काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भारतको प्रसिद्ध अटोमोबाइल कम्पनी टाटा मोटर्स् र नेपालमा यस कम्पनीको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले नेपालमा “शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ” नामक सामाजिक अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत सिप्रदी ट्रेडिङ्गले टेस्ट ड्राइभ गर्न व्यक्तिहरुबाट संकलन गरिएको ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ विभिन्न २४ वटा स्कूललाई वितरण गरेको छ । सो रकम सम्बन्धीत विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि छात्रावृत्तिमा खर्च गरिने भएको छ । सिप्रदीका अनुसार यस अभियानमा १० हजार ७२ जना सहभागि भएका थिए । टाटा मोटर्स्ले टियागो, जेस्ट र बोल्ट कारहरुमा टेस्ट ड्राइभ गरेबाफत प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा टाटा मोटर्स्ले टियागो, जेस्ट र बोल्ट कारहरुलाई देशका विभिन्न विद्यालयहरुमा टेस्ट ड्राइभको लागि राखेको थियो । ‘‘शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ” अभियान कार्यक्रम समापन गर्दै कम्पनीले स्कूलहरुलाई रकम हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सहयोग रकम विद्यालयहरुले आवश्यक परेका बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि प्रयोग गर्नेछन् । उक्त समापन कार्यक्रममा माननीय शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियानमा सहभागी भएका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई चेक र मायाकाे चिनाे हस्तान्तरण गरेका थिए । विद्यालयहरुले उक्त रकमलाई छात्रवृत्ति कोष खडा गरि विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको शिक्षाको लागि प्रयोग गर्ने योजना समेत बनाइसकेको कुरा जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा शिक्षाको महत्व एवं प्रचारका लागि यो अभियानले विशेष भूमिका खेल्ने कुरा बताए ।साथै उनले नेपालमा यस्तो विशेष अभियान संचालन गरेकोमा टाटा मोटर्स, स्कूल, विद्यार्थी, अभिभावकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । यसैक्रममा टाटा मोटर्स्, पि.भि.आई.बि. नेपालका कन्ट्री म्यानेजर हेमन्त पुरानिकले नेपालमा परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण थुप्रै बालबालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको जनाउँद यस्तो अवस्थामा उनीहरुले एक जिम्मेवार कर्पोरेट हाउसको रुपमा विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति कोष बढाई विपन्न तथा जेहेन्दार बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि विशेष पहल गर्नका निमित्त उक्त टेस्ट ड्राइभ अभियान संचालन गरेको बताए । सेप्टेम्बर १०, २०१६ बाट धापाखेल र सानेपा स्थित जेम्स स्कुलबाट शुरु भएको टेस्ट ड्राइभ अभियान नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रको ११ वटा शहरहरु अन्तर्गत २४ वटा विद्यालयहरुमा गरिएको थियो । ५ महिना अवधिसम्म चलेको उक्त अभियानमा सहभागी भएर टेस्ट ड्राइभ गर्ने अभिभावकहरुले टाटा र सिप्रदीको  सामाजिक उत्तरदायित्वको यस विशेष पहलबारे खुलेर प्रशंसा गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेयता उच्च शिक्षा हाशिल गर्न त्यसतर्फ जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासी सम्बन्धी कठोर नीति लिएका कारण विद्यार्थीमा अमेरिका आकर्षण घटेको हो । आइतबार अमेरिकाको नो अब्जेक्शन लेटर लिने विद्यार्थी शून्य भएपछि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार अंग्रेजी महिनाको सुरू अर्थात जनवरी लागेदेखि अमेरिकाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । उपसचिव प्रधानले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मंसिर १ देखि पुस १६ गतेसम्म ६ हजार तीन सय ६६ बिद्यार्थीले नोअब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । यसमा असट्रेलिया जाने विद्यार्थी धेरै थिए भने दास्रो स्थानमा अमेरिका थियो । राट्रिपति ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थी ह्वात्तै घटेको उनले बताए । त्यस अवधिमा नोअब्जेक्सन लेटर लिनेमध्ये अष्ट्रेलिया जाने ३ हजार ३ सय ८८ थिए भने अमेरिका जाने ९ सय ५९ बिद्यार्थी रहेको प्रधानले बताए । उनका अनुसार जनवरी १ देखि अमेरिकाको लागि नोअब्जेक्सन लेटर लिन आउने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । नागरिक दैनिकबाट ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा विकास गर्न ३ वर्षमा एक खर्ब ११ अर्ब १६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाललाई  अल्पविकसित  राष्ट्रहरूको  सूचीबाट  मुक्त  गराई  विकासोन्मुख  राष्ट्रको  सूचीमा  समावेश गराउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी मार्फत सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । दिगो  विकासका  लक्ष्यअनुरूप  समावेशी र  समन्यायमा  आधारित  शिक्षा सबैमा पु¥याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताइएको छ । हाल शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा शिक्षाको लगानी राज्यका लागि उपयोगी बन्न सेकेको छैन । सो रकममध्ये चौधौ योजना अवधिभर सार्वजनिक क्षेत्रबाट ७२ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ भने चौधौ योजना अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ३५ अर्ब ५७ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा  सुधार  एवम्  व्यवस्थापकीय  क्षमतामा  अभिवृद्धि  गरी  आर्थिक  सामाजिक  विकासका  लक्ष्यहरू  हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा नीति तथा  कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका चौधौ योजनाको आधारको आधार पत्रमा समेटिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालू आवका ३२ अर्ब ११ करोड, आगामी आव २०७४÷७५ मा  ३६ अर्ब ८३ करोड र योजना अन्तिमको वर्ष २०७५÷७६ मा ४२ अर्ब २२ करोड खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा सबैको पहँुच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजीको विकासबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सोच सरकारले राखेको हो । सबैलाई जीवनउपयोगी शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने, मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न, रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । शिक्षामा  समतामूलक  अवसरहरू  सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बनबाट सबै तह एवम् प्रकारको शिक्षा र सीपमूलक तालिममा पहँुच अभिवृद्धि गर्न, शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सो योजना अघि बढाएको हो । याोजनाको अन्त्यसम्ममा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । कक्षा एकमा बालविकासको  अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखिा १२ को  खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कक्षा ८ देखि १० भर्ना टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुने छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुने, उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारको छ । शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर २० प्रतिशत पुगेको हुने र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचको लागि आधार सुनिश्चित गर्ने सरकारले  रणनीति लिएको छ ।

