काठमाडौँ । नेपालमा नै उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय भएपनि विदेशि जाने विद्यार्थीको लर्को लागेको छ ।यो वर्ष मात्रै नेपालबाट ५६ हजार २१६ जना विद्यार्थी विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान लागेका हुन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जान शिक्षा मन्त्रालयबाट ५६ हजार बढी विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सटही गर्नका लागि नोअब्जेक्सन लेटर चहिन्छ । नेपालमा विभिन्न १० वटा विश्वविद्यालय हुदाहुदै उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । अध्ययनका लागि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४ भित्र अस्ट्रेलियाका लागि २८ हजार ६२४ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । जुन संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा क्रमशः उकालो चढिरहेको छ । विभिन्न ७२ वटा देशमा ५६ हजार २१६ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । अस्ट्रेलियापछि जापान पनि विद्यार्थीहरुको रोजोराइमा परेको छ । यो वर्ष १० हजार ८४० जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । अमेरिका २ हजार ३४९, भारतमा १ हजार ९३३, र चीनमा १ हजार ९२२ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । यस्तै युक्रेन, रोमानीया, कोरिया गणतन्त्र, लगायतका ६ वटा देशमा १/१ जनाले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । दक्षिण एसियाका देशहरुको तुलनामा केही महंगो भए पनि अस्ट्रेलियामा सन् २०१२ यता अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या उकालो लागिरहेको छ । जुन अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको नो अब्जेक्सन लिने संख्याले पनि देखाउँछ । सो तथ्यांकमा नेपाल चीन, भारत र भियतनामपछि चौथो ठूलो अन्तर्रािष्ट्रय विद्यार्थी आउने देशमा परेको छ । नेपालपछि दक्षिण कोरिया र थाइल्याण्ड रहेका छन । नो अब्जेक्स लेटर दिने विभाग (एनओसी) का उपसचिव देविप्रसाद उपाध्याय अस्ट्रेलियामा सबै प्रकारको शिक्षा लिन पाइने भएका कारण त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण भएको बताउँछन् । अस्टे«लियामा सबै प्रकारको शिक्षाको ब्यवस्था र राज्य अनुसार फरक फरक शिक्षा प्रणाली छ,उनी भन्छन ’ब्यवसायिक, प्राविधिक र प्राज्ञिक शिक्षा सबै प्रकारका शिक्षाका अवसर पनि छ । त्यसैले धेरै नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा अस्ट्रेलिया पर्ने गरेको छ । उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी क्षमता अनुसारकै शैक्षिक संस्था पाउने भएकाले पनि सबै विद्यार्थीहरु अटाउने गर्छन् । स्ट्रीमलाइन भिसा प्रणालीमा विश्वविद्यालयलाई नै धेरै अधिकार दिइएकाले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको अस्ट्रेलिया जाने संख्या बाक्लिएको हो । किनभने, यो प्रक्रियामा हाइ कमिसनले विद्यार्थीबारे धेरै खोजीनीति गर्दैन । उसले विश्वविद्यालय र कलेजहरुले आवेदन स्वीकृत गरेका विद्यार्थीहरुलाई निगरानी गर्न समेत आवश्यक ठान्दैन । जसका कारण विद्यार्थीहरुले भिसाका सबै प्रक्रियाहरु राम्रोसँग पूरा गरेमा भिसा लाग्ने सम्भावना सतप्रतिशत रहन्छ । अस्ट्रेलियामा भिसा लाग्ने शुनिश्चित जस्तै हुनु, अस्ट्रेलियामा नेपालीहरुको बढ्दो जनसंख्या, सहज भिसा प्रोसेसिङ, पोष्ट स्टडिज भिसा, राम्रो कमाईं, रोजगारीको अवसर र पीआर आकर्षणजस्ता कारण पनि अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तब्यको पहिलो सूचीमा पर्ने गरेको छ । अस्ट्रेलियापछि क्रमश जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छन । उत्कृष्ट डिग्री, स्थायी बसोबास अवसरस र राम्रो आम्दानीका कारण नेपालीहरु अस्ट्रेलियातर्फ ओइरिनुका प्रमुख कारणहरु हुन् । यस बाहेक धेरै विद्यार्थीहरुले अस्ट्रेलियन सरकारले दिने अस एडमार्फत पनि अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिने अवसर पाइरहेका छन् । के पढ्न जान्छन्  विदेशमा ? खासगरी अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुको छनोटको दायरा उति डाइर्सिफाइड छैन् । नेपालमा विज्ञान र मानविकी पढेकाहरुभन्दा कमर्स पढेकाहरुलाई बढी छनोटका अवसरहरु अस्ट्रेलियामा पाइन्छ । यसबाहेक नर्सिङ पढ्न जानेहरुको संख्या पनि उतिकै छ । नर्सिङमा अस्ट्रेलियामा आकर्षक कमाइ हुने र पिआर आवेदनका लागि पनि सहज नर्सिङ गरिरहेकाहरुका आकर्षण अझ बढी देखिन्छ ।  

काठमाडौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले तालिमका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । २ वर्षमा ९४ हजार ८ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिन ४ अर्ब ५९ करोड ६० लाख ४६ हजार खर्च भएको हो । सीटीईभीटीले आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ मा १७ हजार ६१८ जनाले डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । २४ हजार ३८९ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । कार्यलय र प्राविधिक शिक्षाका लागि २ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ५८ हजार खर्च भएको थियो । जम्मा ४२ हजार ७ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । आर्थिका वर्ष २०७३/७४ मा १९ हजार २६२ जनालाई डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । २६ हजार २५५ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । सो वर्ष कार्यलय र प्राविधिक शिक्षा संचालका लागि २ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख ८८ हजार खर्च भएको थियो । जम्मा ४५ हजार ५१७ जनालाई प्राविधिक शिक्षा दिएको थियो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले आर्थिका वर्षको कार्यलय र प्राविधिक शिक्षा संचालका लागि २ अर्ब ८२ करोड ७० लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन भएको बताए । १९ हजार ७१४ जनाले डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा र २८ हजार ७७७ जनाले प्राविधिक शिक्षा (टेक्निकल एसएलसी) लिहिरहेका छन् । यस वर्ष डिप्लोमा र टेक्निकल एसएलसी गरी जम्मा ४८ हजार ४९१ जनाले तालिम लिइरहेको न्यौपानेले बताए । टेक्निकल एसएलसी १८ महिने प्राविधिक शिक्षा र डिप्लोमा ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा कोर्ष हो । टेक्निकल एसएलसीको १८ महिने कोर्ष लिएपछि प्राविधिक क्षेत्रमा खरीदार सहर मान्यता हुन्छ । डिप्लोमाको ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा लिए पछि सुब्बा वा सो सरहको मान्यता हुन्छ । १८ महिनाको टेक्निकल एसएलसी भन्दा ३ वर्षिए डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षाका लागि धेरैले आवेदन दिने गरेका छन् । ३ वर्षिय डिप्लोमाको प्राविधिक शिक्षा लिएकाहरुले नेपालमानै करिब ६० हजारको हाराहारीमा कमाइ गरिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले सन् २०१४/१५ प्राविधिक शिक्षा लिएका १ हजार मध्य १७ जना मात्र बैदेशिक रोजगरिमा गएका न्यौपानेले बताए ।    

काठमाडौं । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेशनले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्ने भएको छ । नेपाली काँग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित फाउण्डेशनले मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत क्षेत्रमा काम गर्न एनआएनएसँग सम्झौता गरेको हो । एनआरएनएको नागपोखरी नक्सालमा रहेको कार्यालयमा फाउण्डेशनका सदस्य–सचिव अतुल कोइराला र एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। फाउण्डेशनका सदस्य-सचिव कोइरालाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न फाउण्डेशनले योजना बनाउने र दुवैको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन् । फाउण्डेशनले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सामाजिक कामका लागि यसअघि महाराष्ट्र इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भारतको पुनासँग सम्झौता गरिसकेको छ । विसं २०७३ असोज २३ मा स्थापना भएको फाउण्डेशनले यसअघि मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीद्धारा आयोजित कार्यक्रमका विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा इन्टर कलेज फुटबल प्रतियोगिता, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय ह्लचियर प्रतियोगिता, विभिन्न विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरणलगायतका सामाजिक कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस

आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारमा जन्मनु भएका मनोजकुमार थापा मगर प्रिप्राइमरी स्कूल पढ्दै गर्दा उहाँको आमा बित्नुभयो । त्यो अवस्थामा कहिले मामाघरमा बसेर, कहिले घरमा बसेर स्कूल तहको अध्ययन गर्नु भएका थापाको कलेज जीवन पनि संघर्षमा नै बित्यो । स्कूलमा पढाउदै, कलेज पढ्दै गरेर उहाँले शंकरदेव कलेजबाट एमबीएस, एपेक्स कलेजबाट एमबीए गर्नुभयो । मनोजकुमार थापा मगर, कार्यकारी निर्देशक/प्राचार्य- नेपालय एजुकेशन फाउण्डेशन शिक्षण पेशा अगाल्दै गर्दा उहाँले स्कूल तथा कलेजमा ठूलो लगानी गरिसक्नु भएको छ । हाल उहाँ नेपालय एजुकेशन फाउन्डेशनको कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालय उच्च माविको प्राचार्य हुनुहुन्छ । नेपालय एजुकेशन फाउन्डेशन अन्तरगत नेपालय उच्च मावि र हेण्ड्री फोर्ड कलेज सञ्चालन भईरहेका छन । प्रस्तुत छ नेपालयलाई एउटा विश्वविद्यायलको रुपमा विकास गर्ने सोच बोक्नु भएका मनोज थापा मगरसँग विकासन्युज प्रतिनिधिले गरेको विकास वहस । विद्यार्थी र अभिभावकले नेपालय उच्च माविलाई किन रोज्ने ? २० वर्षअघि अमरज्योतिको नामबाट सञ्चालनमा रहेको स्कूललाई हामीले नाम परिवर्तन गरेर नेपालय उच्च मावि बनाएका हौं । हामीले स्कूलको नाम परिवर्तन गरेको होइनौं, साधन र साध्य पनि परिवर्तन गरेका छौं । शिक्षण विधि र अभ्यासमा परिवर्तन गरेका छौं । हामीले हिजो जे गरि आएका थियौं । त्यसलाई फरक ढङ्गबाट गर्नुलाई साध्यको रुपमा लिएका छौं । हाम्रो विद्यार्थीलाई एउटा घरको पूरै असल छोराछोरी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । अभिभावकले जुन सपना बोकेर हामीलाई आफ्नो बच्चा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु भएको हुन्छ । उक्त जिम्मेवारीलाई निभाउँदै बच्चा पूर्ण सक्षम बनाएर अभिभावकलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । बच्चामा विभिन्न ज्ञान, शिप, अनुशासन, आचरण गुणले सम्पन्न गराएर फेरी अभिभाकलाई बच्चा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई साध्यको रुपमा लिएका छौं । त्यसको लागि स्कूलले गत वर्षबाटै तल्लो कक्षादेखि जग बलियो बनाउन भनेर नर्सरीदेखि १ क्लाससम्म पूर्ण रुपमा मन्टेश्वरीवेस पढाउन थालिसकेका छौं । सम्भवतः अर्को वर्ष ५ कक्षासम्म मन्टेश्वरी मोडलमा जाने तयारीमा छौं । शिक्षामा नयाँ–नयाँ विधि र प्रक्रिया आइराखेका हुन्छन् । प्रविधियुक्त नयाँ विधिले धेरै विषय सिक्न र सिकाउन सजिलो भएको छ । प्रविधियुक्त नयाँ शिक्षण विधिलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं । नेपालयले पूर्वाधार निर्माण र विकासतर्फ धेरै काम गरिसकेको छ । खेलमैदान, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, साइन्स प्रयोगशाला, लाईब्रेरी, कन्फरेन्स हल लगायत पूर्वाधार बनेका छन् । टिमवर्कमा काम गर्न सिकाउन, सामाजिक काम गर्न प्रेरित गर्न स्काउट शुरु गरेको छौं । प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नको लागि चाइनिज ल्याङग्वजको कक्षा चलाएका छौं । प्रयोगात्मक शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण, खेलकुद, नाचगान, क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि नियमित मोटिभेशन कक्षा सञ्चालन गर्दैछौं । मोटिभेशनल कार्यक्रमको पनि निश्चित कोर्ष तयार गर्ने र विभिन्न क्षेत्रका सफल व्यक्तिहरुलाई मोटिभेटरको रुपमा आमन्त्रित गर्ने गरी क्यालेण्डर नै बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । कलेजमा नयाँ कार्यक्रमहरु थप्दै लगेका छौं । हामीले नेपालयलाई एउटा विश्वविद्यालय कै रुपमा विकास गर्न चाहिरहेका छौं । सरकारीभन्दा निजी स्कूलले दिने बढ्ता सेवा सुविधा के के हुन् ? सरकारी स्कूलहरु पूर्वाधार, मानव संसाधनमा सम्पन्न हुन्छन् । आयोग पास गरेका शिक्षक स्थायी शिक्षकहरु राखेका हुन्छन् । विभिन्न तालिमको व्यवस्था हुन्छ । केही सामुदायिक स्कूलहरुले उदाहरणीय रुपमा काम गरेका छन् । ती स्कूलमा भर्ना हुन समेत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । जुन–जुन विद्यालयहरुले गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा दिएका छन् । त्यसलार्ई हामी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, हामी प्रशंसा गर्छौ । तर धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरु स्रोत साधान सम्पन्न भएर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनन् । त्यो ग्याबलाई निजी विद्यालयहरुले पूरा गर्ने काम गरेका छन् । पछिल्लो समय समग्रमा नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणात्मक रुपमा विकास गराउनमा वोर्डिङ स्कूलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विगतमा गाँस, वास, कपासलाई मात्रै आधारभूत आवश्यकता मानिन्थ्यो । अहिले आएर शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि मान्ने गरिएको छ । हरेक अभिभावकहरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न चाहँदैनन् । सबैले नसक्लान तर धेरै बोर्डिङ स्कूलहरुले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । निजी स्कूलहरुले संस्कार, शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, रिजल्ट राम्रो ल्याइरहेका छ । इतिहास हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालय मध्यम किसिमको स्कुल हो । मध्यम आयस्तर भएको र बच्चाको भविश्यको लागि केही गर्ने सोच छ भने हाम्रो जस्तो विद्यालयलाई छनौट गर्ने गरेका छन् । हामी केटाकेटीलाई संस्कार कसरी दिने भन्नेमा जोड दिन्छौं । अहिले घर, परिवार, समाज जताततै अनुशासनको कमी देखिएको छ । त्यसैले हामीले अनुशासनलाई जोड दिएका छौं । दोस्रो गुणात्मक शिक्षा बच्चाहरुको जग(बेस) कसरी बलियो बनाउने, भोलि जुनसुकै परिवर्तन आउदा पनि भिड्न सकोस् भन्ने आधारले हामी अघि बढेका हौं । निजी क्षेत्रले विद्यार्थीमा हुनु पर्ने गुणात्मक, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, प्रतिस्पर्धा जस्ता ग्याबलाई भर्ने काम गरेको छ । कहिले निजी विद्यालयहरुलाई दमन गर्ने, तर्साउने किसिमको वातावरण सृजना हुन्छ । सो कारण वोर्डिङ स्कूलमा लगानी गर्न खोज्ने, लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई समेत लगानीको सुरक्षा नहुने डर छ । खुलेर काम गर्न पाएका छैनौं । निजी क्षेत्रका स्कूलहरुको कमी कमजोरी के के देख्नुहुन्छ ? निजी स्कूलहरुलाई पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले वर्गिकरण गरेको छ । हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छौं । विभिन्न दायराको आधारमा ए, बी, सी गरेर श्रेणी छुट्याएको छ । शिक्षा नीतिले विभिन्न पूर्वाधार, संरचना, नीति नियम भए, नभएको आधारमा वर्गिकरण गरेर ग्रेड छुट्याएको छ । मुलुकको सम्पूर्ण बोर्डिङ स्कूल मध्ये ५/७ प्रतिशत अत्यन्तै सम्पन्न, पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै ठूलो लगानी, मानव संसाधनको पनि त्यही किसिमको तयारी, सम्पूर्ण संसाधले पूर्ण अवस्थामा छन् । त्यो वाहेकका धेरै बोर्डिङ स्कूलहरुमा पूर्वाधारको समस्या देखिन्छ । धेरै बोर्डिङ स्कूलहरुले शिक्षा ऐनले निर्देशित गरे अनुसार पूर्वाधार विकास गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चुनौति मध्ययम वोर्डिङ स्कूलमा पढाउनका लागि शिक्षक, शिक्षिकाहरुको आकर्षण विगतभन्दा कम देखिएको छ । उनीहरुले जिन्दगीको वृद्धि विकासको सम्भावना कम देखेको देखिन्छ । विदेशमा जाने, सरकारी जागिर खाने, बैंक वा ठूलो कर्पोरट हाउसमा जागिर खानेतर्फ जति आकर्षण स्कूल कलेजमा टिचिङ गर्नेमा छैन । अहिले वैदेशिक रोजगारी, काम दिगो नहुनु लगायतको कारणले सोचे जस्तो दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न गाह्रोे परेको छ । करारमा राखेर शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण लागायको व्यवस्था गरेर त्यसको पूर्ति गरिरहेको अवस्था छ । अन्य क्षेत्रले जस्तो पेन्सन, उपदान दिने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । तेस्रो चुनौति बोर्डिङ स्कूलहरुको लागि ऐन समस्याको रुपमा आएको छ । कहिले निजी विद्यालयहरुलाई दमन गर्ने, तर्साउने किसिमको वातावरण सृजना हुन्छ । सो कारण वोर्डिङ स्कूलमा लगानी गर्न खोज्ने, लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई समेत लगानीको सुरक्षा नहुने डर छ । खुलेर काम गर्न पाएका छैनौं । एक डेढ हप्ताअघि मात्रै पनि शिक्षा क्षेत्रको विज्ञहरुले सबै बोर्डिङ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । त्यसले हलचल नै मचाइदियो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाटै पनि कन्ट्रोभर्सरी स्टेटमेन्टहरु आउने गरेको छ । ठूला–ठूला पूर्वाधार बनाए बसेको निजी स्कूलहरुलाई भने त्यसले असर पार्दैन । जो मध्यम वर्गको विद्यालयहरु जो आफ्नै शैलीमा चलेका छन् । त्यस्तालाई डरको वातावरण सृजना हुन्छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको ग्यारेन्टी हुने हो भने खुलेर पूर्वाधार, जनशक्तिको विकास गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । समग्रमा शिक्षा क्षेत्रको विकास कसरी हुनुपर्छ ? अहिले शिक्षा क्षेत्रका जुन ऐन बनिरहेका छन् । नीति नियम निर्माण भइरहेको छ । उक्त नियमले देशको शैक्षिक जागरणमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्व हुने भएकोले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । निजी विद्यालयहरुलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । हामीलाई के थाहा छ भने नर्सरी, एलकेजी हुँदै एउटा वच्चा १३ वर्षसम्म स्कूलमा रहन्छ बन्छ । ऊ समाजको नेतृत्व गर्ने नागरिक हुन्छ । यो पुस्ताको हातमा हुन्छ भोलिको समाज । हाम्रो उद्देश्य स्कूल चलाउने, स्कूलबाट केटाकेटीलाई पास गराउदै जाने मात्रै होइन, समाजलाई रुपान्तरण गर्ने हो । एउटा आदर्श, सम्पन्न समाज बनाउने हो । हरेक दृष्टिकोणबाट बालबालिकालार्इ सक्षम बनाउने हो । हाम्रो उद्देश्य स्कूल चलाउने, स्कूलबाट केटाकेटीलाई पास गराउदै जाने मात्रै होइन । हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई रुपान्तरण गर्ने हो । हिजो जस्तो थियो त्यो समाजलाई परिमार्जन गर्ने हो । एउटा आदर्श, सम्पन्न समाज बनाउने हो । हरेक दृष्टिकोणबाट सक्षम बनाउने हो । अहिले सरकारले सामाजमा प्राविधिक विषयमा जोड दिइरहेको छ । सिभिल, कम्प्यूटर इञ्जिनियरीङ लागायत सरकारले अघि सारेको शिक्षा निजी बोर्डिङ स्कूलले पनि पाउनु पर्नेमा हाम्रो जोड हो । हामीले विद्यार्थीहरुलाई सैद्धान्तिक विषय मात्र रटाउने होइन विद्यार्थीलाई व्यवहारिक, जनशक्ति निर्माण गर्ने, शिपमा आधारित शिक्षा दिँदै जाने हो । हाम्रो बच्चाहरु जुन सुकै वातावरण परिवर्तनलाई सामना गर्न सक्ने, घर अफिस मात्र होइन आवश्यक परेको खण्डमा देशको जुनसुकै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउने हो । आज वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका, नगरपारिकाल, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सक्षम नेतृत्वको अभाव देखिएको छ । हामी समाजको नेतृत्व लिन सक्ने, कम्पनीको नेतृत्व लिन सक्ने, सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति निर्माण गर्न सक्छौं । विद्यालय, शिक्षालय भनेको असल नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना हो । त्यहाँबाट असल नागरिक उत्पादन हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ नेपालय एजुकेशन फाउण्डेशनको भावी योजना के छन् ? देश अहिले संघीयतामा गएको छ । भोलि संघीय सरकारले शिक्षालाई युनिभर्सीटीको कन्सेप्टमा लैजाला । त्यसको लागि एउटा टिम बनाएका छौं । परिआएको अवस्थामा युनिभर्सीटीको कन्सेप्टमा जान सकौं । स्कूलदेखि मास्टरसम्मका धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्ने हुन्छ । हामी आफै कोर्षहरु डिजाइन गर्ने क्रममा छौं । निजी स्कूलहरुलाई पूर्वधारको समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीसँग खेलमैदान, कक्षा कोठा, विज्ञानको प्रयोगात्मक, कम्प्युटरको प्रयोगशाला, सेमिनार हल, मोटिभेसन क्लास सबै छ । सम्पूर्ण कुराले सम्पन्न छौं । यी सबै तयार गर्न सकेकोमा हामी खुसी नै छौं ।

काठमाडौं । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुदै विकास भएको नेपाली शिक्षा प्रणाली २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दा अपेक्षिकृत परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग कम छ । अझै पनि अधिकांश सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुले सूचना र प्रविधिको प्रयोग कम गरिरहेका छन् । त्यसो त विकसित प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षित गर्न सफल सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयलहरु पनि प्रशस्त छन् । कस्तो प्रविधि विश्वको प्राय देशमा बाल मनोविज्ञान सुस्म रुपमा बुझेर उनीहरुलाई रमाईलो बातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्ने अभ्यास भईरहेको छ । आधुनिक शिक्षण विधिमा कम्प्युटर, मल्टिबोर्ड, प्रोजेक्टरबाट पठन पाठन सुरु भैसकेको छ । साथै, एप तथा सफ्टवेयरको प्रयोगबाट अध्ययान अध्यायपन गर्ने अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ । प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक शिक्षिकालाई बढाउन सजिलो भएकै छ । साथै, पढाईमा विद्यार्थीको रुचि पनि बढेको हुन्छ । विद्यार्थीको प्रस्तुतीलाई सजिलो बनाएको हुन्छ । कितावी विषयबस्तु बाहेकका विषयमा अध्ययन गर्न, पढाईको क्रममा शिक्षक/शिक्षिकाले गरेको सिर्जना, विद्यार्थीहरुले गरेको सिर्जनालाई सुरक्षित राख्नु, पुन प्रयोगमा ल्याउन, अरुलाई सिकाउन सजिलो बनाएको छ । ‘कम्प्यूटर, माल्टिबोर्ड, प्रोजेक्टर जस्ता प्रविधिमा आधारित साधनहरुको प्रयोगले पढाई र बुझाईलाई मात्र सहज गरेको छैन, सिर्जनात्मक क्षमता विकास र सशक्त प्रस्तुतिलाई धेरै सहयोग गरेको छ’ सौगान मन्टेश्वरीका प्रिन्सिपल राज्यलक्ष्मी बैदार भन्छिन्–‘विश्वजगतमा भईरहेको नयाँ विकासको खोज, नयाँ शिक्षण विधिको प्रयोग, प्रभावकारी शिक्षा प्रदान गर्नको लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भएको छ ।’ विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षण विधिको साथै शिक्षण संस्थाका सबै किसिमका गतिविधिलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले सजिलो बनाएको छ । विद्यार्थी, शिक्षक÷शिक्षिका, स्कूल व्यवस्थापनका कर्मचारी, अभिभावक सबैको लागि प्रविधिको प्रयोगले अनिवार्य बन्दै गएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई लक्षित सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको भारतको ‘इ–शिक्षा’ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको सफ्टवेयर एउटा उदाहरण हो । यो सफ्टवेयर प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधिको रेकर्ड, अनुगमन, हिसाव तथा भुक्तानी अनलाईन सहज हुन्छ । ‘सफ्टवेयरको प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधि डिजिटलाईजेशन हुनेछन्’ प्रभु म्यानेजमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष कुशुम लामाले भनिन्–‘संस्थाको आयव्याय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको हाजिर, विद्यार्थीको गृहकार्य, उनीहरुका गतिविधि सबै शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अनलाईन तथा मोवाईल एप्सबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सक्छन् ।’ विद्यालयले लिने परीक्षा, परीक्षाको नतिजा, प्रमाणपत्र वितरण तथा शैक्षिक सामाग्री वितरणको जनाकारी एप्सबाटै हेर्न सकिने छ । ‘छोरा छोरी कहाँ छन्, स्कूलको बस कहाँ छ भनेर अभिभावकले मोवाईबाटै जानकारी लिन सक्छन्, स्कूलमा तिर्नु पर्ने फि अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ’ लामाले भनिन्–‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई यो सफ्टवेयर लाभदायक छ ।’ ई शिक्षाले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिवावक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई एउटै दायरामा समेट्छ । जुनसुकै विद्यार्थी शिक्षकको अवस्था एउटा मोबाइलबाटै सजिलै हेर्न सकिन्छ । कुन विद्यार्थीका ग्रेड कति हो ? उसको व्यक्तिगत विवरणदेखि शैक्षिक विवरण सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । एउटा अभिवावकले आफ्नो छोराछोरी विद्यालयमा छन् या बाटोमा छन् । कुन दिनमा विद्यालय गयो, कुन दिन विद्यालय गएन्, कुन शिक्षक विद्यालय आयो, कुन आएनन्, छोराछोरीले दिनमा कति विषय अध्ययन गरे यी सबै कुराको जानकारी ई शिक्षाले दिने बताउँछन् प्रभु म्यानेजमेन्टका प्रबन्धक गणेश घिमिरे । उनका अनुसार इशिक्षाबाट निम्न लाभ लिन सकिन्छ । विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट विद्यालयमा कति सेक्सन छन् । विद्यार्थीलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान यस एप्सले गर्दछ । कुन विद्यार्थीको ग्रेड कुन हो । कति कक्षामा अध्ययन गर्दैछ । रोल नम्बर कति हो । कुन ठाउँदेखि विद्यालय अध्ययन गर्न आउँछ । अभिभावकको नाम थर ठेगाना इत्यादी सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । विद्यार्थी अभिवावक र शिक्षक यस एप्स शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकले आफूलाई चाहिने जानकारी लिन सक्छन् । एउटा अभिभावकले आफ्नो बालबालिको लागि कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा समेटिएको हुन्छ । यसैको प्रयोगबाट शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न मद्धत गर्छ । ह्युमर रिसोर्स एच आर विद्यालयमा कति जनशक्ति रहेका छन् । कति जना शिक्षक कतिजना सुरक्षा गार्ड, कति जना लाइब्रेरियन इत्यादी सबै पक्षको जानकारी समेटिएको हन्छ । ई हाजिरी यसबाट विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको हाजिरीबारे सजिलै थाहा पाउन सक्नेछ । यसको प्रयोग शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितीले प्रयोग गर्न सक्दछ । यो प्रणाली बेलबारी नगरपालिका मोरङका विद्यालयहरुले सुरु गरिसकेका छन् । लाइब्रेरी विद्यालयमा पुस्तक कति छन् । पुस्तकालयको प्रयोग विद्यार्थीले कसरी गरिरहेका छन् । कुन विद्यार्थीले कुन मितिमा पुस्तक लगेको र कुन मितीमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो ? या फिर्ता गर्यो गरेन यी सबै कुराको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । सर्कुलर पाठ्यक्रमको बारे जानकारी दिन यस एप्सको प्रयोग गरिन्छ । भोलि कुन विषयमा कति पढाई हन्छ । विद्यार्थीले तयारी कति गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन यसको प्रयोग गरिन्छ । विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिनको लागि पनि यो उपयुक्त रहेको हुन्छ । अनलाइन रिर्पोट एण्ड एकाउन्टिङ प्रत्येक अभिावकले आफ्नो छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क यसको प्रयोगबाट थाहा पाउन सक्छन् । साथै ई मोबाइल बैकिङ सेवाबाट सजिलै विद्यालयको बिल तिर्न सक्छन् । यसको लागि विद्यालय गैराख्नु पर्ने झन्जटबाट सबै अभिवावक मुक्त हुन्छन् । होस्टल होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीले खाना प्रणाली बारेमा यस एप्सको प्रयोग गरिन्छ । आजको खाना के हो, आज खाना कतिबजे खाने लगायत होस्टलको विविध पक्षबारे चर्चा गरिएको हुन्छ । साथै अभिवावकले पनि बालबालिकाले कस्तो खाना खाइरहेको छ भन्ने कुरा यसै एप्सबाट जानकारी लिन सक्छन् । यातायात एउटा अभिभावक पोखरामा बसेर काठमाडौंमा अध्ययन गरिहेका बालबालिकाको कुन स्थानमा रहेको छ । गाडी कुन स्थानमा आइपुग्यो, कति बेला विद्यालयबाट छुट्यो र कतिबेला घरमा आइपुग्यो भनेर सजिलै लिन सक्छ । शुल्क विद्यालयले कुन शिर्षक कति महसुल निर्धारण गरेको त्यसको विवरण प्राप्त गर्न यस एप्सको प्रयोग गरिन्छ । विशेषगरी अभिवावकहरुले यसैमार्फत विद्यादयको शुल्कबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । बालबालिकाको फि कहिलेसम्म तिर्ने र कति तिर्ने भन्नेबारे यसबाट जानकारी लिन सकिन्छ । ग्यालरी विद्यालयमा हुने वार्षिक उत्सव, सास्कृतिक कार्यक्रम लगायत सम्पुर्ण क्रियाकलापको फोटो यसबाट हेर्न सकिन्छ । विद्यालय भवन कति तले रहेको छ । भवनको अवस्थादेखि लिएर सम्पुर्ण किसिमको भौतिक पुर्वाधारको दृष्य यस एप्सको प्रयोग गरी हेर्न सकिन्छ । अहिले ई शिक्षा १० वटा सरकारी विद्यालयहरुले प्रयोग गरिरहेको प्रभु म्यानेजमेन्टका म्यानेजर गणेश घिमिरेले जानकारी दिए । ई शिक्षा प्रयोग गर्नेहरुमा दाङको रजना माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौंको निस्ट लोयर, अपर, बुढानिलकण्ठ लगायत रहेका छन् । हाम्रो विशेष लक्ष्य भनेको सरकारी विद्यालय हो, निजी विद्यालयले पनि यसको प्रयोग गर्न सके अझै शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकरण हनेछ, घिमिरेले भने यसो हुन सकेमा सरकारले पनि यसबाट लाभ लिन सक्छ । यस ईशिक्षाबाट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेको मापदण्ड कार्यन्वयन हुने देखिन्छ । कुन विद्यालयले कति शुल्क लिइरहेका छन् । त्यसको पनि यसले मनिटरिङको काम गर्छ । मनपरी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई यस शिक्षाले नियन्त्रण गर्नुको साथै शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । स्कूल तथा कलेजहरुको आर्थिक कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टको कम्पनीले प्रभु बैंकलाई बैकिङ पार्टनर बनाएको छ । प्रभु बैंकमा बैकिङ कारोबार गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सफ्टवेयर निःशुल्क दिदै आएको छ । बैंकले नाफा गर्न नभई सामाजिक उत्तरदाहित्वको रुपमा इशिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘यो सेवाले समय र लागत दुबै बचत हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रविधि प्रयोगको बानी विकास गराउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नाफालाई कम प्राथमिकता दिएर स्कूलहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा दिनेछौं’ शेरचनले भने ।

अन्तरवार्ता गर्दै गर्दा राज्यलक्ष्मी बैदारको कुर्सी फिलिलि घुम्यो, झण्डै लडेकी । बढो आत्मविश्वासका साथ आफूले सञ्चालन गरेको सौगात मन्टेश्वरी स्कूल, यसको पठनशैली, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकबाट पाएको फिड्व्याक सुनाउँदै थिइन् उनी । ‘तपाईसँग एकदमै धेरै आत्मविश्वास देखियो, कसरी ?’ राज्य लक्ष्मी बैदार, संस्थापक तथा प्रिन्सिपल, सौगात मन्टेश्वरी   यो प्रश्नले उनलाई कक्षा सातमा पढ्दै गर्दा काठमाडौंको पद्मोदय माविमा वक्तित्वकला प्रतियोगितामा भाग लिँदाको क्षण स्मरण गरायो । ‘वक्तित्वकलामा भाग लिन्छु भनेँ । टिचरले मलाई पद्मोदयमा लैजानु भयो । बोल्न मञ्चमा गएँ । सम्बोधन पछि केही पनि बोल्न आएन । करिव दुई मिनेट त्यत्तिकै उभिएँ । त्यतिबेलाको दृष्यहरु अहिले पनि म सम्झन्छु’ – उनले भनिन् – ‘नानी केही भनिनौ । निर्णायक मण्डलका एक जनाले मलाई भने । त्यसपछि म रुँदै फर्किएँ ।’ त्यतिबेलाको शिक्षणशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन् – ‘के बोल्नुपर्छ केही सिकाएकै होइन । अभ्यास गराएकै होइन । के बोल्ने ? कसरी बोल्ने ? टिचरले केही सिकाउनु पर्दैन ? मलाई दुःख लाग्यो । त्यसपछि कलेज पढ्दासम्म उनी कहिल्यै पनि स्टेजमा गइनन् । आत्मबल कमजोर हुँदाको पीडा सम्बन्धि दोस्रो घट्ना पनि सुनाईन् उनले । घोकेर बल्ल बल्ल एसएलसी पास गरेको । म अंग्रेजीमा कमजोर थिएँ । भाईवहिनी एलआरआईमा पढ्थे । अंग्रेजी बोल्न सिक्ने, अभ्यास गर्ने चाहाना थियो । एलआरआईको फाउण्डर शिवराज पन्तले ‘आउन त, साना कक्षामा पढाऊ, अभ्यास पनि हुन्छ’ भन्नुभयो । ‘म गएँ । एक शिक्षिकाले मलाई चार कक्षाको सोसल पढाउन लैजानुभयो, अबजर्भेशन क्लासको लागि । अगाडि उभिएर किताव पढ्न पनि धेरै गाह्रो भयो । किताव समाउँदा हात थरथर काम्यो । उहाँले ‘यस्तो नजान्ने मान्छे कसले ल्याएको’ भन्दै समाएर बाहिर निकाल्नुभयो । डरले म बेहोस् भएँ । त्यसपछि चार दिनसम्म अस्पतालमा बसेर उपचार गरेँ ।’ ‘पन्त सरले मलाई भोलेन्टेयरको रुपमा राख्नु भएको थियो । पहिलाे क्लासमा लैजाने टिचरले पेइड टिचर नै ठानेर त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो’ घट्नाबारे स्मरण गर्दै उनले भनिन् – ‘त्यो घट्नाले पन्त सरलाई दुःखी बनायो । फेरी मलाई बोलाएर पढाउने अभ्यास गराउनु भयो ।’ चार महिनाको अभ्यासपछि २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म उनले सोही स्कूलमा पढाइन् । एलआरआई स्कूलमा १० वर्ष पढाएपछि उनीमा गर्व थियो कि ‘मैले १० वर्ष पढाएँ, मैले धेरै जानेको छु, लामो अनुभव हासिल गरेकी छु ।’ अाफूले एलअारअार्इ स्कूलबाट धेरै कुरा  सिकेकाे र संस्थापक शिवराज पन्तले करिअर विकासमा ठूलाे याेगदान गरेकाे स्मरण गरिन् । जब उनी मन्टेश्वरीको तालिम लिन गइन् तब उनलाई थाहा भयो कि ‘अहिलेसम्म मैले किताव मात्र पढाएँछु, घोकाएँछु र लेखाएँछु । विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने धेरै कुरा सिकाउन जानेको नै रहेनछु ।’ प्रिन्सिपल बैदारले २००३ मा एनएमटीसी (नेपाल मन्टेश्वरी ट्रेनिङ सेन्टर) बाट तालिम लिइन् । उनले मन्टेश्वरीकाे थप तालिम जर्मनीबाट लिइन् । मन्टेश्वरी शिक्षण विधिबारे उनले नर्बे, स्वीडेन, डेनमार्क र फ्रान्समा अध्ययन भ्रमण गरिन् । ‘तालिम लिनुअघि किताव पढाउनुपर्छ भन्ने मात्र ज्ञान थियो । कसरी पढाउने भन्ने ज्ञान पनि थिएन । हामीले विद्यार्थीको मानसिकता बुझेका रहेनछौं, वालवालिकाको मर्म बुझेका रहेनछौं’ बैदार भन्छिन् – ‘सिपमुलक, व्यवहारिक, सिर्जनात्मक शिक्षा दिन सकेका रहेनछौं ।’ आफै स्कूल खोल्ने निर्णय सन् २००८ मा उनी रातो बंगलामा ट्रेनिङमा गइन् । ‘त्यहाँको पढाईशैली मलाई धेरै मन पर्यो । सोही स्कूलमा मेरो छोरी पढाउने इच्छा भयो । तर शुल्क महँगो भएकोले मैले पढाउन सकिनँ’ धेरै मान्छेको चाहना र वाध्यता जस्तै समस्या उनलाई भएको रहेछ । मध्यम वर्गका परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई रातो बंगलामा जस्तो शिक्षा दिन सके हुन्थ्यो भन्ने सोच उनको मस्तिष्कमा पलायो । उनी थप अध्ययनसँगै नयाँ स्कूल खोल्ने तयारीमा जुटिन् । ‘१६ वर्ष पढाएपछि, करिव ५ वर्षको तयारीपछि मैले स्कूल खोलेको हुँ’ उनले भनिन् ‘मन्टेश्वरी खोल्नुपूर्व मैले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश स्कूल भ्रमण गरेँ । त्यहाँको पढाउने तरिका, शिक्षकहरुले पाएको तालिमको अवस्था, पूर्वाधार, वातावरण सबै अध्ययन गरेपछि मैले आफूले यो स्कूल खोलेको हुँ ।’ सौगात खोल्दा जम्मा ५ जना विद्यार्थी थिए । एक वर्षमा ७० जना विद्यार्थी भर्ना भए । अहिले करिव १७० जना विद्यार्थी छन् ।’ शिक्षण विधि ‘पहिला हामी कक्षामा प्रवेश गर्दा अनिवार्य लौरो लिएर जानु पर्थ्याे । प्रिन्सिपलले एसेम्लीमा परैबाट लौरोले झटारो हानेकाे हामीले देख्याैं ’  शिक्षण पेशा शुरू गर्दाकाे दिन सम्झदै उनले भनिन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट शिक्षण पेशामा आएकी बैदारले आफूले चलाएको स्कूलमा टिचरले विद्यार्थी गाली गर्न पनि अनुमति दिएकी छैनन् । ‘हामी विद्यार्थीलाई ‘हजुर’, ‘तपार्इं’, ‘भनिस्यो’ भन्न सिकाउँछौ । सौगात मन्टेश्वरी स्कूलले ‘हजुरबुबा हजुरआमा सम्मान कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने गरेको, ‘म र मेरो परिवार’, ‘म र मेरो समाज’का बारेमा स्थलगत अध्ययन गराउने, आफू, परिवार र समाजबारे जिम्मेवार बन्न सिकाउने गरेको छ । ‘सबै टिचर ट्रेन हुनैपर्छ । मन्टेश्वरीको लेबल वानको तालिम हुनैपर्छ । काम थालेपछि पनि तालिम बारम्बार दिन पठाउँछौं’ उनले भनिन् । तर टिचर नपाएर धेरै समस्या भएको उनको दुःखेसो छ । तालिम प्राप्त टिचर पनि दीगो हुँदैनन् । ट्यालेन्ट टिचर छोडिहाल्छन् । उनीहरुले छोड्नुको तीन कारण हुन्छन् । धेरै जसो विदेश जाने भनेर छोड्छन् । विदेश जाने लहर नै स्कूल टिचर अभाव हुनुको मुख्य कारण हो । ‘अरुको कुरा के गर्नु, मेरो छोरी पनि विदेश गइन्’ उनले आफ्नै घरको उदाहरण दिईन् । महिला टिचरहरु विवाह गरेर वा सुत्केरी भएर स्कूल छोड्छन् । केही टिचरहरु आफैं स्कूल खोल्छु भनेर छोड्छन् । ‘दुई वर्षको सम्झौता गरेर टिचर राख्दा पनि बीचमै छोडेर हिँड्छन्’ उनले समस्या सुनाईन् । ‘आफ्नो छोरा छोरीलाई शिक्षक/शिक्षिका बन भनेर कुनै पनि बुबा आमाले भन्दैनन् । हाम्रो समाजको ठूलो दुर्भाग्य हो । टिचर पाउनै मुस्किल छ । तालिम प्राप्त टिचर पाउन त झनै कठिन छ’ उनले भनिन् – ‘स्कूल चलाउन सबैभन्दा गाह्रो कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ ।’ प्रयोगात्मक शिक्षा स्कूलका हरेक कक्षामा वाल पुस्तकहरु रहेको पुस्तक र्याकहरु छन्, मिनि लाईब्रेरी । प्रयोगात्मक कक्षाको लागि वाल स्टेजसहितको हल छ । पुस्तकहरु मात्र होइन, दुलर्भ हुँदै गएको बस्तुहरुको ‘नमूना सामाग्री’ संग्रह राखिएका छन् । साना केटाकेटीहरु सुत्नको लागि एउटा अछ्यान पनि राखिएको छ । यो जमानामा कम्प्यूटर ठूलो र नयाँ कुरा भएन, कक्षा कोठामा प्रोजेक्टर, बहुउपयोगि डिजिटल मल्टिबोर्ड राखिएको छ । विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने शिक्षण सामाग्री आ–आफ्नो स्थानमा राख्नको लागि खुला र्याक तथा बन्द दराजहरुको व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा भित्र र वाहिर केटाकेटीलाई धेरै प्रकारका खेलौनाहरु उपलब्ध गराईएको छ । त्यति मात्र होइन, यस स्कूलले विद्यार्थीलाई धान रोपार्इँबारे जानकारी दिन धान रोपिरहेको खेतमा लैजाने, धान काटेको देखाउन धान काटिरहेको ठाउँमा लैजाने, वातावरण दिवसका दिन विरुवा रोप्न लैजाने, दुध कसरी आउँछ, गाई दुहेको देखाउने, ट्राफिक नियम के हो, बग्गीखानामा लगेर ट्राफिकबाट सिकाउने, पुलिसको काम के हो, प्रहरी हेडक्वाटर लगेर देखाउने, ढिकी, जाँतो, ठेकी, मदानी, सिङमाङ के हुन्, बस्तुलाई नै देखाएर पढाउने गरेको उनले बताईन् । ‘हामी घोकाएर पढाउँदैनौँ’ उनले फेरी जोड दिइन् । सबै विषयको पढाई प्रयोगात्मक गर्दा कोर्ष कसरी सकिन्छ ? प्रिन्सिपल बैदार भन्छिन् – दैनिक १/२ घण्टा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमा स्फूर्ति आउँछ । धेरै कुरा सिक्छन् । प्रयोगात्मक अभ्यासले विद्यार्थीमा पढ्ने, लेख्ने, अभ्यास गर्ने वानिको विकास गराउँछ । सिर्जनात्मक क्षमताको विकास हुन्छ । नेतृत्व विकास हुन्छ । आफूहरुले अहिले पनि ५० प्रतिशत मात्र मन्टेश्वरी मेथड प्रयोग गरेको र ५० प्रतिशत शिक्षा अझै परम्परागत विधिबाट दिने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘घोकेको शिक्षाले क्षमता घटाउँछ भने बुझेको शिक्षाले क्षमता बढाउँछ, सिर्जनशिलता बढाउँछ’ उनले भनिन् – बाबुनानीलाई सामाजिक बन्न सिकाउनुपर्छ । अनुशासित बनाउन सिकाउनुपर्छ । आफ्नो काम आफैं गर्न सिकाउनुपर्छ । अरुलाई सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ । रमाईलो वातावरणमा पढाउनुपर्छ ।’ ‘यति कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी फेरी पढ्ने र लेख्ने कार्यमा जोड दिन्छौं । किनकी अभिभावकले पनि पढ्न र लेख्नमा मात्र जोड दिन्छन् । हाम्रो छोरा छोरीलाई विक्ने बनाउनु पर्यो भन्छन् । फलफूलको जस्तो’ उनी भन्छिन् – आफ्नो छोराछोरीको शारीरिक विकास, बौद्धिक विकासमा भन्दा घोकन्ते शिक्षामा कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई छ । सबै आम्दानी खर्च सौगात मण्टेश्वरीले प्रति विद्यार्थीसँग औषतमा मासिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । आम्दानी सबै खर्च हुने गरेको उनले बताइन् । ‘कर्मचारीलाई १५ हजारदेखि ४० हजारसम्म तलब दिनुपर्छ । ३४ जना कर्मचारीलाई तलब खुवायो, प्रशासनिक खर्च हुन्छ, बचत गर्न सकेको छैन’ उनले भनिन् । २०७२ सालको भूकम्पले पहिलाको स्कूल भवन चर्कियो । त्यसपछि कलंकी मैत्रीनगरमा १५ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएर प्रिफेव्रिकेटेड भवन निर्माण गरेकी छिन् । नयाँ संरचना बनाउँदा करोड भन्दा बढी खर्च भएको उनले बताइन् । यस वर्षदेखि कक्षा २ सम्म पढाउने स्कूलको तयारी छ । प्रि–स्कूल सेटअप भए पनि ठूलो पूर्वाधारको अभावमा स्कूलको माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । ‘नयाँ शैलीमा पढाउन धेरै खर्चिलो छ । त्यसको लागि स्रोत साधनको कमी कमजोरी छ’ उनले चुनौति पनि सुनाइन् ।

