काठमाडौँ, २ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले अवैध र गुणस्तरमा कमजोर मानिएका बङ्गलादेशका चिकित्सा शिक्षाका आठ संस्थामा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लगाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको सो मुलुकका केही शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी काम गरी विद्यार्थी अलपत्र पारेको पाइएपछि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (सहमतिपत्र)मा रोक लगाएको हो । बङ्गलादेशको शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही मेडिकल कलेजलाई निलम्बित गरी भर्ना रोक्का गराएका बारे ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा पत्र आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना रोक्का गराउन सहमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको हो । त्यहाँका अवैध मानिएका शिक्षण संस्थामा ढाकाका आइबिएआइए विश्वविद्यलय ढाका, क्युइन्स विश्वविद्यालय र चटगाउँका अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक विश्वविद्यालय, बिजिसी ट्रस्ट विश्वविद्यालय छन् । यस्तै निलम्बित निजी मेडिकल कलेजमा नर्थेन मेडिकल कलेज, नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, बिजिसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज छन् । नेपालका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रले अवैध कलेजमा पनि विद्यार्थीसँग सस्तो शुल्क भन्दै पठाउने गरेका कारण समस्या आउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले त्यहाँका केही शिक्षण संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारी प्राज्ञिक जीवन र लगानीसमेत धरापमा पारेको भन्ने गुनासो आउने गरेको र सम्बन्धित सरकारसँगको सञ्चारका आधारमा नियमन गराइएको बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दीलिप शर्माले त्यहाँको सरकारले अवैध र मापदण्डविपरीत भित्र पारेकामा आफूहरुले पनि विद्यार्थी नपठाउने बताउँदै हाल केही विद्यार्थीबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थाबारे गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । शर्माले आवश्यक क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी लिने केही मेडिकल कलेजबारे गुनासो आएको छ, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुने जनाउनुभयो । त्यहाँको सरकारी कलेजको स्तरमा भने कुनै प्रश्न नआएको बताए । तर नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सार्क मुलुकमा बङ्गलादेशुक मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको बताए । कानुनबमोजिम नचलेकाका सम्बन्धित सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भए पनि आफूहरुको जानकारीमा विद्यार्थीबाट गुनासो नआएको उनको भनाई छ । सो मुलुकमा एमबिबिएसमा भर्ना प्रवेशका लागि लागि ७.५ ग्रेड ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चीन र रसियापछि बङ्गलादेशको चिकित्सा शिक्षा राम्रो मानिन्छ । नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश, चीन, रसिया, भारत, इजिप्टलगायतका मुलुक पनि पुग्ने गरेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब २५ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गरेको छ । रासस

काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।

काठमाडौं, २६ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पका कारण शिक्षा क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति र शिक्षाको बढ्दो मागका कारण सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको रजतजयन्ती समारोहको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रमा आएको नयाँ अवधारणाले सामुदायिक क्याम्पसले पनि शैक्षिक क्षेत्रका चुनौतीको सामाना गरी अघि बढ्नुपरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक क्याम्पसको अफ्ठ्यारा र चुनौतीलाई सामना गर्न सरकार र संबद्ध निकायको उचित ध्यान जानुपनर्ने बताउँदै “समग्र शिक्षा प्रणालीले भोग्नुपरेका समस्याको योजनाबद्ध ढङ्गले निराकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, हस्तक्षेपमुक्त र सर्वसुलभ कसरी बनाउने