शिशिर ढुङ्गाना सरकारले भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले  यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ ।  त्यस्तै चीनको ग्वान्जाओमा रिक्त महाबाणिज्यदूतमा नेपाल प्रशासनिक सेवाका सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुँजीगत खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले तनहुँको वालिङ खरेपानी क्षेत्रमा रहेका आठवटा सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं, १० माघ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि भएको छ । सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्व ६ अर्व ३२ करोड १ लाख ६६ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विभागले सो अवधीमा एक खर्व १२ अर्व ४८ करोड ४२ लाख ५४ हजार संकलन गरेको हो । यो लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि रकम हो ।आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मो सोही अवधीमा संकलन गरिएको राजश्व भन्दा यसपाली ४२ प्रतिशतले बढि राजश्व संकलन भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६ महिनामा ६१ अर्व ८८ करोड ६० लाख ८९ हजार आयकर राजश्व संकलन भएको छ भने २८ अर्व ६० करोड २ लाख ९२ हजार भ्यान असुली भएको छ । विभागले २१ अर्व ८ करोड ४३ लाख ९४ हजार अन्तःशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ३८ करोड ४९ लाख ७२ हजार र ५२ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैंयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १४७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर १२५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर १६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १३१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३१ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुलाई के कारण लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भयो आधार र कारण सहित लेखि पठाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । यसपाली शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन संकलन भएको छ । वहालकरको असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी कार्यालयले तिर्ने वहाललाई आधार मान्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

जनकपुरधाम ३, माघ । जनकपुर उपमहानगरपालिका १ को ऐलानी जग्गामा रहेको झोपडीमा बस्ने अनिता मल्लिक डोमले आफ्ना चार छोराछोरीलाई पढाउन सक्दो प्रयत्न गरिन्। सामान्य लेखपढ गर्न आउने दुई छोरी र दुई छोरालाई अनिताले जनकपुरकै सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य सरकारी विद्यालयमा पढ्न पठाइन्। तर छोराछोरीलाई कहिले शिक्षक त कहिले विद्यार्थीका अभिभावकले विद्यालयबाट घर पठाइदिएपछि वाक्कदिक्क भएर छोराछोरी पढाई ठूलो मान्छे बनाउने सपना उनले त्यागेकी छन्। ुमजदुरी गरेरै भए पनि बच्चालाई पढाउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ। विद्यालय पठाउन कपीकलम पनि किनिदिएँ, अनिताले भनिन्, ुतर विद्यालयमा डोमका बच्चालाई अछूत भनेर हेला गरिने तथा पढ्नै नदिने वातावरण भएपछि छोराछोरी अहिले कबाड बेच्ने र फोहोर सफा गर्ने काममा लागेका छन्। उनी बस्ने मिल्स एरियाको डोम बस्तीमा कोही पनि बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। उनीहरू घरको काम गर्ने वा फोहोरबाट कबाड छानेर बेच्ने गर्छन्। फाइल तस्विर संविधानले कुनै व्यक्ति वा समुदायमाथि छुवाछूत गर्नुलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरे पनि तराईका डोम समुदायले छुवाछूतकै विभेदका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। विद्यालयमा डोम बालबालिकालाई सँगै बस्न नदिने, केही सोध्दा पनि शिक्षकले नबताउने र अन्य बालबालिकाका अभिभावकले डोम समुदायका बालबालिका पढाए आफ्ना छोराछोरी विद्यालयबाट छुटाउनेसम्मको चेतावनी दिने गरेकाले आफ्ना बालबालिकालाई चाहेर पनि विद्यालय पठाउन गाह्रो भएको रामअधीन सदा डोम बताउँछन्। छुवाछूतकै कारण डोम, हल्खोर, मेस्तर, चमार र दुसाध जातिका बालबालिकालाई विद्यालयमा पढ्न गाह्रो हुने गरेको विनोद मेस्तरले सुनाए। नपढेकै कारण हामीले पशुकै जीवन बिताउनुपर्‍योु, विनोदले भने, समाजले सधैं हेला गर्‍यो। शौचालय सफा गर्ने, लास फाल्ने, फोहोर सफा गर्ने काम गरेरै जीवन बित्नेभो। आफ्ना छोराछोरी पढलेख गरी राम्रो काम गरून् भन्ने चाहना भए पनि पढ्न विद्यालयले स्थान दिने नगर्दा समस्या भएको विनोदले बताए। टोलैपिच्छे विद्यालय भए पनि त्यहाँ आफ्ना बालबालिकालाई अछूत भनेर पस्नसमेत नदिने गरिएकाले आफूहरूका लागि विद्यालयको केही अर्थ नै नभएको दिनेश डोमले बताए। विद्यालयको सहज पहुँच नहुँदा आफूहरूलाई पढ्नलेख्न समस्या भएको तथा अर्कोतर्फ फोहोरी भनेर समाजले हेला गर्नु निन्दनीय रहेको दिनेशको भनाइ छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै तीन सयभन्दा बढी डोम परिवार छ। तीमध्ये धेरैका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। पढाइलेखाइ नहुँदा कम उमेरमै विवाह हुने र १६ वर्ष कट्न नपाउँदै बालबच्चाको बोझ बोक्नुपर्दा यो समुदायको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर हुने गरेको छ। अधिकांशको दैनिक मजदुरी गरी खानुपर्ने अवस्था रहेकाले बालबच्चालाई पनि कामकाजमै लगाउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं २९, पुस । आर्थिक अभावका कारण लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि दाता गुहार्ने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको केन्द्र आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा दाताको भर पर्न बाध्य भएको हो । लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा संचालन गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको केन्द्रलाई सवल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा दाताको सहयोग मागिएको हो । वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि समेत पुस्तक छाप्न कठिन भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आर्थिक सहयोग मागिएको छ । एडीबीले केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेको अध्यक्षता गठन गरिएको समितिले केन्द्रको वर्तमान अवस्थाको अडिट गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सुजन नेपालले एडीबीसँग तीन शीर्षकमा ९१ करोड रुपैंया सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिबाट ।

