काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भए पश्चात् नगर प्रहरी प्रमुखमा राजुनाथ पाण्डे नियुक्त भए । दुई दशक नगर प्रहरी भएर काम गरेका पाण्डेले अहिले महानगरको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अहिले धेरैले पाण्डेलाई मेयर बालेनले रुचाइएको पात्रका रुपमा चिन्छन् । अहिले काठमाडौं महानगरको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि पाण्डे रातदिन खटिरहेका छन् । बालेनसँगै काम गरेपछि उनको चर्चा पनि चुलिएको छ । जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे अहिले काठमाडौंको अनाधिकृत संरचनासँगै फुटपाथ हटाउनका लागिरहेका छन् । उनै पाण्डेसँग समग्र काठमाडौं महानगरको सुरक्षा व्यवस्था, काठमाडौंकको अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपाने र रिसव चौधरीले कुराकानी गरेका छन् । केही समय अगाडि मेयर बालेन साहसहित नगर प्रहरी पनि अनधिकृत संरचना हटाउन व्यापक रूपमा लाग्नु भएको थियो, अहिले सो विषय किन सेलायो ? त्यो विषय सेलाएको भन्न मिल्दैन । यो बिचमा दशैं तिहार र छठ लगायतका चाडपर्व परे । यो बीचमा धेरै सार्वजनिक विदा पनि पर्यो । सार्वजनिक बिदा भएको कारण पनि अनधिकृत संरचना हटाउन रोकेका हौं । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध र अवैध संरचना विषयमा महानगरले विधिगत तरिकाले काम गरिरहेको छ । अनधिकृत संरचनाको तथ्याङ्क आई निर्णय तहमा पुगेपछि प्राथमिकताको श्रेणी बनाएर हटाउने काम गरिरहेका छौं । यो काम निरन्तर अगाडि बढ्दै जान्छ । महानगरले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हामी नगर प्रहरी हौं । अब चाडपर्व पनि सकिएको छ । कानुनको पालना नगर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं । अब पुनः हामी एक्सनमा जान्छौं । अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ? सामान्यतः हामीले दशैं तिहारमा सार्वजनिक आवागमन जहाँ मानिसहरूको बढी भिड भाड हुन्छ, त्यस्ता ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्यौं । पहिला पर्व लागेसँगै किनमेल गर्न असन लगायतका ठाउँमा आउँने चाप बढी हुन्थ्यो । फुटपाथमा राखिएको सामानका कारण नागरिकहरूको आवागमनमा समस्या हुन्थ्यो । यस वर्षको पर्वमा साना तिना पसलहरू राख्न दिएनौं । चोक चोकमा नगर प्रहरीहरू पनि परिचालन गर्यौं । अहिले पनि फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका कामहरू भइ रहेका छन् । टुकुचा खोलाको विषय पनि व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो, अब त्यो विषय ओझेलमा परेको हो ? टुकुचा खोलाको विषय बारे महानगरको शहरी विकास विभागले हेर्छ । हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । शहरी विकासको नेतृत्वमा इन्जिनियर कर्मचारीहरू खटिएर नाप जाँच गर्नु भएको थियो । त्यसको सर्पोटिङ भूमिका हामी प्रहरीले गर्ने हो । त्यसैको सिलसिलामा हामी त्यहाँ खटिएका थियौं । सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरूलाई यसको जानकारी छ । काठमाडौंमा फुटपाथको समस्या पहिले देखिको नै हो, यसको व्यवस्थापन किन गर्न नसकेको ? पहिलो कुरा फुटपाथ हिँड्ने ठाउँ हो । पसल राख्ने ठाउँ होइन । मसँग यसको उत्तर छ । धेरै मान्छेले यसलाई अनुत्तरित प्रश्न भन्छन् । म सोच्छु एउटा सडकमा कति गाडी गुड्छन् ? दैनिक रूपमा हेरौं । अनि कुनै पनि सडकपेटीमा कति मानिस दैनिक रूपमा आवतजावत गर्छन्, त्यो कुरा पनि नियालौं । आवतजावत गर्ने अधिकारलाई लाई हटाएर लाखौं, हजारौं संख्यामा नागरिक हिँड्ने फुटपाथलाई अवरोध गरेर पसल राख्ने कुरा कहाँसम्म जायज हुन्छ ? हिँड्न पाउन अधिकारलाई हनन् गरेर पसल राख्ने कुरा आफैमा जायज कुरा हैन । यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । फुटपाथका व्यापारीलाई एक ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर, काठमाडौंमा अहिले जग्गा पाउन समेत मुस्किल रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने ? काठमाडौं यो घनाबस्तीमा कतै पनि खाली ठाउँ छैन । घर अगाडि फुटपाथमा पसल बस्यो, हिँड्ने ठाउँमा पसल राखिदिएका कारण आवागमनमा मुस्किल भयो भनेर दिनमा यहाँ सयौंको संख्यामा फोन आइरहेको हुन्छ । हामीले सकेसम्म फोन आएको १० देखि १५ मिनेट पुगेर हटाइरहेका छौं । सीमित जनशक्तिको कारण सतप्रतिशत त नभनौं प्राथमिकताको आधारमा कहाँ बढी भिड हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा गएर सूचना पाएको आधारमा अनुगमन गर्छौं । सडक यातायातको लागि हो, पेटी हिँड्नको लागि हो । हाम्रो मापदण्ड त्यो नै हो । मापदण्ड भित्र रहेर हामीले काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । व्यापारीलाई २०५० साल भन्दा अगाडि पनि खुल्ला मञ्चमा थिए । त्यहाँ बाट हटाएर भृकुटीमण्डपमा लगेर राखियो । तर, फेरी त्यस्तै निस्किए । मान्छेको घर तथा जग्गा छ । तर, पनि २० औं वर्षदेखि फुटपाथमा व्यापार गर्न छाडेको छैन । सम्पन्न परिवार छ तर पनि फुटपाथमा व्यापार गर्न छाड्दैनन् । त्यस्ताको तथ्यांक हामीसँग प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् । सायद ठाउँ भएको व्यवस्थित हुन्थ्यो होला । ठाउँ नै छैन । अहिले धेरै ठाउँका फुटपाथका पसलहरू हटाइसकेका छौं । अहिले नगर प्रहरीहरू चोक–चोकमा खटिएका छन् । नगर प्रहरी जाने बित्तिकै सो ठाउँमा आएर पसल राख्ने प्रवृति अझै छ । हामी त्यही सामानहरूलाई जफत गरिराखेका छौं । नियम अनुसार हामीले सोही सामानलाई जफत गर्छौं । हामी कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक अवरोध हुने गरी सडक र पेटी अतिक्रमण हुन दिदैनौं । फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका सामान खोसेर यसको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ? यसलाई खोस्ने भन्दा पनि हटाइएको भन्छन् । त्यसलाई हामी हटाएर जफत नै गर्छौं । जफत गरेर कार्यालयको नियम अनुसार स्टोर दाखिला गर्छौं । दाखिला गरी सकेपछि नियम अनुसार लिलाम प्रक्रियामा जान्छ । लिलामबाट आएर राखेको रकम राजश्वमा राखिएको हुन्छ । कसैले पनि फुटपाथमा पसल नराखे हटाउनु पर्दैन थियो । दिगो समाधान पनि हुन्थ्यो । तत्काल कुहीने तरकारी तथा फलफूल जरिवाना लिएर छोड्छौं । आज हामीले सामान खोसी दिन्छौं, भोलि त्यही व्यापारी पुनः सामान लिएर बस्छ । अब फुटपाथमा हैन, पसल सटरमा सार्नु पर्याे । महानगर बजार अनुगमनमा पनि सक्रिय देखिन्छ, अनुगमनको क्रममा के कस्ता सामानहरू भेटिन्छन्, म्याद नाघेका सामान कतिको भेटिन्छन् ? बजारमा सामान अनगिन्ती छन् । कर तिर सटरमा राखेका सामान र त्यही सामान फुटपाथमा पनि राखेका छन् । बजार अनुगमन अनेकौं देखिन्छ । कसैले गुणस्तरहीन सामान पनि राखेका पाइन्छ । त्यस्तो सामानको नष्ट गर्नुका साथै जरिवाना समेत गरिरहेका हुन्छौं । उपभोक्ताले पनि नहेरीकन सामान किन्छन् र आफै ठगिन्छन् । ठल्ठूला मासु पसलमा सरसफाइको पनि कमि देखियो । अनुगमनको काम पनि निरन्तर चल्छ । हामीले गर्नु पर्ने काम हामी गरिरहन्छौं । काठमाडौंमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको समस्या समाधान भएको होकि महानगर थाकेको हो ? महानगर थाकेको छैन । समस्या पनि समधान भएको छैन । अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नभएको ठाउँमा कतिपयले र्याम बनाइ रहनु भएको छ । नियमित रुपमा हामी जे काम गर्छौं । त्यसको प्रगति के भइरहेको छ त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौं । हाम्रोमा सीमित जनशक्ति छ । यो जनशक्तिले चाहे जति काम पनि गर्न सकिँदैन । हामीले गरेको कामबाट कहिले पछि पर्दैनौं । हामीले गरेको हर काम कारवाही अनुगमन गर्दै हेर्दै पुनरावलोकन गर्दै अगाडि बढ्छौं । बानेश्वरका धेरै ठाउँमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पहिला बाटोमा सवारी पार्किङका कारण हिड्न अफ्ट्यारो भयो भनेर सयौं गुनासोहरु आउँथे । अहिले क्रमिक रुपमा यस्ता गुनासाहरु कम हुँदै गएका छन् । अशन इन्द्रचोकबाट दुइ पाङ्गे धेरै सवारी साधन उठाएका छौं । महानगरको गाडी जताततै घुमिरहेको हुन्छ । नागरिकको गुनासोको आधारमा पनि हामीले अनुगमन गर्दै आएका छौं । पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर लिएको ठाउँ अन्य कामको लागि प्रयोजन भएको रहेछ भने कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं । तपाईंको बिचारमा काठमाडौं महानगरलाई व्यवस्थित शहर बनाउन के गर्नुपर्छ ? यसको लागि नागरिक नै सचेत हुन पर्याे । काठमाडौं सम्पदाले भरिएको शहर हो । यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने हो भने पनि राम्रो हुन्छ । हरेक नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्याे । गलतलाई गलत सहिलाई सही हो भन्न सक्ने हुनु पर्याे । आफ्नो स्वार्थको लागि आँखा चिम्लिएर के भएको छ र भन्ने विगतको प्रवृतिलाई हटाउन जरुरी छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गर्ने हो । शहर आफै राम्रो बन्छ । हाम्रो एकल प्रयासबाट मात्रै व्यवस्थित शहरको विकास गर्न सकिँदैन । सबै नागरिकहरूको सहयोग भने काठमाडौंलाई सुन्दर शहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । महानगरले मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्ड हटाउन एक सय जनालाई हायर गर्दैछ भन्ने सुनिएको छ, यो काम के कसरी हुन्छ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थल बाहिर राख्दै आएको परिचय पाटी हटाउने योजना बनाएको छ । महानगरपालिकाले ३० वर्ग फुटभन्दा माथिका सबै परिचय पाटी हटाउने छौं । परिचय पाटी राख्दै आएका संघ संस्थाहरूले सो पाटी राखेबापतको शुल्क नतिरेको देखिएकाले बुझाउन आग्रह गरेको छ । शुल्क तिरेका र महानगरका मापदण्ड भित्र रहेर तयार पारिएका पाटीहरूलाई हटाइने छैन । परिचय पाटीको राखेको बापत शुल्क तिर्न संघ संस्थाहरू महानगरमा आइरहेका छन् । उनीहरूले शुल्क तिरे पनि महानगरले तोकिदिएको ठूलो वर्ग फिटमा पाटी राखेको छन् । सोही पाटी पनि हामी हटाउँछौं । त्यस्ता पाटी हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय जना कर्मचारीहरू केही समयको लागि हायर गर्ने योजना बनाएको छ । उहाँहरूले कानुनलाई मिचेर ठूलो हुन्छौं भन्ने ठान्नु भएको छ । त्यस्तालाई हामी कानुनको दायरा भित्र ल्याउँछौं । सोही पाटीहरू हटाउनको लागि हामीले आन्तरिक ग्रहकार्य गरिरहेका छौं । घरको भित्ता परिचय पाटी राखेका छ । त्यसलाई हटाउनको लागि सीपयुक्त मानिस चाहियो । काठमाडौंको सुन्दरतालाई घर माथि बोर्डले थिचेर राखेको छ । त्यसलाई हटाउनु पर्छ । हटाएर र भत्काएर मात्र समस्याको समाधान हुने हो र ? हामीले जति पनि भत्काएका हटाएका छौं । त्यही सबै अनधिकृत संरचना हुन् । घर बनाउँदा थोरै ठाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ । तर सोही ठाउँमा पनि संरचनाहरूको स्थापना गरेका छन् । ओपनस्पेस देखाउनु पर्ने ठाउँमा संरचना बनाए । हटाउनु पर्ने ठाउँमा हटायौं । त्यहाँ के बनाउनु पर्ने हो र । महानगरको योजना भित्र परेका विषयहरु बनाउन सुरु भइ हाल्छ । जति पनि हामीले भत्काएका र्छौं, त्यी पुनः बनाउनु पर्ने संरचना हैन । खालि देखाउनु पर्ने ठाउँमा पनि संरचना बनाई भाडा लगाउने जस्ता कार्य गरेकाले महानगरले खाली गरिदिएको हो । तपाईंहरुको आगामी योजनाको बारेमा बताइदिनु होस् ? पहिलाको कामलाई निरन्तरता दिने काम भइ हाल्यो । नगर प्रहरीको जनशक्ति बिहान ७ बजे देखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गरिरहेको छ । अहिले महानगर भित्र एक सय ७१ जना नगर प्रहरीहरू हुनुहुन्छ । अहिले रातको समयमा सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याल्ने प्रवृति बढ्दो छ । यस्तो प्रवृद्धिलाई रोक्न २४ घण्टा गस्तीको परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौं । सडकमा फोहोर फाल्नेलाई जरिवानाका साथै कारबाही पनि गर्छौं । फोहोरको व्यवस्थापन गर्न भए पनि हाम्रो जनशक्तिको परिचालन गर्छौं । तोकिएको समयमा भन्दा बाहिर फोहोर निकाल्न दिदैनौं । केही समय पछि महानगरको चोक तथा फुटपाथमा पसल राख्नेहरू पाउनु हुन्न ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुन् डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना । झापा गौरादहमा जन्मेकी ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर पनि हुन् । वि.स २०५४ साल मंसिर २२ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर शुरु गरेकी ढुङ्गाना २०७७ साल फागुनमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भइन् । व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेकी तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकमै साढे दुई दशक बढी काम गरिसकेकी छन् । उनै डा. ढुङ्गानासँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले गरिरहेको काम कारवाही र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरिहरेको बैंकिङ अभ्यासको विषयमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा व्यक्तिगत प्रश्न गरौं, एउटा साधारण व्यक्तिबाट ठूलो पदमा पुगेपछि मानिसहरुको तपाईंहरुप्रति ठूलो अपेक्षा हुन्छ, पदमा पुग्नेलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ ? जब आफु नियुक्त भइन्छ, एकदमै हर्ष विभोरसँगै खुसी भइन्छ । खुसीका साथसाथै काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको महसुस हुन्छ । आफुमाथि सरकारको, कार्यालयको र सर्वसाधारणको पनि ठूलो आशा छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । व्यक्तिले त्यसलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नु पर्छ हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया जारी नै छ । कुनै पनि संस्थामा नीति नियम र ऐन कानुनका सीमाहरु हुन्छन् । त्यसभित्र रहेर जतिसक्दो बढी ‘आउटपुट’ दिने काम गर्ने हो । आफुले सकेको, आफु अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको इफोर्टले पनि त्यो सम्भव तुल्याउन प्रयास गर्ने हो । संस्थाभित्र व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन । ‘ज्वाइन्ट डिसिजन’ हुन्छ । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजसँगै इकोनोमीका विभिन्न स्टेकहोल्डरका इच्छा पुरा गर्नको लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीले गर्न सक्ने कामहरु हामी उहाँहरुलाई बुझाउँछौं । केन्द्रिय बैंकले जहिल्यै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् काम गर्छ । मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै हुन्छ । कर्जा र ब्याजदर पनि बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्नु पर्छ? के गर्नु हुँदैन ? भन्ने विषयसँगै वित्तीय स्थायित्वका लागि र आर्थिक विकासका लागि काम भएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि हामीले हेर्छौं । धेरैले सहजै कर्जा पाऔं, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाऔं, कतिपयले त लिएको कर्जा तिर्न नपरे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने इच्छा पनि राख्छन् । तर, त्यो सबै इच्छा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जहिल्यै पनि निक्षेपकर्ता र ऋणीको हितलाई ध्यानमा राखेर नै काम गरिरहेको हुन्छ । निक्षेपकर्ता र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पनि कायम गरेका छौं । अहिले निक्षेपको ११/१२ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको छ । निक्षेपकोे ब्याजदर बढेको छैन भन्न पनि मिल्दैन । कर्जाको ब्याज पनि बढ्नु पर्छ । ब्याजदर पैसाको माग र आपुर्तिले निर्धारण गर्छ । तरलता सहज भयो भने ब्याजदर घट्छ । तरलताको अभाव भयो भने ब्याजदर बढ्छ । तर, बैंकहरुले आफुखुसी रुपमा ब्याजदर बढाए भने हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाउन सक्ने अंकुश धेरै छन् । अहिले त पोलिसी रेट पनि बढेको छ । यसले अवश्य पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढ्छ नै । साउनमा बैंकिङ प्रणालीबाट सवा खर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ, यसप्रति राष्ट्र बैंकको बुझाइ के हो ? अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । कतिपय मान्छेले हातमा पनि पैसा राखेका होलान् । मान्छेले खर्च गर्न पनि हातमा पैसा राख्नु पर्यो । केही पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि होला । अहिले सहकारीमा पनि समस्या आएको छ । बैंकहरुबाट सहकारीले पैसा निकालिरहेको विषय पनि आइरहेको छ । धेरैले ठूलो रकममा नगद नै कारोबार गरिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । यी विभिन्न कारणले निक्षेप घटेको हुन सक्छ । अहिले आयात बढेको छ । आयातको कारणले पनि धेरै पैसा बाहिरिएको हुन सक्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । पैसा इकोनोमी भित्रै छ । तर, छरिएर बसेको छ । पछिल्लो समय केही सहकारीहरु संकटमा परेको विषय आइरहेको छ, सहकारीसँगै लघुवित्तले पनि ऋणीहरुलाई समस्यामा पारेको केसहरु बाहिरिरहेका छन्, यी विषयहरुलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ? लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले लाइसेन्स दिएको छ ।सहकारीहरु कति आवश्यक छन् भन्ने विषयममा ध्यान नपुगेको होकि भन्ने पनि लाग्छ । विषयगत सहकारीहरु जति भएपनि केही फरक पर्दैन । अहिले कुल ३५ हजार सहकारीहरु छन् । त्यसमा कुल १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारीको सिद्धान्त भनेको सदस्यहरुबाट सानो–सानो पैसा उठाएर समस्या परेको बेला समस्याको समाधान गर्ने नै हो । सामुहिकताको र समानताको सिद्धान्त सहित चलेका भए राम्रै चल्थे । तर, सहकारीमा ठूलो–ठूलो रकमको कारोबार हुन थाल्यो । ती संस्थाहरु ठूलो रकममा चल्ने र बैंकिङ नीति नियममा नचलेपछि समस्या आउने हो । जहाँ बचत तथा कर्जाको कारोबार हुन्छ त्यो संस्था बैंकिङ नीति नियम अनुसार नै चल्नु पर्छ । एसेट क्वालिटी, क्यापिटल एड्युकेसी, तरलता अनुपात कायम नगर्दा यस्ता खालका समस्या आउँछन् । यी सबै सूचकहरु कायम नगर्दा समस्या देखिएको हो । सहकारीमा कर्पोरेट गभर्नेन्स र सुपरभिजन नहुँदा विकृति आएको देखिन्छ । जहाँ नियमन हुँदैन । अडिट भएन भने यस्तो खालको समस्या आउँछ । यस्तो निकायको कमि सहकारीमा छ । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नदिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कुरा भएन । जसले बैंकिङ नीति नियम अनुसार काम गरेका छन् ती सहकारीमा समस्या आएको छैन । बचत तथा सहकारी संस्थाहरुको विषयमा ‘रिथिङ्क’गर्नु पर्ने अवस्था छ । कुनै संस्थाले प्राविधिक सल्लाह माग्यो भने राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार छ । लघुवित्तमा भने त्यस्तो समस्या छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई राम्रैसँग नियमन गरिरहेको छ । हामीले बदमासी गर्नेलाई कारवाही पनि गरिरहेका छौं । कतिपय लघुवित्तको ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ बिग्रिएकोमा कारवाही पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुमा पब्लिकको फण्ड सुरक्षित छ । लघुवित्तको स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । थोरै मात्र पब्लिकबाट लिन्छन् ।तर, पनि उनीहरुको फण्ड सुरक्षित नै छ । अहिले लघुवित्त पीडितको विषय पनि आइरहेको छ । हामीले एक पक्षियबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । संस्थाको तर्फबाट पनि हेर्नु पर्छ । संस्थाले कर्जा लगानी गरेपछि ऋणीले त्यो कर्जा कहाँप्रयोग गर्ने, कति समयसम्म तिर्नु पर्छ भन्ने विषय पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्छ । ऋण लिएपछि सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नु भएन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो । त्यसपछि मात्रै त्यो ऋण तिर्न सकिन्छ । तरलता बढी भएको बेला संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न खोज्छ । तर, ऋण लिने व्यक्तिले ऋण लिएपछि भोलि कसरी तिर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको त नहोला । ऋण लिएर बिवाहमा खर्च गरेर हुँदैन । ऋणसँगै विस्तारै सावाँको ब्याज पनि बढ्दै जान्छ । विस्तारै भार पनि बढ्छ । भार बढेपछि संस्थाले ऋण उठाउन खोज्छ । राष्ट्र बैंकले नै ऋण उठाउ भनेर ताकेता गर्छ । संस्थाको पैसा पनि निक्षेकर्ताको नै हो ।उसले ऋण उठाउन सकेन भने भोलि निक्षेपकर्ताको पैसा पनि तिर्न सक्दैन । कर्जा नतिर्दा भोलि एउटा संस्थामा मात्रै होइन निक्षेपकर्ताहरु पैसा झिक्नका लागि अर्को संस्थामा पनि लाइन लाग्छन् । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयहरुलाई सन्तुलन भएर हेर्नु पर्छ । पीडितहरुको कुरा के हो ? कतिपयले हामी ऋण नै तिर्दैनौं भनेर हिडेको सुन्छौं । लिएको ऋण त तिर्नु पर्यो । भोलि निक्षेपकर्ताको ऋण संस्थाले कसरी तिर्छ ? लघुवित्तले ऋणाीलाई शोषण नै गरेको हो भने पनि उहाँहरुले राष्ट्र बैंकमा आएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ । पीडितहरुको भाषा अनुसार लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रमा शोषण गरेको हो भन्ने सुनिन्छ, के साँच्चिकै शोषण गरेकै हुन् ? हामीले त्यस्तो शोषण गरेको देख्दैनौं । लघुवित्तको ९८ प्रतिशत ग्राहक महिला छन् । महिलाहरुले ऋणहरु ऋण लिने, ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो काम पनि गरेका छन् । समयमै ऋण तिर्ने काम पनि गरिहेका छन् । अलिकति समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छ । हामीले दुवै क्षेत्रको कुरा सुन्नु पर्छ । विवाद आफै उत्पन्न हुँदैन । दुईतर्फको कुरा सुनेर हामीले निर्णय गर्छौं । सहकारी र लघुवित्तमा जुन किसिमको तरंग आएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि त्रास बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही सोचेको छ ? यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि संवेदनशील छ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं । सबैले एकैपटक पैसा झिक्ने कुरा हुँदैन । धेरै सहकारीहरु सुरक्षित पनि छन् । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी विभाग पनि लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग यस विषयमा छलफल गरिराखेको छ । आफ्ना सबै सूचकहरु बलियो बनाएर राख्नुस्, तरलता कायम गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौं । उनीहरुलाई तरलताको अभाव भयो भने हामीले पनि एसएलएफमार्फत उपलब्ध गराइहेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकैपटक त्यस्तो समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा कडाइ गरेको छ, यो व्यवस्था अब हट्छ वा केही समयका लागि यथावत रहन्छ ? अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढेको छ । रेमिट्यान्समा पनिसुधार देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार सधैं घाटामै छ । निर्यात कम र आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा जहिल्यै बढ्छ । निर्यात २ खर्ब र आयात १९ खर्ब २० अर्बको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । एक हजार अर्बको रेमिट्यान्स, ५४ अर्बको ग्रान्ट्स, ९६ अर्बको कर्जा र १८ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । यो सबै जोड्दा करिब १४ सय अर्ब हुन आउँछ । १४ सय अर्ब विदेशी मुद्राको स्रोत र १९ खर्ब आयातमै जान्छ भनेपछि ५ सय अर्ब घाटामै देखिन्छौं । त्यो पैसा हाम्रो सञ्चितिबाट जान्छ । यो सञ्चिति हामीले विदेशी ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको र विदेशी बैंकमा राखेको निक्षेप आम्दानीबाट आएको हो । त्यसबाट हामीले आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौं । हामी सहज अवस्थामा भने छैनौं । यसरी वार्षिक रुपमा ५/५ सय अर्ब बाहिरियो भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यस कारण पनि हामीलाई वस्तु उपभोग गर्नका लागि कित बढी कमाउनु पर्यो कि उपभोग कम गर्नु पर्यो । यो एउटा घर व्यस्थापन जस्तै हो । हामीले विदेशी मुद्रा कमाउन सकेनौं भने उपभोग कम गरेर आयात घटाउनुको विकल्प छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हामीसँग आधार नभएपछि कडाइ गर्नु परेको हो । बैंकहरुले ‘इम्पोर्ट फाइनान्सिङ’ गरेर नै आयात बढ्ने हो । घरजग्गाबाट गरेको रकम पनि आयातमै गयो । घरजग्गा .व्यापारीले नाफा गरेर महँगो गाडी आयात गर्छ, गरगहना आयात गर्छ । त्यसपछि सेयर बजारमा लगानी गर्छ । सेयरबाट कमाएको पैसा पनि आयातमै जान्छ । पोलिसी रेट बढायो भने कर्जा कम जान्छ । कर्जा कम गयो भने आयात पनि कम नै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कडाइ गरिएको हो । कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी कृषिमा छैनौं । आयात नियन्त्रण गर्नुको कारण हामी सस्टेन गर्नका लागि हो । हामीले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षभर हामी कसिलो नीतिमै जान्छौं । तत्काल यो नीति परिवर्तन हुँदैन । अहिले बाच्ने बेला मात्रै हो । हामीले धेरै आयातमुखी र उपभोगमुखी हुनुहुँदैन । अहिले बैंकहरुले डलरखातामा मनोमानी रुपमा ब्याज दिइरहेको पनि सुनिन्छ, राष्ट्र बैंकको ध्यान यसतर्फ कत्तिको गएको छ ? स–साना कुराहरुमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । अहिले तरलताको समस्या भइरहेको बेला बैंकहरुले तरलता बढाउन, स्रोत संकलन गर्न ब्याज बढी दिएका पनि हुन सकछन् । हामीले पनि हेर्छौं । त्यसमा विकृति भयो भने राष्ट्र बैंकले सच्याउन लगाइहाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति ल्यायो, गभर्नर पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदर बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको वक्तव्य दिँदै आउनु भएको छ । तर, नेपाल बैंकर्स संघले विगत पाँच महिनादेखि ब्याजदर स्थीर राखेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको केही भन्नु छ ? हामीले यस विषयलाई हेरिरहेका छौं । तर, हेरिरहेका छौं भन्दैमा हेरेको हेर्यै गर्दैनौं । उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।

