काठमाडौं । साउन २६ र २७ गते हुने भनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन अझै अनिश्चित नै छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनप्रतिदिन बढेसँगै महासंघको निर्वाचन पनि अनिश्चित बन्दै गएको हो । सुरुमा गत चैत २७ र २८ गते हुने भनिएको महासंघको निर्वाचन कोराेनाकै कारणले रोकिएको थियो । गत हप्ता मात्रै महासंघको कार्यसमितिले साउन २६ र २७ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्वाचन अझै पनि अनिश्चित नै रहेको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको कारण भन्दै आज हुने भनिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईपान) को निर्वाचन पनि स्थगित नै भएको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन रोक्न परिपत्र जारी गरेसँगै ईपानको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो । कोभिड- १९ महामारीको असरका बीच २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाइने भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपत्र जारी गरेपछि निर्वाचन स्थगित भएको इपानले आइतबार नै सूचनामार्फत जानकारी गराएकाे थियो । यो सँगै अब महासंघको निर्वाचन पनि के हुन्छ भन्ने बारे प्रश्न उठेको छ । महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले महासंघले निर्वाचनको मिति तय गरेपनि निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना भने कमरहेकाे बताए । ‘दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, काठमाडौंमा नै दैनिक कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएका छन्, यसले महासंको निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम देखाउँछ, उनले भने । सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन भनिरहेको समयमा महासंको निर्वाचन भएमा हजारौं मानिसको सहभागिता हुन्छ । यसले पनि प्रशासनले रोक्न सक्ने सम्भावना बढी छ । महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धरणीधर कोइरालाले निर्वाचनको समय तोकेपनि अहिले नै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नगर भन्छ, महासंघका सयौं जना मानिस निर्वाचनमा भेला हुन्छन्, कोरोनाको संक्रमणदर तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ, अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले यसको बारेमा साउन पहिलो हप्ता थाहा हुने बताए । अझै पनि डेढ महिना बाँकी रहेकाेले अहिले नै निर्वाचन रोकिन्छ वा निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनकराज दाहालले आफु कहाँ महासंघको निर्वाचन हुने कुनै जानकारी नआएकोले निर्वाचन हुने समयलाई अध्ययन गरेर यसको बारेमा निर्णय गर्न सकिने बताए । ‘हामी कहाँ कुनै जानकारी आएको छैन, उहाँहरुले जानकारी गराइसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा निर्णय गर्छौं, कोराेनाको यही स्थिती त्यो समयमसम्म हुन्छ भने निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले कर तिर्ने समय थप गरिदिन माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा एक पत्र जारी गर्दै कर विवरण एवं कर रकम बुझाउने म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको हो । सरकारले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर जेठ २५ गतेभित्र तिर्न उर्दी जारी गरेको र समयमै कर नतिरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि महासंघले सो अवधिमा कर तिर्न नसकिने पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ । ‘कोभिड-१९ को कारणले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लकडाउनमा भएकोले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको छ,’ महासंघले उक्त पत्रमा भनेको छ । महासंघले आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको कठिन चुनौतिलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्थामा आर्थिक कारोबार मात्र बन्द नभई उत्पादन, वितरण लगायत आपूर्ति प्रणाली समेत अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ । त्यसैले कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको कारण लिखित एवं मौखिक रुपमा बारम्बार असमर्थता व्यक्त गर्नु परेको महासंघले बताएको छ । महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म थप गरी सबै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बजेटबारे आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । आफूहरुले जोडादर रुपमा उठाएको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा छरिएर आएका कार्यक्रमले समस्याको सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, श्रमिक तथा मजदुरलाई दिने तलबको सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र उल्टै लकडाउनको अवधिभरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरेर समस्या पर धकेल्ने काम मात्र भएको महासंघको ठहर छ । विद्युतमा काम खपत हुने समयमा ५० प्रतिशत छुट दिने, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कायकर छुट दिने १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गर्ने लगायतका राम्रा कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश भएको भन्दै महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । यी हुन सकारात्मक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेकै दिन अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक बजेट एउटा निश्चित मितिमा आउनुपर्ने भनी विगतमा निरन्तर आवाज उठाएकै परिणामस्वरूप केही वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्धारित मितिमै प्रस्तुत हुँदै आएको हो भन्दै महासंघले तोकिएकै समयमा बजेट आउनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोना भाइरसले नेपालसहित विश्वनै आक्रान्त भैरहेकोे र उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संवोधनको प्रयास गरिएको भन्दै महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएको पनि महासंघले राम्रो पहल भनेको छ । यस्तै, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महासंघले गरेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भंसार महसुल घटाइएकोप्रति महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस्तै, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको पनि सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्ने महासंघको प्रतिक्रिया छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने महासंघले देखेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण रहेका महासंघको भनाइ छ । कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेका महासंघले उल्लेख गरेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य रहेका महासंघको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही सानो आकारमा आएको छ । राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याईएको १४ खर्व, ७४ अर्व ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिदैन जुन सन्तुलित रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । नराम्रा पक्ष महासंघले आफूहरुका केही सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनु आवश्यक भएको बेलामा आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलव्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो भन्दै महासंघले कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस सम्वोधन नगरीरहेको अवस्थामा बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन भनेको छ । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भए तापनि गत ३ आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको निक्र्योल छ । पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, वांस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको भनाइ छ । श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्वोधन गर्न नसकेको महासंघको ठहर छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन भन्दै महासंघले संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुराप्रति पनि असहमति जनाएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको महासंघको ठहर छ । अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्र नै हो भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भनेको छ । जीडीपीको करिव ४ प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिव ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको भएपनि अपेक्षाकृत हुन सकेन भनेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य भएपनि विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसिमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने तथा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) को दरको विषयमा सम्वोधन भएन भनेको छ । सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई सम्वोधन हुन सकेन भन्दै महासंघले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्वोधन भएको भए अर्थतन्त्र चाँढै नै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास थियो भनेको छ । बजेट सानो र सन्तुलित भएपनि बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिने र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिने महासंघको भनाइ छ । समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नया“पन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षीत रूपमा प्रकट हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) का अध्यक्ष भवानी राणालले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवस्था जिर्ण बनेको बताएकी छन् । परिस्थिति धेरै प्रतिकूल भएकोले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राणाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएकी हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत कम गरी आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म नबढ्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छन् । ‘विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालभर जारी अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प रहेको छ, यसको समय सीमा अनिश्चित बन्दै जाँदा व्यापार व्यवसायमा कति प्रभाव पार्ने हो आँकल गर्न नसकिने अवस्था छ, उद्योग प्रतिष्ठान बचाउने हो भने बैंकको व्याजदर ५ प्रतिशतले घटाएर ३ देखि ५ वर्षसम्म नबढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, कामदारलाई परिश्रमिक प्रदान गर्न पनि कठिन भएकोले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारले बराबर योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । उनले अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रिय आर्थिक संकट पर्न गएको बताइन् । विषम परिस्थितिमा चीन, भारतलगायत सार्क सदस्य राष्ट्र तथा अमेरिका र यूरोपेली देशसमेतले आफ्ना उद्योगधन्दा सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन खर्बौंको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको पनि नेपालले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । महासंघको नेतृत्वमा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको तर्फबाट राहत कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुका सुझाव नसमेटिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले कम्तिमा ३ वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, एक खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि ३ वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनरकर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा व्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु महासंघको माग छ । महासंघले घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) को समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि व्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा योभन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्ने भनेको छ । ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने अध्यक्ष राणाले बताइन । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्णतः बन्द छन् । विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस्तो विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । ‘श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । महासंघले ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतको ’फिस्कल स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र कोमामा गएको बताएको छ । महासंघले प्रदेश महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा अहिले देशको अर्थतन्त्रमा एकदमै गिरावट आएको बताइए हो । देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि अब स्टिमुलस आर्थिक राहत प्याकेको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । छलफलमा उद्योगी व्प्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत् पर्याप्त स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन दवाव लिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । विश्व नै कोरोनाको त्रासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको तर सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत् त्यस्ता कार्यक्रम आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको महासंघले जनाएको छ । अब देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनका लागि बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्ने, विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट दिनुपर्ने, अति संवेदनशील क्षेत्रलाई बढी निगरानीमा राखेर सामान्य जिल्लामा आन्तरिक रूपमै भए पनि आर्थिक गतिविधि चालु गर्नुपर्ने धारणा व्यवसायीहरुले राखेका छन् । लकडाउनको समयको बैंक व्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, महासंघले सरकारमा पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयनमा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन संकलन, सुरक्षित भण्डारण, आवश्यक मल बीउ–विजनको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दबाब दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि मल आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्नेलगायतका माग महासंघको छ ।

काठमाडौं । बैंकहरुले व्यवसायीका माग तथा आग्रहहरुको अटेर गरपेछि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई गुहारेका छन् । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटमा व्यवसायीहरुले बैंकहरुलाई ऋणको व्याज घटाउन, व्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेपनि बैंकहरुले त्यसको वास्ता नगरेकोले सरकारलाई गुहारेको उनीहरुको भनाइ छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस ( कोभिड १९)को सन्त्रास फैलिरहँदा अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो धक्का परेको छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायी पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उनीहरु बेला बखत सरकारसमक्ष व्याज घटाउने र उद्योगीलाई विशेष प्याकेजको आव्हान गरिरहेका छन् । शुक्रबार पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर १७ बुँदे सुझाव पत्र दिएका छन् । उनीहरुले सो सुझाव पत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएकोले राहत प्याकेज र बैंकमा भएको ऋणको व्याजदर घटाउन माग गरेका हुन् । बैंकहरुको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरुले ब्याजदर एकल अंकमा राख्न दबाब बढाउन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले तत्काल राज्यले केही गरदिओस् भन्ने चाहनाले सुझावपत्र दिएको बताए । ‘राज्यले केही गर्छ भन्ने आशा छ, छिमेकी देशमा सरकारले घोषणा गरेको प्योकज लागु भइसक्छ, हाम्रो देशमा दिन्छु भनको कूरा पनि घुमाइफिराई गरिरहेको छ’ उनले भने । ‘बैंकहरुले लिने कुरा लिइसकेको छ, राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत निक्षेप गर्नु पर्ने तीन प्रतिशत गरिदिएको छ, कर्पोरेटको व्याज घटाउन सक्छ, उद्योगी व्यवसायीलाई दिनु पर्ने व्याज उनीहरुले घटाएको छैन, जेठमा मात्र घटाउने भन्छ त्यो पनि एक प्रतिशत मात्रै, उनले भने । बैंकहरु आफ्नो नाफा घटाउन नहुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यो संकटको समयमा बैंकहरुले हामी पनि सँगै छौं भन्ने वातावरण देखाउनु पर्ने अवस्थामा दिएको सरकारले दिएकाे सुविधा दिन पनि बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी समस्या र नोक्सानमा गयौं भने जम्मै बैंक पनि धरायसी बन्छन्, त्यसैले हामीले केही सुझाव दिएका छौं, यी सुझावलाई कमजोरीको रुपमा लियो भने सबै व्यवसायीहरु समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका प्रमुख देब कुमार ढकालले भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम नै चल्नु पर्ने भएकोले परिपत्र गरे बमोजिम नै उनीहरु काम गर्न तयार भएको बताए । उनले बैंकरर्स एसोसिएसन सँग नियमित कूरा भएकोले सबै बैंकहरु राष्ट्र बैंकले दिएको परिपत्र बमोजिम