काठमाडौँ, २० पुस । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोत साधन युक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बर्सेनि किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्कोतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन हाल सरकारको एक विज्ञ समूह क्रियाशील छ । हाल सो केन्द्रको कुल रु एक अर्ब ६० करोड ऋण पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारकै रु एक अर्ब, वित्तीय संस्थाको रु ९२ करोड र बाँकी नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी केन्द्रलाई छ । बर्सेनि घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन सुरु गरे पनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कारबाही हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ल्याएका ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ । केन्द्रमा पुस्तक सञ्चित हुँदाहुँदै अभाव भएको हौवा पिटाएर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको अवसर दिइने तथा केन्द्रको प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेका कारण पनि त्यहाँ बढी घाटा देखिएको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट ((डिडिए) प्रणालीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विमल वाग्ले र अजितनारायण साहको समूहले अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनले केन्द्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शन्तबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकाले आउँदो शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको हातमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनेमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताउँछन् । कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिकसत्रमा आवश्यक पर्नेमा केन्द्रसँग हाल ५५ थान पाठ्यपुस्तक मात्र मौज्दात छ । थप पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नहुँदा केन्द्रको मुद्रणका काम सुस्ताएको छ । श्रेष्ठले आयभन्दा बढी खर्च हुँदा केन्द्रमा समस्या पैदा भएकाले रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकमा पनि नयाँ नियुक्ति नगरी हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त दिई काम चलाइएको र आर्थिक सुशासनको स्पष्ट खाका तयार नभई नयाँ नियुक्ति नगरिने बताए । चार वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त अनिलकुमार झाले थप आर्थिक भार बोकाएको पाइएकाले उनको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको हो । झाको कार्यकाल गत मङ्सिर १३ गते सकिएको थियो । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य स्नेह साय्मीले भने अघिल्लो वर्ष बढी घाटा भएको स्वीकार्दै आफूले समितिमा दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम भएमा संस्था सुध्रने दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७’ बमोजिम जनक शिक्षाको उत्पादन र साझा प्रकाशनको वितरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राथमिक तहमा मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग ब्याजसहित रु २२ करोड बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । तर साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूहरुले केन्द्रलाई रु १० करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । दुर्इ संस्थाबीच १२ कराेडकाे लेनदेन विवादमा परेकाे छ । रासस

काठमाडौं ६, पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्साशास्त्र शिक्षातर्फको एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित अख्तियारका सबै आयुक्तको उपस्थितिमा मङ्गलबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूसँग भएको सामूहिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो। त्यस क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले अख्तियारबाट गराइएको ध्यानाकर्षणका विषयमा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले मङ्गलबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायले भूमिका खेल्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई कानुनप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, कार्यक्रम अवधि र शुल्कका सम्बन्धमा अन्तरविश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानमा एकरूपता हुने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै त्यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि नियामक निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारीसमेत बनाई नेतृत्वदायी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन संस्थागत रूपमै प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा आआफ्नो क्षेत्रबाट आफूलाई प्राप्त कार्यादेश एवं जिम्मेवारीबमोजिम कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। छलफलमा आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा। सावित्री थापा गुरुङ उपस्थित थिए। यस्तै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र सङ्कायका डिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार लगायतको उपस्थिति थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्विकृत गर्न नसक्ने जनाएको छ । नियमावली स्विकृत गर्दा  राज्यलाई चालु बजेटमा २७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अर्थले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान स्विकृत दिन