भन्ने आजको चुनौती हो” भने । सिर्जना र सक्रियताका संवाहक आजका विद्यार्थी राष्ट्रका भोलिका नीति निर्माता र महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा समेत रहेकाले नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा दुर्तरत विकास र समाजिक रुपान्तरणमा विद्यार्थीको अहम भूमिका रहने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा अङ्गिकार गरेको अवस्थामा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको दायित्वमाथि सामुदायिक क्याम्पसले ‘होस्टेमा हैसे’ गरेको छ भने। सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, “उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र छाता कानुन निर्माणको गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।” क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले मुलक निर्माणका लागि शिक्षा आधारभूत विषय भएको उल्लेखगर्दै शिक्षाले विपन्न वर्गलाई सम्पन्न बनाउने काम गरेको बताए । क्याम्पस प्रमुख घमानसिंह खड्काले क्याम्पसका गतिविधिका बारेमा अवगत गराउँदै आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई बानेश्वर क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको बिचार व्यक्त गरे । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा केदार न्यौपानेले सामुदायिक क्याम्पसले भोग्नुपरेको चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्दै स्थानीयवासीले क्याम्पस सञ्चालनका लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । रजतजयन्तीका अवसरमा क्याम्पस परिसरमा स्तम्भको शिलन्यास गरिनुका साथै रजहाँस स्मारिकाको लोकार्पण गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं, २६ भदौ । टाटा मोटर्सले शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियान सुरु गरेको छ । ललितपुरको धापाखेल र सानेपा स्थित जेम्स स्कुलबाट टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले अभियानको सुरु गरेको हो । टेस्ट ड्राइभ अभियान को पहिलो दिन तोकिएको स्थानहरुमा टाटाका नयाँ कारहरुमा टिआगो, बोल्ट र जेष्ट कार राखिएका थिए । कम्पनीले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार हरेक टेस्ट ड्राइभ वापत ५०० रुपैंयाँ विद्यालयलाई प्रदान गर्नेछ । त्यसरी संकलित रकम गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिको शिक्षाका लागि खर्च गरिनेछ । पहिलो चरणमा १० दिनसम्म संचालन हुने उक्त अभियानमा सम्पूर्ण सहभागीहरुले तोकिएको स्थानमा बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म टाटा कारहरु टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् ।

डा गोविन्द केसी काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो । डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए । संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए । यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । रासस

भवानी प्रसाद पौडेल, क्याम्पस प्रमुख–जया मल्टिपल क्याम्पस, जोरपाटी//// एसएलसीपछि अब के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने दोधारमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई के भन्नु हुन्छ ? शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनले यसलाई अन्तिम एसएलसी बनाएको छ । कोहि पनि अनुतिर्ण हुँदैनन भन्ने थियो तर केहि सिमा तोकि दिएको छ । अनिवार्य बिषयहरुमा डि प्लस ल्याउनै पर्ने मान्यता राखियो । एक लाख २० हजार जति विद्यार्थीले डि र ई ल्याएका छन् । उनीहरुलाई सिटिईभीटीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा मात्रै सहभागी हुन पाउने भनिएको । यति ठुलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीलाई तत्काल अध्ययन गराउने अवस्थामा सिटिईभीटी पनि छैन् । भवानी प्रसाद पौडेल, क्याम्पस प्रमुख–जया मल्टिपल क्याम्पस, जोरपाटी त्यसो त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीहरु पनि केहि अन्यौलमै छन् । कहाँ पढ्ने ? के पढ्ने ? जस्ता प्रश्नहरुले विद्यार्थीलाई सताईरहेको हुन्छ । अविभावक पनि आफ्ना सन्तानको रुची र आफ्नो इच्छाकाबिचमा घेरिएका हुन्छन् । शैक्षिक संस्थाको छनौटमा पनि