काम गर्न सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंक समक्ष उद्योगी व्यवसायीको ऋणको व्याजदर घटाउन र लिएको व्याजको किस्ताको समयावधि बढाउन माग गरेपनि बैंकहरुले त्यसको आनाकानी तथा त्यसलाई घुमाइफिराई गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । यस अघि सरकारले पनि उद्योगी व्यवासायीलाई चैतको किस्ता असारभित्र तिर्न सक्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले लकडाउनबाट प्रभावित श्रमिक/कामदारहरुलाई पहिलो चरणमा चार हजार प्याकेट राहत सामग्री वितरण गरेको छ । महासंघले कोरोना भाइरस(कोरोना १९) संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकभित्र जारी लकडाउनका समयमा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या भएका श्रमिकहरूको सहयोगार्थ सो मात्राको सामग्री सहयोग गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच संयुक्त रूपमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । राहत सामग्रीमा प्रतिप्याकेट १० केजी चामल, १ केजी दाल रहेको छ । उक्त राहत सामग्री उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रे, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर ३१, मध्यपुर थिमि वडा नम्वर ३ र ६, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १६, उत्पिडित सुकुम्वासी वस्ती, वडा नम्वर ११ थापाथली, अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी समुदाय, डोलेश्वर महादेव समिति, कामनपा वार्ड नम्वर १ र २०, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, गणेश केसी समेतको टोल, सुन्दरीजल चाइना गेट, पशुपति क्षेत्र आश्रम सबै, नवजिवन चिल्ड्रेन होम हात्तिवन ललितपुर लगायतका संघ संस्था मार्फत वितरण गर्ने गरी सो अवसरमा हस्तान्तरण गरियो । राहत सामग्री वितरण कार्यक्रममा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू जय सिवाकोटी, आकाश अधिकारी, रविन श्रेष्ठ र नेपाल विज्ञापन संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । बाँचौ र बचाऔं अभियानमा महासंघद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध सहयोग अभियान २०२० संचालन गरी राहत सामग्री संकलन कार्य जारी गरिएको छ । महासंघले यस अघि ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा ५० लाख नगद सहयोग गर्नुका साथै बाँकी १ करोड बराबरको स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न लगायतको सामग्रीहरू सहित जम्मा १ करोड ५० लाख बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहयोग अन्तर्गतनै महासंघले केही समय अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दशहजार थान मास्क र २ सय पचास सेट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पीपीई) हस्तान्तरण गरेको थियो भने थप स्वास्थ्य सामग्री संकलनमा पनि महासंघ लागिरहेको छ । महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तर्दायित्व समेतलाई मनन गर्दै मुलुकलाई परेको अप्ठेरो समयमा सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी फैलिएको छ । १ सय ५५ भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा यसबाट बच्नका लागि विभिन्न देश र त्यसका निजी क्षेत्रहरु सर्तकता अपनाइरहेका छन् । चीनबाट सुरु भएको भनिएको यो भाइरससँग लड्न सरकार आफै र विभिन्न देशका निजी क्षेत्रहरु विविध रणनीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छन् । नेपालले पनि यो भाइरस नभित्रियोस् भनेर सतर्कताका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । भलै कोरोना भाइरस नेपालमा देखा परेको छैन । एक जनामा देखा परेको भनिएपनि निको भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई महामारीको संज्ञा दिइसकेको छ । अमेरिकाले पनि संकटकाल घोषणा गरी आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा तल्लीन छ । नेपाल सरकार पनि कोरोना भित्री हाले त्यसको तीव्र पूर्व तयारीमा जुटेको छ । नेपालले स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि यात्रामा कडा निगरानी तथा चेकजाँच गरिरहेको छ । यसमा सरकार मात्र होइन, निजी संस्थाहरुको सहकार्य र समन्वय पनि उतिकै अपरिहार्य हुन्छ । विश्वभरका निजी क्षेत्रले कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न योगदान दिइरहेका छन् । बिलगेट्स फाउण्डेसन्, ज्याकमा फाउण्डेसन लगायतले यसको न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान र समन्वय गरिरहेका छन् । तर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो भनिएको निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने यसप्रति त्यति गम्भीर देखिँदैन । हाल नेपालमा कोरोनाको त्रासकै कारण सर्जरी माक्स, स्यानिटाइजर लयागतका सामानहरुमा कालोबजारी मौलाएको छ । तर, यसको सहज उपलब्धतामा भूमिका खेल्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र महासंघ यी सबै कूराहरुप्रति अनविज्ञ जस्तै बनेर चुनावमा होमिएको छ । यतिखेर निर्वाचनका लागि महासंघका प्रतिनिधिहरु तीव्र प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । सरकारले भेला, सभा–सम्मेलन नगर्न भनेर औपचारिक रुपमै आग्रह गरिसकेको छ । तर, आगामी चैत २८ मा तय भएको नेपाल उद्योग महासंघको साधारण सभा भने अहिलेसम्म पनि स्थगित गरिएको छैन । बरु महासंघ चुनाव गररै छोड्ने दाउमा छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले यस्तो संकटको समयमा महासंघ चुनावमा होमिनु अस्वभाविक र दुर्भाग्य भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अहिलेको स्थितिमा औद्योगिक व्यावसायिक जगतले खेल्न सक्ने भूमिका हुनु पर्छ, यसमा निजी क्षेत्रको दायित्व के हुने भन्ने तय गरेर रचनात्मक काममा उनीहरु लाग्नु पर्दछ, उनले भने । जो–जो व्यवसायीले कालोबजारी गरिरहेको छ, त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्ने उनले बताए । त्यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने र कोलो बजारी गर्नेका सूचना पनि सरकारलाई निजी क्षेत्रले दिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गत शुक्रबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको चुनाव सार्ने वा नसार्ने बारे १० दिनपछि मात्र तय हुने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघको चुनाव सर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।  