नसक्ने जनाएको हो । राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको थियो । अर्थले ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखेपछि नियमावलीमा सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अनिवार्य मानिएको नियमावलीलाई अर्थको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर अर्थले बजेटको कारण देखाए पनि भित्रिरुपमा निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज संचालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावलीमा सहमति नदिन  दवाव दिएका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्थले सहमति नदिनु नै शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषयमा सहयोग नगर्नु रहेको शिक्षा मन्त्रालयलको बुझाई छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बजेटलाई आधार मानेर व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई पास गर्न ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने–‘नयाँ परिवेषमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयमा जान ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थले बजेट दिन सकिंदैन भन्नु नियमावलीको विरोध गरिहेकाहरुलाई फाइदा पुग्नु हो ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब तीन अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएपनि त्यसले मात्र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध गर्दै अझै संसोधनको माग गरिरहेकै छन् ।

काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि बर्षैपिच्छे शुल्क बढ्दै गएको छ । पैसा हुनेले मात्र मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुदैं गएको छ । चार बर्ष अघिसम्म २४ लाख रुपैंयाँमा एमबिबिएसको पढाइ हुने गरेकोमा अहिले ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । एमबीबीएस अध्ययनको लागि मापदण्ड तयार पार्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कलेजमा लिइने प्रवेश परीक्षा औपचारिकता जस्तो मात्रै देखिएको जानकारहरू बताउँछ । केही महिना अघि मात्र सरकारले एमबीबीएस अध्ययनकाे लागि अधिकतम ३८ लाख रुपैंयाँ लिन पाउने निर्णय गरेपनि विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी विना रसिद ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम लिएर भर्ना गर्ने गरेको तथ्य बहिर आएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुरुप शुल्क लिने भनिएपनि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले गत वर्ष एमबिबिएसको लागि ५२ लाख रूपैंया लिएको थियो । मेडिकल शिक्षामा माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनीक भएपछि सो शुल्क घटाएर ४० लाख रूपैंयाँ बनाएको दावी गरेपनि विद्यार्थीले ५० लाख नै बुझाउनु परेको बताइएको छ । उता कलेज संचालकहरु भने नियामक निकाय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले एमबीबीएस अध्ययन महँगो भएको दावी गरिरहेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका १६ र सरकारी गरी १९ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न सकिन्छ । निजी कलेजहरु अधिकांश बैंंकको ऋणमा सञ्चालन हुनु, चन्दा र नियमन निकायलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त नजारानाले गर्दा मेडिकल शिक्षा महँगो भएको नेपाल दन्त चिकित्सा तथा मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. हरिश न्यौपानेले बताए । डाक्टर बन्न एमविविएस पुरा गरेर मात्र हुँदैन त्यसपछि एमडि गर्न ६० लाख रुपैंयाँ लाग्ने बताइन्छ । यसरी एउटा विद्यार्थी सामान्य आर्थिक अवस्था भएको तर पढाइमा अव्वल भएपनि १ करोड खर्च गर्न नसक्दा डाक्टर बन्ने सपनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काठमाडौं, १५ मंसिर । विद्यालय शिक्षालाई नयाँ संरचनामा ढाल्ने र सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा जाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको असहमती र विरोध बढ्दै गएको छ । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालय संरचना बनाइनेबारे निजी संसोधनको माग गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव र विरोध बढ्दै गएको हो । समान शिक्षाको अवधारण लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै दोहोरो शिक्षा निति लिएको भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले आफ्ना अवधारणाअनुसारको नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक रुपमै दवाव सिर्जना गर्ने तयारी गरिहेका छन् । जसका कारण शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले चाहेर मात्रै पनि अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अझ प्लस टू मात्रै संचालन गरिरहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयका संचालकहरुले दिएको दवाव पनि कम छैन । उनिहरुले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)मार्फत जिरो प्लस टूलाई यथास्थितिमा चल्न दिनुपर्ने माग राख्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मको संरचना अब्यवहारीक भएको भन्दै नियमावली संसोधनलाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन् । मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लागु गर्ने उदेश्यले प्रारम्भिक शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपनि निजी क्षेत्रको चर्को दवाव र विरोधले यतिखेर कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने नियमावलीले पूर्णरुप लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट नियमावलीमा केहि संसोधनको कुरा आइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने– ‘निजि क्षेत्रको विद्यालय संचालकहरुले खासै विरोध जनाएका छैनन् तर प्लस टू संचालकहरुलाई कक्षा ९ सम्म आउन कठिन भएको देखियो ।’ कक्षा १२ सम्म पनि विद्यालय शिक्षा नै भएकाले यसमा ९ र १० कक्षा थपिदिंदा विद्यालय संरचना थप वलियो हुने लम्सालले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा जिरो प्लस टू विद्यालयले माध्यमिक हुन चाहने हो भने कम्तीमा ९ र १० कक्षा पनि अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई नियमावलीमार्फत सरकारले एउटै टोकरी हाल्न लागेको आरोप लगाए । उनले कक्ष ११ र १२ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको हैसियत कायम राख्नुपर्ने बताए । सिलवालले उच्च मावि तहको शिक्षालाई नै सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो आन्दोलन बन्द हड्ताल, टायर बाल्ने जस्तो नभई उच्च तहबाट दवावमूलक संघर्ष हुनेछ र यसबाट नियमावली संसोधन गराउन बाध्य पर्नेछौं ।’ उता प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले आफूहरु प्ररम्भिक कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय तहको संरचनामा खासै विरोध गर्नुपर्ने नदेखिएपनि नियमावलीका केहि बुँदाहरुमा भने संसोधनको आवश्यकता रहेको बताए । यसैविच मन्त्रालयले भने आवश्यक तयारी पुरा गरी कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नियमावली मस्यौदा पठाउने तयारी गरिहेको छ ।

