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस् या एनपीए व्यवस्थापनमा होस्। कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थापकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ। येस बैंकलाई आरबीआईले फण्ड ट्रान्सफर मै रेगुलटरी नन कम्प्लायन्सकाे कारण रु.६ करोड जरिवाना गर्यो। संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनावरी २०१९ मै राना कपुरलाई सीइओबाट बाहिरिन भन्यो। संस्थागत सुशासनको समस्या ३-४ वर्ष पहिले पीएमएस बैंकको क्राईसीससँगै येस बैंकमा पनी थियो तर न बैंकको संचालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सक्यो। ५. तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या: संस्थागत सुशासनको नराम्रो अबस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ॠणहरुको आशंकाको कारण बैक नोक्सानमा गएपछि थप पुजी लगानी थप्न लगाउनको लागी माइक्राेसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरु गर्न खोजीएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। जसको कारण पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो। इन्स्टिट्युस्नल प्लेसमेन्ट मार्फत अगष्ट २०१९ मा रु ४६.२ करोडको पुँजी जारी गरे पश्चात बैकले थप पूंजीको लागी लगानीकर्ता खोज्न सकेन। यस बाहेक सरकारको डेमाेनिटाइजेसनकाे कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिहरुलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो। आरबीआईले पनी प्रारम्भिक आकडाहरुको आधारमा समय मै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यु नगरेकै देखिन्छ। सरकारले एसबीआईको पुर्व सीएफओ प्रसान्त कुमारलाई एडमिनिस्ट्रेटरको रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको रिइस्ट्रक्चरीङ्गमा काम शुरु गरिसकेको छ। सरकारले ३० दिन भित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ। यसबाट लिनु पर्ने शिक्षा: १. एग्रेसिभ बिजनेस ग्राेथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ। बैक संचालनमा तरलताको भुमिका धेरै ठूलो हुन्छ। लिक्वीडी म्याचिङलाई रिभ्यु गरिरहनु पर्दछ। नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाहि पाउन व्यवसाय वृद्दि, नाफा वृद्दि र कम एनपीए मै जोड देखिन्छ। क्यालिटेटिभ यानालाइसिस् गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ। विचार गर्नुपर्छ। २. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरि बिस्फोटन हुन्छ यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउने भन्दा डिस्क्लाेज गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान तर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ। ३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहां संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रिय बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रभाव तथा दवावमा पर्नु हुँदैन। ४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अबधि टिक्न सक्दैन। कुनै बेला हाईहाई भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाईसम्म तनाव दिन्छ। ५. व्यवस्थापन या ठूला सेयरधनीहरुबीच तालमेल नभइ तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन्। ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् अनी जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भुमिका खेल्नु पर्दछ। नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तछाडमछाड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ। (नोट: उल्लेखित रकम रु. ले भारतीय रुपैयाँ जनाउँछ) (ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)

काठमाडौं । सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ संविधानपछि शिक्षामा सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरुपमा स्पष्टता कायम गरेको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ । यसै सन्दर्भमा समृद्ध नेपालको एक प्रमुख आधार शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शिक्षामा रुपान्तरणका लागि अग्रसर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल, शरद शर्मा र अशोक घिमिरेसँग भएको संवादका केही अंश : सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि केके हुन् ? हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौं । यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ । यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौं । विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण गरेका छौँ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौं । अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ । यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौं। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौं । आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्याङ्कन गरिरहेका छौं । विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो । प्राविधिक, व्यावसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौं । त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौँ । विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौँ । माटो चिनौँ देश चिनौँ भन्ने अभियानसहित स्वयंसेवक शिक्षक उत्साहित भएर आवेदन दिइरहेका छन् । शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौँ । अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन् । दरबन्दीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न विद्यालय मर्ज गर्ने प्रणालीलाई प्रत्साहित गर्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । विद्यालय तहमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी समयमा वितरणको प्रबन्ध गरेका छौं । विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेर विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउने काम गरेका छौँ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका कति छन् भने पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत अहिले ५३ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा साक्षर जिल्ला हुने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले हरेक पालिकामा एक नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कार्यक्रमलाई अहिले योजना आयोगले १५औँ योजनामा राखेको छ । यसलाई शिक्षाको गेम चेञ्जरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । १५औँ योजनाले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि ठूला परिवर्तनकारी कार्यक्रम लिएर आएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई योजनामा उच्च प्राथमिकतामा छ । हामीले अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरेका छौँ । कूल ६ सय ४ वटा पालिकामा अहिल्यै नै पुगेको छ, ७ सय ५३ पुर्याउने गरी गएका छौं । हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालनी गरेका छौं । कार्यक्रमका लागि अहिले पाँच अर्ब रुपैयाँ कोषमा राखेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय तहमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न एक अरब २७ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । हरित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरेका छौं । बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका कार्यविधि जारी गरेका छौं । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र खडा गरेका छौं । मुलुकको साक्षरताको दर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो क्रम बढ्दै जानेछ । त्यसकारण यसबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन् । शिक्षा नीति त आयो तर सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै संसद्मा पेस हुन सकेको छैन नि ? विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन वटा अलगअलग सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । यी सबै ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा तयार हुने हो । अहिले हामी अर्थ र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शमा छौं । यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजका थियौं, कानून मन्त्रालयले शिक्षा नीति जारीपछि ऐन ल्याउन राय दिएकाले ढिलाइ भएको हो । अहिले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएका केही हेरफेरले पनि यसलाई प्रभावित त पार्न सक्छ तर मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सङ्घीय संसद्मा चालू हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक प्रस्तुत गराउनुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छु । शिक्षा नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले त्यसकै आलोकमा कानून बन्ने भएकाले अब विधेयकमा धेरै छलफल आवश्यक नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ । शिक्षा नीतिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति आएन भन्ने छ, मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले शिक्षा नीति र कानून बनाउनेक्रम जारी राखेका छन् । यस्ता अन्योललाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा यो हामी सङ्घीयताको नयाँ प्रणालीमा गएकाले काममा केही ढिलाइ भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै हामीले शिक्षाका कानून टुङ्ग्याउने कोशिश गरेका थियौँ, अहिलेसम्म ऐन नबनेको कारणले स्वभाविक ढङ्गले प्रश्न उठेको छ । तर, अब हामीले ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठायौँ, कानून मन्त्रालयले नीति पहिले चाहियो भनेकाले हामी नीतिपछि कानून निर्माणमा गएका हौं । गत कात्तिकमा हाम्रो नीति आयो । त्यसपछि कानून निर्माण शुरु भयो । त्यसैले हामी सुल्टो बाटोमा छौं । अलिकति ढिला भएको मात्र हो । दोस्रो कुरा, नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु म राम्रो मान्छु । किनभने नीति भनेको घरघरसँग गाँसिएको विषय भएकाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले त्यसलाई मैले स्वभाविक ढङ्गले लिएको छु । तर, नेपालको इतिहासमा एउटा शिक्षा नीति नै थिएन । एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गको शिक्षा नीति पहिलो पटक आएको हो । उपक्षेत्रगत नीति हामीसँग थियो तर व्यवस्थित ढङ्गको थिएन । हामीले समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारित गरेर त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसमा शिक्षाको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त भूमिका पनि हुन्छ । यो दुई कुरालाई हेरेर नीति आएको छ । नीतिमाथि पर्याप्त छलफल नगर्ने, एकैचोटी ऐन माग गर्ने, ऐन कुन जगमा बनेको छ भनेर छलफल नहुने समस्या थियो । तर, अहिले यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश गर्न सक्छ । कतिपयले नीति ल्याउन छलफल पुगेन भन्नुहुन्छ, यो नीति आफैँ आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्ने कुरामा अहिले जो नीति पास भएको छ, मुख्यतः आयोगले दिएको प्रतिवेदन, त्यसपछि हामीले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा मन्त्रालयले विविध पक्षसँग गरेका सहमति तथा सम्झौता र अन्य अनुभवलाई समेटेर यो आएको छ । त्यसैले यो ल्याउनमै आयोगले खेलेको भूमिका प्रष्ट छ । मैले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिए । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन । फेरि त्यसमा एकखालको बुझाइ छ । सरकारको नीति बनाउन सहयोग गर्नका लागि त्यो आयोग बनेको हो । नीति सार्वजनिक भइसक्यो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने न्ने मन्त्रिपरिषद्को कुरा भयो । मैले आफ्नोतर्फबाट यो कुरा लगेको थिए । यसमा हामी मन्त्रीहरु सबैको एकरुपको बुझाइ भएन । त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर नै लगेको थिएँ तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध छ खाली सरकारले औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेन भन्ने मात्रै हो । मुख्यतः प्रतिवेदनको जोड सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं। सम्बद्ध सरोकारवालाले आयोगको प्रतिवेदन पढ्न र हेर्न पाऊँ भन्ने जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक होइन र ? ठीकै हो । मैले भनेँ कि यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अभाव छैन, केही बुँदा सार्वजनिक भएको छ । तर मूल कुरा सरकारले आयोग बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण ग¥यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् तयार भएन । आयोगले जोड दिएको कुरा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि प्रतिवेदनका आधारमा यही वर्ष नै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कार्यक्रमै आइसक्यो । हामीले २०७६–२०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौं । चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सहकारीमा होस् गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने उसको अधिकार छ, त्यो सिकाइमा अनुवाद हुनुप¥यो । त्यसैले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दिशमा हामी अगाडि बढेको छौं। शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्ने र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निजीकरण हुन नहुने हो भन्ने मान्यतालाई