काठमाडौं । शिक्षामा व्यापार भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुको चर्को आलोचना हुँदै आए पनि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, विद्यार्थीको संख्या र यस क्षेत्रमा सिर्जना भएको रोजगारी उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको संगठन प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कूल अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याप्सन) को अनुसार नेपालमा हाल करिव ९ सय निजी विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरु राजधानीमा मात्र छैनन्, दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि छन् । प्याव्सनका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठामाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा २० हजार र थोरै रसुवामा ९ वटा निजी लगानीका विद्यालयाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा १४ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको विद्यालयहरुमा करिव दुई सय अर्ब रुपैयाँको लागानीमा भएको अनुमान छ भने यी स्कूलहरुमा कम्तिमा २ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रका स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । तर स्कूलहरुको भौतिक संरचना, जनशतिm, उनीहरुले दिने अतिरिक्त सेवा र सरकारले गरेको स्कूलहरुको वर्गीकारणका आधारमा बिद्यालय व्यवस्थापनले शुल्क लिदै आएको दावी प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिको उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाको छ । सरकारीमा भन्दा निजी तहबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षा व्यवहारिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय भएको उनी बताउँछन् । स्कूल तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सरकारसँग भरपर्दो विकल्प देखिदैन । २०२८ सालमा पनि सरकारले शिक्षा ऐन नै बनाएर सबै निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गरेको थियो । तर सरकारको त्यो नीति दिगो भएन । २०३६ सालमा सरकारले फेरी निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आव्हान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालयहरु खुल्न थालेका हुन् । २०४७ देखि २०५५ सालमा सबै भन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु स्थापन भएको ढुंगालनाले बताए । २०५५ देखि २०६६ मा सहर केन्द्रीत भएर यस्ता विद्यालयहरु खुलेका थिए ।

काठमाडौं । सार्क-सीसीआई र ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडले युवाहरूलाई उद्यमशीलता र शिक्षामा अवसर प्रदान गर्न र साझा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले एमओयु हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त एमओयुमा सार्क-सीसीआईका अध्यक्ष सुरज वैद्य र ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आइतबार सार्क वाणिज्य र उद्योग चेम्बरद्धारा आयोजित सार्क बिजनेस लीडर कन्कक्लेभ २०१८ को अवसरमा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार दुवै पक्षले सार्क देशहरुमा रहेका किशोर-किशोरीलाई ग्लोकल टीन हिरो प्लेटफार्म प्रदान गर्ने र ग्लोकल टीन हिरो सार्क राष्ट्रहरुमा लैजानेछन् । १३-१९ बर्षको किशोर-किशोरीहरुको लागी ग्लोकल टीन हिरो एउटा प्लेटफार्म हो जसले उनीहरुको शुरुवात, सृजना र उत्साहलाई पहिचान गरेर सम्मान गर्दछ । ग्लोकल प्राइभेटका कार्यकारी निदेशक आशिष ठाकुरले भने, “ग्लोकल टीन हिरो लाई सार्क राष्ट्रमा लगी रहेको बेला ग्लोकलमा, यो हाम्रो लागि एक महत्वपूर्ण क्षण हो । यो एमओयुले हामीलाई थप बल र सशक्तिकरण प्रदान गर्ने छ ।” ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेड एउटा अनलाईन मिडिया, सीयसआर र ब्रान्ड कन्सलट्यंट रुपमा काम गरिरहेको छ । त्यो सँगसँगै ग्लोकल अफ्टर स्कुलबाट तालिम र विकासकालागि काम गरिन्छ र ग्लोकल टीन हिरो र ग्लोकल अन्तराष्ट्रिय कन्फरेन्स जस्ता बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट युवाहरुमा उधमशिलताको विकास गर्दछ ।

काठमाडौं । तपाई सधै कलेज गएर उच्चशिक्षा लिइरहनु भएको छ ? तपाईले उच्चशिक्षा लिनका लागि कलेज जान समय दिन सक्नु भएको छैन वा कलेज जान झण्झट मानिरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस अब यस्ता दिन सकिएका छन् । नेपालमा पनि कलेज नगइ उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । एक महिनापछि नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढाई सुरु हुने भएको छ । घरमै बसेर इन्टरनेटको सहायताले पढ्न र तोकेको परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिन सकिने गरी खुल्ला विश्वबिद्यालय सञ्चालन हुन लागेको हो । अहिले नेपालमा नौ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको अध्ययापन हुने गरेको छ । खुला नेपालको १० औं विश्वविद्यालय हो । विदेशमा रहेको यस्तो विश्वविद्यालय अवधारणा नेपालमा पनि सञ्चालनमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लिने शुल्कमै खुला विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाइनेछ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक शत्र ०७४/०७५ का लागि सेमेष्टर प्रणालीका लागि स्नातकोत्तर र मास्टर्स इन फिलोसफी (एमफील) सम्म कलेज नगइ अध्ययन गर्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा समाजशास्त्र तथा शिक्षा र विज्ञान स्वास्थ्य तथा प्रविधी संकायमा स्नातकोत्तरसम्मका लागि भर्ना खुलाएको छ । सामाजिक तथा शिक्षा संकायअन्तर्गत डेढ वर्षका लागि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र राजनीतिकशास्त्रका लागि एमफीलका लागि भर्ना खुलाएको छ । शिक्षातर्फ नेपाली, अंग्रेजी, स्वस्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान र गणितका लागि एमफीलका लागि भर्ना खुलाएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यस्तै पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्ट्यान्स एन्ड ई लर्निङ र डिप्लोमा इन लाइब्रेअरी एन्ड इन्फरमेशन म्यानेजमेन्टको एक वर्षे कोर्सका लागि पनि भर्ना खुलेको छ । विज्ञान संकयातर्फ आईसीटीमा एमफील र मास्टर्स इन ई गभरनेन्स दुई वर्षे कार्यकालका लागि भर्न खुला गरेको हो । विश्वविद्यालयले त्रिभुवनको भन्दा नयाँ कोर्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी संकायका लागि विश्वविद्यालयले चैत २१ गतेसम्म भर्ना खुलाएको विश्वविद्यालयका ईलनिङ्गं तथा सूचना प्रविधि विज्ञ पदमराज पन्तले बताए । उनकाअनुसार त्यसपछि पढाई सुरु हुने छ । यसरी हुनेछ अध्ययन भर्ना भएपछि विश्वविद्यलयले विद्यार्थीलाई युजर नेम र पासपोर्ट दिन्छ । त्यसमा फेसबुका म्यासेजमा जसरी नै पढाईको जानकारी लिन र नबुझेका कुरा सोधन सकिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो विषयकोमात्र यसबाट जानकारी लिन पाउछन् । अनलाइन कक्षामा यतिनै राख्ने भनेर एकिन भएको छैन यसका बारेमा छलफल भैरहेको पन्तले जानकारी दिए । सातै वटा प्रदेशकमा केही समय पछि संचालमा आउने उनले बताए । नेपालीलाई मात्र भर्ना खुलाउने पछि जुसुकै स्थानबाट पनि अध्यन गर्न र परीक्षामा भाग लिन सक्ने तरीकाले संचालन गर्ने छौ । यस विश्वविद्यालय अरु विश्वविद्यालय भन्दा अझ बढि प्रभाबकारी हुने समेत पन्तले बताए । उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक गरेकाले खुल्ला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गर्न पाउँने र खुल्ला विश्वविद्यालयमा स्नातक गरेकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि स्नातकोत्तर गर्न पाउँने छन् । खुल्ला विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भन्दा सकेसम्म कम वा त्यस बराबर हुने छ । अध्यनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालयको समय बराबर हुने छ ।  

भीम उपाध्याय, पूर्वसचिव काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न समय विताउनु  मात्र हाे, कलेज जानु भनेको वेरोजगारहरूलाई केही वर्ष अल्मलाउनुको मात्र हो । तिनका ९५ प्रतिशत शिक्षा आउटडेटेड, गुणस्तरहिन, अवैज्ञानिक र निरस, देशकाल, परिस्थिति र विश्व परिवेश तथा माग अनुकूल पनि छैनन् । उर्जाशील ५/६ वर्ष अवधिको जीवन वर्वादी हो । विद्यार्थी दलका आगो फुक्न काम लाग्ने ढुंग्रा मात्र हुन् । अहिले यस्तो शिक्षा पढेर ठूलो मान्छे बनिन्छ भन्ने पनि छैन । रोजगारी पाईन्छ भन्ने पनि छैन । पाए विदेश जाने भन्ने हो र यस्तो नेपाली शिक्षा त्यहॉ आँची पुछ्ने कागज जति पनि मान्यता छैन । कठै, न चरित्र न ज्ञान न सीप न कला न साहित्य न भाषा न ईतिहास न भूगोल न अध्यात्म न विज्ञान प्रविधि न खगोल न मानवताको ज्ञानमा दख्खल । यस्तो यहॉको शिक्षाले के नै गर्न सक्छ त ।