काठमाडौं,१३ मंसिर । सरकारले हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि अर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दै आएपनि सँधै अपुग भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट ऋण सहयोग लिन छाडेको छैन । यसै अनुरुप मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) संचालन गर्न बजेट अभाव रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम मध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीवी)बाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एडीवीबाट १२ अर्व ८४ करोड ऋण सहयोग र ५ करोड ३० लाख प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । एसएसडीपी संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरुले पहिले नै ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको रकममध्ये सरकारले एडीवीको ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एडीवीको सहयोग मात्रै नभएर जाईका, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुबाट पनि लगानीको प्रस्ताव आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले विस्तारै निर्णय गर्दै जानेछ । मन्त्री परिषद्ले ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेसँगै एसएसडीपी संचालन गर्न सहज हुने मन्त्री पौडेलले बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम सोचेजस्तो आजको भोलि परिवर्तन नहुने भन्दै क्रमिक रुपमा विकास गर्नको लागि सहयोग अनिवार्य भएको मन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि पञ्च बर्षिय योजना अगाडी सारिएको भएपनि यसले छिटै उदेश्य प्राप्ति गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार आउने मन्त्री पौडेलले दावी गरे । कार्यक्रम संचालन गर्न ४ सय ४३ मिलियन डलरको प्रतिवद्धता प्रस्ताव आएपनि झण्डै २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग हुने देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने भनिएपनि बर्षैपिच्छे सरकारले छुट्याएको अर्वौ रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनीक हुन सकिरहेको छैन ।

काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले अति गरिब परिवारलाई शतप्रतिशत सुविधा दिने गरी गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको अध्ययनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गरिबहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना बनाएको छ । बार्डले गरिब पहिचान गर्ने क्रममा पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा साढे ३ लाख ३६ हजार ३ सय १८ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो गरिब मध्ये ५० प्रतिशत जति अति गरिब रहेका छन् भने गरिबमात्रै र सीमान्तकृत गरिब २५÷२५ रहेको बार्डको अनुमान छ । गरिब पहिचान भएकामध्ये करिब आधाको स्थिति नाजुक भने २५ प्रतिशतलाई रोजगारी तथा अन्य सेवा सुविधाको आवश्यता रहेको छ । सीमान्तकृत अर्थात गरिबको संघारमा पुगेकाका घरपरिवारको भने केही सानो कार्यक्रमले नै उनीहरुको स्तरमा तत्काल सुधार गर्न अवस्था देखिएको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैह्रेले बताए । अति गरिबलाई सरकारले शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ र मन्त्रिपरिषद्ले यसको अन्तिम निर्णय दिने छ । अहिले गरिब घरपरिवारको सूचिकृत गर्ने काम भइरहेको र आउँदो सातासम्म सूचिकृत गर्ने काम सकिने बोर्डका निर्देशक गैह्रेले बताए । ‘गरिब घरपरिवारको सूची प्रकाशित गरेपछि गरिब परिचयपत्र वितरणको काम सकिन्छ’ उनले भने ‘परिचयपत्र वितरण कार्य पुससम्म शुरु हुने छ ।’ कार्ड वितरणसँगै गरिब पहिचान भएका परिवारले शिक्षा तथा सरकारले लागू गर्ने भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उपलब्ध हुने निर्देशक गैह्रेले बताए । यसका साथै विभिन्न १४ ओटा मन्त्रालयले गरिबसँग सम्बन्धित तथा गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम उनीहरु समक्ष कार्यक्रम लैजाने योजना तय गरिएको छ । ‘सरकारले यहि मंसिरमा गरिब परिचय पत्र बाड्ने तयारी गरेपनि हालसम्म कस्तो कार्ड गरिबलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधानले बताए । ‘साधारण कार्डर स्मार्ट कार्ड मध्ये कुन कार्ड वितरण गर्ने भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ ।’ ‘स्मार्ट कार्ड बाड्ने भए केही ढिला हुन्छ,’ उनले भने । त, पहिलो चरणमा साधारण कार्ड बाडेरै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वनमा लैजाने सरकारको योजना रहेको गैह्रेले बताए । दोस्रो चरणदेखि स्मार्ट कार्ड प्रयोग आउने उनको भनाइ छ । सरकारले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्र, ड्राईभिङ लाइसेन्स, किसान परिचय पत्र तथा नागरिकतालगायतका उस्तै कार्ड भएकोले गरिब परिचयपत्र भने स्मार्ट कार्ड बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले राखेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको परिभाषा अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब भनी पहिचान गरिएको छ । सर्वेक्षणले गरिब पहिचान गर्नका लागि घर तथा पूर्वाधार विकास र आजआर्जनका बाटाहरुलाई पनि मापदण्डको आधार बनाइएको थियो । व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गरिएको हो । बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको हो । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणको काम बाँकी ५० जिल्लामा पनि थालनी गर्ने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं,८ मंसिर । प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली–२०७३को मस्यौदाप्रति उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)ले संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै २२ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालालार्ई जानकारी नै नदिइ एकतर्फिरुपमा नियमावली निर्माण गरी जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हिसानले संसोधनको माग राख्दै २२ बुँदे सुझाव सहित असहमती प्रकट गरेको हो । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत र संसदको “महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण” समितिमा विचाराधीन “शिक्षा नियमावली २०७३” को प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति हिसानले आफ्नो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका, ध्यान पुर्याउन नसकेका र सच्याउनै पर्ने कमीकमजोरीहरुको वारेमा शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको वारम्वार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफुहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा नसमेटिएकोे हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । उनले भने–‘विडम्वना शिक्षा मन्त्रालय एक हदसम्म अनुदार बन्यो र छलफल तथा विचार विमर्शमा सहमति गरिएका विषयहरुमा समेत वेवास्ता गर्दै पछि हट्ने कार्य गर्यो ।’ उनले प्रारम्भिक मस्यौदाको अधिकांश विषयहरुमा हिसानको समर्थन रहेको जानकारी दिंदै सच्याउनै पर्ने मूल विषयहरुमा बुँदागत रुपमा हिसानको अवधारणा सार्वजनीक गर्नुपरेको बताए । हिसानले जनाएकाे असहमतिका २२ बुँदाकाे पूर्ण पाठ १)    नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरुले स्थापनाकाल देखिनै निजी वा संस्थागत् विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयको हकमा छुट्टै शिक्षा नियमावलीको माग गर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई बिदितै छ । तसर्थ, निजी र सामुदायिकको छुट्टा–छुट्टै नियमावली बन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको मूल कारणमा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रकृति र सञ्चालन पद्वति नै फरक छ । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुमा मूलतः राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हुने र राज्य नियन्त्रित हुन्छ भने निजीमा व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । निजीमा राज्यको लगानी शून्य हुन्छ बरु राज्यले नै विविध सेवा सुविधाको नाममा वा कर मार्फत आफ्नो ढुकुटीमा आम्दानी गर्दछ । त्यसका लागी प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १४ को (८) को शुरुमा “कम्पनी ऐन वा निजी गुठी द्वारा सञ्चालित” भन्ने वाक्यांश शुरुमा थपिनु उचित देखिन्छ । २)    कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरु (त्रि.वि. बाट २०६७ सालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति पाएका) को हकमा दफा (२०) मा निम्न अनुरुप हुने गरि संशोधन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । क)    हाल सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरुको हकमा निर्वाध रुपले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने वा दफा २० मा कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित विद्यालय सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकको (१) मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका सम्ममा साविकको कानुन वमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्र रहेका विद्यालयहरुले सम्वत् २०७८ चैत्र मसान्त भित्र कक्षा ९ र १० को अनुमती लिइसक्नु पर्नेछ” हुनुपर्ने । ख)    दफा २० को (२) हटाउनुपर्ने । ग)    दफा २० को (३) मा निजी विद्यालयहरु थप्नुपर्ने । ३)    शिक्षाको तहगत् संरचना सम्बन्धमा नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनमा मस्यौदा नियमावलीको दफा १३३ मा समेत विद्यालयको दुइ तह प्रष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ः क)    प्रारम्भिक वालशिक्षा देखि कक्षा आठसम्म आधारभूत तह । ख)    कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म माध्यमिक तह । तसर्थ, शिक्षाको तीन तह “आधारभूत तह”, “माध्यमिक तह” र “विश्वविद्यालय तह” (उच्च शिक्षा) मा द्विविधा हुन नहुने र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाली भ्रम सृजना गर्न नहुने । ४)    माध्यमिक तह(Secondary Education) भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म बुझाउने हुँदा हाल प्रस्तावित परीक्षा क)    कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination  Grade X,  छोटकरीमा SEE) ख)    कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate Exam Grade XII,   छोटकारीमा SLC) को तह नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन विपरीत छ र यो हास्यास्पद पनि छ । माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)  कक्षा ९ देखि १२ सम्म भएकोमा कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक परीक्षा भनेर घोषणा गर्ने र कक्षा १२ को लागि पनि त्यस्तै नामाकरण गरि माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate) राख्नु वौद्विक दिवालियापन मात्र हो । तसर्थ कक्षा १० को परीक्षालाई SLC- Grade X  र कक्षा १२ को परीक्षालाई HSLC-Grade XII वा Senior SLC-Grade XII  राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ५)    राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपले लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड आफैंले परीक्षा लिएर वा सम्बन्धित मा. वि./उ.मा.वि. हरुलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि पूर्ण जिम्मेवारी वा आंशिक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । दफा ५७ मा प्रष्टसाथ यस विषय उल्लेख हुनु जरुरी छ । ६)    शिक्षासँग कम सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा प्रतिनिधित्व रहेको, नजन्मेको संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको तर १०+२ र ०+२ शिक्षामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको एक किसिमले भन्ने हो भने शिक्षा जगत्को मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको र लामो समयदेखि सञ्चालित संस्था हिसानको प्रतिनिधित्व नहुनाले हिसान प्रति पूर्वाग्रही सोंच हावी भएको हामीले महसूस गरेकाछौँ र यस्तो गलत प्रवृत्तिको रवैयालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गरेकाछौँ । तसर्थ, हिसानको सम्बन्धित सरोकारवाला समिति÷ उपसमितिहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । ७)    दफा १६ मा विद्यालय गाभ्न दिइने आधारहरु र दफा १७ मा गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर २ वा २ भन्दा बढी विद्यालयहरुलाई गाभेर एउटै विद्यालय बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र विशेष अनुदान तथा सहुलियत बढाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले शिक्षामा संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक वृद्वि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विद्यालय गाभिँदा गाभिन लालायित विद्यालयहरुको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनमा उचित रुपमा ध्यान दिनु पर्दछ । ८)    दफा ४२ को (च) मा संस्थागत् विद्यालयहरुको रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ६ महिना भित्र स्थायी बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजका मितिसम्म यत्तिका वर्षहरुमा संस्थागत् विद्यालयहरु (उ.