नीतिले समेट्न सकेन नि ? पहिलो कुरा नीति संविधानविपरति जान सक्दैन । संविधानले तय गरेको बाटोमै नीति जाने हो । कतिको के बुझाइ छ भने संविधानभन्दा भिन्न ढङ्गले नीति आउनुपर्छ । त्यो सम्भव हुने कुरा भएन । जस्तो संविधानले ‘निजीलाई नियमन पनि गर र सेवामुखी बनाउ’ भन्यो । संविधानको भावना यो हो । त्यस कारणले अहिले त्यही भावनालाई नीतिले प्रतिनिधित्व गरेको छ । समाजवादोन्मुख कोणबाट हेर्दा विपन्न, गरिब, दलित, समताको सूचीमा भएकालाई विशेष व्यवस्था गर्दै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुरा नीतिले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गुणात्मक शिक्षाका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादउन्मुख कोणबाटै आएको कुरा हो । एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने आयोगको प्रतिवेदनबाटै आएको कुरा हो । निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो न विश्व परिवेशमा मेल खान्छ, न हाम्रो यथार्थमा न त संविधानसँग मेल खान्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट संस्कारयुक्त, सक्षम, उत्पादनशील नागरिक बनाउन सक्यौँ भने मात्र त्यसले स्वभाविक ढङ्गले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएको छ । स्थानीय सरकारलाई यी विषयमा व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । उहाँहरुले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । नीतिका आधारमा उहाँहरुले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अहिले आयोगले दिएको प्रतिवेदन, संविधानको भावना र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्कताका आधारमा सही ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौं । सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका कुरा गरिरहँदा कतिपयले तपाईंमाथि एसइई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी सफल गराउन गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजीलगायत विषयमा सरल प्रश्न राख्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइरहेका छन् नि ? पहिलो कुरा, यो दुई वर्षको अन्तरालभित्र हामीले थुप्रै काम गरेका छौं, के काम भएको छ भन्ने कुराको सकारात्मक प्रवाहभन्दा अलिकति आलोचना कहाँबाट गर्ने, नकारात्मक कुरा के खोज्ने भन्ने खालको समस्या छ । जस्तो नीति आयो, नीतिको पर्याप्तरुपमा छलफल गरेर सबल र दुर्बल पक्ष भनेर आएमा हामीले स्वागत गरिहाल्छौँ । किन भने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा हामी जाने हो । आफ्नाआफ्ना राजनीतिक आग्रहका आधारमा हेर्ने कामबाट यो हल हुँदैन । शिक्षासँगै विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ । विज्ञान र प्रविधिका साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति आयो । इतिहासमै निकै महत्वपूर्ण नीति आयो त्यसको खासै चर्चा हुँदैन । वास्तवमा जे राम्रो भएको छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्ने र जहाँ कमी भएको छ, त्यहाँ आलोचना पनि आयो भने वस्तुनिष्ठ हुन्छ । पाठ्यक्रमका बारेमा म विज्ञ होइन । म मन्त्री हुँ, सबै कुरा मन्त्रीले गर्न सक्छ ? त्यो त विज्ञ हुनुहुन्छ । हामीले के ग¥यौं भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत पाठ्यक्रम परिवर्तनको धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप आइसकेको छ । कक्षा १ देखि एकीकृत पाठ्यक्रममा जाँदैछौँ । यो वर्षदेखि शुरु हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ पाठ्यक्रमले भनेअनुरुप भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिसँग जोडिएको छ । शिक्षणमै ‘लर्निङ कार्ड’ प्रयोग गर्नुपर्छ । एकीकृत पाठ्यक्रमका बारेमा त्यति धेरै चर्चा भएको छैन । कक्षा ९ देखि १२ मा हेर्नुभयो भने कक्षा ९ र १० मा एउटा तथा ११ र १२ मा अर्को थियो । हामीले ९–१२ लाई एकीकृत ढङ्गले लिएर आयौँ । व्यवस्थित गर्यौ। बाहिर बहस सुन्छु म, गणित हरायो भनेर । मलाई अचम्म लाग्छ, कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य छ । अब हामीले वास्तवमा १३–१६ उमेर समूहलाई जोडेर अगाडि बढायौँ, पहिले कक्षा ९ र १० मा बढी विषय थियो, ११ र १३ मा कम विषय थियो । त्यसलाई हामीले मिलाएर व्यवस्थित बनाएका छौँ । जो मान्छे बायोलोजी, मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्छ, उसको लागि त त्यहाँ कक्षा ११ र १२ मा गणितको व्यवस्था गरिएकै छ । कक्षा १० सम्म अनिवार्य छ । हामीले गरेको के हो