दुबिधा देखिन्छ । राम्रो अंक ल्याउनेले विज्ञान पढ्नु पर्छ, कम अंक ल्याउनेले मानविकी, शिक्षा वा व्यवस्थापन पढ्नु पर्छ भन्ने गलत मान्यता हावी भएको छ । विद्यार्थीको रुचि र सम्भावना के हो ? भन्ने सवाललाई केन्द्रमा राखेर अध्ययनको विषय छनौट गर्नु पर्छ । त्यसपछि शैक्षिक संस्थाको छनौटको सवाल आउँछ । शैक्षिक संस्था छनौट गर्दा शैक्षिक वातावरण, पुर्वाधार, शुल्क, संस्था सञ्चालकहरुको पृष्ठभूमि, परिक्षा नतिजा लगायत बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । कस्तो स्वभावका विद्यार्थीले के पढ्ने ? सानैदेखि विज्ञान प्रबिधीमा रुची राख्ने विद्यार्थीलाई विज्ञान पढाउनु पर्छ । सानैबाट लेखा, व्यापारका गतिबिधीमा रुची राख्ने विद्यार्थीलाई कमर्श पढाउनु पर्छ । सरकारी जागिर, कानुनविद, शिक्षक, प्राध्यापक बन्ने लक्षण देखाउनेहरुलाई मानवीकी वा शिक्षा संकाय अध्ययन गराउनु पर्छ । छोटो समय अध्ययन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सिटिईभीटीका प्राबिधिक कोर्ष अध्ययन गराउनु पर्छ । त्यसका अलवा अन्तराष्ट्रिय कोर्षका रुपमा ए लेभल पनि भित्रिएको छ । त्यो पनि अध्ययनका लागि एउटा उपयुक्त बिषय बन्न सक्छ । के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने बिषयले अविभावक र विद्यार्थीका बिचमा विवाद उत्पन्न गराउँछ, त्यसको निराकरण कसरी गर्ने ? जो कोही अविभावकलाई आफ्नो सन्तान डाक्टर, पाइटल वा इन्जिनियर बनिदिउन भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । तर सबै विद्यार्थी डाक्टर, पाइलट वा इञ्जिनियर बन्न सक्दैनन् । विद्यार्थीको क्षमता र भावनालाई बुझेर अध्ययनको बिषय छनौट गर्नु पर्छ । सामान्यतया विद्यार्थीहरु भावनामा बग्छन् । लहैलहैमा हिड्छन् । साथी कहाँ गयो र के पढ्दैछ भनेर आफु पनि त्यहि पढ्ने भन्छन् । अविभावकहरुले राम्रो वातावरण भएको शैक्षिक संस्था खोज्नु पर्छ । संस्था सञ्चालक, पुर्वाधार, परिक्षाको नतिजा, शैक्षिक वातावरण र आफ्ना सन्तानको अध्ययनको बिषयका बारेमा गहन विचार गर्नु पर्छ । कलेजहरु खुल्ला ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने कुरा अघिल्लो बर्षको भूकम्पले पनि पाठ सिकाएको छ । ठुला र गगनचुम्बी भवनले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा पनि महत्वपुर्ण सवाल भएको छ । सन्तानहरुको इच्छालाई मध्यनजगर गर्दै अध्ययनका बिषय र शैक्षिक संस्था छनौट गरिदिनु पर्छ । कुनै पनि बिषयमा आफैंमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । सबै बिषय आ आफ्ना ठाउँमा राम्रा हुन्छन । बिषयलाई राम्रो वा नराम्रो बनाउने भन्ने विद्यार्थीमा भर पर्छ । एउटा अविभावकले आफ्नो सन्तानका लागि जया मल्टिपल क्याम्पस किन रोज्ने ? जया मल्टिपल क्याम्पस शैक्षिक क्षेत्रको एउटा सफल धरोहरका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । ३८ वर्षदेखि शैक्षिक जगतमै समर्पित जनशक्तिले सञ्चालन गरेको क्याम्पस हो यो । यहाँ अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण छ । एकातिर गोकर्ण वन छ भने अर्काे तर्फ बागमति बगिरहेको छ । शान्त वातावरणसहित कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, होटल म्यानेजमेन्टको किचेन, ठुलो खेल मैदानसहितको शैक्षिक संस्था सञ्चालनकै लागि निर्माण गरिएको पुर्वाधार छ । हाम्रो क्याम्पसको परिक्षाको नतिजा पनि राम्रो छ । अनुसाशित वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्छाै । अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पनि हामी कटिवद्ध छौं । एउटा विद्यार्थीको सर्वागिण विकासका लागि समर्पित छौं । त्यसकारण जया मल्टिपल क्याम्पस प्लस टु वा सो भन्दा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एउटा उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको शैक्षिक प्रणाली माटो सुहाउने भएन र अन्तराष्ट्रिय स्तरको भएन भन्ने दुई खाले विचार छन, शैक्षिक प्रणाली कस्तो छ ? मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने अहिलेको परिवेशमा कम्तिमा पनि एउटा शिक्षित व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा जिवन यापन गर्न सक्ने शिप वा दक्षता प्राप्त गर्नु पर्छ । शिक्षाको नीति निर्माताहरुले पनि यो कुरालाई बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । छिमेकी मुलुकका शिक्षा नीतिहरुको पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । मलाई पनि अहिले हामीले लिईरहेको र दिईरहेको शिक्षा अपेक्षाकृत रुपमा व्यवाहारिक छैन् भन्ने लाग्छ । यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्छ । आफुले पाएको शिक्षाले आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र ढंगले अघि बढाउन सक्ने शिप र दक्षता हासिल हुनुपछए तर अहिले त्यस्तो भैरहेको छैन् । अन्त्यमा, उच्च शिक्षाको अध्ययनको तयारीमा रहेका सबै विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको यो प्रहरमा स्वागत छ । करिअरको सुरुवात भएको छ, अब कलेज छान्दा वा बिषयको छनौट गर्दा धेरै सोच विचार पुर्याउनुस् । शिक्षक, अविभावक, शुभचिन्तक र सुभेच्छुकसँग आवश्यक सल्लाह गर्नुस् । जया मल्टिपल क्याम्पस पनि तपाईहरुका लागि एउटा उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ ।

काठमाडौं, ३० चैत । २०७२ सालमा नेपाली बीमा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो धक्का महसुस गर्यो । बर्षको सुरुमै आएको विनासकारी भूकम्पको कारण बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेपालको बीमा इतिहासमा एकैपटक यति धेरै दाबी भएको यो नै पहिलो पटक हो । दाबी भुक्तानीको हिसावले पनि बीमा क्षेत्रको लागि यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै अहिलेसम्म १० अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । एकै बर्षमा नेपाली बीमा क्षेत्रले गरेको दाबी भुक्तानी पनि यो अहिलेसम्मकै ठूलो हो । नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा गराउँछन् । उनीहरुले दाबी परेको बेलामा सहजै भुक्तानी दिन्छन् कि दिदैनन् ? वा दाबी भुक्तानी गर्ने समयमा कुन पुनर्बीमा कम्पनीको ब्यवहार कस्तो हुने गरेको छ भनेर थाहा पाउने अवसर बीमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरे । यस्तै बीमा गर्नेहरुले पनि एकै पटक ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाए । यसकारण यो बर्ष बीमा क्षेत्रको लागि सिकाइको बर्ष रह्यो । दुबै अनुभव सकारात्मक र सुखद रहे । किनभने चैतको तेस्रो सातासम्ममा पुनर्बीमा कम्पनीबाट ५ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नको लागि बीमा नेपाली बीमा कम्पनीले प्राप्त गरिसकेका छन् । संकटबाट नेपालीले बीमा बारे धेरै कुरा सिके । यो बर्ष बीमा चेनता बढाउनको लागि निकै फलदायी रह्यो । सँगै घर भत्किएकामध्ये बीमा गराएको ब्यक्तिले दाबी भुक्तानी लिएर घर बनाइ सक्यो । बीमा नगराउनेले पैसाको जोहो गर्न नसकेकोले अझै घर बनाउन सकेको छैन । यसकारण बीमा गराउदा आपतको बेलामा सहयोग पाइने रहेछ भन्ने ज्ञान आम मानिसले पाए । यो बीमा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष हो । दोस्रो सुखाद पक्ष के हो भने विपदपछिको वर्ष पनि बीमा क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्नेहरु निराश बन्नु परेन । अहिलेसम्ममा साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि बीमा कम्पनीको ब्यालेन्ससीटमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । बार्षिक साधारणसभा गरिसकेकामध्ये अधिकांश बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिएका छन् । ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्न पर्ने भएकोले समस्या देखिन सक्ने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो । गत बर्ष मात्रै नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । द्धन्द्धको समयमा गठन गरिएको आकष्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनी बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरुले सो कोषमा गरेको लगानीलाई पुनर्बीमा कम्पनी परिणत भएपछि सेयर पूजीमा गणना गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीले नाफा गर्यो । कम्पनीहरुले सो रकमलाई लगानीमा गणना गर्न पाए र त्यसबाट प्राप्त लाभांशलाई आम्दानीमा गणना गर्न पाए । यसैकारण बीमा कम्पनीको नाफा बढेको देखियो । बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससीटमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन । २०७२ सालमा बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न दिएन । सबै कम्पनीहरु बोनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भए । साथै पुँजी वृद्धि गर्न बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई दिएको दवावका कारण सेयर बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अनपेक्षित रुपमा बढ्यो । दोस्रो बजारमा मूल्य बढेका कारण बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले सेयर बिक्री गरेर वा बुक भ्यालु गरेर दंङ्ग भएको छन् । त्यतिमात्र होइन, बीमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको दीर्घकालिन विश्वास बढेको छ । ठूलो क्षति हुँदा पनि पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिदो रहेछ, कम्पनीले मात्र दावी भुक्तानी गर्नु पर्ने रहेछ, बीमा कम्पनीहरुले थोरै मात्र जोखिम लिदा रहेछन्, बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा धेरै जोखिम हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको देखिन्छ ।

बसरुद्रदिन अन्सारी–प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालहरुले मेडिकल कलेजका लागि तोकेको मापदण्ड काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा पुरा गरेको हो । त्यस भन्दा अघि नै मन्त्रालयमा आसय पत्र दिएर काम अघि बढाएका थियौं । मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गरेपछि कक्षा सञ्चालनको अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियौं । निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) मध्ये एउटाबाट कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन ल्याउन भन्यो । र, मन्त्रालयले दुबै विश्वविद्यालयलाई पत्र पनि काट्यो । हामी पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय गयौं । काविको सिनेटले नै सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं । त्रिविले काठमाडौं नेशलन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो । हामी डिनको कार्यालयमा गयौं । ठिक त्यति नै बेला गोबिन्द केसीले हड्ताल गर्नु भयो र हाम्रो सम्बन्धन प्रक्रिया त्यहिँ रोकियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ बुँदे सर्तसहित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक कलेजहरुले उल्लेखित सर्त पुरा गर्नु पर्ने भनेको थियो । हामीले त्यो १५ बुँदेसर्त पनि पुरा गर्यौं । फेरि डा. कबिरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन टोली हामी कहाँ पठाईयो । त्यो टोलीले पनि हाम्रो कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकोले तुरुन्तै लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्यो । एक सय सिटमा भर्ना गर्न अनुमति दिनु भनेको थियो त्यो अनुगमन टोलीले । त्रिविले हामीसँग १० करोड माग्यो । हामीले पैसा जम्मा गर्यौं र त्रिविलाई बुझायौं पनि । फेरि गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसले पनि अध्ययन गर्यो र प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनु र मनसाय पत्र लिएर पनि काम नगर्नेको मनसाय पत्र खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तैपनि हामीले अनुमति पत्र पाएनौं । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि हामीलाई लाईसेन्स नदिएपछि मैले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय र मेडिकल काउन्सीललाई मैले विपक्षी बनाएको थिएँ । सर्वाेच्च अदालतको फुल बेञ्चले २०७० भदौं ३१ गते परमादेश जारी गर्दै हामीलाई लाईसेन्स दिन भन्यो । त्यो परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले विपक्षीको नाममा जानकारी सम्बन्धी पत्र काट्यो । ३५ दिन पर्खन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याएँ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो र निर्देशनालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा पत्र काट्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई पत्र पठायो । उपकुलपतिले पनि हामीलाई लईसेन्स दिनु भनेर डिनलाई पत्र काट्नुभयो । गोबिन्द केसीले फेरि आन्दोलनको धम्की दिनुभयो । सार्क सम्मेलनको सम्मुख भएकाले सरकारले पत्र काटेर तत्काललाई प्रक्रिया