मा.वि. समेत) अस्थायी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । स्थायी सम्बन्धन वारेमा नियम कानूनमा उल्लेख भएता पनि यस सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । तसर्थ कानून अनूरुप ऋचष्तभचष्ब पुगेका शिक्षण संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र छिटो स्थायी सम्बन्धन दिई ६ महिना भित्र शिक्षक/कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, विद्यालय अस्थायी तर शिक्षक/कर्मचारी स्थायी हुने व्यवस्था हास्यास्पद हुन्छ । ९)    दफा ४८ मा शिक्षक–अभिभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई “विद्यालय अभिभावक परिवार” बनाउनुपर्दछ । शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी छुट्ने र बढी राजनीतिकरण भई अनावश्यक दवाव समूह बन्ने खतरा हुन्छ । विद्यालय भन्नाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई बुझाउने हुँदा साझा फुलवारीको रुपमा “विद्यालय –अभिभावक परिवार” गठन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । १०)    शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिएमा मात्र नेपालको शिक्षाले गति लिन्छ । एकातर्फ “शिक्षक युनियन” को अवधारणा आएको छ भने अर्को तर्फ विभिन्न शिक्षक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुमा देखिन्छ । सरोकारवाला र आधिकारिक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य गैर सरोकार वा कम सरोकार भएका संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले राजनीतिकरण हावी हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुन्छ । ११)    दफा १३० को (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनेर भनिएको छ । जुन कक्षा १० सम्म मात्र लागु हुन सम्भव छ कक्षा १० को पुरानो एस. एल. सी. वा सो सरहको परीक्षा चैत्रमा हुने र परिणाम जेष्ठ/असारमा आउने र दफा १२४ को (घ) मा कक्षा ११ अध्ययन गर्न चाहनेले कक्षा १० उत्तिर्ण हुनुपर्ने रहेको हुँदा यो वाझिएको छ । तसर्थ, कक्षा ११ को हकमा शैक्षिक सत्रको शुरुवात श्रावण १५ र कक्षा १२ को हकमा असार १५ राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १२)    दफा १३० को (५) मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा यो संभव छैन । श्रावणमा शैक्षिक सत्र शुरु भई बैशाखमा परीक्षा हुने हुँदा यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा १५० दिन राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १३)    दफा १३० को (७) मा कक्षा सञ्चालन गर्दा माध्यमिक तहको हकमा एक वा एकभन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनी सच्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । १४)    दफा १३८ मा साविकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञापनमा दरबन्दीको संख्या र कार्यरत शिक्षकको अवधि प्रष्ट सँग किटान हुनुपर्दछ । १५)    दफा १४७ को शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति विषयको उपदफा “(ख) संस्थागत विद्यालयहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरिक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको प्रतिनिधि –सदस्य” भन्ने हटाउनु पर्ने । १६)    दफा २१६ र २१७ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्यालयले दिएको सेवा र सुविधाको आधारमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै लागत पुरण ९ऋयकत च्भअयखभचथ० सिद्वान्त अनुरुप लिन पाउने व्यवस्था किटान रुपमा उल्लेख गरिनेपर्ने हुन्छ । १७)    दफा २२२ को छात्रवृत्तिको व्यवस्था अन्र्तगत उप दफा (२) मा कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा साविककै ५% छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने । छात्रवृत्तिमा सामुदायिक र संस्थागत् विद्यालयबाट आउका विद्यार्थीहरुलाई विभेद गर्ने नहुने । १८)    दफा २२५ को विद्यालयको चिन्ह ९ीयनय० मा अनिवार्य रुपमा षट्कोण राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । १९)    दफा २३२ को विद्यालयको नामको जग्गा विक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने र दफा २३३ मा विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेमा कम्पनी ऐन अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुको हकमा कम्पनी ऐन मुताविक सञ्चालन गरिनेछ भनेर राख्ने र यससँग बाझिएका कुरा हटाउने । २०)    दफा २३७ को विद्यालयलाई अनुदान दिने शीर्षक अन्र्तगत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि पुरस्कार वा प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक वा भौतिक सहायता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने । राम्रो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालय बनाउनेहरुलाई कर तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर÷निर्माण सामाग्री÷उपकरण÷रसायन÷कम्प्युटर लगायत् प्रयोगशालाका सामानहरु÷ बस तथा अन्य गाडीमा भन्सार छुट आदि दिइनुपर्दछ । साथै चल्न गाह्रो भएका विद्यालयलाई र उत्कृष्ट वा सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाउन प्रयत्नरत विद्यालयहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २१)    ‘ए’ लेवल, ‘सि. वि. एस. इ /आइ. सि. एस. इ / आइ. वि. र सि. टि. इ. िभ. टि.’ अन्र्तगतको कक्षा ११, १२ र १३ को माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा तर्फ उँधो तिर सञ्चालन गर्ने वारेमा र भर्ना नीति वारेमा प्रष्ट हुनुपर्दछ । २२)    कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेर किटान गरिनुपर्दछ । किनकि शिक्षा ऐनमा कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिएता पनि र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भनिएता पनि प्रा. वि. र नि. मा.  वि. शिक्षा लाई खारेज गरिएको छैन । उ. मा. शि. प. खारेज भएता पनि कक्षा ११ र १२ कायमै रहेकाले कक्षा ११ र १२ लाई पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा भनि भन्न अफ्ठ्यारो मान्नु हुँदैन ।   रमेश सिलवाल अध्यक्ष हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति

काठमाडौं, ७ काठमाडौं । शिक्षा नियमावली २०७३ प्रति निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनलाई मुर्तरुप दिन भन्दै तयार पारिरहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामै निजी विद्यालय संचालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनिहरुले यथास्थितिमा नियमावली ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले मस्यौदा संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि चार महिना अगाडी नै जारी भएको शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिने नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन)ले नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै मन्त्री पौडेललाई २३ बुँदे संशोधन बुझाइसकेको छ । प्याब्सनले आफ्नो अनुकुलतामा विद्यालय संचालन गर्न र नीति नियम बनाउँदा स्टेकहोल्डरको रुपमा सम्बन्धित विभिन्न निकायसम्म सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै अर्को निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन एनप्याब्सनले पनि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउँदै संसोधनका लागि दवाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको चर्को दवावका कारण मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल नै अन्यौलमा परेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्ने अधिकार पनि आफूहरुमै सुरक्षित हुने ब्यवस्था गर्न सञ्चालकहरुले मस्यौदा संशोधनको दवाव दिइरहेका छन् । त्यस्तै उसले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिनासम्मको लिन पाउने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तिव्र दवाव मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । शिक्षा सवैको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै निजी शिक्षण संस्थालाई आफुखुसि चल्न रोक्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न खोजेपनि त्यसलाई सफल हुन नदिने संचालकहरुले रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ । निजी संस्थाका संचालकहरुले चर्को दवाव दिएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावलीप्रति असहमत भए एक हप्ताभित्र संसोधनको बुँदासहित सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको यस्तो आग्रहपछि  शिक्षण संस्थाका विभिन्न छाता संगठनहरु मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधनको लागि बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् । नियमावली संसोधन गर्न सुझाव दिने भन्दै उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ(हिसान)ले भोली बुधवार प्रेस सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको छाता संगठन इक्यान, फेकोन, आइरिन लगायतका संगठनले पनि शैक्षिक परामर्शलाई समेट्न नसकेको र यसको लागि छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ने, विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अभिलेख राख्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिंदा विद्यालयको सञ्चालनको सुरक्षण वापत धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटेको छ ।

वेइजिङ, ७ कात्तिक । चीनमा हालका युवा पुस्ताहरु अध्ययनका लागि विदेशीने गरेका छन् । चीनको ‘नेशनल एजुकेशन पोर्टल साईट’ हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा सो जानकारी दिइएको छ । सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनकाअनुसार गत वर्ष चिनियाँ स्नातक स्तर का ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले अमेरिकामा अध्ययन गरेका छन् । विदेश गएर उच्चशिक्षा हासिल गर्ने चिनियाँ विद्यार्थीहरुको संख्या अत्याधिक रुपमा बढ्दै गईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१५मा झण्डै ५ लाख २० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश गएका छन् भने, सन् २०१६मा त्यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विदेश गएर पढ्न चाहने चिनियाँ विद्यार्थीहरु मध्ये अधिकांशको गन्तव्य अमेरिका हुने गरेको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१६ मा हालसम्म अमेरिकामा अध्ययनका लागि तीन लाख २३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी गईसकेका छन् । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं ६, कात्तिक । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई एसईसी र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी नामकरण गर्न सहमति जुटेको छ । कक्षा १० र १२ को परीक्षालाई कुन रूपमा परिभाषित गर्ने भनी सरोकारवालासँग सुझाव लिन शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार बैठक डाकेको थियो । बैठकले कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (सेकेन्डरी एजुकेसन सर्टिफिकेट) एसईसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) अर्थात् एसएलसी सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटाइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसएलसी १० र एसएलसी १२ गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव लिई अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दै शुक्रबार बैठक आह्वान गरेको थियो । शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लगायतलाई बैठकमा डाकिएको थियो । बोर्डका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा एसईसी र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै भने, यसबाट कक्षा १० र १२ को परीक्षामा फरकपन देखिनेछ । यस वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रादेशिक संरचना गठन भइसकेपछि मात्रै कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुनेछ ।  कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नेछ र प्रमाणपत्र पनि उसैले जारी गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।