किनकि सबै प्रतिनिधिहरु प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकारले चुनाव अहिले गर वा नगर केही पनि भनेको कारण महासंघको चुनाव सार्ने सम्बन्धि भन्न नसकिने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनले महासंघले सरकारले भने बमोजिम गर्नु पर्ने बताउँदै सरकारको निर्देशन बमोजिम महासंघले चल्नु पर्ने धारणा राखे । विश्वमा यति ठूलो आतंक तथा संकट सिर्जना भइरहेको बेला देशकै ठूलो निजी क्षेत्र यसरी निष्कृय देखिनु विडम्बना हो । उल्टै महासंघमा आवद्द व्यवसायीहरु कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति तथा कमाउ धन्दामा लागेको देखिन्छ । सरकारले त्यस्ता कालोबजारी गर्ने विभिन्न व्यवसयाीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रियामा लिइसकेको छ । कोरोना भाइरसका कारण संसारभरि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता अहिलेको परस्थितिलाई सबै मिलेर सामना गर्ने हो । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको पनि धेरै ठूलो भूमिका र दायित्व हुन्छ । अहिले नेपालमा कोरोना फैलिएको छैन । यदि भइहाल्यो भने हामीसँग ब्याकअप केही पनि छैन । आम जनमानसमा यसको त्रास कायम रहेको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गरेर रोग आउन नदिने आइहाले पनि नियन्त्रण गर्ने, जनजीवन सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, यही अवस्थामा महासंघ चुनावमा होमिएको छ । महासंघले मानव जीवन महत्वपूर्ण कि चुनाव महत्वपूर्ण हो भन्ने कूरा बुझ्न आवश्यक छ । यसमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सानै भएपनि माक्स उत्पादनको काम सुरु गरेको छ । अहिलेको लागि यो राम्रो सुरुवात हो । तर महासंघले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य प्रदेश महासंघको निर्वाचन केन्द्रको निर्वाचनको ३० दिन पछि हुने भएको छ । केन्द्रिय महासंघको निर्वाचन भएको ३० दिनपछि सातै प्रदेशको निर्वातन गर्ने गरी तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शुक्रबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले केन्द्रको निर्वाचन भएको ३० दिन पछि प्रदेश महासंघले निर्वाचन गराउउने गरी काम हुने निर्णय भएको बताएको छ । महासंघको विधान अनुसार केन्द्रको निर्वाचन हुनु एक महिना अगावै अर्थात माघ भित्रै प्रदेश महासंघहरुले निर्वाचन गराई सक्नु पर्ने भएपनि यो पटक भने पछाडि सरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केन्द्रको निर्वाचन भएको ३० दिनपछि प्रदेश महासंघको चुनाव हुने बताए । महासंघले आफ्नो निर्वाचन चैत २८ र २९ गते तोकेको छ । तर, त्यो हुने वा नहुने एकिन हुन अझैँ १० दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिले गर वा नगर केही पनि भनेको छैन, हामीले सरकारले भने बमोजिम गर्नु पर्छ, कोरोनाको जोखिम हेरेर महासंघको चुनाव सार्ने वा नसार्ने हेरेर थाहा हुन्छ’, उनले भने । साथै, आजको बैठकमा कोरोनाको कारण व्यवासयीहरुमा परेको जोखिमका बारेमा छलफल भएको उनले बताए ।  कोरोनाको कारणले व्यापारमा ठूलै समस्या आएको छ,यसले उद्योगहरुले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याजको समय बढाउन आग्रह गरेका छौं, मानिसले सापटी लिएर पनि तिर्नु पर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि र काम नरोकिनका लागि बैंकसँग कूरा गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वार्षिक साधारणसभा अन्योलमा परेको छ । विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेको र संक्रमण भित्रन नदिन सरकारले धेरै मानिस भेला हुने कार्यक्रम नगर्न आव्हान गरेका कारण सभा अन्योलमा परेको हो । महासंघले आगामी चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा महासंघको वार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारी उच्च अधिकारीबाट दबाब आएको भन्दै अध्यक्ष भवानी राणाले आफू निकटसँग साधारणसभा सार्नुपर्ने तर्क गरिरहेकी छन् । काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साधारणसभा सार्न महासंघसँग आग्रह गरेका छन् । हिजो (बिहीबार, २९ फागुन २०७६) महासंघका प्रतिनिधिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले साधारणसभा सार्न आग्रह गरेका सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । सरकारले सभा, सम्मेलन र धेरै मान्छे सहभागी हुने कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम गर्न रोकेको अवस्थामा महासंघले साधारणसभा गर्नु उचित नहुने दाहालको भनाइ छ । महासंघ अध्यक्ष राणा साधारणसभा सार्ने मनस्थितिमा भएपनि अन्य पदाधिकारी भने सार्न नहुने अडानमा थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसहित उच्च सरकारी अधिकारीले सभा सार्न महासंघ प्रतिनिधिलाई दबाबसहितको आग्रह गरेपछि सभा सार्ने मनस्थितिमा अन्य पदाधिकारी पनि पुगेका बताइएको छ । ‘सरकारले सभा सार्न घुमाउरो ढंगले निर्देशन नै दियो, देशभरबाट मानिस जम्मा हुने, त्यसमध्ये कसैलाई कोरोना संक्रमण भएको अवस्था रहेछ भने सबैलाई सर्नसक्ने सम्भावना पनि छ, त्यसैले यो बेला चुनाबी जोडघटाउ भन्दा पनि मानिसको ज्यानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ भन्ने महसुस गरिएको छ,’ महासंघका एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । महासंघको यसपालीको साधारणसभाले आगामी ३ वर्षे कार्यकालको लागि नयाँ नेतृत्व छनोट गर्दैछ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी कार्यकालको लागि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन् । तर, यसपटकको साधारणसभामा उपाध्यक्षहरु चन्ढीप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै, अन्य पदमा पनि चुनाबी प्रतिस्पर्धामा धेरै उद्योगी व्यवसायी छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवार भने साधारणसभा रोक्न नहुने पक्षमा छन् । आफूहरुको समय, श्रम र पैसा खर्च भइरकेको र साधारणसभा सार्दा फेरि यही प्रक्रिया दोहोरिने भन्दै उम्मेदवारले साधारणसभा नसार्न दबाब दिएका हुन् । साधारणसभा सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न महासंघले आज ३ बजे कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले सभा सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ । सभा सार्न सरकारी अधिकारीको दबाब र अध्यक्ष राणाको मनस्थिति भएपनि उम्मेदवारहरुले नसार्न दबाब दिएका कारण मध्यमार्गी निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तत्कालको लागि सभा सार्ने निर्णय नगर्ने र पछि जे जस्तो अवस्था देखिन्छ, त्यसै अनुरुप निर्णय गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ‘सभा सार्नै पर्ने अवस्था आयो भने एक साता अघि पनि सार्न सकिन्छ, अझै एक महिना बाँकी भएकोले अहिले नै सभा सार्ने निर्णय गरेर बसिरहनु पर्दैन, त्यसैले तत्कालको लागि तयारीका कामहरु गर्दै गर्ने र अवस्था अझ संकटपूर्ण हुँदै गयो भने एक साताअघि रोक्ने निर्णय गरौं भन्ने विकल्पमा कुराकानी गर्दैछौं,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने । विधानले के भन्छ ? साधारणसभा रोक्ने अवस्था आयो भने महासंघको विधानमा पनि टेक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा महासंघको विधानको दफा २४ आकर्षित हुनेछ । ‘एक वार्षिक साधारणसभा र अर्काे वार्षिक साधारणसभाबीचको फरक सामान्यतया एक वर्षको हुनेछ । तर, विशेष परिस्थितिमा कार्यकारिणी समितिको दुई तिहाई सदस्यहरुको निर्णयबाट तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बढीमा ३ (तीन) महिनासम्मका लागि कार्यकारिणी समितिले साधारणसभा पछि सार्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था दफा २४ मा छ । विधानले साधारणसभा सार्न ३ महिनाको लागि मात्रै छुट दिएकोले चैतको सभा सारेर असारसम्म पुर्याउन सकिन्छ । सम्बन्धित सामग्री एफएनसीसीआई निर्वाचनः रोक्न प्रशासनको आग्रह, नरोक्न उम्मेदवारको दबाब

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । विश्वभर सन्त्रास फैलाएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले सभा, सम्मेलन तथा भेला जस्ता कार्यक्रम आयोजना नगर्न अनुरोध गरेको कारण महासंघको महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो । महासंघले आगामी २८ र २९ चैतमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि छनोट गर्ने भएकोले चुनाबी प्रतिस्पर्धामा होमिएका उम्मेदवारले भने महाधिवेशन नसार्न दबाब दिएका छन् । सरकारले आफ्ना सबै प्रकारका भेला, सम्मेलन र सभा स्थगित गरेको अवस्थामा महासंघले महाधिवेशन गरेर जोखिम बढाउन नहुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । ‘सरकारले गर्ने भनेका सभा, सम्मेलन र भेलाहरुलाई पनि रोकेको छ, अरुलाई पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना नगर्न र भीडभाडमा नजान उर्दी जारी गरेको छ, यस्तो अवस्थामा एउटा कुनै संस्थाले सरकारको निर्देशन र अनुरोध नमानी कार्यक्रम आयोजना गर्न खोज्नु राम्रो होइन, उहाँहरु आफैले बुझेर कार्यक्रम स्थगित गरे जाती हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले विकासन्युजसँग भने । अहिलेको अवस्थामा महासंघको महाधिवेशन गर्नु अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘महासंघलाई हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दै नगर्नु भनेर पत्र पठाएको वा बोलाएर निर्देशन दिएको अवस्था होइन, तर समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था भएकोले महासंघ आफै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ होला, महासंघको अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका कसैलाई उच्च ज्वरो देखियो, नजिकको अस्पतालमा गएर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भएको पाइयो र त्यो संक्रमण त्यहाँ सहभागी भएका अरु धेरैलाई सर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यसैले यस्तो बेलामा कार्यक्रम स्थगित गर्नु नै बुद्धीमतापूर्ण कार्य हुन्छ, महासंघले त्यसै गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । महासंघको यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि छनोट गर्नेछ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएकोले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष बन्नेछन् । तर, अध्यक्ष बाहेकका पदमा भने निर्वाचन हुनेछ । यस्ता पदमा पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले सो पदमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुनेछ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अहिलेका उपाध्यक्षहरु चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । ढकाल र प्रधानको अघोषित प्यानल नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुदैछ । चुनाबी प्रचार प्रसारमा धेरै समय र पैसा खर्च भइसकेकोले महाधिवेशन रोक्न नहुने उम्मेदवारहरुको भनाइ छ । महासंघको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘महाधिवेशन आउन अझै एक महिना समय बाँकी छ, अहिले