भनेदेखि १० कक्षा १० पछि कक्षा ११ र १२ पढ्न जानेको सङ्ख्या करिब साढे तीन लाख जति रहेछ । ३० देखि ५० हजारसम्म विज्ञान धारमा पढ्न गएका छन् । अनि त्यो सबैलाई गणित अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने रु विद्यार्थीलाई बोझ पनि नहोस्, तर उसले त्यो उमेर समूहमा त्यो तहको न्यूनतम् सक्षमता पनि हासिल गरोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यस व्यवस्था गरिएको हो । र, पहिलेको सय पूर्णाङ्क बराबर स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र मौलिकता, संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ । पढाइ र कामसँग मेल खाने पाठ्यक्रम बनाएका छौँ । आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगका पाठ्यक्रम बनाएका छौं । अरु स्थानीय तहले बनाउनेलाई पनि उत्प्रेरणा दिएका छौं । गोर्केश्वर नगरपालिकाले यसको पाठ्यक्रमा बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी कमजोर भएकाले सुधार गर्नका लागि जोड दिएका छौं। अब स्वयंसेवक शिक्षक पनि विद्यालयमा जाँदैछन्, उनीहरुले सिकाइमा रुपान्तरण ल्याउन सहयोग गर्नेछन् । स्वयंसेवक शिक्षक अस्थायी प्रबन्ध हो । यो कार्यकर्तालाई राख्नका लागि गरिएको हो भनिन्छ नि ? नेपालको इतिहासमा २०५२ सालदेखिका अस्थायी शिक्षकका समस्या रहेका थिए । म मन्त्री भएर आउँदा परीक्षा नदिने भनेर बसेका थिए । हामीले त्यो परीक्षा गर्याै। पहिलेका सरकारले नै त्यो परीक्षा गरेका थिएनन् । तर, हामीले परीक्षा गरेर अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्यौ। हामीले परीक्षाको अवसर पनि दियौं ‘गोल्डेन हेण्डसेक’को अवसर पनि दियौँ । यो वास्तवमा अरु देशलाई पनि उदाहरणीय काम हो । एक प्रकारले ठूलो उपलब्धि हो । हामीलाई चाहिएको गुणात्मक शिक्षक हो । त्यसैले हामीले शिक्षक भर्ती गर्ने सन्दर्भमा उसको प्रवेश गर्दा ४० नम्बरबाट ५० नम्बर बनाएका छौँ । नियमावली परिवर्तन गर्याै ५० नम्बर आएका मात्र शिक्षक बन्न पाउने भए । हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षक चाहिएको हो । शिक्षा ऐनमा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छौं। अब लिखित र मौखिकका आधारमा मात्र पुग्दैन । अर्को दिशामा जानुपर्दछ भन्ने बहस पनि उठेको छ । शिक्षकलाई सकारात्मक ढङ्गबाट शिक्षा परिवर्तनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । उनीहरु शिक्षाका संवाहक हुन् । पहिले एक समयमा शिक्षक र किताब ज्ञानका केन्द्र रहेका थिए । अहिले ज्ञान, सूचनाका अरु केन्द्र पनि निर्माण भएका छन् । वास्तवमा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन गुणत्मक शिक्षक बनाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । त्यो क्रममा भने स्वयंसेवक शिक्षक लिइएको हो । ‘माटो चिनौँ, देश चिनौँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत उनीहरु आउने हो । गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान र प्राविधिक धारका विषयमा शिक्षकको अभाव रहेको छ । स्वयंसेवी बाटोबाट हामीले त्यस्ता शिक्षक परिपूर्ति गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । करिब एक हजार ५०० शिक्षकको बजेट रहेको छ । पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती भन्ने कु–तर्क हो । अनलाइनबाट सबैलाई स्वयंसेवी शिक्षक बन्न आह्वान गरेका छौं । पहिलो दिनमै दुई हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुका लागि स्नातक तहका २४–३० हजार र स्नातकोत्तर तहका लागि ३२ हजार मासिक निर्वाह भत्ता तोक्ने गरी बजेट दिएको छ । शिक्षा गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुरा शिक्षक गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । गुणात्मक शिक्षकले आफ्नो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा पढेर शिक्षक अनुमतिपत्र लिने तरिका बदल्नुपर्दछ । प्राज्ञिक र व्यावसायिक पेशालाई नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्दछ । अब हिजोको ढङ्गले चल्दैन । शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हो ? लाइसेन्स त बन्द हुँदैन । यसमा बहस हुन्छ । शिक्षक भर्ती गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर, स्थानीय सरकारले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक मात्र स्थानीय सरकारले राख्दछ । आयोगसँग स्थानीय सरकारले शिक्षकको माग गर्नुपर्दछ । आयोगको प्रदेश कार्यालय खोलेर छ÷छ महिनामा शिक्षकको परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शिक्षक