रोक्न भन्यो । सार्क सम्मेलन लगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई लाईसेन्स दियो । तर हामीलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः रोकियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेश्रो पटक सरकारका नाममा पत्र काट्यो । फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काट्नुभयो । मन्त्रालयले उपुकलपतिलाई पत्र काट्यो र उपकुलपतिले डिनलाई १० दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भनेर पत्र काट्नुभयो । त्यो १० दिने म्याद सकिएको छ । फेरि सात दिनको म्याद थपिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च अदालत भन्दा ठूलो कोहि हुँदैन तर यहाँ त अदालत, सरकार र उपकुलपति भन्दा पनि डिन ठूलो भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । भारतमा एक जना धर्मगुरुलाई समाउन अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले ४५ करोड खर्चेर पनि समात्यो । लोकतन्त्रमा अदालतको सम्मान गरिन्छ । तर यहाँ त मलाई लाईसेन्स दिनु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको समेत खिल्ली उडाईएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि यो देशमा कुकुरले पुच्छर होईन, पुच्छरले कुकुर हल्लाईरहेको छ । त्यो सावित भएको छ । एउटा डिनले सबैलाई चुनौती दिईरहेको छ । डिनले कसैको कुरा मान्ने वाला छैन । मुटु दुखेर आउँछ  नेपालमा मेडिकल कलेज किन चाहियो भनेर बहस भैरहेको छ । मैले बिरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाईरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था हेर्दा मुटु दुख्छ । नेपालमा सबै भन्दा ठूला रोजगारदाता भनेको मेडिकल कलेज हुन् । वीरगञ्जको मेरो कलेजले २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यतिकै संख्यामा अरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्काे पक्ष भनेको राजश्वको पनि हो । एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा न्यूनतम पनि १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्छ । मेडिकल कलेजले आयकर, भ्याट, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टिडिएस लगायतका सबै कर तिरेका छन् । हामीसँग विश्वविद्यालयले सम्बन्धन चार्ज भनेर पाँच करोड लिन्छ । डिन कार्यालयले ४० लाख लिन्छ । कपी जाँचेको अलग, डाक्टरको प्रतिदिन पाँच हजारका दरले रकम असुल्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मेडिकल कलेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ६० प्रतिशत बिरामी भारतीय आउँछन् । नेपाली बिरामी जाने क्रम रोकेसँगै अर्बाै रकम नेपालमै बस्यो । भारतीय बिरामी ल्याएर उपचार गराउँदा भारु पनि नेपाल भित्रियो । भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा भारु नेपाल भित्रिएको छ । हामीले तीन महिनाका लागि पुग्ने भारु बीरगञ्जमा भित्र्याउने गरेका छौं । हामी अब्बल  गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब्बल छौं । चीन, रसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो गुणस्तर धेरै राम्रो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्स परीक्षामा नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नजिता सबै भन्दा राम्रो छ । भारतमा पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नतिजा उत्कृष्ठ देखियो । हामी कहाँ लाईसेन्स भनिन्छ भारतमा स्किल टेष्ट भन्ने चलन छ । त्यहाँ १२ हजारले परीक्षा दिए । २३ सय मात्रै पास भए र मेरो बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजबाट पढेकाहरुको नतिजा ८६.३ प्रतिशत छ । चिनबाट पढेर आएकाहरु जम्मासात प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । अमेरिकामा सात जनाले परीक्षा दिएका थिए सबै पास भए । ग्रेट ब्रिटेनमा पनि हाम्रा सबै विद्यार्थी पास भएका छन् । उनीहरु नै माफिया नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गर्व गर्न लायक काम गरेका छन् । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अब्बल छन् । गर्व गर्न लायक डाक्टर उत्पादन भएका छन् । तर हामीलाई नै माफिया भनिन्छ । जसले लगानी गरेर मुलुका लागि अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, सरकारलाई राजश्व तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ ऊ माफिया हुन सक्दैन । माफिया त तिनीहरु हुन जो नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न विदेश जान बाध्य पार्दैछन् । एक जनालाई विदेश पढ्न पठाएवापत प्रति विद्यार्थी तीनदेखि चार लाख कमिसनको खेल हो यो । विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई हेरौ, दैनिक विज्ञापन गरेका छन् । पाँच तारे होटलमा एजुकेशन मेला गरेका छन् । कहाँबाट आउँछ पैसा ? घर घरमा कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई राजश्व समेत तिरेका छैनन् । नेपालीलाई विदेश पढ्न पठाएर नेपाली पैसा विदेश पठाउने खेल हो यो । आपूति कम हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो शुल्कको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । मेडिकल साईन्स विषय नै महंगो हो । हामीले त्यहि अनुसार कर तिरेका छौं । तैपनि यहाँ विदेशमा भन्दा सस्तो छ । गुणस्तरको कुरा पनि आयो । शुल्क र गुणस्तरको कुरा भनेको माग र आपुर्तिमा भर पर्छ । माग अनुसार आपुर्ति भएन भने गुणस्तर र शुल्क दुबैमा समस्या आउने हो । चार बर्ष पहिले मैले बीरगञ्जमा १२ लाखमा बिएसस्सी नर्सिङ पढाउँथे । त्यो पनि प्रवेश परिक्षाको नजिता आएको दुई घण्टामा सिट भरिन्थ्यो । तर अहिले ६ लाख रुपैंयामा पढाईरहेको छु । त्यसको कारण भनेको धेरै कलेज खुले विएएस्सी नर्सिङका । प्रतिष्पर्धा धेरै भयो । अब गुणस्तर र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यहि नै हो । नपत्याएको शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाईन्छ । सिट खाली हुने अवस्था बन्यो भने जति पैसा पायो त्यतिमै पढाउनु पर्दैन हामीले ? तब शुल्क आफैं घट्छ । रोकेर राखेपछि शुल्क महंगो हुँदैन त ? शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । स्वास्थ्य शिक्षा खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसले प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ र गुणस्तर र शुल्क पनि त्यसले नै निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार नभए विद्यार्थी आँदैनन् पूर्वाधारको सवाल पनि धेरैले प्रश्न उठाएको देखियो । जसले पूर्वाधार पुरा गर्दैन त्यो आफैं लोप हुने समय हो यो । जोसँग पढाउने कोठा छैन, प्राक्टिकलका लागि बिरामी छैनन् भने को पढ्न आउँछन् त्यहाँ । बीरगञ्जमा मेरो एक हजार बेडको अस्पताल छ । सरकारले जम्मा एक सय बेडको अस्पताल बनाएको छ । त्यसका लागि अर्बाै खर्चेको छ सरकारले । हाम्रो अस्पताल हराभरा र सफा छ सरकारी अस्पताल हेर्नुस कति दुर्गन्धित छ । ६० बेडको आईसियु छ । एनआइसियु ६० बेडकै छ । डायलायसिस निःशुल्क चलाईरहेको छु । ओपिडी पनि निशुल्क चलाईरहेका छौं । खाली आरोप लगाउनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्ने ? यो न्याय संगत होईन । तराईमा रोगको सिजन र डल सिजन हुन्छ । फागुपुर्णिमा देखि छठसम्मको समयलाई सिजन मानिन्छ भने छठदेखि फागु पूर्णिमासम्मको समयलाई डल सिजन भनिन्छ । जाडोमा खाना सबै पच्ने भएकाले बिरामी कम हुन्छन् । गर्मीमा समयमा हामी विरामीलाई बरण्डामा राखेर उपचार गराउँदै आएका छौं । डाक्टरका सन्तानले नै डाक्टर पढ्ने हो । एउटा डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक र नर्सिङ होम चलाईरहेको हुन्छ । त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई डाक्टर बनाएन भने त्यो पूर्वाधार खेर जाने भएकाले पनि सन्तानलाई डाक्टर नै बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुले मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्न आउँदा त्यहाँको पुर्वाधार, संकाय लगायतका कुरामा राम्रो अध्ययन नगरी पढाउँदैनन् । एउटा डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई पुर्वाधार नै नभएको कलेजमा पढाउन पढाउँछ कहिँ ? मैले कठमाडौं मेडिकल कलेजको यो पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छु । ब्याज मात्रै ५० लाख तिर्नुपर्छ । डाक्टरहरु त्यतिकै महंगा छन् । १५ जना विद्यार्थी बराबर एउटा डाक्टर राख्न पर्छ एक संकायमा । एउटा संकायमा १० जना डाक्टर चाहिन्छ । मासिक एक लाख त उनीहरुले नै लान्छन् प्रति व्यक्ति । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि मेडिकल कलेजले शुल्क घटाउने अवस्था छैन । भारतमा एमबिबिएस गर्न ८० लाख लाग्छ । हामीले ३५ लाखमा पढाईरहेका छौं । पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि ६० लाख जति लाग्छ नेपालमा तर भारतमा ८० लाख लाग्छ । चीन, रसियामा पनि हाम्रो भन्दा मंहगो नै छ । संसारमै कम पैसामा मेडिकल एजुकेशन दिने देश नेपाल नै हो । एक अर्ब ५० करोडको पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु । सय रोपनी जमिन नै छ । पछि सात अर्ब जति पुुग्ने अवस्था छ । यत्रो लागनी गर्दा पनि लाईसेन्स नदिने कुरा न्याय संगत हुनै सक्दैन । म माथी ठूलो अन्याय भएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ ? अब उपत्यकामा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छैन भनेको पनि सुनियो । त्यसो हो भने राज्यले नीति पनि त बनाउनु पर्यो नि । नेपालका सबै डाक्टर यहीँ बस्छन् । बिरामी पनि यहीँ आउँछन् । ४० लाखको जनसंख्य यही छ । अनि कसरी काठमाडौंमा मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन ? नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि प्रत्येक बर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । ५३ सय जति उर्तीण हुन्छन् र १६ सयले मात्रै पढ्न पाउँछन् । यसलाई हेरेपछि अब के भन्ने ? भर्खरै पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएको छ । तीन हजारले परिक्षा दिएका थिए । झण्डै एक हजारले नाम निकालेका छन् तर बिडम्बना कोटा जम्मा ६४ जनाको मात्रै छ । नेपालमै पढ्छु भन्नेले पनि नेपालमा पढ्न नपाउने ? पैसा हुनेले पनि पढ्न नपाउने ? यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? यो त राणा शासन भन्दा पनि खत्तम भयो । शिक्षा मन्त्रीले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने भन्नु भएको थियो । यस्तै हुन्छ शिक्षाको हब ? डाक्टर बेरोजगार हुँदैन भारतमा अहिले तत्कालका लागि ९ लाख ५० हजार डाक्टरको आवश्यकता छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ७५ हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो डिमान्ड पूरा गर्न भारतलाई २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसिया भनेको मेडिकल साईन्सको हब हो । अमेरिकी र युरोपियनहरुले अब मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्दैनन । ३२ बर्षसम्म पढ्न चाहदैनन युरोपियन र अमेरिकनहरु । अब यहि क्षेत्रका डाक्टर उत्पादन गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरु ३२ वर्षसम्मको उर्वर समय पढेर बिताउने पक्षमा छैनन् । युरोप र अमेरिकाको त्यो मागलाई पनि अब दक्षिण एसियाले नै पुरा गर्ने हो । नेशनल मेडिकल कलेजले नौ वटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । एक हजार जना डाक्टर हाम्रो उत्पादन हुन् तर एक जना पनि नेपालमा बसेका छैनन् । सबै विदेश गएका छन् । यो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको लागि विश्वव्यापी बजार हो । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुसार यो क्षेत्र पनि आईसकेको छ । लगानीकर्ताको खुद्दा तान्ने प्रवृति भारतको झारखण्ड राज्यले शरहमा मेडिकल कलेज खोल्नेलाई लाईसेन्स तुरुन्त दिन्छ । मध्यम कदका शहरमा १० बिगाह जमिन निःशुल्क दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १० करोड रुपैंयाँ र १० बिगाह जमिन दिन्छ । तर नेपालमा त मलाई लाईसेन्स चाहियो भन्दा पनि यत्तिको धेरै संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले मेक इन्डिया नामको अभियान मार्फत लगानी मागिरहेका छन् । हामीलाई समेत भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । तर हामी आफ्नै मुलुकमा केहि गर्छु भन्दा समेत नपाउने विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । यो खुट्टा तान्ने काम भैरहेको छ । महँगो होइन सरकारले एमवीवीएस पढ्न प्रति विद्यार्थी ३६ लाख रुपैयाँ मात्र लिन भनेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई त्यतिमै पढाउने हो । बीरगञ्जमा त भारतीय विद्यार्थीका कारण अलि धेरै पैसा आर्जन हुन्छ ।

२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ । हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस