सिमकोट । चिसो बढेसँगै हिमाली जिल्ला हुम्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सकेर मिनपचासमा विद्यालय बन्द गरेका हुन् । सदरमुकाम आसपासका अधिकांश विद्यालयले फागुनपछि मात्रै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने भएका छन् । बन्द भएका विद्यालय अब फागुनमा मात्र खुल्ने छन् । हिउँदमा अत्यधिक चिसो हुने भएकाले हुम्लालगायत साविकका कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सरकारले हिउँदे बिदा दिँदै आएका छन् । जिल्लामा पुस र माघ दुई महिनामा हिउँदे बिदा हुन्छ भने फागुन २ गतेबाट सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आउने गर्दछन् । पुसमा अत्यधिक जाडो हुने भए पनि यो वर्ष मङ्सिरमै जाडो बढेको थियो । तर यो हुम्लामा चिसो बढेपनि हिमपात भने भएको छैन । जिल्लाको तापक्रम माइनसमा झरेको छ भने सदरमुकामसहित जिल्लाभरमा रहेका खानेपानीका पाइपमा बरफ जमेर धारा बन्द भएका छन् । जिल्लामा कूल एक सय ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा २७ वटा मावि र एक सय २४ वटा आधारभूत विद्यालय छन् । यस्तै निजी विद्यालयसमेत बन्द छन् । नियमानुसार हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा पुस १६ बाट फागुन १ सम्म हिउँदे बिदाको प्रावधान छ । यहाँका विद्यालयले वार्षिक परीक्षा भने आगामी चैत महिनामा सञ्चालन गर्नेछन् । यसअघि मङ्सिर महिनामा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । कोरोनाअघि यहाँ फागुन २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको थियो । कोरोनापछि जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा परिवर्तन भएको छ ।

कपिलवस्तु । शीतलहरसँगै अत्यधिक चिसो बढेपछि कपिलवस्तुका सामुदायिक विद्यालयमा बिदा दिइएको छ । चिसो बढेपछि जिल्लाका पालिकाहरुले सूचना प्रकाशित गर्दै हाललाई पठनपाठन बन्द गरिएको जनाएका छन् । कपिलवस्तु र महाराजगञ्ज नगरपालिका तथा मायादेवी, यशोधरा र विजयनगर गाउँपालिकाले बिद्यालय बन्द गरेका छन् । शिवराज नगरपालिकाले १४ दिनका लागि सबै विद्यालयमा बिदा दिएको छ । शिवराज नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत पूर्ण विश्वकर्माले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय आगामी माघ आठ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिए । यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकामा आठ दिन, महाराजगञ्ज नगरपालिकामा १२ दिन, मायादेवी गाउँपालिकामा आठ दिन, यशोधरा गाउँपालिकामा आठ दिन, विजयनगर गाउँपालिकामा सात दिन तथा शुद्धोधन गाउँपालिकाका विद्यालयमा नौ दिन बिदा दिइएको छ । रासस  

कालीकोट । कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिइने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्न लागेको हो । प्रविधिमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार ल्याउनका लागि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिने विषयमा गाउँपालिका र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ । गाउँपालिका र प्राधिकरणबीच समझदारी भएअनुसार तत्काल गाउँपालिकाका २१ वटा आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा सुरुआत हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले तत्काल प्रधानाध्यापकलगायत सरोकारवालाको भेलामा माइक्रो, फोरजी र फाइबरमध्ये कुन सेवा उपयुक्त हुन्छ सोही सेवाको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ’, उनले भने, ‘सुरुमा सामुदायिक विद्यालय त्यसपछि सबै विद्यालयमा उक्त सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’ विद्यालयमा उपलब्ध गराइने इन्टरनेट सेवाका लागि लाग्ने लागत प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने सहमति भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले बताए । उनले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा अध्यायन गर्ने भएको छ ।’ सूचना प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गर्ने सरकारको योजनाअनुसार नै गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्न थालिएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश बरालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘परम्परागत शिक्षण विधिभन्दा सूचना प्रविधि विधिबाट शिक्षण गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरु भएपछि क्रमिकरुपमा बढेको विद्यार्थीको आकर्षण प्राविधिक शिक्षाको सुरुआतपछि थप बढेको हो । मध्यविन्दु नगरपालिका–७ चोरमारास्थित नवजागरण नमूना माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो पाँच वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । विसं २०७४ मा आठ सय २२ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा अहिले एक हजार छ सय ६० भन्दा बढी अध्ययन गर्छन् । यहाँ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । पाँच वर्ष अगाडि विकास गुरुयोजना निर्माण गरेर पाँच वर्षभित्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या दोब्बर बनाउने योजनासहित अगाडि बढेको विद्यालयले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्दै करिब दुई हजारसम्म विद्यार्थी अध्यापन गराउने योजना छ’, उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार प्रगति हुँदै गएको छ ।’ विसं २०२९ मा निम्न माध्यमिक तहसम्मको अनुमति प्राप्त गरेर स्थापना भएको सो विद्यालयले २०३८ सालमा माध्यमिक तह अध्यापनको सुरुआत गरेको थियो । विसं २०४० मा विद्यालयले माध्यमिक तहको अनुमति प्राप्त गरेको हो । उच्च शिक्षाका लागि साविकको तमसरिया गाविससहित आसपास क्षेत्रका विद्यार्थी कावासोती वा अन्य जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै २०५७ सालमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन अनुमतिको लागि प्रक्रिया सुरुआत गरेको थियो । सोही वर्ष उच्च माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको विद्यालयले सोही वर्षदेखि कक्षा ११ को पढाइ सुरुआत गरेको थियो । विसं २०६० को दशकमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकमा देखिएको वितृष्णा र समय अनुकूल शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयले २०६६ सालमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरुआत गरेको थियो । त्यसपश्चात् क्रमशः विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै आएको प्रधानाध्यापक देवकोटा बताउछन् । पञ्चवर्षीय गुरुयोजना निर्माणपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण थप बढेको हो । स्थापनाको ५० वर्ष पूरा गर्दा जिल्लाकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नसक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थापकदेखि हालसम्म विभिन्न व्यक्ति, संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बिन्दु काफ्लेले बताइन् । यही मङ्सिर २९ देखि पुस ४ गतेसम्म विद्यालयले आफ्नो स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ । रासस

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिपक कुमार रिसाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाको विकासका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लाग्ने प्रयत्न रिसालले गरिरहेका छन् । रिसाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी गोकर्णेश्वरलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजनामा होमिएका छन् । लामो समय गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नै प्रमुख सल्लाहकार बनेर काम गरेका रिसाल नगर भित्र कसरी काम गर्ने ? कुन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने ? नागरिकहरूका समस्या के कस्ता छन् ? लगायतका विषहरुसँग आफु राम्रोससँग जानकार भएको बताउँछन् । उनै मेयर रिसालसँग नगरको विकास, प्राथमिकताका विषय, व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बालबालिकाको चौतर्फी एवं सर्वाङ्गीण विकासबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने बताएका छन् । आज वडा १२ ओन्देमा रहेको सरस्वती निकेतन माध्यमिक विद्यालयको अवलोकन निरीक्षणका क्रममा भौतिक, प्रशासनिक अवस्था, शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका विषयमा जानकारी दिए । नमूना विद्यालयहरुले आफ्ना शैक्षिक, प्रशासनिक र अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा बाल विकासका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको नतिजा जानकारी लिन विद्यालयको अवलोकन गरेका हुन् । ‘पाठ्यक्रम अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा खेलकुद, गायन, संगीत, चित्रकला, प्राविधिक क्षेत्रका इञ्जिनियरिङ्, कम्प्युटरलगायत विषयमा ज्ञान र सीप हासिल गर्नुपर्छ । यसमा विद्यालयको अवस्था र अभ्यास हेरेर आवश्यकताका आधारमा महानगरले सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । प्रमुख शाहले भने, ‘अहिले हामी खेलकुदका लागि स्थान नभएका विद्यालय नजिक रहेका सार्वजनिक स्थलहरुलाई उपयोग गर्ने वा नजिकका विद्यालयलाई संयुक्त बनाउने विषयमा नक्साङ्कन गरिरहेका छौँ । यसबाट नीति र स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्ने तथ्य पत्ता लाग्नेछ । यस्तै शैक्षिक सुधारका आगामी कार्यक्रम निर्धारण गर्न आधार तयार हुनेछ ।’ अवलोकनका क्रममा उनले, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, मानविकी र गणित शिक्षाको प्रवर्धनका लागि आविष्कार क्लव स्टीम क्लब्का विद्यार्थीहरुले तयार पारेका आविष्कार, कक्षा कोठा, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनका विद्यालयको समग्र स्थितिका विषयमा प्रधानाध्यापक रविना महर्जनले जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै विद्यार्थीहरुले आविष्कारका विषयमा जानकारी गराएका थिए । भूकम्प अलर्म, पानी संरक्षण, घरायसी सुरक्षा प्रणाली, उर्जाको उत्पादन प्रयोग र प्रविधि प्रयोगमा रुपान्तरण, केवल कारलगायत प्रविधि, पीन बललगायतका खेल प्रविधि प्रदर्शन गरेका थिए । प्रमुख शाह आएर हामीलाई  दिए । विद्यार्थीहरुले अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिए । ‘नमूना विद्यालयमा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालय नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहन्छ । उपलब्ध थोरै भौतिक संरचनामा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा यो सम्भव छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ । सरस्वती विद्यालय यसको उदाहरण बनेको हो ।’ अवलोकनका क्रममा महानगरका शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले प्रतिक्रिया दिए । ‘शिक्षकहरुको क्षमता विकासका लागि तालिमकर्ताहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने र विद्यालयको अवस्थिति र आवश्यकताका आधारमा तालिम उपलब्ध गराउने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।’ अर्यालले भने, ‘महानगरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अब संस्थागतसँग प्रतिस्पर्धी बनाउँछौँ ।’ प्राथमिक शिक्षाका लागि शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालय पठाउन सकिँदैन । त्यसैले अब विश्वविद्यालयलाई विद्यालयमा ल्याउनु पर्छ । यो संयोजनबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रविना महर्जनको भनाइ छ । यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । यो विद्यालय ३ आना ३ पैसा जमिनमा रहेको ५ तले भवनमा छ । भवनका १८ वटा कोठामा कक्षा सञ्चालन छ । विद्यालयमा स्टीम क्लव, किशोरी क्लव, साहित्यिक क्लव, डिजास्टर रिक्स रिडक्सन डीआरआर क्लव, इको क्लव, बाल क्लव छन् । यसैगरी आईसीटी ल्याब, इलेक्ट्रोनिक ल्याब, केमेष्ट्री र बायोलोजी ल्याब, पुस्तकालय र ईलर्निङ्गलगायत कक्ष छन् । विद्यालयमा खेल मैदान उपलब्ध नहुनु विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । प्रधानाध्यापक महर्जनले  शाहसँग खेल मैदान प्राप्त भए विद्यार्थीहरुको शारीरिक विकासका लागि ठूलो सहयोग हुने बताए ।

इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकाको वचतमा अनुदान दिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन र आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी बनाउन यो अवधारणा बढाएको हो । नगर प्रमुख रणबहादुर राईले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी आकर्षित गर्दै कक्षा ८ सम्मको पढाइमा निरन्तरता दिन यस अवधारणाले मद्दत पुर्याउने बताए । अवधारणाअन्तर्गत विद्यार्थीले थोरै रकम आफैँ वचत गरी खातामा जम्मा गर्नेछन् । त्यसमा केही रकम नगरले अनुदान दिनेछ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख योगनिधि भट्टराईले भने, ‘जुन बैंकमा बालबालिकाको खाता खोलिएको हुन्छ, उक्त बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्चिनुपर्ने रकम सोही खातामा लगाइदिने गरी नगरपालिकाले बैंकलाई आग्रह गर्नेछ ।’ नगरपालिका र बैंकमार्फत पाउने अनुदान विद्यार्थीले कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेपछि मात्र प्राप्त गर्ने नगर प्रवक्ता ख्याम भुजेलले जानकारी दिए । विद्यार्थीले दिनहुँ पाँच रुपैयाँ, १० रुपैयाँ वा मासिक यथासक्य रकम जम्मा गर्नेछन् । यस कार्यक्रमले बालबालिकामा वचत गर्ने बानीको विकास हुने, उच्च शिक्षा अध्ययनको बेला खर्च सघाउ पुग्नेछ । नगरप्रमुख राई भन्छन्, ‘बालबालिकाले धेरै लगानी गर्नुपर्दैन । यसमा नगरपालिकाले बोनस वा थप ब्याजदरका रुपमा अनुदान दिन्छ । तर ८ कक्षाअघि नै कोही विद्यार्थी निजी अथवा अन्य पालिका जान्छ भने त्यो अनुदान उसले पाउँदैन ।’ नगरपालिकाको २४ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म चार हजार पाँच सय २१ बालबालिका छन् । कक्षा छोड्ने विद्यार्थीको दर तीन प्रतिशत रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । दीर्घकालीन उपलब्धिका रुपमा बालबालिका माथि लगानी बढाउँदै आएको ‘सूर्योदय’ प्रदेश नं १ को तेस्रो र जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका हो । रासस

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षण पद्धति विकास गर्न काठमाडौं महानगर र डिजिटल एन्ड वियोन्ड प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी र वियोन्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सगुन ढुङ्गानाबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताअनुसार, आगामी २ वर्षका वियोन्डले महानगरलाई गुगलबाट शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न प्राप्त हुने सुविधा, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तालिमलगायत सहयोग सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । वियोन्ड गुगलको नेपाल र दक्षिण एसियाली साझेदार संस्था हो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण र सिकाइका लागि शिक्षकको डिजिटल क्षमता विकास गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाउने, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायत काम हुनेछन् । सो अवसरमा महानगरकी उपप्रमुख डङ्गोलले डिजिटल प्रविधि प्रयोगको प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थीको शैक्षिक तथा मानसिक विकासमा हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले काठमाडौँ महानगरमा भएका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ५० हजार विद्यार्थीको पहुँचमा एकै पटक डिजिटल साक्षरताको पहुँच पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । वियोन्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले सिकाइलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीमा दबाब सिर्जना नगरी जटिल र सिर्जनशील सोच्न सक्ने बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । रासस

तनहुँ । जिल्लाको भीमाद नगरपालिका कार्यालयले अभियानकैरुपमा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण गरेको छ । ‘एक विद्यालय, एक कम्प्युटर’ अभियानअन्तर्गत ४३ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर वितरण गरिएकाले विद्यालयका कामकाजका लागि अरुको भर पर्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक शिक्षिकालाई आइसिटी तालिम प्रदान गरेर कम्प्युटर दिइएकाले प्रश्नपत्र बनाउन र अन्य कामकाजका लागि भीमादसम्म आउन नपरेको र कसैको सहारा लिन पनि नपरेको नगरपालिकाकी सूचना अधिकारी टेकावती ढकालले जानकारी दिए । जनज्योति र सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय नमूना विद्यालयका रुपमा स्थापित भएका छन् । उक्त दुई विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षासम्बन्धी पढाइसमेत हँुदै आएको छ । नगरपालिकाभित्रका दुई वटा आधारभूत र एक माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चारकोठे नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई सरकारी नीति नियमको पूर्ण पालना गर्न थप जिम्मेवार बनाइएको नगरप्रमुख दधीराज सुवेदीले जानकारी दिए । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रुपमा विकास गरी आवश्यकताका आधारमा सिकाइ वातावरण सुधार, सहजकर्ताको क्षमता विकास एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यालय तहदेखि खेलमा प्रतिभा प्रस्फुटनको वातावरण सिर्जना गर्न विद्यालयस्तरीय खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्नाका साथै मेयर कप प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने योजना रहेको उनले बताए । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा शिक्षकको क्षमता विकास गर्नाका साथै कक्षाकोठामा आधारित पेशागत पद्धतिलाई सुदृढ बनाउने गरी काम अघि बढाइएको छ । विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, प्रतिस्पर्धी र जीवनोपयोगी बनाउन नगरपालिका लागेको छ । नगर शिक्षा योजनालाई सरोकारवालाको सुझावअनुरुप परिमार्जन गरी कार्यान्वयनका लागि उचित व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनाथ दाहालले जानकारी दिए । रासस

खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित मावि, निमावि र आविका विव्यास अध्यक्षले १५ तथा प्रअहरुले १७ बुँदामा शिक्षा सुधारका काम गर्ने नगरपालिकासमक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । शिक्षामा परिवर्तन गरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शिक्षा सुधारसम्बन्धी चारदिने अभिमुखीकरणमा सहभागी गराएर प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । नगरपालिका र प्रअ तथा विव्यास अध्यक्षसँग भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा ध्यानदिन उनले निर्देशनसमेत दिएका छन् । अध्यक्षले शिक्षा नियमावलीको नियमावली २८ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिका विद्यालय आउनेजाने बाटो मर्मत गर्ने, शौचालयको मर्मतसम्भार र सरसफाइ गर्ने, शुद्ध पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा जोड दिने, शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थितिका लागि सहजीकरण, विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, पदाधिकारी आलोपालो गरी विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने, फूलबारी र करेसाबारी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, विद्यालय परिसर र कक्षाकोठाको सरसफाइ, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रम, स्थानीयस्तरमा स्रोतको पहिचान, सङ्कलन र उपयोगमा वृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रअहरुले वार्षिक कार्ययोजना र शैक्षणिक कार्ययोजनाको निर्माण/कार्यन्वयन गर्ने, नगर शिक्षा नियमावली २०७६ को नियम ५४ मा तोकिएका प्रअका काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, बिहान ठीक १० बजेदेखि ४ बजेसम्म दैनिक विद्यालय सञ्चालन र तोकिएको समयसीमाभित्र नियमित पठनपाठन, शिक्षकको अनुपस्थिति भएको समय र शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयमा कक्षाका क्षमतावान विद्यार्थीलाई बैकल्पिक शिक्षकका रुपमा शिक्षणको अवसर दिने, अनुपस्थित विद्यार्थीका अभिभावकसँग कक्षा शिक्षकबाट सम्पर्क र विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सुधार, विद्याल परिसरको नियमित सरसफाइ र पुष्प बाटिका निर्माण, जरुरी कामबाहेक विद्यालयमा शिक्षकको नियमित उपस्थितिमा सुनिश्चितता, विद्यालय स्थापनाका दिन अभिभावकको सहभागितामा छात्रवृत्ति वितरण, परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गरी सोको निचोड अभिभावकलाई बुझाउनेलगायतका १७ बुँदामा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नगरपालिका र विव्यास अध्यक्ष तथा प्रअसँग भएको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरप्रमुख भट्टराई, उपप्रमुख विशन राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेडाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाकर पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । प्रतिबद्धता जनाउनुअघि असोज २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म अध्यक्ष र प्रअलाई शिक्षा सुधार अभियन्ता डा तोयानाथ खनाल र माधवप्रसाद अधिकारी ए तथा शैक्षिक उत्प्रेरक माधवप्रसाद अधिकारी बिले विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । पहिलो दिन २१ मावि, १४ निमाविका प्रअ र १५ वडाकै वडाध्यक्ष, दोस्रो दिन आधारभूत विद्यालय १–५०का ५८ प्राविका प्रअ, तेस्रो दिन मावि र निमाविका ३५ विव्यास अध्यक्ष र चौथो दिन आधारभूत विद्यालय ९१–५० का ५८ जना विव्यास अध्यक्षसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाले विज्ञ उपस्थित गराएर चारदिने शिक्षा सुधारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । रासस

कुश्मा । पैयूँ गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ । गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले आगमी शैक्षिक सत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमै पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पढाउन पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार सरकारी सुविधा लिएर छोराछोरी निजीमा पढाउनेको सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ । ‘सरकारी सुविधा लिएर निजीमा छोराछोरी पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्ने र गुणस्तरसमेत खस्किने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’, शिक्षा अधिकृत लामिछानेले भने,’आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि निर्णय लागू गर्ने सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नेको सरकारी सुविधा रोक्का गर्नसकिने निर्णयमा उल्लेख छ ।’ गाउँ शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यपालिकाबाट पारित गराएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिकाको तयारी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार निर्णय अनुसारको कार्ययोजना बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा अहिलेदेखि नै सर्वपक्षीय तयारी थाल्ने शिक्षा समितिको निर्णय छ । निजी विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका भित्री बस्तीसम्म सवारीसाधन पु¥याएर विद्यार्थी बटुल्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालय सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । यो अवस्थालाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राज मल्लले बताए । त्यसबाहेक शैक्षिक र सचेत व्यक्तिले नै निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्दै गएकोले सचेत नागरिकलाई सामुदायिक विद्यालयको महत्व बुझाउन पनि यो निर्णय गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै संयोजक रहने समितिमा कार्यपालिका सदस्य, दुई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेत नौजना रहने व्यवस्था छ । गाउँ शिक्षा समितिले गरेको यो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था पैयूँ गाउँ पालिकाको गाउँ शिक्षा ऐनमासमेत व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै यो निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकृत लामिछानेले बताए । रासस

दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याएपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको हो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ स्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयमा गत वर्षको भन्दा यस वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । विसं २०७५ मा नौ सय विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको विद्यालयमा पाँच वर्षको अवधिमा एक हजार सात सय पुगेको छ । विसं २०७६ मा विद्यालयमा एक हजार एक सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा २०७७ मा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेर एक हजार सात सय पुगेको विद्यालयका प्राचार्य ललित साउँदले बताए । विसं २०७८ मा विद्यालयमा एक हजार नौ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा यस वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर दुई हजार दुई सय पुगेको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष हाम्रो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ ।’ उनले भने, ‘हामीले पनि हरेक वर्ष गुणस्तर बढाउँदै लगेका छौँ ।’ उनले सामुदायिक पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिन थालेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढेको जानकारी दिए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्गे्रजी माध्यममा अध्यापन हुन थालेको छ यसले पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको हो ।’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सरकारले पनि धेरै लगानी गरेको छ ।’ उनले माध्यमीक तहमा सामुदायिक विद्यालयमै प्राविधिक धारका कक्षासमेत सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको जानकारी दिए । ‘हामीले प्राविधिकतर्फ कृषि, ओभरसेयर, सव–ओभरसेयरका कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ ।’ उनले भने, ‘विद्यालयको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक क्रियाकलापले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप छ ।’ उनले विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि कक्षामा सेक्सनसमेत थप भएको बर्ताए । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि छात्रवृत्ति, विद्यालयमा खाजा र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएपछि विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेको उनले बताए । महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले यस वर्षदेखि कानुन सङ्कायको समेत अध्ययपन गराउन थालेपछि यहाँ आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको उनले बताए । त्यसैगरी निङ्लाशैनी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य भवानी पन्तले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको बताए । ‘पछिल्लो समय जसरी साुमदायिक विद्यालयले पढाइ र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याए यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढेको छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा पनि गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ ।’ उनले अहिले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलाप बढेकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताए । जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो नमूना विद्यालय वैजनाथ माध्यमिक विद्यालय महेन्द्रनगरका प्राचार्य हरिराज विष्टले सामुदायिक विद्यालयप्रति अविश्वास घट्दै गएको बताउँछन् । ‘एक पटक सामुदायिक विद्यालयको स्तर निकै घटेको थियो त्यो देखेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन पक्ष आफैँ सचेत भए ।’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सुधार भएकाले विद्यार्थी बढेका हुन् ।’ सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेपछि सुधारका लागि सबै लागेको उनले बताए । ‘विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासन पक्ष सचेर भएर सुधारको अभियानमा लागे यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा निकै सुधार ल्याएको छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा मात्रै होइन पछिल्लो समय देशभरिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।’ पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘शिक्षा समन्वय एकाइ र पालिकाको शिक्षा शाखाले समय समयमा अनुगमन गर्नुप¥यो ।’ उनले भने, ‘राम्रो काम गरेकालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने र नराम्रो गरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सुधार गर्न लगाउने गनुपर्छ ।’ उनले विद्यालय आफैँ सचेत भएर गुणस्तर सुधारमा लागे पनि सरोकारवाला निकायबाट सहयोग हुन नसकेको बताए । ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढेको छ हरेक वर्ष विद्यार्थी बढ्न थालेका छन् ।’ उनले भने ‘विद्यालयलय एक्लैले लागेर पर्याप्त हुँदैन यसका लागि शिक्षक अभिाभावक र सरोकारवाला निकाय सबै लाग्नुपर्छ’, उनी पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले पनि लगानी बढाएकाले विद्यालयका भौतिक संरचनासमेत सुविधा सम्पन्न हुन थालेको जानकारी दिए । सरकारले लागू गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमबाट विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनसमेत टेवा पुगेको उनले बताए । ‘अहिले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर ल्याब छन् कक्षा कोठामा प्राजेक्टर छन् सुविधा सम्पन्न विद्यालय छन् ।’ उनले भने, ‘आवश्यकताको आधारमा शैक्षिक क्रियाकलापसमेत बढेकाले विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा आउन थालेका छन् ।’ त्यसैगरी यहाँको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य जगन्नाथ पाण्डेयले विगतका वर्षहरुको तुलनामा विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा सुधार भएपछि निजी विद्यालय छोडेर सामुदायिकमा आउने क्रम बढेको छ ।’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारमा सबैले सचेत भए यो सङ्ख्या अझ बढ्छ ।’ कोरोना महामारीपछि आर्थिकरुपले धराशायी भएकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनेको सङ्ख्या बढेको शिक्षकको बुझाइ छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि साझा सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताएका छन् । ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालयको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न सरकारले १० वर्षे अभियान सुरु गरेकाले साथ दिन आग्रह गरे । ‘दस वर्षे सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘१२ हजार विद्यालयको भौतिक संरचना बनिसकेका छन् अब तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको काम सक्ने गरी अघि बढ्छौं ।’ उनले शिक्षकहरूका सेवा सुविधामा समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले एक सय ४० विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम चलिरहेको र यसवर्ष थप सय विद्यालय छनोट गरी सीपलाई रोजगारसँग जोडिने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक शिक्षालय सुधार गर्ने काममा महानगरपालिका लागिरहेको बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले सही नेतृत्व हुँदा विद्यालयको गुणस्तरमा परिवर्तन आउने उदाहरण ज्ञानोदय भएको बताए । नवर्निमित ३५ कोठे विद्यालयको भवन निर्माण तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको एक करोड, महायज्ञबाट ६७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट ९० लाख, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट २९ लाख, प्रदेश सांसद विकास कोषबाट ५० लाख, जिल्ला शिक्षा, समन्वय एकाइबाट २१ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो । उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक सो विद्यालयमा हाल चार हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस

गलकोट । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सो गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउनका लागि सरकारी सेवामा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । पालिकामा व्यावसायिक पशुपालनलाई वृद्धि गरी दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण तथा बजारीकरण गर्ने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नर्सरी निर्माण गरी आवश्यक बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गरिने, बाँझोे जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्ने, कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, फलफूल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्यतर्फ नेपाली कागज अल्लो, धागो तथा निगालोबाट निर्मित वस्तुहरु उत्पादनका लागि सीप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । पर्यटनतर्फ ग्रामीण पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वडा एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने, करिमेलालाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय मेला पर्वहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । पूर्वाधार विकासतर्फ रणनैतिक महत्वका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, पुल कल्भर्ट निर्माण गर्ने र नयाँ ट्र्याक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खोल्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, वन तथा सहरी विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडा भवन निर्माण थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नमूना विद्यालय र जनप्रेमी मावि भवन निर्माण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, नक्सापास गरी घर निर्माण, उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, विद्युत् उत्पादनमा सबैको सहभागिता, व्यावसायिक कृषिका लागि नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइ जडान लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए । शिक्षातर्फ एक शिक्षण संस्था एक उत्पादन, पालिकास्तरीय पुस्तकालय, अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालविकासको स्थानान्तरण, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने, शैक्षिक योजना र कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउने नीति कार्यान्वयन गराइने अध्यक्ष विकले बताए । त्यस्तै निःशुल्क औषधि सहितको घरदैलो स्वास्थ बीमा, विपन्नको बीमा पालिकाले गर्ने र आरोग्य केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । युवा खेलकुदतर्फ खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र मासिक रुपमा जीवन भत्ता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव अधिकारयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, समान कामको समान ज्याला दिने, शहीदमार्ग, पदमूर्ति र सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा दुई विद्यालय थप गरिएको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा शैक्षिक सत्र २०७९ देखि अध्यापन गर्नेगरी दुई विद्यालय थप गरिएको हो । नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले टोखा–६ मा चुनदेवी आधारभूत विद्यालय र वडा नं ११ मा महादेव आधारभूत विद्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिए । भर्खरै सुरु गरिएको दुबै विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ को पढाइ सुरु गरिएको छ । चुनदेवी आधारभूत विद्यालयमा दुई शिक्षक र महादेव आधारभूत विद्यालयमा तीन शिक्षक राखेर कक्षा शिक्षण सुरु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताए । दुबै विद्यालयको शिक्षकको तलब भने अहिले नगरले व्यहोरेको छ । टोखा नगरको विसं २०७८ चैत २४ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार दुई सामुदायिक विद्यालय थप गरिएको हो । दुई विद्यालय थप गरिएसँगै टोखामा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ । टोखामा यसअघि आठ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा थिए । टोखा–१ मा दुई सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने वडा नं ५ र ९ मा भने हालसम्म पनि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छैनन् । विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले टोखाका सबै वडामा सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्ने निर्णयअनुसार यो शैक्षिक सत्रमा दुई विद्यालय थप गरिएको हो । टोखा नगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शङ्करराज पाठकले टोखाका सबै वडामा सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्ने नीति लिइएको बताए । ‘एक वडा, एक सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्ने नीति नगरले लिएको छ, सोही नीतिअनुसार अब चाँडै नै वडा नं ५ र ९ मा पनि सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्छौँ’, उनले भने । टोखाले ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय टोखाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामासमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । विसं २०७४ मा टोखाका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या तीन हजार ५०० को हाराहारीमा रहेपनि अहिले उक्त सङ्ख्या बढेर छ हजार नाघेको छ । हरेक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई विशेष अनुदान र नगरले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको टोखा जनाइएको छ । यसैबीच विद्यार्थी बढ्दै गएपछि टोखामा शिक्षकको अभावसमेत हुन थालेको छ । विद्यार्थीका सङ्ख्या बढ्दै जानु र शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा टोखामा शिक्षकको अभाव भएको नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताए । ‘शिक्षक दरबन्दी कमी हुँदा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमासमेत समस्या हुँदै आएको छ, शिक्षक कम हुँदा एउटै कक्षामा ६० जनासम्म विद्यार्थी राखेर पढाउनु परेको छ,’ उनले भने । टोखामा शिक्षक दरबन्दी कमी भए पनि नगरले आफ्नै स्रोतमा नयाँ ३३ शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन गराउँदै आएको छ । नगरबाट थप भएका ३३ शिक्षक पनि अपुग भएको शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताए । टोखाले शिक्षक दरबन्दी थप गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस्तै, टोखाले विद्यार्थीको सिकाइलाई सहज बनाउन स्थानीय सिकाई केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवासमेत प्रदान गरेको छ । टोखाले गतवर्ष कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेका बालबालिकालाई सिकाइ सहजताका लागि जालुपा पुस्तकालय बानियाटार, नुज्ज पुस्तकालय झोर, झोर महाङ्काल सामुदायिक सिकाइ केन्द्र झोर, जनचेतना महिला विद्यालय टोखा–९ र बुद्ध नमूना वैकल्पिक विद्यालय टोखा–१० मा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार पठनपाठन गराउँदै आएको टोखामा सामुदायिक विद्यालयका अलावा ८० संस्थागत विद्यालय र तीन वैकल्पिक विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ‘मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको टोखाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै किशोरीलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क गराउने जनाएको छ । रासस

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमबार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आमनेपाली नागरिकका सन्तानले आठ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा नौदेखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए । कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न पाउने छैनन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुहुँदै ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् । उनले आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार सिर्जना सिंहले श्रमिक महिलाका बालबच्चाका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने बताएकी छिन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार सिंहले महानगरभित्रका ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने बताएकी हुन् । उनले श्रमिक महिलाहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले महिलाहरुले बिहानदेखि बुलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भएपनि राज्यले श्रमको मुल्यांकन नगरेको बताइन् । उनले आफु काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको श्रमिक महिलाहरुको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने बताइन् । त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरुका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगगरी सिपमुलक तालिक दिने र उद्यमी बनाउने पनि उनले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘घरमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीको श्रमको मुल्यांकन भएको छैन । त्यसकारण म मेयर भएपछि जुन दिदीबहिनीहरु घरमा बाध्य भएर काम गरिराख्नु परेको छ । र उहाँहरु बेरोजगार हुनुहुन्छ । जसको आय न्युन छ । जो महिला दिदीबहिनीहरु गरिबीको रेखा मुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि मैले विशेष राहत योजना मैले ल्याउने छु भनेर म भन्न चाहान्छु ।’ सिंहले प्रत्येक सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिन् । उनले प्रत्येक वडाको गल्ली–गल्लीमा बिजुली बत्ति बालेर र सिसी क्यामेरा जडान गरेर महिलाहरुका लागि सुरक्षित अनुभुति गराउने पनि बताइन् ।

काठमाडाैं । के गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने ? शिक्षा क्षेत्रमा नियमित उत्पन्न भइरहने यो प्रश्नमा सम्बन्धित विद्यालयका अभिभावक घोत्लिने हो भने समाधानका उपाय निस्कँदै जान्छन् । जसरी बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर मानिन्छ, त्यसैगरी विद्यालय सुधार वा रेखदेखको पहिलो जिम्मेवारी पनि अभिभावककै रहन्छ । संविधानतः स्थानीय तहको मातहतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई नियमित र नीतिगत नेतृत्व गर्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ । स्थानीय तहकै मार्गदर्शनमा गठन, पुनःगठन हुने व्यवस्थापन समितिमा स्वयंसेवीरुपमा ‘केही गरौँ’ भन्ने भावना बोकेका व्यवस्थापकीय दक्षता भएका अभिभावकले नेतृत्व गरेमा सामुदायिक विद्यालय सुध्रन गाह्रो नहुने उदाहरण काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ । कुनै बेला बन्दको अवस्थामा पुगेको धनेश्वर माध्यमिक विद्यालय अहिले उल्लेख्य विद्यार्थी सङ्ख्यासहित सञ्चालनमा आउनु, विद्यार्थी सङ्ख्यो घट्दो भएको कुशादेवी माध्यामिक विद्यालयमा आकर्षणसहित विद्यार्थीको उपस्थिति बढ्नु, भालेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य बोधलाई पुनःजागृत गराउनुले उक्त उदाहरणलाई सहज पुष्टि गर्दछ । आफ्ना पेसागत र व्यावसायिक काम छाडेर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी शनिबार नगरस्तरीय विद्यालयको सुधारमा आफ्नो भूमिकाको खोजीमा अग्रसर हुँदै इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा भेला भएर अनुभव आदान प्रदान गरिरहेका थिए । धनेश्वर माविका अध्यक्ष अनिरुद्र थापाले भने, “भत्ता आउने वा फाइदा हुने काममा मात्रै अभिभावक र शिक्षक सक्रिय हुने प्रचलनलाई अन्त्य गरेर निःस्वार्थ भावनाले लाग्ने हो भने विद्यालय सुधार्न सकिन्छ ।” उनले शिक्षक विद्यालयमा नियमित नआउने, समयमा कक्षाकोठामा नजाने वा चाँडै घर जाने प्रवृत्ति रोक्न पनि समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “शिक्षक ढिला आएमा विद्यालय पस्न नदिने र चाँडै भाग्न खोजेमा नदिन गेट बन्द गरेर थुनेको अनुभव पनि छ मसँग, सुधारका लागि यो आवश्यक छ ।” विद्यार्थी नभएर करिब आठ वर्ष बन्द भई खारेजीको स्थितिमा पुगेको धनेश्वर माविमा अनिरुद्रले आफ्ना छोरालाई नर्सरीमा भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालनको थालनी गरेका थिए । भौतिक र पूर्वाधार विकास गर्दै अभिभावका घरघरमा पुगेर विद्यार्थी पठाउन आग्रह गरिएको र सो क्रममा त्यहाँका अस्थायी बासिन्दा रहेका अभिभावकले छोराछोरी पठाएर साथ दिएको थापाले बताए । आफ्नो विद्यालयको तुलनामा कम सुधार भएको देखिएपछि इन्द्रेश्वर माविका प्रधानाध्यापक उमारुद्र बस्नेतलाई सम्झाउँदै त्यहाँ भेला भएका समितिका अध्यक्षले सुधारका लागि उपाय र सुझाव दिए । कोभिड–१९ अगाडिको तुलनामा इन्द्रेश्वरमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म ४१५ जना रहेका छन् । यहाँ कूल शिक्षक २० जना मात्रै हुँदा कुनै शिक्षकले बिदा लिएर कक्षा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध नहुने भएकाले तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई मार परेको छ । अनिरुद्रका साथ कुशादेवी माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण थापा, भालेश्वर माविका अध्यक्ष राजेन्द्र केसीलगायतले विद्यालयको परिसरमा रहेका फोहर सरसफाइ गर्न, नियमित पोसाक लगाउन, शिक्षक नआएमा रिपोर्ट गर्न कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीलाई पनि अनुरोध गरे । कुशादेवी माविका अध्यक्ष थापा विद्यालयकै कामका क्रममा खल्तीबाट सवारी भाडा तिरेर, आफैँ चिया खर्च जुटाएर लाग्नुपरेको परिणाम बालबालिकाको शैक्षिक सुधार भएमा आफूहरु त्यसमा सन्तुष्ट हुने बताउँन्। पहिलो बालमैत्री नगर मानिने पनौतीका नगरप्रमुख भीम न्यौपानेका अनुसार नगरभित्र हाल ३४ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा तिनमा गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत र बजेटको तर्जुमा गरिएको क्रमशः शैक्षिक सुधार हुँदै गएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्ति र लगानीमा निकै भिन्नता भएपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । एउटै संस्थामा दुईथरी पाठ्यक्रम र दुईथरी जनशक्ति उत्पादनको आलोचना हुन थालेपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० पछि सिटिइभिटीको तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालित भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र र सिटिइभिटीमार्फत विद्यालयमा पाठ्यक्रम मात्र होइन, शिक्षकको अनुदान तथा तालिमसमेत फरक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । सिटिइभिटीको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय, उसका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् । माध्यमिक तह (९–१२) मा चार सय ८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यसैगरी, साढे पाँच सयभन्दा बढी माविमा सिटिइभिटीको डिप्लोमा कार्यक्रम पठनपाठन भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरि लम्सालले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम समायोजनका लागि आन्तरिक रूपमा तयारी भएको जानकारी दिए । पाठ्यक्रममा समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकीकरणका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआई)का व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा.राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सिटिइभिटीका सदस्यसचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव सदस्य रहेको समिति बनेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहितको छलफलपछि समिति बनेको हो । समितिले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सामुदायिक माध्यमिकमा सञ्चालित प्राविधिक धार कक्षा ९–१२ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमअन्तर्गत शिक्षालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कार्यक्रमको पाठ्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी बजारको मागसमेतलाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यक्रम समायोजन तथा परिमार्जन गरी एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी ३० दिनभित्र पेश गर्ने जिम्मा दिएको छ । माध्यमिक तह ९—१२ मा कृषि, भेटेरिनरी, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । सिटिइभिटीमा धेरै कार्यक्रम छन् । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सबै स्थानीय तहका विद्यार्थीको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा मानव स्रोेत विकास केन्द्रको उपमहानिर्देशक र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने समिति बनाएको छ ।