पनि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम रोकिएका छैनन्, उम्मेदवारहरुको खर्च पनि धेरै भइसकेको छ, अब महाधिवेशन रोकिने हो भने फेरि खर्च र समय यति नै लाग्छ, त्यसैले एक महिनासम्ममा कोरोना संक्रमण सकिन्छ होला, त्यसैले आन्तरिक तयारी गर्दै गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ,’ आगामी निर्वाचनको लागि उम्मेदवारका प्रत्यासी बनेका एक उद्योगीले विकासन्युजसँग भने । उपाध्यक्ष उम्मेदवारका प्रत्यासी ढकालले महाधिवेशन नरोक्न महासंघ नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तै अर्का प्रत्यासी प्रधानले पनि महाधिवेशन रोक्न नहुने भन्दै तोकिएकै समयमा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रशासनले कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरिरहेको र उम्मेदवारहरुले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न दबाब दिएको कारण महासंघ नेतृत्व अप्ठेरोमा परेको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा महाधिवेशन रोक्नु उचित हुने मनस्थितिमा रहेकी स्रोतको दाबी छ । तर, बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा भने महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नु उचित हुने पक्षमा छन् । उम्मेदवार बनेकाहरु भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सके आफूहरुको समय र पैसाको बचत हुने भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले महाधिवेशन रोक्ने बारेमा कुनै योजना नरहेको बताए । महासंघले चैत २८ र २९ गतेका लागि महाधिवेशन बोलाइसकेको र अहिलेसम्म सोही अनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, महासंघले भोलि (शुक्रबार, ३० फागुन) कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । सो बैठकपछि मात्रै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने वा रोकिने भन्ने यकिन हुन सक्नेछ । सम्बन्धित सामग्री अनुहार प्रष्ट, मिति अस्पष्ट

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)को एशोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । संघाई अग्रणी त्रिवेणी समूहका निर्देशक हुन् । महासंघमा चार कार्यकाल बिताइसकेका उनी पूराना तथा अनुभवी उद्योगी हुन् । साथै, उनले औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा चिरपरिचित समूहका निर्देशक भई काम गरेका थिए ।

काठमाडौं । आगामी चैतमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन लक्षित ‘क्याम्प चेन्ज’ मौसम सुरु भएको छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी किशोर प्रधानको प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षको चुनाव लड्ने घोषणा गरेका दिनेश श्रेष्ठ बुधबार चन्द्रप्रसाद ढकालकाे उम्मेदवारी घाेषणा सभामा सहभागी भए । त्यतिमात्र  हाेइन, उनी मञ्चबाट बाेल्दै बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल प्रशंसा गरे । नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघमा सबल र सक्षम नेतृत्वकाे खाँचाे  रहेकाे र व्यवसायिक रूपमा सफल र महासंघमा पनि ठूलाे याेगदान गरेका ढकालले महासंघकाे सफल नेतृत्व गर्न सक्ने उनले बताए । केही साता अघि प्रधानले विराटनगरबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा श्रेष्ठ पनि गएका थिए । श्रेष्ठले सो मन्चबाट प्रधानलाई आफ्नो समर्थन रहेको घोषणा नै गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्र ढकालले औपचारिक रुपमा उम्मेद्वारीको घोषणा गरेका छन् । अनौपचारीक रुपमा यस अघि नै उम्मेदवारी गरेका ढकालले औचारिक रुपमा भने बुधबार घोषणा गरेका हुन् । महासंघको आगामी चैत हुने चुनावका लागि उनले बुधबार वरिष्ठ उपाध्यक्षको घोषणा गरेका हुन् । उनको उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा जिल्ला नगर,वस्तुगत तथा एशोसियटका व्यवसायीहरु सहभागी हुने छन् । आगामी चैतमा हुने साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । यसअघि बिराटनगरमा किशोर प्रधानले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् । काे हुन् चन्द्र ढकाल ? बागलुङको अमलाचौरमा २०२२ सालमा जन्मिएका ढकाल आइएमई ग्रुप, ग्लोबल आइएमई बैंक र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष छन् । उनी डिस होम मिडिया प्रालिका प्रवद्र्धक पनि हुन् । कार्गो व्यवसायबाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेका ढकालको जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ट्राभल्स एण्ड टुर्स, अटोमोबाइल तथा केबुलकार लगायतका दुई दर्जन भन्दाबढी व्यवसायमा लगानी रहेको छ । ढकाल नेपाल इन्डोनेसिया च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका अध्यक्ष तथा नेपाल जर्मन च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष समेत छन् । ढकाल नेपाल मलेसिया चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष समेत भएका थिए । समाज सेवाका विविध क्षेत्रमा संलग्न ढकाल लगानी बोर्डका आमन्त्रित सदस्य तथा नेपालका लागि इन्डोनेसियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत हुन् । ढकाल हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदको सभापति हुन् । उनी महासंघमा यसअघि दुई कार्यकाल कार्यसमितिको सदस्य भएका थिए । ढकाललाई महासंघकाे बरिष्ठ उपाध्यक्षकाे बलिया दावेदारकाे रूपमा हेरिएकाे छ । अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुने व्यक्ति तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने बैधानिक व्यवस्था भएकाेले वरिष्ठ उपाध्यक्षकाे निर्वाचनलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको जिम्मेवारी अब आउने कार्यसमितिले पाएको छ । आइतबार बसेको महासंघको बैठकले अब आउने कार्यसमितिले विधान संसोधन गर्न पाउने निर्णय भएको हो । महासंघको साधारणसभा आगामी चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिले महासंघको निर्वाचन मात्र गर्न पाउने छ । महासंघको ५४ औं साधरणसभाबाट अहिलेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतस् अध्यक्ष हुनेछन्। महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् ।  तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधरणसभा चैत २८ र २९ गते हुने निश्चित भएको छ।  साधरणसभाकाे निश्चित समय ताेक्नका लागि  आइतबार समितिको बैठक बस्ने महासंघकी अद्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । उनले साधरणसभा कुनै पनि हालतमा पछाडि नधकेलिने बताइन् । उनले आइतबार समितिकाे बैठक बसेर साधरणसभाकाे एकिन समय ताेक्ने बताइन् । महासंघको ५४ औं साधरणसभाबाट अहिलेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतस् अध्यक्ष हुनेछन्। महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । सम्बन्धित समाचार: कर्णालीका व्यवसायीको दुखेसोः महासंघले हाम्रो समस्या कहिल्यै बुझ्दैन, अपेक्षा याे छ भनेर के गरौं सुदूर-कर्णालीका व्यवसायी भन्छन्- हामी सँधै थिचियौं, अब हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिँन्छ किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)को अध्यक्ष भवानी राणासँग नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी प्लेटफर्म (ओवीओआर)चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भेटवार्ता गरेको छ । ओवीओआर संस्थापक शू याको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले महासंघसँग भेटवार्ता गरेको हो । सो क्रममा नेपालको आर्थिक तथा व्यवसायीक विकासमा ओवीओआरकातर्फबाट सहयोग गर्न आफुहरु तत्पर रहेको प्रतिवद्धता चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको बताइएको छ । ओवीओआर खासगरी पूर्वाधार विकास, व्यवसायिक कृषि, उर्जा, पर्यटन, अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउंदै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका ती क्षेत्रहरुमा ओवीओआरमार्फत लगानी भित्रयाउन इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा उद्यमशीलताको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, काठमाडौबाट चीनका प्रमुख शहरहरुमा सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार, नेपालबाट चीनमा निर्यात हुने वस्तुहरुको पहिचान लगायत सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । महासंघकाअनुसार सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष राणाले ओवीओआरमार्फत नेपालको पूर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रतिनिधिमण्डल समक्ष आग्रह गरेकी थिइन् । त्यस्तै नेपाल चीन लगायत ओवीओआर सदस्य राष्ट्रहरुबीच यातायात संयन्त्रमार्फत आपसी सम्पर्क विस्तार गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेको तथा ओवीओआरको सदस्य समेत रहेको कारण नेपालको समृद्धिको अभियानमा सहकार्य गर्न चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई महासंघ अध्यक्ष राणाले अनुरोध गरेको जनाइएको छ । उक्त भेटवार्तामा ओवीओआर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी प्लेटफर्म नेपाल कार्यालयका प्रमुख एवं महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य जय सिवाकोटी, महासंघको पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्य एजी शेर्पा लागयततको सहभागि रहेको थियो ।

काडमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय उद्योग परिसंघ (कन्फेडेरेशन आफ इण्डीयन इन्डस्ट्रिज)का अध्यक्ष एवं अपोलो हस्पिटल इन्टरप्राइजेज लिमिटेडका कार्यकारी उपाध्यक्ष सोबना कामिनेनीको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढेकाले नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानी विस्तारका लागि सहयोग गर्न सीआईआईका अध्यक्ष कामिनेनीलाई आग्रह गरेका थिए । उनले मुलुकको समृद्धिनै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको भन्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थालाई लागनी गर्नका लागि अनुरोध गरेका थिए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष राणाले आगामी अप्रिलमा दुवै महासंघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा नेपाल भारत लगानी सम्मेलनको गृहकार्य भैइरहेको जानकारी गराइन् । नेपालमा भारतीय लगानी विस्तारको लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सीआईआईका अध्यक्ष कामिनेनीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय निजी क्षेत्रकातर्फबाट बधाई दिदै नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा सहभागी हुन भारतीय निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताइन् । उनले संयुक्त लगानी विस्तार गर्न पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । लगानीका क्षेत्रको पहिचान लगायतको लागि आगामी दिनमा ठोस गृहकार्यसहित अगाडी बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ ।

काठमाडौं ९, भदौ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यालय समय परिवर्तन भएको छ । संघको हाल कायम रहेको कार्यालय समय परिवर्तन यही भदौ १२ गते आइतबारदेखि लागू हुने भएको छ । परिवर्तिन समय अनुसार बिहान ११ बजे कार्यालय समय सुरु हुने भएको भने साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय समय रहेकोले सबै कर्मचारीलाई सोही अनुसार कार्यालय आउन र  निष्कन महासंघले सूचना जारी गरेको उल्लेख छ । यस अघि महासंघको कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म रहेको थियो । महासंघको यो निर्णयले करीब ७० वटा बस्तुसंघ र करीब ९५ जिल्ला तथा नगर उद्योग उद्योग बाणिज्य संघलाई यो कार्यालय समयले प्रभाव पर्छ ।