सीमित स्राेतका बावजुद असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र उच्च आर्थिक वृृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने तथा आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट करदाताले कर तिरेको रकम विकासमा खर्च भएको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी हाम्राे काँधमा अाएकाे छ । अर्थमन्त्रालय भनेको असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय जस्तो पनि देखिएको छ । हामीले स्राेत नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएका रहेछौं । स्राेतै नभएका कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिने भनेका रहेछौं । पछि सिर्जना भएका दायित्वका हिसाब गर्ने हो भने डेढ खर्ब रहने देखिन्छ । चारदेखि पाँच खर्बको दायित्व यो आर्थिक वर्षमा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । तर चुनावका बहानामा राजश्व प्रशासन अलि खुकुलो भएको अनुभूति भएको छ । यतिबेला हामी तिनै खुकुला नटबोल्टहरु कसिलो बनाउने अभियानमा जुटिसकेका छौं । अहिले जुन ढंगले आयात भैरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने र सो अनुरुप राजश्व संकलन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्दैछौं । आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । हामीले निर्धारण गरेको राजश्व संकलनको लक्ष्य भन्दा माथि जानु पर्ने छ । लक्ष्य भनेको न्यूनतम आधार मात्रै हो । हामीले कर भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिसकेका छौं । यो सुधारको कुरा सेयर बजारको जस्तो गलत हल्ला होइन, हामीले सुधार नै थालिसकेको कुरा हो । हामीले चुनावमा केहि प्रतिवद्धता गरेका छौं । ती प्रतिवद्धता मार्फत अघि सारिएका महत्वकांक्षाहरु पूरा गराउनु पनि हाम्रो मुल दायीत्व नै हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा छौं र हामीसँग ठूलो दायित्व छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा, चालु खाता घाटामा, केन्द्रिय बजेट घाटामै छ । बैंकको ब्याजदर उच्च छ । लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउने हो भने बाह्य पुँजी परिचालन अनिवार्य छ । बाह्य पुँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर गर्दैन् । बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु प्रवद्र्धनमै सघाउँछ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लागनीबीच परिपूरक भूमिका रहन्छ । त्यसकारण हाम्रो निजी क्षेत्रले बढि लगानी गर्ने अवसर पाउँछ । तरलता घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउँछ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो आन्तरिक पुँजीले मात्रै सम्भव हुन्न । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छन् भने त्यो अवसर पनि खोलौं भन्ने हो । हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेको स्राेत छ भने पनि ल्याउन वातावरण बनाऔं भनेर राष्ट्र बैंकसँग मैले कुरा गरिसेको छु । स्राेत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको अवस्था हेरेर पूनमुल्यांकन गरिन्छ । आयोजनाहरु प्रारम्भिक चरणमै छन् भने खारेज गरिन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा छन भने परिमार्जन गरेर सहि ढंगले अघि बढाउँछौं । हिजो अस्वभाविक ढंगले स्वीकृत गरिएका आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन। हामी श्वेतपत्र मार्फत आफ्ना योजना अघि सार्ने सोँचमा पनि छौं । स्थानीय तहको पैसा खर्च हुने वित्तिकै तरलताको समस्या समाधान हुन्न । हाम्रो तरलताका समस्या अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ । हामीले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हाम्रो स्राेतले मात्रै तरलताको समाधान सम्भव हुन्न । खुद पुँजी प्रवाहका सबै अवयव चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको बिषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराको कुरा गर्छाै । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । हामी भन्सार देखि बजारसम्म अनुगमन गर्छाै । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् । सामजिक सुरक्षा भनेको पैसा मात्रै हो भन्ने स्थापित हुन खोजिरहेको छ । नगद प्रवाहमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा पूनमुल्यांकन हुनेछ । स्वास्थ्य बीमा, आवास, शिक्षा, खाद्यान्न लगायतका अवसरहरुमा यसलाई जोड्नु आवश्यक छ । यी कुराहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हामीले नगद मात्रै प्रवाह गरिरहेका छौं । त्यसले केहि विकृति ल्याएको छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छाै । (चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)  

काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार राजधानीमा संघीय नेपलामा गुणस्तरीय शिक्षा विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त सम्मेलन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानको आयोजना हुन लागेको हो । हिसानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त शैक्षिक सम्मेलनको बारेमा जानकरी दिएका थिए । आयोजकको अनुसार सम्मेलनमा बेलायत, चीन, क्यानडा, थाईल्याण्ड लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरु सहभागि हुनेछन् । त्यस्तै नेपालका ९ वटै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षाविद लगायतले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् । आयोजकको अनुसार शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुसार अघि बढाउन, समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । सम्मेलन नेपालको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने आयोजकको दावी छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । ३८ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा मनमोहन मेमोरियल इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेज सोल्टिमोडलाई सम्मान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिकतर्फ उत्कृष्ट नतिजा निकालेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको हो । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गोपलमान श्रेष्ठले कलेजका उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्मालाइ नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरेका हुन् । कलेजले उत्कृष्ट शिक्षालयको रुपमा सम्मानित गर्ने शिक्षामन्त्रालय तथा सम्मानजनक परिणामको लागि महत्वपूर्ण भूमिकानिर्वाह गर्ने नेको नेपाल, कलेज व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारी तथा देशीविदेशी शुभेच्छुकहरुलाई धन्यवाद दिएको छ ।

काठमाडौ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको बिजारोपण गरेको दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन् । बि.स. १८५४ निर्माण भएको दरबार हाईस्कुल २०७२ बैशाख १२को भूकम्पले भत्किएको थियो । भत्किएको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि स्कुल निर्माणको कार्य आरम्भ नहुँदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु घाम, पानी र धुलो सहेर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतो भन्छन्–भवन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन्, विद्यार्थीहरुलाई ट्रसमा राखेर पढाईरहेका छौं, घाम, पानी र धुलोले सताईरहेको छ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको विजारोपण गर्दै तत्कालिन श्री ३ महारज वीर शमशेरले दरबार हाईस्कुलको स्थापना गराएका थिए । हाल स्कुलमा ३०० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छ भने १६ शिक्षिक शिक्षिकाले अध्यापन गराईरहेका छन् । स्कुल निर्माणका लागि सम्पूर्ण लगानी चीन सरकारले गर्ने सहमति भैसकेको छ । विद्यालय भवनको डिजाइन तयार भैसकेको छ तर पुरातत्व विभागले स्विकृत भने गरिसकेको छैन् । ‘दरबार हाईस्कुलको डिजाइन तयार भएको छ, हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, पुरानो भवन अनुसार नै पुननिर्माणको काम अघि बढ्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । प्राचीन स्मारक ऐनमा १ सय वर्ष पुरानो प्राचीन संरचनाको आकार, उचाई र स्वरुपमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार नै दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो । नक्सा पास भएसँगै चीन सरकारको पुर्ण लगानीमा स्कुलको पुननिर्माण अघि बढ्ने सिडिई घिमिरेले बताए । (प्रशिक्षार्थी)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार  र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४  र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६  गरी जम्मा १९ हजार ५८०  उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४  वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार  संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको  २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् । आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्। आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५  रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा  सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा  सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५  हजार  रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४  हजार  रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।    

काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम गरे भने आगामी २ बर्षपछि ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ । बामपन्थी घोषणा पत्रमा उनीहरुले २ बर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गर्ने र त्यसका जगमा ७० प्रतिशत व्यवसायीक तथा प्राबिधि र ३० प्रतिशत गैर प्राबिधिक शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्र्ने उद्घोष गरेका छन् । ‘आफ्नै अनुभवहरुको समिक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरुको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ बर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गरिनेछ । गैरप्राबिधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राबिधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने गरि शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरुप साधन श्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । यतिबेला बामपन्थी दलहरुले सरकार गठन गर्न सक्ने गरि सुबिधाजनक बहुमत प्राप्त गरिसकेका छन् । अब उनीहरुले आफ्नो चुनावी घोषणालाई कार्यान्वयन गरे भने २ बर्षपछि कुल विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशतले व्यवसायीक तथा प्राबिधिक शिक्षा अध्ययन गर्नै पर्नेछ । ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै गैर प्राबिधिक बिषय अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नेपालमा मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायलाई गैर प्राबिधिक मानिन्छ । बामपन्थीहरुले राष्ट्रिय बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यस्तै, गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने दावी गरिएको छ । २ बर्ष्भित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिसक्ने र पाँच बर्ष्भित्र सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने अठोट पनि घोषणा पत्रले कसेको छ । बामपन्थीहरुले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरुका लागि आवासिय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ३ सम्मको शिक्षा मातृ भाषामा उपलब्ध गराइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अल्फाबिटा कन्सल्टेन्सी प्रालीले अल्फाबिटा मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारदेखि कल्सल्टेन्सी यो एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । एपमा अल्फाबिटा कन्सल्टेन्सीबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएका विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा घर बसी बसी बुझ्न सकिने सेवा रहेको छ । विद्यार्थीको सहजतालाई ध्यानमा राखेर उक्त मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको कन्सल्टेन्सीले जनाएको छ । एपबाट विद्यार्थीहरुले आयल्ट्स, पिटिइ, जिआरइ, जिम्याट, एक्ट लगायतका कक्षाहरुका साथै विद्यार्थीले विभिन्न विश्वविद्यालयका बारेमा बुझ्न र उपलब्ध छात्रवृत्तिको बारेमा जानकारी लिनसक्ने कन्सल्टेन्सीले जानकारी दिएको छ । यो कन्सल्टेन्सीले २६ वर्षदेखि वैदेशिक अध्ययनको सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नेपालका कन्सल्टेन्सीमा अल्फाबिटाले पहिलोचोटी एप सार्वजनिक गरेको कन्सल्टेन्सीको दाबी छ । यो एप अल्फाबिटाका विद्यार्थीबाहेक वैदेशिक शिक्षाका लागि इच्छुक जोकोही विद्यार्थीका लागि पनि उपयोगी छ । अल्फाबिटा एपका लागि एन्ड्रोइडका प्रयोगकर्ताले प्लेस्टोरमा गएर निशुल्क एप डाउनलोड गर्नसक्छन् । आइओएसका लागि छिट्टै एप उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको कन्सल्टेन्सीले जनाएको छ । यस एपबाट विद्यार्थीलाई वैदेशिक शिक्षा, भाषा कक्षा र प्रवेश परीक्षाको तयारीबारे बुझ्न मद्दत पुग्ने कन्सल्टेन्सीले जानकारी दिएको छ ।

बांकासिहा । रुपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाँउपालिका-४ को एउटा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा सञ्चालनमा आएको छ । बांकासिहा गाँउमा अवस्थित सुण्डी माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा सुरु भएपछि विद्यार्थीले प्रभावकारी तवरले शिक्षा लिइरहेका छन् । कोरिया इन्भाइरोमेन्ट कोर्पोरेशन (के-इको)को १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायतामा उक्त कक्षा सञ्चालन भएको हो । अहिले विद्यालयमा २१ वटा नयाँ आधुनिक कम्प्युटर तथा बाउन्डरी वाल छन् । चर्चित कोरियाली परवतारोही कप्तान उम होङ गील, के-इकोका चुङचेओङ क्षेत्रका कार्यकारी निर्देशक किम जोङ युब, विद्यालय निरीक्षक लक्ष्मण ज्ञवाली, उपाध्यक्ष तारादेवी यादव, सुण्डी माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन कमिटीका सभापति अरुण कुमार तिवारी, हेडमास्टर सत्तिश चन्द्रमणी त्रिपाठी लगायतले बुधबार स्मार्ट कक्षाको उद्घाटन गरेका थिए । के-इकोले कम्प्युटर कक्षका लागि २१ वटा फर्निचर पनि उपलब्ध गराएको छ । यस विद्यालयमा मुशहर, लोध, हरिजन, धवाल जस्ता करिब सात सय जना सिमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, डङ गोकले शैक्षिक सामग्री विकास केन्द्रबाट स्विकृत शैक्षिक सफ्टवेयर सहितको एउटा नयाँ स्मार्ट बोर्ड प्रदान गरेका छन् ।  दुई वर्ष अगाडी कोरियाली अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था उम होङ गील ह्युम्यान फाउण्डेसनले विद्यालयका पूर्वाधारको निर्माण गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै उमले विद्यार्थीलाई नेपालको सक्षम नागरिक बन्नका लागि कडा मिहिनेत गर्न आग्रह गरेका छन् ।  त्यस्तै विद्यार्थीले स्मार्ट कक्षाबाट फाइदा लिन सक्नेमा किमले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने,’भगवान बुद्धको जन्मभुमी लुम्बिनीमा बस्ने मानिसहरुको सेवा गर्न पाउँदा निकै खुशी लागिरहेको छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अनुमोदन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन् । विधेयकमा मेडिकल कलेज खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रतिवन्ध नै लगाउने गरी अध्यादेश आएको छ । उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन् । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । यसले गर्दा मेडिकल क्षेत्रमा निजी लगानी आउने संभावना बढेको छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैन । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ । संसदबाट पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश रद्द गराई पाउन आज निवेदन दर्ता भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त निवेदन दर्ता गराइएको हो । सर्वाेच्च अदालतबाट यही कात्तिक ८ मा भएको अन्तरिम आदेशअनुसार सो कलेजको सम्बन्धन रोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उल्लेख थियो । उक्त कलेज सम्बन्धनका लागि योग्य नभएको भनी चिकित्सक डा गोविन्द केसीलगायतले विरोध गरेपछि त्रिविले सरकारको निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगन गरेको थियो । रासस