सेवा आयोग अहिले नियमित प्रक्रियामा रहेको छ । शिक्षकको मागअनुसार शिक्षक सिफारिस गरिरहेको छ । शिक्षकलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नुपर्दछ । विगतमा शिक्षकको भूमिका खेल्नेलाई धन्यवाद दिदै पुराना शिक्षक हटाएर मात्र समाधान हुँदैन । शिक्षकमा नयाँ जनशक्ति आउनुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकतालाई विद्यमान शिक्षकले पूर्ति गर्न सक्दैनन । देशको संस्कृति, कार्यपद्धति त्यो दिशा लिर जानुपर्दछ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले शिक्षानीतिको कुरा उठ्दा शिक्षक हुन मान्छेलाई कक्षाकोठामा गएर पढाइसकेपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्नुभयो । हाम्रो त लिखित र मौखिक मात्रै प्रावधान रहेको छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । परीक्षा दिँदा कण्ठ पारेर लैजाने तरिका कायम छ । तीन घण्टा लेखेका आधारमा सक्षम छ भनिदिने प्रचलन रहेको छ । हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हामीले सिकाइ केन्द्रित गुणात्मक परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ । सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तन यतिखेरको मुख्य कुरा हो । बच्चामा प्रतिभा छ । त्यो प्रतिभा प्रस्फुटित गर्ने काम विद्यालयको हो । शिक्षाको परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको हो ? म अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा अहिलेको परीक्षा प्रणाली बदल्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलबाट अध्ययन गराइएको प्रतिवेदन थियो । त्यसैका आधारमा हामीले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गयौँ । मैले विद्यार्थीको कोणबाट उत्तरपुस्तिका पुनःजाँच गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छु । ग्रेडिङ प्रणालीबाट सबै समस्या हल हुँदैन । कक्षाकोठाको सिकाइ, पाठ्यक्रम त्यही ढङ्गले बनाउनुपर्यो । शिक्षण विधि त्यही प्रकारले लैजानुपर्यो । प्रविधिलाई शिक्षण विधिमा लागू गर्नुका साथै निरन्तर मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्नुपर्यो । परीक्षामा ‘रिजल्ट’ खोजेर आउँदैन । कक्षाकोठमा शिक्षकले बढीभन्दा बढी समय विद्यार्थीलाई दिने गर्नुपर्दछ । अन्तरराष्ट्रियरुपमा अभ्यास भएको क्रेडिट आवरको प्रणाली पनि निश्चित गरेका छौं। एक वर्षअघि बद्नियत ढङ्गबाट कपी चेक गरियो भन्ने गुनासो आएपछि पुनःजाँचको व्यवस्था गरिएको हो । मैले कपी हेर्न पाउने र नयाँ ढङ्गले चेक गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको हो । यो विद्यार्थीको कोणबाट गरिएको महत्वपूर्ण कुरा हो । अब उत्तरपुस्तिका नै हेर्न पाइन्छ । एउटा शिक्षकले गरेको कुरा ठीक छ कि छैन भन्ने कोणबाट विद्यार्थीले चाह्यो भने उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु । तर, आलोचना भयो । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता दिने त भनिरहेको छ तर अहिले पनि हाम्रो शिक्षा अनुत्पादक नै छ भन्नुपर्ने स्थिति छ ? अहिले हाम्रा युवा बाहिर गएर काम गरेर आएका छन् । उनीहरुले सिकेका सीपलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । स्कूलभन्दा बाहिर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने गरेका छौँ । शिक्षा नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । यसमा पारगाम्भिर्यता र गतिशीलताका कुरा छन् । पढाइ र कामलाई जोड्नुपर्छ । अब कालोपाटीमा पढाएर मात्र हुँदैन, खेत खलयानमा अधिकांश समय बसेर बढाउनुपर्छ । अस्पताल र सेवा केन्द्रमा लगेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ । शिक्षालयमै जनशक्ति खोज्न रोजगारदाता आउने स्थिति हुनुपर्छ । सीपलाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने भन्ने थियो, उपकुलपति नियुक्तिमा यो क्रमले निरन्तरता पाएको देखियो ? उपकुलपतिको नियुक्तिमा भागबण्डाभन्दा पनि सहमतिमा जाउँ भनेर गइएको छ । यो हिजोको जस्तो भागबण्डा होइन बृहत् सहमतीय प्रबन्ध हो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले नै यसको अग्रसरता लिनुभएको छ । उपकुलपतिले आफ्नो कार्यटोली छान्न पाउनुपर्छ । र अब हामीले उपकुलपतिसँग पनि कार्यसम्पादन करार गरेर जानुपर्छ भनिरहेका छौं । लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले के पहल गर्दैछ ? वास्तवमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पहलले नै फागुन १४ मा निर्धारण भएको थियो । यो हाल स्थगन भएको छ । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयको नेतृत्व निर्वाचन गराउने तयारीमै छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन कहिले होला ? शिक्षा क्षेत्रमा अहिले १० प्रतिशत मात्रै बजेट छ भनिन्छ । यो नै यथार्थ होइन । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेट जोड्ने हो भने १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । तीन तहका सरकार छन् । तिनले शिक्षा गरेको लगानीलाई पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ । र, अर्को कुरा शिक्षामा सरकारले दिएपछि मात्रै काम हुने भन्ने होइन । हामीले सहयोगी हातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा त शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट चाहिन्छ तर मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि नभएसम्म लगानी गर्न नसकिने रहेछ ।

धनुषा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूलाई सामुदायिक विद्यालयको अवस्था रुग्ण उद्योग जस्तो लागेको बताएका छन् । उनले भने, “३५ हजार विद्यालयमध्ये २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । यस्ता विद्यालयको अवस्था रुग्ण र बिमार उद्योगजस्तै छन् । मैले सुधार ल्याउन ध्यान दिएको छु ।” धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–९ बरमझियामा शहीद रामवृक्ष यादव स्मृति प्राविधिक शिक्षालयको शनिबार उद्घाटन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न शिक्षकले ध्यान दिनुपर्छ भने । यस्ता विद्यालयले शिक्षक राख्न नपाउने र स्थानीय सरकारले माग गरेका शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगले छ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिएका छन् । शहीद रामवृक्ष यादवकै जन्मथलो सो स्थानमा श्रीमाध्यमिक विद्यालयमा रामवृक्ष यादव स्मृति प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको हो । शिक्षालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कृषिबाली विज्ञानको अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजदेव यादवले जानकारी दिए । विद्यालयको संरचना व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल रु २० लाख उपलब्ध गराएको छ । शहीद यादवकी छोरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधमाया यादव, कान्छी छोरी सुनिता यादव र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख मीनादेवी यादवले शिक्षालय स्थापना गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेकाे बताइएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय नेता रामवृक्ष यादवको विसं २०५२ भदौ २ गते हत्या भएको थियो । रासस

काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्यनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्न नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनलाईन प्रणालीमा लैजान नेपाल शैक्षिक परामर्श स‌घ ईक्यानले माग गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै ईक्यान्ले एनओसी अनलाईन प्रणालीमा लैजान ईक्यानले माग गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्न एनओसी अनलाईन प्रणालीमा नहुुँदा बिचौलियहरुले फाइदा उठाउँदै नक्कली कागजात बनाएर सोझासाझा विद्यार्थीलाई फसाएको ईक्यानको आरोप छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट एनओसी नक्क्ली भएको भन्दै ५८ विद्यार्थी फर्काईएका थिए । ईक्यानले सो घटनालाई उदाहरण दिदैँ एनओसीलाई अनलाईन प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ । यस्तैे सरकारी निकायको समन्वयात्मक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण यात्रा गर्न नपाई मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई पर्न गएको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ती दिन पनि माग गरेको छ । साथसाथै उक्त घटनाका दोषी र निजले सेवा लिएको परामर्शदाताको संलग्नता देखिएमा परामर्शदाता समेतलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा निर्दोष विद्यार्थीको क्षति भएको हवाई टिकट वापतको रकम निज वा निजले तोकेको परिवारको सदस्यमार्फत् क्षतिपुर्ति दिलाउन ईकयानले माग गरेको छ । आपलुहरुले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समक्ष बारम्बार यस सम्बन्धि आग्रह गर्दै आए पनि कतैबाट सुनुवाई नहुँदा निर्दोष विद्यार्थीले समस्या भोग्नु परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।