बीमा क्षेत्रमै पहिलो मर्जर भएर बजारमा नयाँ पदचिन्ह छोडेको छ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले । कम्पनीले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै नयाँ उमंग, नयाँ जोश र नयाँ उर्जासहित मर्जपछिको एकीकृत कारोबार पनि शुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तुलनात्मक रुपमा छोटो अवधिमै मर्जरको कम सकेर एकीकृत कारोबार गर्न सफल भयो । यो अवधिमा मर्जको भोगाई कस्तो रह्यो ? कस्तो कस्तो अवसर पायो, कस्ता चुनौतिहरु भोग्यो र भावी दिनका योजनाहरु कस्ता छन् र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतिलाई कम्पनीले कसरी सामाना गर्दैछ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र मञ्जरी पौडेलले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरेको विकास वहस । बीमा क्षेत्रमै पहिलो मर्जर गर्नुभयो । यसको अनुभव कस्तो रह्यो ? मर्जको दुईटा पाटो हुन्छ । एउटा वैधानिकता (लिगालिटी), जहाँ दुई संस्था एक आपसमा गाभिएर वैधानिक रुपमा कारोबार शुरु गर्छन् । जुन हामीले टुंगाइसक्यौं र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट साउन १ गतेदेखि कारोबार शुरु गर्यौं । जुन बीमा क्षेत्रमै पहिलो कोसेढुंगा बन्न सफल भएको छ । अर्को हुम्यान क्यापिटल इन्टिग्रेशनको पाटो । जुन एकदमै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । आजको दिनमा मेरो सम्पूर्ण इफोर्ट नै यसलाई कसरी सहज गर्ने, सामान्य बनाउने, कसरी सजिलै स्वीकार्य बनाउने भन्ने तिर लागिरहेको छ । प्रत्येक संस्थामा जनशक्ति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटै विषयलाई दुई जनाले हेर्ने फरक फरक नजरिया हुन्छन् । त्यो कन्टेक्समा ४/५ सय जनाको ४/५ सय वटा नजरिया हुन सक्छन् । कसैले यसलाई ठूलो अवसरको रुपमा हेरेका हुन सक्छन्, धेरैले यसलाई ठूलो नजरको रुपमा हेरेको होला । हिजो हामी एउटा स्किल्डमा काम गरिरहेका थियौं, अब हाम्रो स्किल्ड अपलिफ्ट भयो । भिन्न होराइजिन, भिन्न अर्बिटमा काम गर्छौं । हाम्रो भिजिबिलिटी राम्रो रहन्छ । पहुँच बढ्छ भनेर धेरै जना बढी एक्साइटेड भएका होलान् । तर केही मान्छे सशंकित पनि हुन सक्छन् । स्वभाविक रुपमा एउटा पार्टमा यो मर्जर सक्सेस् भयो । किनभने यसले रेकर्ड टाइममा सबै काम गर्यो । मलाई लाग्छ मर्जर कति सफल भयो, कति असफल भयो या कति औषत रह्यो भन्ने कुराको निर्क्यौल केही समय पछि हुन्छ । जब कम्बाइन्ड संस्थाले कम्बाइन्ड इफोर्टका साथ सिनर्जी क्रिएट गर्छ । र हामीले हाम्रो विज्ञापनमा भनेको जस्तै, एक र एक जोडेर दुई होइन ११ हुन्छ भनेका छौं । त्यो हेर्नलाई बाँकी छ । समान्यतः मर्जरपछि सिनर्जीसहित एक र एक जोडेर तीन भन्छन् । तर, तपाईंले ११ भन्नुभयो । यो कसरी सम्भव छ ? वास्तवमा सीईओले ठूलो जोखिम लिएका हुन्छन् । जे भन्छन् त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यदि पुरा गर्न सकेनन् भने आफूले एग्री (सहमत) गरेको किई प्रफरमेन्स इन्डिकेटर (प्रमुख सूचकहरु) प्राप्त हुँदैन । त्यसले बाधा अडचन सिर्जना गर्छ । त्यसैले म यसलाई मूर्खता भनौं, या एग्रेशन भनौं या अति विश्वास भनौं । हामीले ट्रेडिसनल रुपमा एक र एक जोडेर दुई हुने मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै परको सोचेका छौं । धेरै परको सोच्ने सन्दर्भमा हामी एक र एक ११ बनाउँछौं भनेका हौं । तर हिजो एक सय करोडको बिजनेश थियो अब भोलि ११ सय करोडको बनाउँछौ भनेर ११ मल्टिपलमा कुरा गरेका होइनौं । यसले रियल सिनर्जीको कुरा गरेको हो । जहाँ सिनर्जी भनेकै ‘इट इज मच मोर द्यान सिम्पल अर्थमेटिकल समेसन’ अर्थात साधारण अंक गणितको जोडबाट आउने अंकभन्दा सिनर्जीको इफेक्ट धेरै हुन्छ भनेको हौं । त्यसैले हामीले हाम्रा भावी योजनाहरु नर्मल अंक गणितभन्दा धेरै परको सोचेर बनाएका छौं । र, हाम्रो क्याम्पेन पनि त्यसैमा आधारित छ । हुन सक्छ, कसैले यसमा डिबेट गर्नुहोला, तर यो डिबेटको लागि होइन । इट इज आवर भिजन । यसले सीईओसँगै संस्थाको सफलताको मापन गर्छ । हामीले फर्ष्ट इनिएसन पार गर्यौं । असाध्यै राम्रोसँग । असाध्यै सहयोगात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । त्यो सहयोगको लागि दुबै कम्पनीका कर्मचारीहरु, लगानीकर्ता लगायत सञ्चालक समिति सबैको पूर्ण साथ रह्यो । मलाई लाग्छ, जब दुईटै संस्थाको यसरी पूर्ण साथ पाइन्छ, त्यो पूर्ण साथ पाइसकेपछि हामी बीमा क्षेत्रकै केन्द्रमा हुन्छौं । मर्जरलाई सफल बनाउन के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? तपाईंले जानेका कुरा अरुलाई कसरी सेयर गर्न चाहानुहुन्छ ? प्रत्येक संस्थाका आ-आफ्ना विशेषता हुन्छन् । आ-आफ्ना संस्कृति एवं कल्चर हुन्छन् । त्यो कल्चर जाँनिदो या नजाँनिदो तरिकाले बसिसकेको हुन्छ । सर्वप्रथम त दुईटा संस्थामा भएका फरक संकृतिलाई एक आपसमा मेल गराउनै पर्यो । अर्को, यो सानो उद्योग छ, एक आपसमा अनुभव सेयररिङको अवसर आए वा कसैलाई वास्तवमै मेरो अनुभवको खाँचो पर्यो भने म तयार छु । होइन भने मैले मर्जर गरे म तिमीहरुलाई सल्लाह दिँदै हिड्छु भन्ने पनि भएन । तर बीमा क्षेत्रमै आवद्ध केही साथीहरु मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मैले गरेको तरिका भन्ने हो । मैले यसरी गरेँ र यो लक्ष्यमा पुगेँ भन्ने हो । अब त्यो अर्को संस्थामा हुबहु लागू हुन्छ या त्यसलाई कस्टुमाइज्ड गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरुले हेर्ने हो । त्यसैले मैले मर्जर प्रकृया सम्पन्न गर्दासम्म जे जस्ता इस्यूहरुलाई विचार हेर्नुपर्छ, जे जस्ता माइलस्टोन तय गर्नुपर्छ, सम्भावित व्यवधान आउन सक्ने क्षेत्रहरु हुन सक्छ त्यसको बारेमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने हो । कर्मचारी लगायत भिन्ना भिन्नै स्टेकहोल्डरलाई कसरी एउटै भावनामा, लयमा वा लक्ष्यमा समाहित गर्दै लैजाँदै हुनुहुन्छ ? मर्जर गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षबाट ठगिएको छु भन्ने महशुस गर्नुहुँदैन । यदि कुनै पनि स्टेक होल्डार चाहे कर्मचारी होस्, चाहे सेयरधनी हुन्, चाहे बीमा समिति होस् या चाहे पुनर्बीमा कम्पनी नै किन नहोस् उसको लागि मर्जर फेयर(निष्पक्ष) भएन भन्ने लाग्यो भने यसले संस्थालाई लामो समयसम्म प्रभाव पारिराख्छ । त्यसैले हाम्रो इफोर्ट नै यी सबै विषयहरुलाई सौहार्द रुपमा सम्पन्न गर्ने । र, आफ्ना कृयाकलापहरु जस्तै, डीडीए गर्दा, कर्मचारी इन्टिग्रेशन लगायत कुनैपनि कामहरु पारदर्शी राख्ने । यसमा कुनै हिडन एजेण्डा छैन भने यो दीगो हुन्छ । हामीले यहि गरेका छौं र कोही ठगिएको छैन भन्ने लागेको छ । मेरो काम नै यहि हो । कतिपय विषय हामीले मर्जर अघि नै टुंगाइसकेका छौं । जुन दुबै पक्षबाट स्वीकार भएको छ । त्यसबाहेक के छ भने प्रमोटरहरु जो संस्था जन्माउँछन् र उनीहरुको संस्थाप्रति एक किसिमको एट्याच्मेन्ट हुन्छ । त्यो पछि २६/२७ वर्ष भइसकेको कम्पनीहरुमा त गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । त्यसमा केही प्रभाव नपरोस् भनेर हामीले दुबै संस्थाको आईडेन्टिटी नमासिने गरी कम्पनीको नाम राख्यौं, हिमालयन एभरेष्ट । जहाँ दुबै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र लगानीकर्ताले पनि मेरो कम्पनी भन्न पाउँछन् । त्यस्तै, हामीले डिजाइन गरेको नयाँ लोगोमा पनि दुबै कम्पनीलाई प्रतिकात्मक रुपमा रिफ्लेक्ट गरेका छौं । जहाँ एभरेष्ट पनि छ र हिमालयन पनि छ । यसमा अपनतत्वको भावना नटुटोस् भन्ने हो । लगानीकर्तालाई स्वाप रेसियोको मार्फतबाट, कर्मचारीहरु जसलाई संस्थाप्रति इमोसन गाँसिएको छ, उनीहरुलाई दुई कम्पनी मेटिएर एउटा आयो भन्ने होइन की दुई मिलेर एउटा संस्था बनायौं जहाँ हाम्रो भावनाहरु समेटिएको छ भन्ने देखियोस् भन्ने हिसावले गरिएको छ । यसले गर्दा धेरै अनुन्तरित प्रश्नहरुको जवाफ आउँछ । पोष्ट मर्जर म्यानेजमेन्टको काम कति बाँकी छन् ? धेरै नै बाँकी छन् । २०७९ असार मसान्तसम्मको कारोबारलाई आ आफ्नो किताबमा लेखाङ्कन गर्ने र त्यसैलाई क्लोज गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई क्लोज गर्न अर्को तीन महिनाको समय लाग्न सक्छ । प्रकृयामा रहेको यसलाई दूर्तगतिमा टुङ्गयाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौं । तबसम्म पुरानो व्यवसाय क्लोज हुँदैन, तबसम्म सही आउटपुट आउँदैन । अर्को हामीहरुले शाखाहरुलाई समायोजन गर्न बाँकी छ । हामीहरुले कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्जरको कारणले रोजगारीबाट हात धुन नपरोस् भनेर सबै कर्मचारीलाई समाहित गर्ने योजना बनाएका छौं । यो सन्दर्भमा हामीलाई आवश्यकता नभएका शाखाहरु अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । भर्खरै मर्जर सकेको केही दिन मात्र भएकाले यी काम गर्न बाँकी छन् । यति गरेर मात्रै पुग्दैन । किनकी हामीलाई सिनर्जी क्रिएट गर्नु छ । त्यसको लागि कम्पनीले तयार गरेका योजनाहरुलाई कसरी अर्को उचाईमा पुर्याउनेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामीले बीमा पहुँचलाई व्यापक अभिवृद्धि गर्नु छ, शाखा सञ्जाल बढाउनु छ, हामीले हिमालयन एभरेष्टलाई एक कम्पनीका अब्बल दक्ष जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र बनाउनु छ । बीमा क्षेत्रनै सबैको रोजाईको क्षेत्र बनाउनु छ । बीमा क्षेत्रलाई सम्मानित, पारदर्शी, करियर ग्रोथ भएको र व्यवसायिक तरिकाले चलाएको क्षेत्र बनाउने हाम्रो योजना छ । यो एक दिनको योजना होइन, यसलाई कार्यान्वयन गराउन लामो समय लाग्छ । मर्जर पछि गर्ने कार्यक्रम यी नै हुन् । यो बाहेक बीमाको पहुँचलाई व्यापक अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रविधिको भरपर्दो प्रयोग गर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यालय र शाखामा मात्रै प्रविधि भएर हुँदैन, यसलाई इण्ड युजर अर्थात ग्राहकहरुसम्म पुर्याउनु पर्छ । कम्पनीभित्र आवद्ध कर्मचारीहरुलाई शिक्षित बनाउने, ग्राहकहरुलाई शिक्षित बनाउने र उनीहरुलाई इम्पावर गर्नको लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने भएको छ । डिजिटाइजेशनमा गइसकेपछि कस्ता कस्ता परिवर्तन हुन्छ ? यसमा व्यवहारिक रुपान्तरणको चित्र कस्तो हुनेछ ? आजको दिनमा प्रविधिले धेरै नै परिवर्तन ल्याएको छ । मानिसहरु ठगिनबाट जोगिएका छन् । जस्तै बीमाकै उदाहरण हेरौं, जस्तो की तपाईंलाई घरको बीमा गर्नुपर्यो भने तपाईंले आफ्नो घरको फोटो खिच्नुहुन्छ, घरसम्बन्धी विभिन्न डकुमेन्टहरुको फोटो खिच्नुहुन्छ । र, बीमा कम्पनीको एप्स्मा लगइन गर्नु हुन्छ र बीमा कम्पनीलाई पठाउनुहुन्छ । कम्पनीले प्रिमियम यति भन्छ । त्यसपछि तपाईंले गोजीको पैसा तथा चेक नझिकी कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत बीमा कम्पनीमा ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ । बीमा कम्पनीले त्यसको बीमालेख बनाउँछ र तपाईंको मेलमा पठाइदिन्छ । यो बीमालेख पाएका बेला । भोलिका दिनमा भवितव्य पर्यो भने त्यो अवस्थाको फोटो खिच्नुहुन्छ । त्यसको रिपेयर बिल सम्बन्धित कन्ट्रयाकसँग लिनुहुन्छ । बीमा कम्पनीलाई पठाउनुहुन्छ । र, तपाईंको बैंक अकाउन्टमा डिजिटल्ली पैसा हाल्दिन्छ । कहीँ जानै पर्दैन । यसले गर्दा ६/७ पटक कम्पनी भिजिट गर्ने समय बच्यो । फ्रि एण्ड फेयर सेटलमेन्ट भयो । पारदर्शी भयो । यसैले ग्राहकलाई सबल र सशक्त बनाउँछ । ग्राहकले आफ्नो पावर फिल गर्छ । कुनै पनि गाडी तथा घरको बीमा गर्नुपर्यो भने बीमा गर्नुअघि नै त्यसको प्रिमियम कति आउँछ तथा नोक्सानी हुँदा के कति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर तत्काललै क्यालकुलेट गर्न मिल्ने प्रविधि कहिले आउँला ? अथवा यो कल्पना मात्रै को हो ? यो धेरै जसोमा भइसकेको छ । यसको लागि कसै न कसैले सपना देख्नै पर्छ । जुन दिउँसै देख्नुपर्छ । हामी सपना देखिरहेका छौं । जस्तै, गाई भैसीको बीमा गर्दा गाई भैसीको फोटो खिचेर पठायौं भने भोलिका दिनमा त्यो गाई भैसी मर्यो भने त्यसको फोटो खिचाऔंछौं । र, त्यो बीमा गरेकै हो या होइन भनेर त्यसलाई डिजिटल्ली म्यापिङ गर्छौं । त्यसको आधारमा भुक्तानी तुरुन्तै जान सक्छ । तर कुनै हाइड्रोबाट क्षति आयो भने फोटो मात्रै प्रयाप्त नहुन सक्छ । त्यहाँ मान्छे नै गएर त्यसको क्षति हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्ने क्षतिहरुमा भने समय लाग्न सक्छ । बीमा पहुँच वृद्धिमा प्रविधिको प्रयोग धेरै प्रभावकारी हुन्छ । हामीले छोटो अवधिमा प्रविधि मार्फत लाखौंको संख्याका ग्राहक वृद्धि गरेका छौं । बीमाप्रति आम मानिसमा खराब भन्दा राम्रो इप्रेसन परेको छ । यो त अहिले शुरुवात मात्रै भयो । २० वर्ष अघि मोबाइल, ल्यापटपले जीवन नै रुपान्तरण गर्छ, यी बिना मान्छे बाच्न नै सक्दैन भन्नेमा कसले विश्वास गरेको थियो ? त्यसैले, सबैले मान्नै पर्छ टेक्नोलोजी हाम्रो जीवनमा एक हिस्सा हो । सम्भवतः यसको बारेमा ज्ञान भएन भने मानिस अपुरो हुन्छ । हालसम्म हिमालयन जनरलले लगानीकर्तालाई जति लाभांश दिँदै आएको थियो अब मर्जरपछि त्यसमा कति वृद्धि होला ? मर्जर गर्नुको एउटै कारण हो, दुई कम्पनी कम्बाइन हुँदा राम्रो हुन्छ । अरु केही पनि छैन । भन्न त नियामक निकायले चुक्ता पुँजी पुर्याउन बाध्य बनाएकोले मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन् भन्लान् । तर त्यो दोश्रो पाटो हो । मर्जरपछि कहीँ न कहीँ सिनर्जी क्रिएट गर्ने नै हो । यो सन्दर्भमा बिजनेशले पनि फड्को मार्नुपर्छ । र लगानीकर्ताले पनि आजको दिनमा जति प्रतिफल पाइरहेका छन् त्यो औषतमा पक्कै पनि बढ्छ । बढेन भने मर्जर हुनुको औचित्य नै हुँदैन । तर कुनै प्रावधानले गर्दा प्रतिफलमा इम्प्याक्ट पर्नु मर्जरभन्दा बाहिरको कुरा भयो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही लाग्दैन । यता हिमालयन एभरेष्टको हकमा हिजोको दिनमा एभरेष्टले ६ प्रतिशत दिएको थियो हिमालयनले ७ प्रतिशत दिएको थियो भने अब १५ प्रतिशत हुने होइन । अब कम्तिमा ६ प्रतिशत हुनु पनि दुबैको लागि राम्रो हो । त्यसैले इमोसनल थिङ्किङ भन्दा एकाउन्टेन्ट थिङ्किङ इज मोर इम्पोरटेन्ट । मर्जरपछि कम्पनीले दिने प्रतिफलको दर बढ्छ । किन बढ्छ भने मर्जर गर्नु भनेको डुप्लिकेशन हटाउनु हो । डुप्लिकेशन हटेपछि खर्च कम हुन्छ । खर्च घटेपछि नाफा स्वतः बढ्छ । जसको फाइदा लगानीकर्तालाई नै हो । मर्जपछि नयाँ सहायक कम्पनीहरु सिर्जना गरेर फराकिलो दायरा बनाएर लैजाने योजना छन् कि छैनन् ? कम्पनीको व्यवसायिक योजनामा सबै छ । वास्तवमा हामीले अर्गानिक र इन अर्गानिक दुबै ग्रोथ हेर्छौं । हाम्रो लिमिटेशन नै छैन । यसको लागि सबैभन्दा पहिला आवश्यक हुने भनेको स्रोतसाधन हो । जुन दुई कम्पनी एक भएपछि स्रोतसाधन डबल भयो । हामीसँग इन्भेष्टिबल सर्प्लस रहन्छ । लगानी गर्ने पैसा रहन्छ । जुन पैसा हामीले पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्न सक्छौं । अब बल्ल कम्पनीले बक्सभन्दा बाहिर गएर सोच्ने मौका पाएको छ । जसमा ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट लगायत विभिन्न उद्योगहरु होलान् । वा यहि क्षेत्रलाई थप विश्वासिलो बनाउनको लागि हामीले हाम्रै पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानी पनि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यी सबैलाई समानान्तर रुपमा अगाडि लैजानुपर्छ । कम्पनीको क्याप्टेनको नाताले मैले ब्यालेन्स मिलाएर लैजानुपर्छ । त्यहि नै सिजन म्यानेजरको टेष्ट हो । जतिपनि मल्टी स्टेकहोल्डरलाई एउटा व्यवहारिक र दीगोपूर्णप्रतिफल दिने र उनीहरुलाई संलग्न गराउने नै ‘फाइन आर्ट अफ ब्यालेन्सिङ’ हो । अब मैले कत्तिको ब्यालेन्स मिलाएर लैजान सक्छु, त्यो नै मेरो सफलता हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने स्पष्ट खाका तय गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वको काम गरेको छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको दुई हप्तासम्म आम नागरिक र सरोकारवालाले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । यसैबीचमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोग्य सूचना सार्वजनिक गरे । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वभाविक नै हुन्छ । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेकाे अन्तरवार्ता : बजेट निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका गरिको छ, जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद्मा यसबारेमा सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि ? बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ । सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ । दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो । त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो । तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो । कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो । कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ । मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन । त्यसैले उहाँहरूसबै काममा खटिनुभएको छ । काम गर्नुभएको छ । हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौँ । बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितीबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ । कूल ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ । जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसले उत्पादन दिनसकेको छैन । बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन् । स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ । स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्धत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ । हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौँ । यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ । केही ठूला उद्योगलाई ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईँमाथि प्रश्न उठेको छ नि ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्याङ्क लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ । विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौँ छन् । वार्षिक रु १० करोड तिर्ने उद्योग १०० बढी छन् । ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौँ । मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला । ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ । उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । यहाँका हजारौँ होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ । ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ । यही बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ । अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ । हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाएइको छ । आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक दिशामा छन् । तीनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् । बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो ? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र ? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ । बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो । डलर सञ्चिती पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो । डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ । कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिती पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र ? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ । देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ? यसमा तपाईंको के भनाइ छ ? चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन । कति चाँडै बिर्सिएको होला मानिसहरूले यो विषय । महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन । त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो । त्यतिबेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन ? हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्नु पर्दैन । हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौँ । सरकार आफैँले रु दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ । सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ । घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ ? यो विषय सामान्य हो । व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैँले मिलाउँदा हुन्छ । चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने रहेछ । यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ । प्रक्रिया मिलाइन्छ । वायर रडको विषय पनि आएको छ । यो नेपालमा पर्याप्त छ । तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौँ । सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौँ । बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला ? राजनीतिक रुपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ । गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही न केही छुटेको होला तर मुलभूतरूपमा समेटिएको छ । जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ । केही विषय छुटेको होला । तर मुलतभूत रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न ? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थमन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईँमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ ? यहाँ चुकुल लागेको छैन । १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय)मा थिइन् । त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गएर सोध्नुस् । त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ । उनीहरुले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन् । को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ । अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने ? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो । यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन । सबै मान्छेहरूयहाँ आइराखेका थिए । बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए । जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए । अर्थमन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन । हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौँ । अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन नै भत्काउने उद्देश्य राखेर यस्ता गलत प्रचार गरिएको हो भन्ने कोणबाट केहीले टिप्पणी गरेका छन् ? यसलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरु पनि केही छ ? अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कामा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु । यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु । तर, मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु । कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु । उपलब्धि सबैको हो । म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन् । शेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन् तर शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको छु । समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु । सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु । सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुप¥यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुप¥यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुप¥यो । राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुप¥यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले ? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन । प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम ? जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा–पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् । दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ । उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ । म गएर सुतेको हो । बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरूकाम गरिरहनुभएकै थियो । त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो । यो स्वभाविक होला । त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिन । तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ । न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ । मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु । एमालेले त तपाईंमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि ? देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुप¥यो । जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुप¥यो । कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुप¥यो । चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु । पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु । माग त हुनसक्छ । माग राख्न पाइयो । त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । तपाईंलाई आरोपित गर्दा, तपाई सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पु¥याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि ? मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ । गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ । कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ । गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरुको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन । सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ नि ? सेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईंहरू नआत्तिनुस् । तपाईंले तथ्याङ्क त हेर्नुभएको होला, आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक कारोबार दिनमात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरु सबै दिन ओरालो लागेको छ । समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ ? त्यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ । त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ । ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ । सेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ? हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ । हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन । हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ । केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ । प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो । एउटा पाटो हो यो । मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरे । अर्थमन्त्री आफैले खर्च गर्ने त होइन । अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो । सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ । तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन ? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण ? हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन । त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो । त्यसअनुसार अगाडि बढेन । अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ । त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात । आयातका कारणले धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले त सक्दैन । त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’लगायतका कुरा छन् । यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ । यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरु विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ । हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछाँै । लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ । जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौँ । विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । हिजो ल्याएका थियौँ, आज गएको छ । सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापातालगायतका कुरा पनि छन् । यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ । समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन । भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन । तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि ? सुधारको दिशामा छौँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ? तथ्याङ्कले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको देखाउँछ । मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ । मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ । तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ । वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ । यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ । तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौँ । ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ । सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ । मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ । आयात कम गर्ने गरिएको छ । बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ । सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो । खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुप¥यो यो बजेटलाई । हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हे¥यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर ग¥यो । अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला । समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ । हाम्रोमा सङ्कट छैन तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डलर सञ्चितीलाई बढाएर सात महिना, आठ महिना पु¥याउने दिशामा लागेका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ । हामी समाधानको दिशामा छौँ । केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको सङ्घर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ ? कोही पन्छनु परेन । त्यो त तथ्य हो । तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो । यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन । इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ । यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन । अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो भए ? हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु । तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा व्यवसायी गोपाल हमाल विजयी भए । एक दर्जन बढी व्यापार व्यवसाय सम्हालेका व्यवसायी तथा सुदूरपश्चिमका अभियान्ता हमाल मेयर बनेपछि सर्वसाधारण मात्रै होइन व्यवसायी तथा उद्योगीहरू पनि खुसी छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रास कम भएसँगै उद्योगी व्यवसायी पनि व्यापार व्यवसाय विस्तारमा लागिरहेका छन् । स्वयम्मेयर नै व्यवसायी भएपनि उनीप्रति उद्योगी व्यवसायीको धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि छ । उनै मेयर हमालसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकासको योजना, उद्योगी व्यवसायीप्रति हेर्ने नजर, गर्ने काम कारवाही र समग्र धनगढीको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुुराकानी गरेका छन् । तपाईं आफै पनि व्यवसायी हो, हिजोका दिनमा जनप्रतिनिधिले व्यवसायीको समस्या समाधान नगरेको, व्यवसायीक वातावरण सिजर्ना नगरेको भन्ने लगायतका गुनासो सुनिन्थे । अब तपाईं व्यवसायी मान्छे नै जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने तपाईंको नजर कस्तो हुन्छ ? उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र नभई सबै क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सकारात्मक हुन्छ । कसैप्रति गलत र कसैलाई सही नजर गर्नाले नै हाम्रो देशमा विकासले गति लिन नसको हो । व्यवसायी पनि यस उपमहानगरका नागरिक नै हुन् । उपमहानगरले गर्ने सहयोग व्यवसायीलाई गर्छ । हामीले नागरिकहरूले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छौं । नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो ठाउँबाट जसले जे काम गर्न सक्छ, त्यो काम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै, कृषकले हेपिनु पर्ने व्यापारीले माथि जानु पर्ने प्रवृति पनि हुन हुँदैन । उद्योग, व्यापार व्यवसाय पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु । धनगढी ठूलो व्यवसायीक सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? हामीले यो वर्षदेखि आवधिक योजनामा जाँदैछौं । यो भन्दा अगाडि उपमहानगरमा आवधिक योजनाहरू थिएनन् । सो योजनामा यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्रहरू समेट्ने नै छौं । विगत लामो समयदेखि उपमहानगर भनौं वा देश भनौं दलहरूको संयन्त्रले चलिरहेको छ । त्यो समयमा दलका मान्छे तथा कर्मचारीहरू मिली आफ्नो हिसाबले निर्णय गरे । तर, जनताको पक्षमा वकालत भएन । त्यसपछिको क्रममा जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुने, त्यसपछि पुनरावृति भयो । पहिला ७ जनाले मिलेर खान्थे भने अहिले १ जना मिलेर खान थाले । जुन दलले जित्यो त्यही दलकोमात्र विकासदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पहुँच पुग्ने भयो । त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न तथा बजेट पर्याप्त हुँदा पनि जनता असन्तुष्ट भए । जनता असन्तुष्ट हुनुको कारण वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण भएन भन्दा फरक नपर्ला । त्यहाँ प्रणाली विकास हुन दिइएन । म जहिले पनि भन्ने गर्छु लोकसेवालाई प्राथमिकता दिइएन, तोक सेवालाई प्राथमिकता दिइयो । तोक सेवालाई प्राथमिकता दिएपछि राजनीतिक दलका भाइ भतिजा आफन्तले अवसर पाए । जो चाहिँ अब्बल छन् तिनले अवसर पाएनन् । अब हामी यसमा सुधार गर्न खोज्दैछौं । हामीले प्रणालीको विकास हुनुपर्छ भनेर सचिवालय सुदृढिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले हामीले सचिवालय सुदृढिकरण गर्ने र आवधिक योजना निर्माण गरी लागू गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं । हामी जेठ २४ गते वर्कशप गर्दैछौं । सो वर्कशपमा विभिन्न क्षेत्रको विज्ञहरू आउँदै हुनुहुन्छ । कसरी आवधिक योजना जाने, उपमहानगरका स्रोत, राज्यको सहयोग, प्रदेश र केन्द्रको मिलेर कसरी काम गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सो वर्कसपपछि हामी प्रोजेक्ट बैंक पनि बनाएर राख्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभइकन सुशासन कायम हुँदैन । सुशासन कायम नभएसम्म जनताले राहत पाउँदैन । भ्रष्ट राजनीतिलाई कल्याणकारी राजनीति बनाउनु नै मेरो लक्ष्य हो । राजनीतिलाई पेसा बनाउने कुरालाई विस्थापित गरी राजनीति पेसा हैन, उत्कृष्ट समाज सेवा हो भन्ने कायम गर्नु मेरो अर्को उद्देश्य हो । धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, सीमा क्षेत्रमा भएकै कारण धेरै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार हुने, वस्तु आयात गर्दा पनि राजश्वको दायरामा नआउने लगायतका गतिविधि बढ्दै गएका छन् । यसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्ने सोच्नु भएको छ ? यसको नियन्त्रण गर्ने हैन, नियमन गर्ने हो । जबसम्म हामी नियन्त्रणको कुरा गर्छौं, त्यसपछि हामीले धेरै कुरा गुमाउँछौं । हामीले अवैध रूपमा सामान ओसारपसार गर्नेलाई त छोड्दैनौं । धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले भारतीय पर्यटन पनि भित्र्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन । हाम्रो देशले हरेक वस्तुको आयात मात्र गर्छ । निर्यात सामान थोरै मात्र जान्छ । अब हामीले सामानसँगै पर्यटनको पनि आयात गर्नु पर्याे । पर्यटकलाई आयात गर्न सक्यौं भने मात्र विकास हुन्छ । पर्यटनसँग हरेक क्षेत्र जोडिएकोले यसको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हिजो भारतमा ६० लाख मान्छे भोकमरीमा परे । कोही कमाउन नेपाल आए । भिख मागेका मान्छेसँग के पैसा होला र भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसलाई हामीले निकालेर फाल्नु पर्छ । अहिले भारतीय नागरिकसँग पैसा छ । अब भारतीय देखेपछि सलाम हानेर भित्र ल्याउनु पर्छ । किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । उनीहरू धर्मभिरु पनि छन्, भारतीय पर्यटनलाई युरोपियन पर्यटकभन्दा माथि राख्दा फरक पर्दैन । भारतबाट सानादेखि ठूलासम्मको सामान आयात हुन्छ । पर्यटक पनि आयात भयो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । धनगढीमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित बस्ती पनि बढ्दै गएको छ, सुन्दर नगर बनाउने योजना तपाईंको घोषणापत्रमै छ । सुन्दर धनगढी बनाउने तपाईंको सूत्र के हो ? ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौं’ भन्ने हाम्रो नारा छ । सुन्दर धनगढी हुनको लागि पर्यावरण दृष्टी, सरसफाइले पनि राम्रो र सुन्दर धनी गरिब हुनको लागि सुन्दर नागरिक पनि हुनु पर्याे । नागरिक सुन्दर नभएसम्म धनगढी सुन्दर हुँदैन । त्यसैले हामीले नागरिक स्तरबाट नै यो अभियान सुरु गर्नु पर्छ । उपमहानगरले मात्र सुन्दर धनगढी बनाउने होइन, हरेक नागरिकलाई यो अभियानमा जोडिनु पर्छ । सुन्दर धनगढी बनाउने नागरिकको पनि दायित्व हो । हरेक नागरिकलाई जवाफदेही तथा जिम्मेदार बनाउँदै छौं । पाँच वर्षमा धनगढीको मुहार फेर्न धनगढीबासी पनि लाग्नु पर्छ । मेयर एउटा संयोजनकर्ता मात्र हो । मेयरले इमानदारीपूर्वक नेतृत्व गर्छ । हामी सबै जना मिलेर धनगढी बनाउने हो । यसलाई हामीले माइक्रो लेबलबाट लागु गर्छौं । एउटा सानो कुरादेखि हरेक क्षेत्रमा जोड्ने नागरिक जोडिने अभियान हो । म कुनै राजनीतिबाट आएको व्यक्ति होइन । यो अभियानकै लागि आएको हुँ । भ्र्रष्टाचार नगर्ने सुशासन कायम गरेर देखाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । हिजोका दिनमा छाउपढी तथा देउकीको यो प्रदेश भनेर लामो समयसम्म अपमान महसुस गर्नु परेको थियो । हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशले दया माया मागेको थिएन, यसले अवसर मागेको थियो, त्यसैले यो ्रदेश पछाडि परेको थियो । आज अवसर पायो सुदूरपश्चिमले गरेर देखायो । यो देशको लागि नै एउटा मोडलको स्थापित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । धनगढीमा अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन केही सोच्नु भएको छ ? यो धनगढीकोमात्र नभइ देशको नै एउटा ठूलो समस्या हो । यसको पनि सम्पूर्ण कुरा घुमेर भ्रष्टाचारमा जोडिन्छ । हाम्रा निति निर्माताहरू सबै जग्गा दलालीमा छन्, कोही दलालीको संरक्षणमा छन् । यसमा मलै गर्ने सक्ने भनेको मेरो अधिकार क्षेत्रको मात्र हो । यसको व्यवस्थापन बारेमा पनि हामी नीति नियमको विकास गरी अगाडि बढ्ने छौं । जग्गा प्लटिङ कति गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कति छोड्ने भनेर विभिन्न नियमहरू अपनाउन सक्छौं । जमिन एकीकृत प्रणालीबाट नियमहरू लागू गरी काम गर्नेछौं । प्लटिङको नाममा र प्लटिङ रोक्दा पनि पैसाको चलखेल बढ्दो हुने गरेको छ । यस्तो पैसाको चलखेल हुने गरी प्लटिङ गर्न दिनु हुँदैन । प्लटिङ गर्ने काम पनि रोकिएको छैन । झन् दिनहुँ बढ्दो छ । जमिनको मूल्य पनि बढ्दो छ । यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखियो । जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित शहरको निर्माण गर्नु पर्ने हो । अहिले जग्गावालाले प्लटिङ गर्ने, पैसा जग्गा वालाले कमाउने, दायित्व चाहि उपमहानगरलाई पारिदिने छ । यदि मलाई कानुनले दिन्छ भने यो सबै म बन्द गराउँछु । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री रोक्न पनि मेरो पहल रहनेछ । कोरोनाको कारण लामो समयदेखि व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । तपाईं आफू पनि व्यवसायी भएको कारण कति नोक्सान भएको छ, तपाईंलाई नै महसुस भएको होला । समस्यामा परेका ती व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिने विषय कत्तिको सोच्नु भएको छ ? उपमहानगरले व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिएर अब हुनेवाला केही पनि छैन । यसमा राहत तथा करमा सहुलियत राज्यले दिने हो । अहिले बैंकिङ ब्याजले नै व्यवासायीहरु मारमा परेको देखिन्छ । व्यवसायीलाई राहत दिएर यो भूमरीबाट निकाल्न सक्ने भए राहत तथा करमा सहुलियत दिन्थ्यौं । अहिले व्यवसायीले उपमहानगरलाई करका रूपमा थोरै नै हो । सबैभन्दा बढी व्यवसायी अफ्ठ््यारो परेको बैंकको ब्याजले हो । हामीले पहिले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएका थियौं, अहिले त्यो दोब्बर नै भएको छ । व्यापारीलाई जहिल्यै ब्याजको मार हुन्छ । ब्याज नियन्त्रण भयो भने व्यापारीलाई राहत मिल्छ । मानौं यहाँको एउटा ठूलो व्यवसायीले एक लाख रुपैयाँ करमा तिर्छ । उसलाई त्यो रकम मिनाह गर्यो भने त्यो व्यवसायीलाई खासै राहत हुँदैन । तर, बैंकको ब्याजलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ व्यवसायीहरू बाँच्छन् । उनीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम केही छ भने त्यसको विकास गर्नुपर्छ । अब १०/२० हजार रुयैयाँ कर छुट दिएर कुनै फरक पर्दैन । धनगढीको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकासमा तपाईंको जोड कति हुन्छ ? के कसरी काम गर्नु हुन्छ ? पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकास उपमहानगरको प्राथमिकता नै हो । हामीले यिनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामी पञ्च वर्षीय योजना लागू गर्दैछौं । तोक लगाएर हुने योजना अब पास हुँदैनन् । अब योजनाबद्ध तरीकाबाट धनगढी उपमहानगर अगाडि बढ्छ । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि धनगढी कस्तो बन्छ ? कस्तो बन्छ भन्ने विषयको डिजाइन इञ्जिनियर तथा विज्ञहरूले बनाउँछन् । हाम्रो ५ वर्षीय योजना बनी सकेपछिमात्र यस्तो बन्छ भन्न सक्छौं । पाँच वर्षमा सुन्दर धनगढी बनेको सबैले देख्नुहुन्छ ।

मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१ हजार ७६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सिर्जना सिंह र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार केशव स्थापितलाई पराजित गरे । ‘र्यापर’को पहिचान बनाएका प्रमुख साहले ह्वाइट हाउस इन्ष्टिच्युड अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इञ्जिनीयरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इञ्जिनीयरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकासलगायत अधिकार स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति भएमा छोटो समयमै स्थानीय तहले ठूलो फड्को मार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । प्रमुखमा निर्वाचित ३२ वर्षीय साहसँग काठमाडौं महानगरको समग्र विकासका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरे र शर्मिला पाठकले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः काठमाडौंको प्रमुखका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईंका योजना र प्राथमिकता केके हुन् ? शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । महानगर क्षेत्रमा रहेका ९२ सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ । विद्यालयको स्तरोन्नति स-साना कुराबाट हामी सुरु गर्नेछौं । विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुअगावै अभिभावकले अनुभूति गर्ने गरी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नेछौं । पूर्वाधार, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणको तय गरिनेछ । विद्यार्थीका लागि आवश्यक खेल मैदानको व्यवस्था गरिनेछ । प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि प्रविधिको प्रयोग र बालबालिकासँग गरिने अन्तरक्रियाबारेमा विदेशबाट विशेषज्ञ झिकाएर शिक्षकका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछौं । यसले गुरु र शिष्यबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनेछ । बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालय जाउँजाउँ लाग्ने वातावरणको निर्माण गर्नेछौं । कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौं । काठमाडौं उपत्यकाको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, आयुर्वेद, योगध्यानका बारेमा बालबालिकाले सजिलो तरिकाले बुझ्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउँछौं । यसले गर्दा भोलिका दिनमा देश तथा विदेशबाट आएका पर्यटकसँग भेट हुँदा बालबालिकाले कला, संस्कृति, इतिहासका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन सकून् । उदाहरण भक्तपुरलाई लिन सकिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाका बालबालिकालाई त्यहाँको इतिहास, कला, संस्कृति, बाजागाजा, खानपिनका बारेमा जानकारी छ । प्रत्येक व्यक्ति यहाँको कला, संस्कृति र इतिहासका बारेमा जानकार हुनुपर्छ । महानगरले यसअघि बनाएको पाठ्यक्रमले यी विषय समेट्न सकेनन् भन्ने हो ? यसअघिका पाठ्यक्रमले धेरै कुरा समेट्न सकेको छैन । लिखितरुपमा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा व्याख्या गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यहाँको कला संस्कृति, सांस्कृतिक वैभवका बारेमा बुझ्न धेरै पुस्तक छन् । तर त्यो विषयलाई व्याख्या गर्नसक्ने जनशक्ति छैनन् । प्राविधिकरुपमा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउने योजना अगाडि सारेका छौं । मोबाइलमा ‘भिडियो च्याट’ गरेर मात्र अनलाइन कक्षा हुँदैन, यसले शैक्षिक स्तर बढाउँदैन । प्रविधि तीव्ररुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’मार्फत उदाहरण देखाउँदै पढाउन थालियो भने विद्यार्थीले सजिलै बुझ्न सक्छन् । अहिले शिक्षा भार जस्तो भएको छ । विद्यालय जान गाहे मान्ने अवस्थाको अन्त्य गरी रमाइलो तरिकाले हाँस्दै खेल्दै सिक्ने वातावरण बनाउने हो । साताको एक दिन पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर विद्यार्थीलाई रुचि लागेका विषयका बारेमा अन्तरक्रिया गराइनेछ । कसैलाई रोबर्ट बनाउन, कसैलाई गीत गाउन, नाच्न, कसैलाई नाटक खेल्न मन पर्ला । साताको एक दिन त्यो अतिरिक्त क्रियाकलाप गरियो भने यसले विद्यार्थीको सम्भावना प्रस्फुटित हुन्छ । शिक्षाको डिग्रीबाहेक अन्य सीप भयो भने आयआर्जनमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ । विद्यार्थीलाई आफैँ सक्षम बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्छौं । कतै खेल मैदान छैनन्, कतै पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । त्यसलाई मर्ज गराएर त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । सामुदायिक विद्यालयको जथाभावी मर्ज गर्यौं भने निजी विद्यालयलाई प्रश्रय दिएको जस्तो हुन्छ तर आवश्यकताका आधारमा मात्रै मर्ज गर्छौं । निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा आउने अवस्था बनाउने हाम्रो चाहना हो । ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गरी पढाइने भन्नुभयो, अत्यन्त न्यून आयस्तर भएका बालबालिकालाई कसरी प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउनुहुन्छ ? मोबाइल र प्रविधि विद्यार्थीले किन्ने होइन, त्यो विद्यालयले उपलब्ध गराउँछ । १ देखि १० कक्षासम्म नै ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गर्ने भनेको होइन । सुरुमा १० कक्षालाई मात्र सकिएला । १० कक्षासम्म आइपुग्दा उनीहरु प्रविधिमैत्री भइसकेका हुन्छन् । विद्यार्थीलाई आउँदैन, सक्दैन भनेको त्यो विद्यार्थीको कमजोरी होइन, त्यो शिक्षकको गल्ती हो । विद्यार्थीले ‘होमवर्क’ गरेन, विद्यार्थी बिग्रियो, समयमा विद्यालय आएन, परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सकेन भने त्यो शिक्षकको गल्ती हो । यसमा विद्यार्थी र अभिभावकको कुनै दोष हुँदैन । विद्यालय, विद्यालयको संस्कार र शिक्षक सुधारिनुपर्छ । विद्यार्थी असफल भएको अवस्थामा शिक्षकले सजाय भोगेको उदाहरण नेपालमै पनि प्रशस्त छन् । यो झट्ट सुन्दा गलत जस्तो लाग्छ । सुरुआती क्षणमा विद्यार्थीको गल्ती देखाउँदा विद्यार्थीको मनोबल घट्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर बढ्दैन । सबै नराम्रो पक्ष विद्यार्थीलाई थुपारिदिने, अभिभावकलाई गाली गर्ने काम गलत हो । बिहानदेखि साँझसम्म बालिबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, विद्यार्थीले केही गल्ती गरेको अवस्थामा अभिभावकलाई दोष देखाउन पाइन्छ ? विस्तारै यसलाई संस्कारका रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । गुरु र शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बोल्ने, व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी दिनुपर्छ । शिक्षा संस्कारबाट सुरु हुनुपर्छ । हामी महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको काम भोलिबाट नै हुन्छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म तपाईंले महानगरको नेतृत्व गर्दा यहाँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ ? पहिलो कुरा आम मानिसको मनोविज्ञान शैक्षिक पूर्वाधार नै पहिलो शर्त हो भन्नेछ । अभिभावका तर्फबाट विद्यालयमा लिफ्ट छ कि छैन भन्ने हेर्ने हुन्छ । तर लिफ्टले पढाइलाई कुनै सहयोग गर्दैन । त्यो कुरालाई विस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजान्छौं । विद्यालयको शौचालय, बगैँचामा निकै सुधार गर्न सक्छौं । कक्षाकोठा र शौचालय अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिन्छ । छात्राका लागि आवश्यक सेनेटरी प्याडलगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आन्तरिक सजावट तथा व्यवहारको दृष्टिकोणबाट कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै बसौंबसौं, पढौँपढौँ लाग्ने बनाउन सकिन्छ । विद्यालयमा सकारात्मक वातावरण बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याउछौं र प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्छौं । स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? महानगरका ३२ वटा वडामा वडा क्लिनिकको व्यवस्था गर्छौं । वडा क्लिनिकमा चिकित्सक, नर्स र प्रयोगशाला राख्छौं । वडा क्लिनिकमा मुटु, मिर्गौला तथा कलेजो एवं रगत, रक्तचाप, मधुमेहको सामान्य परीक्षण गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्छौं । कम्तीमा छ महिनामा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउछौं । यसले ठूलो रोग लाग्नभन्दा अगाडि नै थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको ‘स्क्रिनिङ’ गराउने योजना छ । क्यान्सरको स्क्रिनिङ र प्रयोगशाला ३२ वटै वडामा राख्न सक्यौं भने ठूलो रोग लागेर अस्पताल धाउनुपर्ने र धेरै खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । नागरिक आरोग्यताका लागि विभिन्न स्थानमा उद्यानको निर्माण गर्छौं । उद्यानमा पुगेर शारीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ । शारीरिक सक्रियतामार्फत रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रणमा लिन सहयोग पुग्छ भनेर चिकित्सकहरुको भनाइ छ । उद्यानमा बिहान बेलुकी हिँड्न, कुद्न पायो भने निश्चिय नै त्यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यससँगै सरकारी अस्पतालमा सुविधा बढाउने योजना अगाडि सारेको छु । विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ काम नपाएर विदेशिने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न के-कस्ता सुविधा दिने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएर उहाँहरुलाई अतिरिक्त आम्दानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ । सम्पत्ति कर र घरबहाल कर तिर्दा त्यसको केही अंश स्वास्थ्य बीमाको ‘प्रिमियम’का रुपमा लिने र त्यसबाट स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा नागरिकलाई कर तिरौँतिरौँ पनि लाग्ने र स्वास्थ्य सुविधा पनि लिने वातावरण बनाउछौं । यसले महानगरवासीलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्नेछ । मेलम्ची आयोजनाले केही हदसम्म काठमाडौंमा पानीको आपूर्ति गरिरहेको छ, यो अझै पर्याप्त छैन, पिउने पानीको पर्याप्ततालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? अहिले भइरहेको ‘बोरिङ’बाट नै खानेपानी उपलब्ध गराउने हो । बोरिङको ‘लेभल’ हामीले बढाउन आकासेपानीको प्रयोग गरी भूमिगत जल सतहलाई ‘रिचार्ज’ गर्नुपर्छ । घरका छतमा परेको पानी पाँच फिट गहिरो खाडल खनेर ग्राभेल राखेर जमिनमुनि पठाउने हो । एउटा घरको आकासेपानी जमिनमुनि पठाउँदा १० वटा घरलाई खानेपानी पुग्छ । यसले बोरिङ गरेको छ उसले अनिवार्य ‘रिभर्स बोरिङ’ गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा रिभर्स बोरिङ गराइयो भने आसपासका क्षेत्रमा बोरिङको लेभल बढ्छ । खाली रहेका स्थान, सरकारी कार्यालयका परिसरमा स-साना पोखरी खनेर आकासेपानी जम्मा गर्न सकिन्छ । आकासेपानी पोखरीमा जम्मा गरेर उपत्यकाका नदी नालामा आउने बाढी पनि रोक्न सकिन्छ । यसबाट भूमिगत जल सतह माथि आउँछ । बोरिङ र इनारको सतह बढ्छ, यसले खानेपानीको समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ । मेलम्चीको पानी आउँदैछ । पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिँदैछ । मेलम्चीबाहेक दैनिक १३ करोड लिटर पानी जलाधार क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको दैनिक ४३ करोड लिटर हो । अब भइरहेको मूलहरुलाई फुटाउने हो । ढुङ्गेधाराको संरक्षण गरी विगतमा झैं नियमित पानी आउने बनाउन सकिन्छ । धेरै ढुङ्गेधारामा पुनः मूल फुटाउने योजनामा छौं । वडा नं १७ मा मात्रै १७ बढी ढुङ्गेधारा छन् । ती ढुङ्गेधाराको मूलमा पोखरी खनेर ढुङ्गेधारामा पानी निकाल्न सकिन्छ । ढुङ्गेधाराबाट जम्मा भएका पानीलाई ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । फोहोरको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्नुहुन्छ ? अहिले नुवाकोटको सिसडोलमा ‘डम्पिङसाइट’ छ । ‘इन्सिनरेटर सेल’ राखेर बञ्चरेडाँडामा बनाइएको नयाँ डम्पिङसाइट अझै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । त्यसको अनुगमन महानगर र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि भएन । त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छौं । ठाउँठाउँमा इन्सिनरेटर (फोहर जलाउने मेसिन) राखेर फोहोरको मात्रालाई एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोरलाई छुट्याउन सकिन्छ । कुहिने र नकुहिने फोहर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने भए नागरिकले किन फोहोर छुट्टयाएर राख्छन् र ? फोहोर लिनका लागि हामी दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्छौं । सातामा दुई दिन फोहोर लिन आउँदा फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने गाडी पठाउँछौं । टोलटोलमा कन्टेनर राखिएको अवस्थामा पनि दुई/दुई वटा कन्टेनर राख्छौं । स्रोतमा नै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । नकुहिने फोहोरको त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जैविक मललाई राजधानी नजिकका खेतीयोग्य काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ । उपत्यका आसपासका जिल्लामा रहेका खेतीयोग्य खाली जमिन भाडामा लिने योजना पनि बनाएका छौं । त्यहाँ खेती गराएर केही व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । यहाँ अवसर छ तर ‘ग्यारेन्टी’ नहुँदा युवा विदेश गइरहेका छन् । महानगरले १२ महिनाको तलब दिने सुनिश्चिता भएपछि युवाले यहीँ काम गर्छन् । उब्जाउ भए पनि नभए पनि, बिक्री भए पनि नभए पनि उनीहरुलाई घाटा भएन । खेती गरेर रोजगारी बढाउन सकियो । विदेश नजान र विदेशमा रहेका युवालाई यही तान्न पनि सकियो । नगरवासीलाई स्वच्छ र ‘अर्गानिक’ तरकारी खुवाउन पनि सकियो । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन र अव्यवस्थित ‘पार्किङ’लाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? यसअघि पनि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक यातायात चलाइयो । तर रातिसम्म कार्यालय खुलेनन् त्यसो नहुँदा यात्रु भएनन् । हामी कार्यालय समयलाई हेरफेर गर्ने सोचमा छौं। कुनै कार्यालय मध्याह्न १२ देखि साँझ ७, कुनै अपराह्न २ देखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रात्रिकालीन सुरक्षाका लागि पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रमा १० हजार सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्छौं । नगर प्रहरीलाई सुरक्षा तालिम दिन्छौं । बेलुका ढिलासम्म कार्यालय खुले भने बेलुका बस चढ्ने यात्रु पनि हुन्छ । हरेक बसमा सिसिटिभी र जिपिएस सिस्टम जडान गर्छौं । टोलटोलमा सिसिटिभी र सडक बत्ती हुन्छन् । प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पुगेको छ भनेर जिपिएसबाट ‘ट्रयाक’ गरेर हेर्न सकिन्छ । सिसिटिभी तत्काल खरिद गरेर जोड्न सकिन्छ । सिसिटिभीसँगै सार्वजनिक बसमा जिपिएस सिस्टम लगाउन सकिन्छ । कतिपय चोकमा यसअघि नै सिसिटिभी जडान गरिएका छन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यसले काम गरे/नगरेको कसैलाई पनि थाहा छैन । सिसिटिभीसँगै सडक बत्ती पनि जोड्छौं । विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तपाईंको के सोच रहेको छ ? विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रवर्द्धन गर्न महानगरले पनि लगानी बढाउँछ । अहिले भइरहेका सार्वजनिक यातायातलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन । उहाँहरुलाई पनि विस्तारै पुराना सवारी बेचेर नयाँ विद्युतीय यातायात चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीलाई पनि पेट्रोलियम सवारीमा रुपान्तरणका लागि समय दिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासिलो कसरी बनाउने ? महानगर र निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याउने बस एउटै क्षमताको हुनुपर्छ । एउटै छाता सङ्गठन हुन्छ । जसले लगानी गरेपनि एउटै ‘कार्ड’ हुन्छ । त्यो कार्डमा यात्रुले आवश्यकताअनुसार ‘रिचार्ज’ गर्नेछन् । महानगरको छाता सङ्ठगनभित्रका जुनसुकै बस, जुनसुकै रुटमा यात्रा गर्न पाइन्छ । यस्तो ‘मोडल’ छिमेकी चीन, भारतलगायत विकसित मुलुकमा छ । एउटै छाता सङ्गठन भएपछि यात्रु कुरेर बस्नु परेन । अहिले काठमाडौंमा जाम हुनुको मुख्य कारण यात्रु कुरेर चोकमा बसिरहनु पनि हो । प्रतिस्पर्धा नभएपछि ती बसहरु निरन्तर चलिरहन्छन् । त्यसले गर्दा सडकमा सवारी चाप हुँदैन । सडकहरु साइकलमैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि छन् नि ? सडकको किनारामा हरियो रङ लगाएर मात्र ‘साइकल लेन’ हुँदैनन् । साइकलका लागि मुख्य सडकभन्दा बाहिर छुट्टै लेन हुनुपर्छ । बीचमा बगैँचा हुनुपर्छ । काठमाडौंका सडकमा छुट्टै साइकल लेन बनाउन सम्भव छैन । सडक साना छन् । साइकल लेन छुट्याउँदा सडक झन् साँघुरो हुन्छ । सैद्धान्तिक कुरा गरेर भएन, व्यावहारिक छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । काठमाडौंमा ट्रयाम, ट्रलीबस, मोनोरेल सम्भव छैन । बाहिरी चक्रपथ बनाउँदा छुट्टै साइकल लेन बनाउन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा नगरवासीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ नि ? सडक विभागले सडक बनाउँछ । सडकको निश्चित ‘डेन्सिटी’, ‘टेम्प्रेचर’ र ‘कम्प्याक’ हुन्छ । यसको अनुगमन महानगरले गर्छ । म आफैँ पनि इन्जिनियर हुँ, म पनि जान्दछु । डेन्सिटी पुगेन भने फेरि पेल्न लगाउन सकिन्छ । काम भइरहेको स्थानमा अनुगमन भइरहेको छैन । सडकमा ढलान गरियो तर ढलानमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ? निर्माणकर्ताले जस्तो प्रतिवेदन दियो त्यसलाई मान्ने गरिएको छ । अब त्यस्तो हुँदैन, सडकमा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ, पहिले त्यो महानगरको प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं । बाटामा हुने खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न ‘इन्फ्रास्टकचर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेछौं । हरियाली शहरी सौन्दर्यको अनिवार्य शर्त हो, महानगरलाई हराभरा बनाउन के गर्नुहुन्छ ? प्रत्येक घर, खाली जग्गा र ‘फुटपाथ’मा रुख रोपिन्छ । हरेक घरमा कम्तीमा एउटा रुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महानगरले कर तिरेबापत नागरिकलाई फल दिने बिरुवा उपलब्ध गराउँछ । फल दिने रुख भए पो नागरिकले त्यसको संरक्षण गर्छन् । त्यसबाट उत्पादन भएको फल खान पनि पाउँछन् । त्यसलाई अनिवार्य बनाउन महानगरले नीतिगत निर्णय नै गर्छ । महानगर क्षेत्रमा करिब ४५ खाली स्थान छन् । त्यसलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सदुपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्छौं । यसले महानगर क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । हामीले ‘भर्टिकल गार्डेन’को पनि सोच राखेका छौं । सरकारी कार्यालयमा खाली रहेका जग्गामा पोखरी खन्न र रुख रोप्न आग्रह गर्दछौं । ‘होर्डिङ बोर्ड’ र तारको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ? होर्डिङ बोर्ड र तारको व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियम छन् । त्यो कार्यान्वयन नभएको हो । अब हामी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । सार्वजनिक शौचालयको उचित प्रबन्ध नहुँदा नागरिक समस्यामा छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? सरकारी कार्यालयले चर्चेको केही जग्गा लिएर महानगरको लगानीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउछौं । कार्यालयसँग सहकार्य गरी ‘कम्पाउड’को पर्खाल भत्काएर थोरै जग्गामा शौचालय बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था गर्न हामीले नगरभित्र रहेका रेस्टुरेन्टसँग पनि छलफल गरेका छौं । रेष्टुरेन्टको शौचालयलाई पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछौं । त्यसबापत उहाँहरुलाई करमा केही छुट दिन सकिन्छ । त्यस्ता रेष्टुरेन्टमा विशेष प्रकारका सङ्केत राखिनेछ । त्यस्तो सङ्केत राखेको स्थानमा कसैसँग अनुमति नलिइ शौचालयको प्रयोग गर्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरले यस्तो संस्कार विकास गरेपछि त्यो देशव्यापी हुन्छ । यसले रेष्टुरेन्टको व्यापार वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । काठमाडौंको कला, संस्कृति, यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? कला, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यतालाई जीवन्त राख्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यसका लागि हामीले भक्तपुर नगरपालिकासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौं । यहाँको काष्ठकला, मूर्तिकलाको संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रको व्यवस्था गर्नेछौं । काठमाडौंका प्राचीन कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न ‘अरनिको’ नै चाहिन्छ भनेर मैले पैरवी गर्दै आएको छु । म आफैँले पनि लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन इतिहासका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेको छु । संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा बजेट बढाउने सोचमा छौं । यसले नागरिक र देशको आर्थिक अवस्थालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यहाँ स्वतन्त्ररुपमा प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो तर तपाईंका सारथीहरु दलीय प्रतिनिधित्वका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला । कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ? मलाई सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा जनताले मत दिनुभएको हो । पार्टीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तिले पनि मलाई मत दिनुभएको छ । उहाँहरुले काम गर्न नदिने, सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । सबै मेरो ‘सपोर्ट’मा हुनुहन्छ । सबै पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिस्पर्धी सबैले मलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्नेछौँ । जनताको पक्षमा काम गर्न कसले नमान्नु होला र ? अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? मलाई काठमाडौं महानगरवासीले मत दिएर र देशभरका नागरिकले शुभकामनाका साथ नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभएको छ । पक्कै पनि उहाँहरुको मप्रति ठूलो विश्वास छ । म त्यसलाई घट्न दिने छैन । एक्लो प्रयासले मात्रै विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकासँग सहकार्य गरी सामूहिक अवधारणाका आधारमा अगाडि बढ्ने छौं । हामीले राजधानीलाई नमूना बनाउन सकेमा देशका अन्य पालिकाहरुलाई पनि प्रेरणा हुनेछ । विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्यलाई परिणाममुखी बनाउन सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने नै छ ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गाँजादेखि खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले र बागमती प्रदेशमा सोही प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका केशव स्थापितले गैरसकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लागू औषध नियन्त्रण कानुन अनुसार गाँजाखेती, सेवन, ओसार पसार र विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हचुवाको भरमा भएको, अध्ययन अनुसन्धानविनै प्रतिबन्ध लगाएर नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर पार्ने कार्य भएको तामाङ र स्थापितको भनाइ छ । संघीय र प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा सबै नेपालीले आफ्नो जमिनमा गाँजा खेती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो जमिन नहुने नेपालीले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर वा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर पनि गाँजा खेती गर्न पाउने भनिएको छ । तर, यसरी खेती गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी अनुमति नलिइ प्रतिपरिवार ६ बोट गाँजा खेती गर्न पाइने व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । गाँजा खेती गर्न पाउनु भएको गाँजाको जथाभावी सेवन गर्ने, ओसार पसार गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था भने होइन । गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यक किन पर्यो ? गाँजाको महत्व के छ ? गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएका यी विधेयक सम्बन्धित संसदबाट पारित हुने सक्ने अवस्था के छ ? संघीय संसद तथा बागमती प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भइसकेपनि अन्य प्रदेशको हकमा के कस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ? अन्य प्रदेशमा पनि विधेयक दर्ता हुदैछ ? भन्ने लगायतका विषयमा पूर्वमन्त्रीद्वय तामाङ र स्थापितसँग विकासन्युजले संयुक्त कुराकानी गरेको छ । (२०७६ फागुन २६ गते विकासन्युज डटकममा प्रकाशित यो सामग्री आज पुनः प्रकाशन गरिएको हो)  संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको गाँजा विधेयक । [pdf id=200059]

कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रामचन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेको छ । बैंकका हालका कामु सीईओ अनुजमणी तिमल्सिना र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष तिमल्सिनाले पदबाट राजीनामा दिएसँगै खनाल बैंकको कामु सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । उनले सोमबारबाटै कार्यभार सम्हालेका हुन् । बैंकमा वरियताको हिसावमा तेस्रो रहेका खनाल कामु सीईओमा नियुक्त भएसँगै उनीसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । बैंकको कामु सीईओमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? मेरो लागि यो समय चुनौतिको विषय होे । बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको समस्यामा छ । त्यस कारणले पनि नयाँ बिजनेस वृद्धि गर्दै अगाडि जान सकिने अवस्था छैन । बैंकिङ उद्योग नै अहिले सुरक्षित हिसावले काम गरिरहेको छ । त्यसैले पनि भइरहेको बिजनेसलाई निरन्तरता दिन मेरो प्रयास रहेनछ । कुमारी बैंकको व्यापार विस्तार र कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहनमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? पक्कै पनि बैंकको व्यापार विस्तार गर्नको लागि नेतृत्वको भूमिका अवश्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने विषय, सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने विषय ‘अनगोइङ प्रोसेस’ हो । हामी फेरि पनि कर्मचारी भर्नाको विषय सुरु गर्छौं । व्यापार विस्तार भन्दा पनि भइरहेकोलाई सुक्ष्म ढंगले निगरानी गरेर अगाडि बढ्छौं । तपाईं बैंकको तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्थ्यो, एकैचोटी कामु सीईओको जिम्मेवारी पाउनु भयो, तपाईंले आफु माथि के कस्ता चुनौति देख्नु भएको छ ? अहिलेको चुनौति भनेको नै तरलताको विषय हो । अहिले व्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिट छ । अहिले चुनाव पनि घोषणा भएको छ । अब मार्केटमा फण्डहरु आएर ओभरकम होला भन्ने अपेक्षा छ । मैले लामो समयसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा गरेको कामको अनुभव प्रदर्शन गर्ने पनि यो मेरो लागि अवसरको रुपमा मैले लिएको छु । कुमारी बैंकमा कामु सीईओको रुपमा रहेर तपाईंको प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा हुन्छ ? यो गर्छु यस्तो गर्छु भन्दा पनि मेरो मुख्य फोकस रिटेल निक्षेप र रिटेल कर्जा लगानी मै हुनेछ । अन्य कामहरू त अहिले पनि गरिरहेकै छौं । तरलताको समस्या भइरहेको बेला बैंकहरुलाई निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छन्, यो अवस्थामा कुमारी बैंकलाई अगाडि बढाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? मेरो भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ । अहिले पनि हामी तरलता व्यवस्थापन सक्षम ढंगले गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्छौं ।  मैले भनिसकेँ अहिले नै आक्रामक रुपले व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । भएको व्यापारलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाएर जान्छौं । सम्बन्धित सामग्री: कुमारी बैंकका कामु र डेपुटी सीईआले दिए राजीनामा, तेस्रो बरियताका खनालले पाए जिम्मेवारी

काठमाडौं । प्रतिष्ठित ब्रिटिस एक्रिडेसन काउन्सिल (बीएसी)को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले जब फेयर सम्पन्न गरेको छ । बुधबारबाट थापाथलीस्थित कलेज परिसरमा सुरु भएर्को टीबीसी जब फेयर- २.०’ बिहीबार सम्पन्न भएको हो । जब फेयरमा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय गरि ४१ कम्पनीहरुको सहभागीता रहेको थियो । जब फेयरमा ४०० भन्दा बढी रोजगारीका लागि विद्यार्थीहरुले अन्तक्रिया र अन्तर्वार्ता दिएका थिए । कलेजको पूर्व विद्यार्थीहरुसँगै स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत बीबीए, बीएस्सी (हन्स) कम्प्युटिङ तथा एसीसीएका साथै स्नातोकोत्तर तहको एमएससी आईटी, एमबीए तथा एमआईबीएम तहका विद्यार्थीहरु पनि जब फेयरमा सहभागी भएका थिए । जब फेयरबारे कलेजका एडमिसन तथा मार्केटिङ हेड अमरदिप मण्डलले भने, ‘रोजगारी गर्न चाहने सबै इच्छुक विद्यार्थीहरूको लागि रोजगारी खोज्न हामीले मद्दत गर्दै आइरहेका छौं, त्यसैले पनि यो जब फेयरको आयोजनाले हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने सही रोजगारी वा इन्टर्नशिप खोज्न सम्भव बनाउने कुरामा आशावादी रहेका छौं ।’ त्यस्तै, कलेजका स्टुडेड सर्भिस र इन्टर्नसिप विभागका प्रमुख सुनिल श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थीहरूले स्नातक गरेपछि सिधै काममा जाने अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको रोजगारी क्षमता र सीपहरू सुधार गर्न हामीले फ्रोक्स जबसँग साझेदारी गरेका हौं । यस सफल प्रोजेक्टमा हामीसँग सहकार्य गरेकोमा सबै सहभागी कम्पनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’ जब फेयरमा उत्पादन, रिटेल, अकाउन्टिङ, सूचना प्रविधि तथा बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरुको उपस्थिति थियो। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल ग्रुप (हुण्डाई), घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, सिजी होल्डिङ, क्लासिक टेक, डिसहोम प्रा. लि, एसएमटेक टेक्नोलोजी, सेफ्वे टेक्नोलोजी, क्लाउड फ्याक्ट्री, जेनेसिस सोलुसन्स, वियोण्ड आइडी, लिप फ्रग टेक्नोलोजी इंक, पेप्सी (वरुण विभरेज), सामसुङ इण्डिया, विशाल ग्रुप (युडीएन), दक्ष नेपाल, आइडीपी, आइएमई ग्रुप, मिडास, दराज, सस्तो डिल, एक्ट ३६०, एफवान सफ्ट (इ-सेवा), युएनडिपी, भिएसओ इन्टरनेशनल, टिच फर नेपाल, अम्बे स्टिल्स, शंकर ग्रुप (जगदम्बा स्टिल्स), सिजी फुड्स, सुजल फुड्स, सिद्वीलक्ष्मी स्टिल्स, जावलाखेल ग्रुप अफ कम्पनी, फ्युलर हिमालयन लिमिटेड, उपाय सिटी कार्गो, किरन सुज, गोल्यान ग्रुप, सिइ कन्स्ट्रक्सन, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, वल्र्ड लिंक प्रा. लि लगायतका कम्पनीहरु जब फेयरमा सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदेश १ अन्तर्गत खोटाङ जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका पनि एक हो । यस गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । यो गाउँपालिका खोटाङ जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेल (रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका) देखि दक्षिण भेगमा करिब ६७ दशमलव २ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा यति वेला विकासको कामले तीव्ररूप लिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने अभियानमा पालिका लागिपरेको छ । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुवाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार : स्थानीय सरकार बनेपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ? हामी आउनु भन्दा पहिला त्यस्ता धेरै भौतिक संरचनाहरू पालिकामा थिएनन् । हाम्रो पालिकामा ७ ओटा वडा छन् । पहिलाको साबिक गाविस हुँदा केही सडकहरू निर्माण भएका थिए तथापि पनि यातायात सञ्चालन हुने अवस्था थिएन । हाल हामीले पालिकाकोप्रत्येक वडामा यातायात सञ्चालन हुन सक्नेसडक निर्माण गरेका छौं । जुन सडकहरू पक्की नभएर कच्ची छन् तर हिउँद र बर्खा दुवै समयमा यातायात सञ्चालन हुन्छ । हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा बस्ने एउटा ठाउँ थिएन, कहाँ काम गर्ने भन्ने परिस्थिति थियो । त्यस कारणले कार्यालको टुङ्गे नभएको, कोठाचौका समेत नभएको अवस्थाबाट पालिकाको विकास निर्माणको कामहरु अगाडि बढाएका थियौं । पालिकामा हामीले कार्यालय भवन निर्माणको कार्यबाट कामको सुरुवात गरेका थियौं । तर, हामीले स्थानीय तहको नेतृत्व समालेको करिव ४ वर्ष भएको छ ।यो बिचमा हामीले धेरै काम गरेका छौं । दीर्घकालीन महत्त्वको काम पनि धेरै सम्पन्न भइसकेका छन् । हामीले केही कामको सुरुवात गरेका छौं भने केही कामहरू सम्पन्न गर्ने चरणमा छौं । हामी आउँदै गर्दा हाम्रो पालिका अध्यारो थियो जहाँ बत्तिसमेत बलेको थियो तर हाल हामी सबै वडामा बिजुली पुर्याइ सकेका छौं । वडा नंं. ६ को केही भागमा बिजुली पुगेको छैन तर, यो वर्ष यस वडामा पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो पालिकामा खानेपानीको चरम अभाव थियो । तर, हाल हामीले खानेपानीको समस्यालाई पनि समाधान गरेका अवस्था छ । अब हाम्रो पालिकाका बासिन्दाहरू पानी पिउन नपाएर नै बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौं । माध्यमिक विद्यालयहरू पालिकामा थिए तर, दरबन्दी थिएन। ती विद्यालयहरू हामीले दरबन्दी मिलाउने काम गरेका छौं । गुणस्तर शिक्षालाई विशेष जोड दिएका छौं । यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं । पालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीको स्थापना गरेका छौं । गाउँ स्वास्थ्य इकाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी नागरिकलाई नजिकैबाट स्वास्थ्य सेवा दिएका छौं । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ भने हाल उक्त भवन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको लागतमा साप्सु खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गरी सकेका छौं । हाम्रो पालिका प्राकृतिक नाकाबन्दीले घेरिएको छ । किनभने हाम्रो पालिकालाई एकातिरबाट दुध कोसी र अर्के तिर साप्सु खोलाले छेकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं । १ सय ७६ मिटर अग्लो धिप्लुङ झरनालाई सौन्दर्यीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । हाल हामीले झरनाको संरक्षण गरी पर्यटकलाई आकर्षण गर्नेतर्फ लागेका छौं । गत वर्ष हामीले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी झरनाको केही भागलाई सौन्दर्यीकरण गरिसकेका थियौं । अहिले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरू उक्त झरना हेर्नका लागि आउने गरेका छन् । हामीले वडा नं. ४ स्थित भूर्चूङ्गमा डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान सम्पन्न गरिसकेका छौं । केही समयपछि पूर्वाञ्चल प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको नामबाट व्यावसायिक रूपमा उडान हुने छ । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हालसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न हाम्रो गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको लागि उर्वर जमिन भएको र आज भन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो गाउँपालिका सदरमुकामलाई पाल्ने पालिकाका रुपमा चर्चित छ । त्यसैले गाउँपालिकाकाले विशेष प्राथमिकताको साथ कृषि र पशुपालनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । पालिकामा पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गरेका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यपारिकरणको कुरा पनि हामीले जोड दिएका छौं । यो एक वर्षमा पालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेत राखेका छौं । पालिकामा सुन्तला, कागती, किवी, आँप आदिको पकेट क्षेत्र छुट्याईफलफूल खेतीतर्फकाम गरेका छौं । पालिकामा अलैँची पकेट क्षेत्र पनि छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न गाउँपालिका लागेको छ भने कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । पशुपालन र कृषि फार्महरूलाई अनुदान दिने र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । गाउँमा समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत लगानीमा कृषिको व्यवसायिकतामा यहाँको कृषकहरू पछिल्लो समय आकर्षित हुँदै आएका छन् । कृषि सहकारीको साझेदारीमा काम गरेका छौं भने स्थानीय स्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउबिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसबाट हाम्रो पालिकापनि अछुतो रहन सकेन । यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हामीले पनि गाउँपालिकामा उच्च सतर्कताका साथ सावधानी अपनाइरहेका छौं । गत वर्षको कोभिडले पालिकामा धेरै ठुलो असर पुर्याएन । तर, दोस्रो लहरको कोभिडबाट पालिका पनि निकै प्रभावित बन्न पुग्यो । निषेधाज्ञा गर्नुभन्दा अगाडि नै उपत्यका र विभिन्न सहरलाई खाली गर्नुभन्ने निति लियो त्यो ३ दिनको अवधिमा सहर बस्ने नागरिक गाउँ भित्र अत्यधिक प्रवेश गरे ।हाम्रो नागरिकमात्र पालिका भित्र प्रवेश गर्दैगर्दा उनीहरूसँगै कोभिड पनि प्रवेश गर्याे । हाम्रो नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि धेरै कामहरू गरेका छौं । पालिकामा हामीले अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि निर्माण गरेका छौं भने स्वास्थ्यकर्मी पनि व्यवस्थापन गरेका छौं तर त्यसले मात्रा कोभिड नियन्त्रण हुँन सकेन । कोरोना रोकथाम र उपचार र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टीन, आइसोलेसन व्यवस्थापन देखि नागरिकहरुलाई यातायातको व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्यौं । पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म २ सय ८४ जनामा संक्रमित पुष्टि भएको छ । पालिकामा हालसम्म ७ सय ७३ जनाको परीक्षण भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट ३ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । सुरुमा कोभिड–१९ कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरू सहितको पर्चा छपाई आम जनताहरुलाई वितरण तथा माइकिङ मार्फत प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्यौं । महामारीको नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीहरू, राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक अगुवाहरू खटिनु भएको थियो । तपाईंहरु निर्वाचित भएर आएको करिव ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? चुनावी बाचा लगभग पूरा भइसकेको छ । हामीले चूनावको बेला नागरिकलाई झुटो आश्वासन पनि देखाएका थिइनौं । हामीले गर्न सक्ने कामहरू जनतासँग बाचा गरेका थियौं । हाम्रो घोषणापत्रलाई रुचाएर जनताहरूले हामीलाई गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको जिम्मा दिनुभएको थियो । हामीले घोषणापत्रमा समसामयिक विषयलाई धेरै जसो समेटेका थियौं । यस बिचमा हामीले दिनरात केही नभनी काम गरेका छौं । हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएका थियौं । यहाँको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । जसमध्ये हाल हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका धेरै कामहरू सकिसकेका छौं । यस्तौ भन्दै गर्दा हामी र नागरिकले देखेको सपनाहरू सबै पुरा भए भन्ने होइन । हामीले गर्नु पर्ने काम अझै बाँकी नै छ । तपाईंले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा ४ वर्षको अनुभव बटुल्नुभएको छ, यो अवधिमा स्थानीय तहमा देखिएका समस्या कस्ता छन्, र संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ? स्थानीय सरकार नागरिकको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारका आफ्नै कथा ब्यथा पनि छन् । हामी नागरिकको सेवामा समर्पित भएर समाजसेवामा लागिसकेको मान्छेहरूका लागि सूवर्ण अवसर थियो । दृष्टिकोणको कुरा गर्दा संघीय सरकार प्रक्रियामा जाने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई तहको रूपमा नस्विकारेको जस्तो देखिन्छ । किनभने प्रदेशले स्थानीय सरकारको समन्वय बेगर नै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । योजनामा कसरी खर्च हुन्छ र त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर पनि मलाई थाहा छैन । हाम्रो पालिकामा पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको देख्छु तर कसरी कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसकारणले प्रदेश सरकारले गरेको जुन प्रकारको गतिविधि छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुःख लाग्दो छ । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? स्थानीय नागरिकको माग कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन, आम नेपालको माग नै स्थानीय नागरिकको माग हो । कच्ची सडक भएको ठाउँमा पक्की सडक चाहिएको छ । पुल नभएको ठाउँमा पुल चाहिएको छ । काठमाडौंमा जन्मेको नागरिक र खोटाङमा जन्मेको नागरिकको समान अधिकार हुन्छ । तर, त्यस्तो छैन । खोटाङको नागरिक काठमाडौंका नागरिकसरह बाँच्न चाहन्छ तर त्यो अवसर यहाँ छैन । उनीहरु भन्छन् कि हामीले पनि काठमाडौंका नागरिक जस्तै बाँच्न पाउनु पर्छ । हाम्रो पनि काठमाडौंमा जस्तै सडक, अस्पताल, शिक्षा हुनुपर्छ । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिका भित्र के गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? अब बाँकी रहेका कार्यकाल भनेको हामी नागरिक लागि समय खर्च गर्छौं । हामीले जति पनि काम सञ्चालन गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ जनतको बिचमा परिणाम देखाउने ठंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेका छौं ।यस वर्ष म लगायत गाउँपालिकाले देश र जनताको सेवामा निस्स्वार्थ भावले सकारात्मक सोचका साथ कार्यसम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा हामीले सुरुवात गरेका कामलाई निरन्तारता दिनका अलावा नयाँ सोच र नयाँ कामको थालनी गर्न लगाउने हो । स्थानीयस्तरका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नको लागि कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामीले यस्ता ठुलठुला काम गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौं । पालिकामा विभिन्न युवा स्वारोजगारका कार्यक्रमहरू रहेको छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् भने हामीलृ पनि युवालाईकृषि क्षेत्रमा जोडिन पनि आग्रह गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवाहरू र उनीहरूले बिदेशमा कमाएको पैसालाई सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर गाउँपालिकाले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि हामीले पारदर्शीको कुरालाई एकदमै ख्याल गरेका छौं । गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी नागरिकका जनप्रतिनिधि हौं, त्यसैले हामीलाई यति बेला सम्मान वा ताली मात्र दिने होइन, सरसल्लाह सूझाव पनि दिन अनुरोध गर्छु । हामीले गरेको काममा कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई औंल्याइदिएर हामीलाई सच्चिने अवसर प्रदान गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु ।

विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं । त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ । हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो । हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ । यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ । तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ? अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं । पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ? ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं । तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ? जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो । मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो । मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ? तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । अझै कति समय लाग्छ होला ? हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ । नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ? काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो । नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ? हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन । अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् । शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो । काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ? हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् । बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।

काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि (एचआईडीसीएल) स्थापनको १० वर्ष पूरा भएको छ । सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट खुलेको यो कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई खासै प्रतिफल दिएको छैन । यसबीचमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी पुँजी बढेको कुनै सेयरधनीले थप लगानी गरेर वा कम्पनीले नाफाबाट बोनस सेयर दिएर होइन । सरकारी निकायहरुले थप लगानी गरेको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पनि सेयरमा गणना गरिएको कारणले हो । कम्पनीले साउन ५ गतेदेखि १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । तर, यसरी जारी गरिएको सेयरमा १०/१० प्रतिशतका दरले प्रमोटर सेयर बनेका कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हकप्रद सेयर नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैकारण हकप्रदपछि कम्पनीको अहिलेको साढे १६ अर्ब चुक्ता पुँजीबाट बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिसकेको छैन । लगानीको लागि प्रतिवद्धता भने जनाएको छ । कम्पनीले लगानीको लागि चाहिने स्रोत परिचालनको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको प्रत्येक्ष नियामकीय दायरमा नभएको कारण आफूले पटके स्वीकृति लिँदा समस्या उत्पन्न भएको एचआईडीसीएलको भनाई छ । यही सन्दर्भमा कम्पनी अब कसरी अगाडि बढ्छ, सेयरधनीलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमसँग कुराकानी गरेका छौंः हाइड्रोईलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, काममा कत्तिको रमाइरहनु भएको छ ? म यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आएको दुई महिना भयो, जुन निषेधाज्ञाको समय हो । निषेधाज्ञाको समय भएपनि अफिसमै आएर काम गरिरहेको छु । म काममा इञ्जोए गर्ने मान्छे । रमाइलो नै भइरहेको छ । काम गर्ने र काममा रमाइलो गर्ने मान्छे भन्नुभयो तर एचआइडीसीएलले काम नै गर्न सकेन भन्ने चर्चा पनि छ नि ? त्यो चर्चालाई चिर्नु पर्छ । म त्यही चिर्नका लागि काम गरिरहेको छु । कामको नतिजा आएपछि त्यस्तो खालको प्रचार आफै हराएर जान्छ । हुन त हिजो पनि काम नभएको होइन तर, अहिले देखिने गरी काम भइरहेको छ । अब लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको अपेक्षा अनुसारको काम गरिन्छ । बजारले एचआईडीसीएललाई चिन्ने गरी अर्थात यो कम्पनीले काम गरिरहेको छ है भन्ने महसुस हुने खालको के काम गरिरहनु भएको छ ? यो कम्पनीको जुन प्रकृतिको काम हो, त्यो गर्न नसकेको अर्थात सेयरधनीबाट उठेको रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भन्ने धेरैको बुझाई छ । कम्पनीले लगानी परिचालन गर्न नसकेको भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो एक किसिमबाट सत्य पनि हो । त्यस्तो खालको वातावरण बन्नु हुँदैन भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो । ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गरोस् भन्ने चाहना सेयरधनीदेखि सरोकारवालाको पनि हुन्छ । यी विभिन्न अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गरेर, रणनीतिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाएर दुई वर्षभित्र सबैको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने योजना बनाएका छौं । खासमा के कस्तो गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ? हामीले यो कम्पनीको ‘स्ट्राटेजिक रिफर्म’ (रणनीतिक सुधार) मा ध्यान दिएका छौं । कम्पनी स्थापना गर्दा जुन मनसाय र स्वरुपमा बनेको थियो, त्यो मनसायलाई पूरा गर्ने र संरचनामा केही सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । जुन अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थागत रुपान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युतको विकास, प्रसारण र वितरण गर्ने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने र आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यो कम्पनी स्थापना भएको हो । हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो । तर, यो कम्पनीको नियमनका विषयहरुमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा चिन्दैन । अहिले यो कम्पनीले राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनभित्र पूर्णरुपले प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको भोलिको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । साउन १ गतेदेखि रणनीतक योजना लागू हुँदैछ भन्नुभयो, त्यसपछि एचआईडीसीएल कस्तो बन्छ ? राज्यले जलविद्युत विकासमा लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा यो कम्पनी देखिनेछ । कम्पनीसँग साढे १६ अर्ब पूँजी छ, यो कम्पनीसँग भएको स्रोत यति नै हो, यो रकमले कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? हाम्रो उद्देश्य ठूलो र यात्रा लामो छ । हाम्रो प्रबन्धपत्रले जति यसको पूँजी कोष हो, त्यसको पाँच गुणा बढी हुने गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । हकप्रदपछि हाम्रो कुल पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ५ गुणा भनेको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो । अन्य स्रोतहरुबाट पनि पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । ऋणपत्र तथा डिभेन्चरहरु जारी गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआएरएन) मार्फत ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि ऋण लिने सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्रमा छ । यी विभिन्न विधिबाट हामी स्रोत जुटाउन सक्छौं । र, लगानी गर्न सक्छौं । तपाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने भन्नुभयो, आफैले ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नु के फाइदा भयो र ? बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, बीमा कम्पनीहरुसँग भएको रकम पनि हाम्रो च्यानलबाट लगानी गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न किसिमका कोषहरु हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरु आफैसँग विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ । हामीले सहकार्य गरेर हामी त्यो रकमलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग हामीले सहकार्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल उनीहरुकै हुन्छ । हामीलाई त्यसमा थोरै रिक्स प्रिमियम दिए हुन्छ । भोलिका दिनमा प्रडक्टहरुको खोजी गर्दै सम्भावनाहरुको अध्ययन गरेर काम गर्न सकिन्छ । स्रोत परिचालनको लागि यस्ता अन्य विकल्पहरु पनि छन् । हामीलाई हाम्रो प्रबन्धपत्रले फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने अनुमति पनि दिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले दीर्घकालिन स्रोत संकलन गरेर त्यसको परिचालन गर्ने भन्ने नै हो । नयाँ कुनै परियोजनामा लगानी गर्नको लागि कुनै सहकार्य तथा सहमति भएको छ ? एचआइडीसीएलकै दुईटा सहायक कम्पनीहरु छन् । दुई परियोजना अगाडि बढेर अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । ती परियोजनाको क्षमता भनेको १५० मेगावाट छ । त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । ती आयोजनाहरु अर्को वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जान्छन् । हामीले धेरै कम्पनीसँग लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छौं । रणनीतिक परियोजना भनेर चिनिएका तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी खोला जलाशयुक्त आयोजनाका लागि प्रतिवद्धता भएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानीको प्रस्ताव भएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि हामीले प्रतिवद्धता गरेका छौं । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुसँग ठूला आकारका परियोजनका लागि ‘कमिटमेन्ट’ गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । प्रतिवद्धता गर्न गाह्रो होइन, स्रोतको पनि अभाव होइन तर, उत्पादित बिजुलीको बजार के हो भन्ने विषयमा भने छलफल गर्न आवश्यक छ । विद्युत उत्पादक कम्पनीका केही परियोजनाहरु छन् । जुन निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् । ती परियोजनामा लगानीका लागि हामी अगाडि बढ्यौं भने केही सहज पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै परियोजना निर्माण हुने चरणमा छन् । उहाँहरुसँग पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौं । लगानी र परियोजनालाई ध्यानमा राखेर सोही अनुसारको काम गर्यो भने एचआइडीसीएल विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सेयरधनीहरुबाट उठेको रकम कहाँ छ ? कुल रकमको ६५ प्रतिशत बैंकको मुद्दती निक्षेप मै छ । जलविद्युत उत्पादन तयारीको लागि ४/५ वर्ष समय लाग्छ । त्यसपछि फाइनान्सिङ र परियोजना सम्पन्न गर्न फेरि ५/७ वर्ष समय लाग्छ । एउटा परियोजनाको अवधारणा सिर्जना गरेको मितिबाट सम्पन्न गर्न कम्तिमा १० वर्ष समय लाग्छ । त्यही हिसाबले पनि अहिले केही समयको लागि हामीले रकम बैंकमा राख्नु पर्ने बाध्यता भएको हो । कम्पनीसँग भएको पैसा बैंकमा राखिएको छ, फेरि पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफूसँग भएको स्रोत परिचालन नै नगरेको अवस्थामा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यो सेयरधनीले सोध्नु पर्ने प्रश्न हो । संस्थाको वित्तीय अवस्था मजबुद नभएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्छु भन्दा अर्कोले पत्याउने कि नपत्याउने ? पहिले आफ्नो वित्तीय अवस्था मजबुद बनाउन आवश्यक छ । मैले कुनै क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ लगानी गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरें भने मेरो खल्तिमा कम्तिमा पनि ५० रुपैयाँ त हुनु पर्यो नि ! त्यो खालको कन्फिडेन्टका लागि पनि हामीले हकप्रद जारी गर्न लागेका हौं । कम्पनीले हकप्रद जारी गरेपछि २२ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन्छ, त्यसपछि तपाईंले आवश्यक पुँजीका लागि मार्केटको स्रोत परिचालन गर्ने हो, जसका लागि तपाईंसँग अधिकार छैन, अब के गर्नु हुन्छ ? हामीलाई अधिकार नभएको होइन । हाम्रो प्रबन्धपत्रमा डिवेन्चर तथा बोण्ड जारी गर्ने, ऋण लिने लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । तर, यी सबै काम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरा भित्र रहनको लागि हामी त्यो बाटोतर्फ जानु पर्छ भन्ने छलफलमा छौं । राष्ट्र बैंकको नियमनमा जानको लागि के कस्ता सम्भावनाहरु छन् ? के कसरी जान सकिन्छ ? जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनभित्र रहेर पूर्वाधार बैंक बनेर जाने एउटा बाटो छ भने अर्को गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा जान सकिने सम्भावना पनि छ । कुन बाटोबाट जान सकिन्छ, सोही अनुरुपका विकल्पहरु अध्ययन गरिरहेका छौं । ती विकल्पहरुबारे गहन अध्ययन गरेर हामी एउटा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्छौं । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनको लागि सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनमा केही गृहकार्य भएको छ ? आगामी साउन १ गतेबाट हामीले यस कम्पनीको ४ वर्षे रणनीतिक योजना लागू गर्दैछौं । त्यसमा कम्पनीको भोलिको स्वरुप के हुने ? यसलाई रिफर्म कसरी गर्ने ? कम्पनीका लक्ष्य के हुने ? ४ वर्षपछि कम्पनीलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लगायका विषयहरु सो रणनीतिक योजनामा उल्लेख छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र कसरी पर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि छ । यो विषयमा हामी छलफलमा पनि छौं । यसका तार्कित निश्कर्षमा पुगेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । केही समय अगाडि मात्रै साढे २ सय रुपैयाँ भएको यो कम्पनीको सेयर मूल्य साढे ५ सय पुगेर अहिले साढे ४ सयको हाराहारीमा छ । कम्पनीको सेयर मूल्य किन बढ्यो होला ? सेयर मूल्य बढ्ने धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो त हाम्रो कम्पनीको मूल्य ५ सय रुपैयाँ पुग्दा सुचिकृत सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको थियो । समग्र बजार बढेको थियो । अन्य कम्पनीको जसरी बढ्यो, हाम्रो कम्पनीको पनि सोही किसिमले बढ्यो । अर्को, हामीले हकप्रद जारी गर्दछौं । त्यसबाट पुँजी वृद्धि भएर नयाँ काम गर्दैछ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भएर पनि सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ भन्ने सन्देशले पनि कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । एचआइडीसीएल अब वित्तीय संस्था बन्न लागेको हो र ? यो कम्पनी स्थापनाकालदेखि नै वित्तीय संस्था भएर नै जन्मेको हो । राजपत्रमा सूचना आउँदा पनि वित्तीय संस्था भनेर लेखिएको छ । यसको परिकल्पना भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनको फ्रेमवर्क भित्र नै रहने हो । स्थापनाको यो १० वर्षको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक एक पटक मात्रै आएर कम्पनीमा सामान्य सुपरभिजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हाम्रो लागि कुनै डाइरेक्टिभहरु दिएको छैन । हुन त हामीले त्यस्ता खालका ठूला वित्तीय कारोबार नगरेर पनि हुन सक्छ । तर, भोलिका दिनमा हामीले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउन आवश्यक नै छ । हामी सोही किसिमले काम पनि गरिरहेका छौं । त्यसो भए अब एचआइडीसएल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्न बाहेकको विकल्प छैन ? हो, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र गएन भने राज्यले परिकल्पना गरेको अपेक्षा अनुसार काम गर्न र यसको व्यवसाय विस्तार गर्न पनि गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको लागि एउटै विकल्प भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्ने नै हो । एचआइडीसीएलको जस्तै प्रकृतिको काम गर्ने नेपाल पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको छ । यी दुई संस्थाहरुबीच फरक के हुन्छ होला ? यी दुई संस्था जोडिनु पर्ने संस्था हुन् । दुबै संस्थाको स्वरुप फरक भएपनि नभएपनि प्रकृति एउटै हो । हामीबीचको सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा र बुझाई छ । त्यो सम्भावनाहरु पनि छन् । दुवैको स्ट्रेन्थलाई जोड्यो भने एउटा सिनर्जी सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई राज्य, लगानीकर्ता र बजारले पनि विश्वास गर्छ । हामीले निफ्रासँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गर्ने हो । निफ्रासँग कुनै जलविद्युत कम्पनीको प्रस्ताव आउँछ भने त्यसमा हामी दुबै सहकार्य गर्न सक्छौं र हामीसँग पनि त्यस्तो खालको लगानीको प्रस्ताव आयो भने हामी पनि निफ्रासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं । हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था के छ ? सेयरधनीले अझै ४/५ वर्षसम्म अपेक्षा गरे अनुरुपको प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्न । हाम्रो अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको इक्विटी फाइनान्सिङ हो । डेब्ट फाइनानिसङलाई कम प्राथमिकता दिने हो । डेब्ट फाइनान्सिङबाट सोचे अनुरुपको रिटर्न पाउन सक्ने अवस्था एकदमै कम हुन्छ । अहिलेको बजार अनुसार डेब्ट फाइनान्सिङबाट प्राप्त हुने रिटर्न भनेको औसतमा ५ प्रतिशत जति हो । दीर्घकालिन इक्विटीबाट आउने रिर्टन १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । यो दुबै हिसाव गर्दा सामान्यतः सेयरधनीले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म यो कम्पनीबाट प्रतिफल पाउँन सक्छन् । तर, त्यसको लागि अझै ४/५ वर्ष कुर्नुपर्छ । प्रतिफल पाउन अझै ४/५ वर्षसम्म कुर्नु पर्छ भने यो कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । एचआइडीसीएलले आजको दिनमा कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि त्यसको प्रतिफल आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । कम्पनीले प्रतिफल नपाई सेयरधनीले प्रतिफल पाउने कुरा भएन । त्यसैले केही समय लाग्छ भनिएको हो । हाम्रो ध्येय भनेको जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीसँग मिलेर लगानी गर्ने हो । जलविद्युतमा गर्ने लगानीको प्रतिफलका लागि हामीले कुर्नै पर्छ । जुन ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौं । यसमा लगानीकर्ताहरु निराश हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन । बरु उत्साहित हुनु पर्छ । हामीले कसरी फण्ड परिचालन गर्छौं र कसरी पोर्टफोलियो बनाउन सक्छौं भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो ।

मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेसँगै प्रदेश १ अन्तर्गत उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढि गाउँपालिका पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकाले संक्रमितको घरमै गएर हेरचाह गर्नेदेखि फोन सम्पर्कबाट नियमित अपडेट लिने गरेको छ भने उपचारको प्रबन्धका लागि राम्रो समन्वय पनि गरेको छ । यसैक्रममा गाउँपालिकाले कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि गरिरहेको गतिविधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर केप्छाकी मगरसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : अहिले कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ? अन्य ठाउँमा जस्तै हाम्रो पालिकामा पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्दो छ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले पालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयासहरू जारी राखेका छौं । यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग कोरोना विश्वव्यापी महामारीको स्तर, भाइरस सर्ने विधि, संक्रमितमा देखिने लक्षण तथा सम्भाव्य उपचारका उपायहरूबारे छलफल गरेका छौं । त्यसैगरी, नागरिकस्तरमा यस रोगका लक्षणहरू, संक्रमण रोक्न अपनाउनुपर्ने बहुआयामिक सावधानीहरू लगायतका सम्बन्धमा पनि सु–सूचित गराएका छौं । यसो गर्नका लागि पालिकाभित्रका वडामा माइकिङ गर्ने काम गरेका छौं भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैलाई हामीले अग्राह गरेका छौं । कोरोना संक्रमण दर हामीले कल्पना गरेभन्दा द्रुत रूपमा फैलिएको छ । कोरोनासँग लक्षण देखिएका बिरामीलाई एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण निःशुल्क रुपमै गर्दै आएका छौं । उक्त पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या भएको वा जटिल अवस्था आएको खण्डमा अस्पताल पुर्याई उपचार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएका छौं । गाउँपालिकाको केन्द्रमा हामीले ६ बेडको कोभिड अस्पताल पनि स्थापना गरेका छौं । यस अस्पतालमा १ जना एमबीबीएस डाक्टर, १ जना स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी राखेका छौं । अस्पतालले अन्य रोगका बिरामीलाई विभिन्न सेवा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । दोस्रो चरणको महामारी पालिकामा व्यापक फैलिएपछि विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन, शीघ्र उद्धार कार्यदलहरूको गठन र रकम व्यवस्था लगायतका सङ्गठनात्मक कार्यहरू सम्पादन पनि भएका छन् । पालिकाले स्वास्थ्यचौकीहरूमा अत्यावश्यक औषधिहरूको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेदेखि कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक उपकरणहरू जस्तै–थर्मल गन, मास्क, उपकरणहरूको खोजी गर्ने, शङ्कास्पद संक्रमितहरुलाई अलग्गै राख्नको लागि क्वारेनटिनस्थलको पहिचान र त्यसको निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य पनि अघि बढाएका छौं । गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? पालिकामा महामारी गत वर्षभन्दा यस वर्ष व्यापक रूपमा फैलिएको छ । पछिल्लो समय संक्रमण दर घटेको छ भने धेरैजसो बिरामी निको भएका छन् । कोरोनाको समयमा पालिकाभित्रका धेरै ठाउँमा पूजा तथा विवाहहरू भए । पूजाआजामा धेरै ठाउँबाट मानिसहरू आउने र भेटघाट हुने माहोल बन्यो, त्यसैले जहाँजहाँ पूजा तथा भीडभाड धेरै भए त्यही ठाउँमा कोरोनाले बढी प्रभाव पा¥यो । पालिकाका सबैजसो वडा नै कोभिडबाट प्रभावित भएका छन् । पालिकाका धेरै नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोभिडका कारण ३ जना नागरिकहरूको ज्यान पनि गएको छ । तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा महत्वपुर्ण काम केके भए नि ? हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा जनताको आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर एवं जीर्ण थियो । हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि विकासनिर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् । गाउँपालिका विकास र सम्बृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि पालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । हाम्रो पालिका ५ ओटा गाविस अनि १० ओटा वडा मिलेर बनेको छ । सडक सञ्जालको कुरा गर्दा पालिकाको सबै वडा तथा टोलमा सडक पुगेको छ । हामीले ८५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी पुर्याएका छौं भने हरेक बस्तीमा धेरै हदसम्म खानेपानी सुविधा सुनिश्चितताका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि कमैको घरमा मात्र बिजुली पुगेको थियो । हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको ६ महिना पश्चात् गाउँपालिकालाई उज्यालो बनाउनु पर्छ भनेर लागि पर्यौं । ५ ओटा वडामा ३२ करोड रुपैयाँको आयोजना अन्तर्गत बिजुली पुर्याइ बत्ती बाल्ने कामको सुरुवात भएको छ । २८ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना अन्तर्गत वडा नं. ४, ५ र ८ मा बाँकी रहेको काम भइरहेको छ भने यो काम ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ । बिजुलीका ३ हजार थान मिटरबक्स चाहिँ वितरण गरिसकेका छौं भने बाँकी रहेको १५ सय थान मिटरबक्स खरिद गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा रकम जम्मा गरिसकेका छौं । १५ सय ओटै मिटरबक्स ल्याएर वितरण ग¥यौं भने करिब ४५ सय घरधुरीलाई बिजुली पुग्छ । हाम्रो कार्यकाल भित्र नै ९५ प्रतिशत घर धुरीमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसैगरी, यती मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र विकास भएको छ भने महत्वपुर्ण काम पनि धेरै भएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएका छन् । प्रत्येक वडामा पालिकास्तरमा खेलमैदानका कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौं । स्थानीय सरकार प्रमुख भएर काम गर्नुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ? गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्ष भित्र चुनौती धेरै आए । व्यवस्थाभित्रको समस्या एकातिर छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सीमित बजेट, कर्मचारीको अभाव समस्याकै रूपमा देखाप¥यो । नेतृत्व गर्ने कुरामा, काम गर्दा अप्ठ्यारा स्थितिहरू त आउँछन् नै । बढि खर्चिलो र भौगोलिक विकटता विकासका लागि बाधकका रूपमा देखा परेका छन् । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । सुरुमा संघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा ऐन तथा विभिन्न नीति नियम बनाउनको लागि केही समय लाग्यो । सुरुको एक वर्ष हामीलाई कागको कुइरोमा अल्मलिएजस्तो भयो । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरुबाट स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रलाई प्रष्ट पारिसकेका छौं । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । अर्कोतर्फ केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदानको दायरामा रहेर योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । कोभिडले पनि २ वर्ष धेरै समस्या भयो । जनताको इच्छा र चाहना बढि नै छ । हामीसँग स्रोत साधन त्यसको तुलनामा धेरै कम छ । त्यही पनि उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । स्थानीय बासिन्दाको माग कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ? हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौँ । मानिसहरूको आवश्यकता असिमित हुन्छ । माग पनि धेरै हुन्छ । सबैको मागलाई पुरा गर्न नसके पनि प्राथमिकता अनुसारका मागलाई चाहिँ पुरा गर्दै आएका छौं । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता के कति पूरा गर्नुभयो ? हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका काम धेरै पुरा गर्न सफल भएका छौं । पूरा गर्न नसक्ने कुराहरू घोषणापत्रमा लेखेका थिएनौं । पर्यटन क्षेत्रको विकास, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका करिव ७० प्रतिशत कुराहरू चाहिँ पुरा गरेका छौं भन्ने महशुस भएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा र तिनै प्रतिबद्धताको आधारमा हामी काम गर्दैछौं । प्रत्येक वडामा वडा भवनको निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान दिइरहेका छौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास हुन सक्दैन । हामीले गर्छौं भनेका कुरा बाहेक अन्य कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसैले समग्र पालिकाको विकास निर्माणमै हामी केन्द्रीत छौं । अनि, गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवाहरू परिवर्तन, रूपान्तरण र विकासका संवाहक र राष्ट्र निर्माणका प्रमुख स्रोत हुन् । युवाहरूको गुणात्मक तथा संख्यात्मक विकास र परिचालनले देशको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले हामीले युवा रोजगारीमा पनि विशेष ध्यान दिइरहेका छौं । युवाको सिप विकासको लागि पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । युवाहरूलाई कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन गरेर बाहिर निकास गरेको अनुमान गरेका छौं । कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । युवाहरू जुन पेशामा लागेका छन् त्यही पेशालाई राम्रो बनाउन आग्रह गरेका छौं । काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि धेरै ठाउँमा अवसर छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । हामीले युवाहरूलाई कृषिको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संघ र प्रदेश सरकारबाट आएका बजेट सही ठाउँमै प्रयोग गरेका छौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि ठ्याक्कै भनेजस्तो काम हुन सकेको छैन । पालिकालाई सुन्दर र समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबै लाग्नु पर्छ । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्नमात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्न पनि हामीले कम्मर कसेका छौं । हामीले विकास निर्माणको कुरामा पनि जोड दिइरहेका छौं । अनि अहिलेका चुनौतीको रूपमा खडा भएको कोभिड महामारीसँग जुध्नको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नका लागि समग्र पालिकावासीलाई आग्रह गर्छु । भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्यबोध हुन जरुरी छ । तपाईको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागिपरेका छौं । यस भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । यो महामारीको संक्रमण झन् धेरै फैलिन सक्छ त्यसैले सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिऔं, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड अपनाऔं, आफू बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।

अहिले सारा विश्व कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको धेरै समय भइसकेको छ । यस भाइरसबाट गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । यस गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखापर्ने क्रम जारी नै छ । यस्तै महामारी नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले कस्तो कार्य गर्दै आएको छ, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा के–कस्ता विकास निर्माणका काम गरेका छन् भन्ने लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अहिले कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ? अन्य ठाउँमा जस्तै हाम्रो पालिकामा पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्दो छ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले पालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयासहरू जारी राखेका छौं । गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नागरिक सचेतना गराउँदै, अहिले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएका र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका बिरामीलाई होम आइसोलेसनमै सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्दै आउनुभएको छ । हालसम्म पालिकामा १ सय ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गरेका छौं । पालिकामा १० बेडको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन गरी हाल यस आइसोलेसनमा ४ जना कोभिडका बिरामीहरू उपचाररत छन् । कोभिड परीक्षण गर्दा चाहिँ संक्रमितहरु देखापर्ने क्रम जारी नै छ । यस समयमा बाहिरी जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि अपिल गरेका छौं । यस महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न सबै लागिपरेका छौं । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सतर्कतालाई अहिले पनि उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गराएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । बर्खाको समय छ जटिल अवस्थाका बिरामीहरू भए भने उपचार गर्न पनि समस्या छ । पालिकामा बर्षायामको सुरुवातसँगै धेरै ठाउँमा बाढि पहिरो, भूक्षयको बढि प्रकोप हुने गर्छ । अन्य अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नको लागि पठाउन पनि बाटो अवरुद्ध, खोलमा बाढिका कारण समस्या छ । कोभिडका बिरामीहरूलाई पालिकामा उपचार हुन सकेन भने धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, पोखरा, काठमाडौंसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा राहतका प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ कि ? गाउँपालिकाले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गलाई राहत प्रदान गरेको छ । गरिब र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका ६० घरपरिवारलाई विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा राहत वितरण गरेका छौं भने केही व्यक्तिगत डोनेसनबाट पनि विपन्न परिवारलाई खाद्यन उपलब्ध गराएका छौं । विपन्न वर्गको लागि चामल, नुन, तेल आदि वितरण गरेका छौं भने अन्यलाई गरेका छैनौं । तपाईं गाउँपालिकाको प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन आए पालिकामा ? स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् । हामीले अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि २०७८/७९ को पनि बजेट ल्याएका छौं । स्थानीय सरकार अहिले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका काम गर्दै आएको छ । नागरिकको आवश्यकता तथा समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो कर्तव्य तथा दायित्व हो । पालिकाले देखिने खालको परिवर्तन भन्दा पनि न्यूनतम जनताको आधारभूत कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतको क्षेत्रहरूमा परिर्वतन आएको छ । हामीले गाउँपालिका भित्रका अधिकांश नागरिकहरूलाई पालिकाको तर्फबाट सेवा प्रवाहमा न्यूनतम आधारभूत कुराहरू परिपुर्ति गर्नको लागि हाम्रो प्रयत्न जारी छ । विद्यालयको हकमा करिव ७० प्रतिशत भौतिक संरचनामा निर्माण गरी गाउँपालिकाले विद्यालय कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक काम गरेको छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न वातावरण तयार गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा ६ ओटा वडा छन् जसमध्ये हामी निर्वाचित भएर आउनुअगाडि २ ओटा वडामा स्वास्थ्यसंस्था थिएन भने हाल हामीले ती वडामा पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरिसकेका छौं । यस्तै कोभिड अस्पतालको रूपमा पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको छ । स्थानीयको मागअनुसार भौतिक विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै खानेपानीको हकमा ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालन गरेका छौं भने आजको दिनमा ७० प्रतिशत घरधुरीमा ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी पुर्याउन पनि सफल भएका छौं । कच्ची सडक भएपनि सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्याएका छौं । गाउँपालिकाको कृषि शाखाले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय गर्ने, त्यसका लागि गाउँपालिकाले प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपालनमा पनि धेरै काम गरेका छौं । गाउँपालिका भित्र अब गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के–के छन् नि ? हाम्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाको आधारभूत कुरा तथा पूर्वाधारको तयारी गर्नको लागि हाम्रो समय तथा बजेट खर्चिएको अवस्था छ । पालिकामा उत्पादकत्व वृद्ध गर्नको लागि यहाँका नागरिकहरूलाई उत्पादन तर्फ लगाउन चाहिँ जरुरी छ । औद्योगिक तथा व्यवसायी बनाउने हिसाबले कृषि पशुपालनलाई पनि व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । पूर्वाधारको काम गर्दागर्दै कृषि तथा पशुपालनमा हामीले भने जस्तो लगानी गर्न सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा उत्पादनसँग जोडने दियौं र यस तर्फ धेरै लगानी गयौं भने राम्रो काम हुने छ । विकास निर्माणको कामहरु पनि धेरै गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकारमा काम गरेको ४ वर्ष परा हुँदा काम गर्दै जाँदा के– कस्ता चुनौती र समस्या आए त ? स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । सुरुमा सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा ऐन तथा विभिन्न नीति नियम बनाउनको लागि केही समय लाग्यो । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । गाउँपालिकाले दरबन्दी सिर्जना कर्मचारीहरु पनि राखेको छ । कार्मचारीहरुलाई सही तरीकाले कार्यान्वयनमा गराउने बेलामा हामी कोभिडको सामना गरी रहेका छौं । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनको लागि अब कोभिडसँग जुद्धै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? तमानखोला जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेका चुनौतीको रूपमा खाँडा भएको कोभिड महामारीसँग जुध्नको लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पुरा गरौं भन्छु । भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ त्यस कारण कर्तव्य बोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईंको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु ।

विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहर नेपालमा अझै पनि फैलँदो अवस्थामै छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै संक्रमितहरुको उपचारमा प्रदेश २ अन्तर्गतको पर्सा जिल्लामा पर्ने पोखरिया नगरपालिका पनि कम्मर कसेर लागिपरेको छ । यस्तै महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दैछ, महामारी नियन्त्रणमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सलमा खातुनसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अहिले कोरोनाका कारण विश्व आक्रान्त भइरहेको छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । नगरले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि टोलटोलम गई जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ । गत वर्षको कुरा गर्दा हामीले क्वारेनटिन व्यवस्थापनमा बढि फोकस गरेका थियौं । कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण नगरले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पोखरिया अस्पतालको दोस्रो तलामा ५० बेडको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन गरी बिरामीको उपचार गरी रहेका छौं । यस आइसोलेसनमा ३६ जना कोभिडका बिरामीहरू हालसम्म बसेका छन् । तर, हाल आइसोलेसन कक्षमा बिरामीहरु भने छैनन् । पछिल्लो समयमा नगरमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ । नगरपालिका भित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएका छौं । वडा तथा समुदायमा गएर नागरिकहरूलाई मास्क, सोनिटाइजर आदि वितरण गरिएको छ । नगरमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा उपचारको लागि रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । नगरपालिकाले बिरामीलाई निःशुल्क रुपमै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न दिएको छ । एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्ने किट नगरपालिका आफैंले खरिद गरेको छ । परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएका र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका बिरामीलाई होम आइसोलेसनमै बस्न आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको फोन नम्बर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीले उहाँहरूलाई फोन गरेर आवश्यक परामर्श दिइरहनुभएको छ । त्यस्तै जटिल बिरामीहरूलाई भने नगरपालिकाको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले सामान्य रुघाखोकी लागेको बिरामीहरुको पनि परीक्षण गर्दै आएका छौं । हाल नगरपालिकामा कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएको भन्ने आभाष छ तरपनि परीक्षणको दायरालाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौं । कोरोना नियन्त्रणमा नगरपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । मानिसहरुले कुरा नबुझ्दा पनि समस्या परेको छ । संक्रमितको संख्या नगरमा बढ्दै गयो भने भौतिक संरचनाको पनि कमि छ । कोरोनाका बिरामीहरूलाई पोखरिया अस्पतालको माथिल्लो तलामा आइसोलेसन कक्षको स्थापना गरी उपचार गर्दै आएका छौं । संक्रमितको उपचारको लागि सामुदायिक भवन अथवा कुनै होटेलमा राख्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन । ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिए भने बिरगञ्जमा भवन भाडामा लिएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अन्य पालिकाले पनि गरेका छन् । तर, हालसम्म भवन भाडमा लिएर उपचार चाहिँ गरेको छैन । हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना नै हो । सुरुसुरुमा सबैतिर अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको चरम अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा पनि स्वास्थ्य सामाग्री र अक्सिजनको अभाव भयो । निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार लगायत विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग र पालिकाको पहलमा केही स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं भने केही सहयोग पनि मिलेको छ । यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले राम्रो नै काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ र जिल्लामा राम्रो नै मुल्याङकन भएको छ । तेस्रो लहरको संक्रमण आउन सक्ने तर्फ सचेत हुँदै यसले बालबालिकालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस प्रति मध्यनजर गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जुटाउने योजना बनाएका छौं । कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहरले बढी बालबालिकाहरूलाई असर गर्ने धेरै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले तेस्रो लहरको महामारी आउनु भन्दा पहिला नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग पाउन सकियो भने हामीले राम्रो तयारी गर्न पक्कै सक्ने थियौं । नगरको स्वास्थ्य शाखा र पोखरिया अस्पतालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री सूचि तयार गर्नको लागि निर्देशन पनि दिएका छौं । दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको लागि खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? गत वर्ष पनि हामीले पालिका स्तरबाट राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौं । हाल राहत वितरणमा पालिकाको योजना हुन सकेन । तर, विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा भने विपन्न परिवारलाई राहत चाहिँ उपलब्ध गरायौं । निषेधाज्ञाले दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था निक्कै नाजुक भएको छ । दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ चुलो धुवाउनेहरू निषेधाज्ञामा बिचल्ली परेका छन् भने उनीहरुका लागि सामान्य राहत संघसंस्थाको सहकार्यमा वितरण गरेका छौं । हाल राहतमा भन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चासो छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेका हौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन आए पालिकामा ? यो अवधिभर नगरपालिकामा धेरै परिर्वतनहरु आएको छ । हामीले गरेको कामको प्रतिफल धेरै समय पछि देखिन सक्छ । नगरको शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आएको छ । शिक्षा विकासका लागि भनेर हामीले शिक्षा ऐनको निर्माण गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छौं । यो दायराभित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड पनि दिएका छौं । लगानीको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा नै धेरै बजेट छुट्याएका छौं । पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच बढाउनको लागि साइकल पनि वितरण गरेका छौं । शिक्षा विकासका लागि गरिब, जेहेन्दार तथा विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने गरेका छौं । पहिले वर्षको नै निति तथा कार्यक्रममा बालिका शिक्षा सिकाई प्रक्रिया भनेर ल्याएका छौं । बालिकाहरूको शैक्षिक बिमा गरिदिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । बाल विवाह धेरै हुने भएकाले बालविवाह रोक्न पनि धेरै कामहरू भएका छन् । सामाजिक चुनौतीहरुको पनि समाधान गर्नमा हामी लागि परेका छौं । यस्तै कृषि क्षेत्रका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको छ । पोखरिया अस्पतालले चाहिँ अन्य पालिकाका बिरामीलाई पनि सेवा दिइरहेको हुनाले त्यस अस्पतालमा हामीले जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । हरेका वर्ष औषधी खरिदको लागि पालिका आफैले छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भनेर पनि हामी लागि परेका छौं । प्रदेश सरकारले पोखरिया अस्पताललाई जिल्ला अस्पताल सरह घोषणा पनि गरेको छ । ग्रमीण क्षेत्रका जनातालाई पालिका भित्रनै स्वास्थ्य सेवा मिलोस् भनेर हामी लागि परेका छौं । पालिका भित्र गर्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन् भने आवश्यकता पनि धेरै छन् किन भने हाम्रो नगरपालिका नयाँ हो । दिगो योजनाहरू पनि हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंहरुले चुनावका बेला बोलेका र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कत्तिको पूरा भए त ? पक्कै पनि हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित भएको बोलेअनुसारका धेरै कामहरू पुरा गरेका छौं । विकास निर्माण, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास गर्न पुग्दैन रहेछ । हामीले गर्छाैं भनेको कुरा बाहेक अरू कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसैले समग्र पालिकाको नै विकास गर्दै आएका छौं । युवालाई प्राविधिसँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न तालिम पनि दिँदै आएका छौं । आर्थिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धी पालिकाले प्रयोग गरेको योजनालाई रोजगार सिर्जना हुने गरी कृषिमा युवाहरूलाई जोडिनको लागि आग्रह गरेका छौं । पालिकामा जनचेतनाको पनि अभाव रहेको छ । युवाहरू कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा युवाहरूले व्यावसायिक खेती गरी रोजगारी मूलक बनाइरहेका छन् । तपाईंको कार्यकालमा भएको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ ? भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रको विकास नै मेरो कार्यकालको ठुलो उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? पोखरिया नगरपालिकाका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडको समय छ, भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ त्यसकारण कर्तव्य बोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईंको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । अनि नागरिकको धेरै भन्दा धेरै अपेक्षा रहेको छ र त्यो अपेक्षा अनुसार हामी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । स्थानीयवासिले पालिकामा जे काम गरेका छौं त्यसको सही मुल्याङकन गरिदिनु पर्छ । नागरिकहरूले आफ्नो समस्या हामीसँग खुलस्त राख्नु हुन अनुरोध गर्द छु । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न मात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्न पनि हामीले कम्मर कसेर लागि परेका छौं । सडक निर्माणको कुरामा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । गाउँपालिकालाई समृद्ध पालिका र सुखी पालिकाबासिन्दा बनाउनको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्छ । राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने, नराम्रो कुराको बिरोध गर्ने र सोही किसिमको प्रसंसा र विरोध गर्नु भनेर आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाल सारा विश्वनै ठुलो सङ्कटमा छ । विभिन्न देशहरू यो सङ्कटलाई परास्त गर्न लागिपरेको भएतापनि संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल चाहिँ भएको छैन । नेपाल पनि लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको लडाईंसँग जुधिरहेको छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको बर्दिया जिल्लामा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । हिजोआज कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि गाउँपालिकाले कस्तो काम गर्दै आएको छ, गाउँपालिकामा संक्रमण थप फैलिन नदिनको लागि कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हिम कुमारी थरुनीसँग विकासन्युजका लागी राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी ः विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तपाईंको गाउँपालिकाले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । यसले मानव जातिको जीवनमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो समयमा हामी एकदमै असहज अवस्थामा काम गरिरहेका छौ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै गाउँपालिका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा छ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने र अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने काम हामी गरिरहेका छौं । पालिकामा १० बेडको आइसोलेसन कक्ष पनि रहेको छ । संक्रमण बढ्यो भने २५ जना कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर राख्न सक्छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ६ ओटा वडा छन् भने प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाई रहेका छन् । सबै स्वास्थ्य इकाईमा महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेका छौं । कोरोनाबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्छौं । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं । गाउँपालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेको छ भने विभिन्न संघसंस्थाबाट पनि स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त भएको छ र हाल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव भने छैन । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै गाउँपालिकाले माइकिङ गर्ने, सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, टोलटोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिँंदै आएको छ । पालिकामा हालसम्म २ सय ५९ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने जम्मा ८ सय ४८ जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण भएको छ । यससँगै हालसम्म मृतकको संख्या ४ पुगेको छ । पालिकामा संक्रमितको संख्या ३ सय ८४ जना पुगेको छ । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्न नसकेर अन्य अस्पताल रेफर गरेको संख्या ९ छ । १ सय ८ जना कोरोनाका संक्रमितहरु हाल होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । कोभिड बिरामीहरूका लागि अक्सिजन अभाव हुन नदिन अक्सिजन सिलिन्डरहरू भरेर तयारी अवस्थामा राखेका छौ । गाउँपालिकाले पीसीआर गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ? पीसीआर परीक्षण पालिकाले आफैं गर्दैछ की अन्य ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ? कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरुको उपचार गर्नका लागि वडा नम्बर २ मा १० शैयाको बेडको अस्थाई कोभिड अस्पताल पनि रहेको छ । त्यही कोभिड अस्पतालमा कोरोनासँग अन्तरसम्बन्धित लक्षण देखिएका बिरामीको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणको लागि नेपालगन्ज पठाउँछौं । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ दायरालाई फराकिलो बनाई कोभिड–१९ सँग अन्तरसम्बन्धित लक्षण देखिएका नागरिकहरूको पहिचान गरी संक्रमितको अति नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी एन्टिजेन वा पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी कोभिडसँग अन्तरसम्बन्धित लक्षण देखिएका बिरामीलाई पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दै आएका छौं । टोलटोलमै पुगेर परीक्षण गर्ने गरेका छौं । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ ? पालिकामा हाल होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या १ सय ८ रहेको छ । दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको प्रभाव र संक्रमितको संख्या गाउँपालिकामा बढ्दै जाँदा हामीले मास क्वारेनटिनलाई भन्दा होम क्वारेनटिनलाई नै जोड दिएका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टोली घरघरमा पुगेको छ । आइसोलेसनमा बसेको संक्रमितलाई परामर्श तथा आवश्यक औषधी पनि वितरण भएको छ । संक्रमितको स्वास्थ्य जाँच, औषधि तथा पीसीआर परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आइसोलेसनमा राखिने र गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा पठाउने गरी उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमित नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीसँग जुनसुकै बेला समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौ । गाउँपालिका हिजोआज कोरोनाको संक्रमितहरुको संख्या कत्तिको बढिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईंहरुको प्रयास कत्तिको सफल भएको छ ? पालिकामा संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी नै छ । एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । पालिकामा हामी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि सक्दो प्रयास गरेका छौं । गत वर्ष अन्य ठाउँबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाएर राखेका थियौं । तर, दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको प्रभाव परेपछि रोजगारीमा गएकाहरु धेरै पालिकाबासीहरु गाउँ प्रबेश गरे र गाउँमा आएर धेरै मानिसहरुसँग घुलमिल भए त्यसैले पनि अलिक बढि संक्रमण फैलियो । गत वर्षजस्तो बाहिर जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने मानिसलाई क्वारेनटिनमा चाहिँ राख्न सकेनौं । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ भने विकास निर्माणको कामहरू सबै ठप्प भएका छन् । टेन्डरका काम अनि स–साना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् । यसले पूर्वाधारहरूको विकासमा बाधा सिर्जना गरेको छ । पालिकाको कामकाजमा मात्र नभई कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, आदि जस्ता विविध क्षेत्रमा प्रतिकुलता असरको सिर्जना गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकामा आवश्यक बजेट छैन । अन्तरीक स्रोत पनि पालिकामा कमै मात्रामा छ । जनताका चाहना, आवश्यकता धेरै छन् तिनीहरूलाई पनि पूरा गर्ने नसकिरहेको अवस्था छ । विकास बजेटबाट पनि हामीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा खर्च गरेका छौं । गाउँपालिकाले गम्भीर खालका बिरामीलाई थप उपचारका लागि के व्यवस्था गरेको छ ? कोभिडका केही गम्भीर बिरामीहरू नेपालगन्ज रेफर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । बिरामीको अवस्था सामान्य छ भने पालिकाकै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्छै । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? पालिका स्तरबाट राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । हाल राहतमा भन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चासो रहेको छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनौं । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ? स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । यो महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटिरहनुभएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने यी यावत् कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ । अर्को कुरा आफ्नो ज्यान जोखिममा मोलेर अहोरात्र स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटिरहनुभएको छ । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ । उहाँहरूसँग पनि बैठक, छलफल भइरहेको छ । उहाँहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनतालाई निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गराउनका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँहरूको योगदानको प्रशंसा गरेर सकिँदैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागी के कस्तो सहयोग मिलेको छ ? प्रदेश र केन्द्रबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागी बजेट चाहिँ सहयोग मिलेको छैन तर, स्वास्थ्य सामाग्रीहरू प्राप्त भएको छ । यस महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको सहयोग मिलेको छ । संक्रमण थप नफैलिओस् भन्नेर कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नु भएको छ ? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि सबै जना मिलेर टोल बस्तीमै गएर सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । उपाय भन्नाले तयारी र सचेतना हो । हामीले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि खरिद गरेर राखेका छौं । पहिलाको तुलनामा केही हदसम्म नागरिकहरू पनि सचेत भएका छन् । पालिकामा बजेटको पनि अभाव तर बजेटको अभाव हुन नदिनको लागि गाउँ सभाको बैठक बसेर हामी छलफल गर्ने नै छौं । गाउँपालिकामा कोरोना फैलिने जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान भएको छ कि छैन ? पालिकामा कोरोना फैलिन जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान भएको छ । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) बाट पालिकाका सबै समुदाय नै प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी पालिकामा बढ्दै गएको छ । बजारी इलाकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढि फैलिने सम्भावना देखिन्छ छ । कोरोना नियन्त्रणको यो अभियानमा पालिकाबासिलाई के अपिल गर्न चहनुहुन्छ त ? गेरुवा गाउँपालिका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भिडभाड नगर्दिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफू मात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्य बोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । गत वर्ष कमै मात्रामा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यो वर्ष व्यापक छ । देशमा संक्रमण थप बढ्न नदिन तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । याङवरक गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी रहेता पनि कोभिड न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाको सक्रियता प्रशंसनीय एवं प्रभावकारी पाइएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, अस्पतालमा अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमल कुमारी योङहाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? तीव्र गतिमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित पनि भएका छन् । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आइसोलेसन तथा अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौं । एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जान नदिने र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठहर गरी पालिकामा लकडाउन जारी गरेका छौं । सी.सी.एम.सी ले पालिकालाई निर्देशन दिए पछि लकडाउनलाई थप कढाई पनि गरेका छौं । हाल लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि अपिल गरेका छौं । कोरोनाबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने कोभिड अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्छौं । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एबुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं । १५÷१५ बेडको आइसोलेसन कक्ष १ र ५ नं. वडामा तयार गरेका छौं । पालिकमा १० बेडको कोभिड अस्पताल छ । पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा हालसम्म कसैलाई पनि राख्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । हामीले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोना संक्रमण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएका नागरिकलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भने कोभिडको संक्रमण देखिएका तर उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्दै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा होम क्वारेन्टिन २ जना मात्र बसेका छन् । धेरै नागरिकहरुले कोरोना जिती सकेका छन् । संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्न सबै लागि परेका छौं । पालिकामा अक्सिजनको अभाव छ कि छैन नि ? सबैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ अक्सिजनको अभाव नहुने कुरै भएन । अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अभाव छ । पालिकामा ४ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छ, यति अक्सिजनले मात्र पालिकामा नपुग्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था नआएको कारण हाल अक्सिजनको प्रयोग भएको छैन । पालिकाले पीसीआर गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ? पीसीआर परीक्षण पालिकाले आफैं गर्दैछ की अन्य ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीसीआर परीक्षणको तालिम दिएर पालिकामा नै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं भने परीक्षणको लागि अन्य ठाउँमा लगेका छैनौं । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पीसीआर मात्र नभइ एन्टिजेन परीक्षण पनि पालिकाले गर्दै आएको छ । हामीले प्रत्येक स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरोका छौं । पालिकामा पहिला १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट थियो र यस महामारी नियन्त्रण गर्नको लागी बजेट नपुगेर बिचमा प्रक्रिया पुरा गरेर लगभग २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरी फेरी बजेटको व्यवस्थापन गरी आकस्मिक कोषमा रुपन्तरण गरेर हामीले स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेका छौं । आम नागरिकले हाल निषेधाज्ञालाई कसरी लिएका छन् अनि नागरिकहरूबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग मिलेको छ नि ? निषेधाज्ञाले पालिकाका सबै नागरिकहरूलाई समस्या बनाएको छ तर, निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जिल्लाले पनि निषेधाज्ञा कढा बनाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ । श्रमजीवि र दैनिक ज्यलादारी गर्ने मानिसलाई समस्या पुर्याएको छ । बजारी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्र्ने नागरिकहरूलाई समस्या छ । यो समयमा धेरै कृषि गर्ने कृषकहरू खेत बारीमा काम गरी रहेका छन् । नागरिकले पनि यो निषेधाज्ञा हाम्रै लागि गरिएको हो र यसलाई पूर्ण रुपमा परिपालन गर्याे भने संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय पनि हो । हामीले,“अत्यावश्यक काम भएमा मात्र बाहिर निस्कौँ, नत्र घरैमा सुरक्षित बसौँ” भनेर आग्रह गरेका छौं । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण पालिकावासी सहित आम जनसमुदायबाट साथ, सहयोग मिलेको नै छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि के कस्ता सहयोग मिलेको छ ? एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट पनि हामी आफैले खरिद गरेका छौं । स्वास्थ्य सामाग्री पनि पालिकाले नै खरिद गरेको छ । अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यूले ३ सय ओटा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट र सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पालिकामा पठाउनु भएको छ । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकाका प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीलाई २ सय रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नको लागी बजेट पठाएको छ । विद्यार्थीलाई मास्क, सोनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री किनेर दिनको लागि बजेट आएको हो । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ भने विकास निर्माणको कामहरू सबै ठप्प भएका छन् । टेन्डरका काम अनि स–साना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् । विकास निर्माणको लागि भनेर आएको बजेट निषेधाज्ञाकै कारण पैसा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ । पालिकामा लगभग विकास निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पालिकामा एम्बुलेन्सको सेवा छ कि छैन ? पालिकामा निजी एम्बुलेन्स चाहिँ छैन तर व्यक्ति तथा संस्थाले किनेको एम्बुलेन्स चाहिँ छ । त्यसलाई हामीले सूचीकृत गरेर आवश्यक परेको बेला यी नै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने भनेर भनेका छौं । कोभिडका बिरामीहरुलाइ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि दिँदै आएका छौं । स्थानीय सरकारले सुरुबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्नमा पहल नगरेको भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ नि, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? फेरी यस किसिमको महामारी आउँछ भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं । यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागी सबै जना खटेका छौं किन भने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरी रहेका छौं । हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याए जति कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा लागेका छौं । जबसम्म जनता सचेत रहँदैनन् तबसम्म स्थानीय तहको नेतृत्वले मात्र केही हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले नै कोभिड नियन्त्रण गर्नमा पहल गरेन भन्न पाइँदैन । किन भने यदि स्थानीय सरकार थिएन भने यो महामारी भयावह हुन सक्ने थियो । यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका रहेको छ ।

नेपालको प्रदेश १ अन्तर्गतको संखुवासभा जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर एवं रमणीय गाउँपालिका हो, मकालु गाउँपालिका । यस गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित हुनुका साथै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर पोखरेलसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सर्वप्रथम कृषिबाटै सुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्र तर्फ के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? हामीले कृषि विकासको लागि धेरै काम गर्दै आएका छौं । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेशा नै अँगालेका छन् । धेरै नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध भएकाले हामीले पनि पशु र कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । पालिकामा कृषि समुहहरुको पनि गठन भएको छ । हाम्रो गाउँपालिका भित्र कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल अनुदान स्वरूप वितरण गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि कृषकलाई प्लास्टिका टनेल वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । गत वर्ष हामीले ३० जना कृषकलाई प्लास्टिक टनेल वितरण गरेका थियौं । पालिकामा कृषि प्राविधिक जे.टि.ए पनि रहेको छ । जे.टि.ए. द्धारा अलैँची बारीको माटो परीक्षण गर्ने काम पनि भएको छ । पालिकाको भूगोल अनुसार कस्तो खालको बिउ कुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले माटो परीक्षण गरेका हौं । माटो परीक्षणले कृषिमा आएका समस्या र रोगको नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । जडिबुटी पनि हाम्रो गाउँपालिको मुख्य आयस्रोत हो । व्यावसायिक रूपमा पालिकामा अलैँची खेती धेरै हुने गरेको छ । अलैँची खेतीमा पछिल्लो समय विभिन्न रोगहरु देखा पर्न थालेको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र नभएर व्यावसायिक बनाउन पनि किसानहरूलाई आग्रह गरेका छौं । हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई पनि विशेष जोड दिएका छौं । पालिकामा अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम पनि रहेको छ । डल्ले खुर्सानी खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर केही रकम पनि छुट्याएका छौं । पालिकाको भूगोल अनुसार पकेट क्षेत्र छुट्याएका छौं । गाउँपालिकाका कति नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध छन् होला ? यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । प्रतिशतमै भन्नुपर्दा करिब ७० प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्न सकिन्छ । आय आर्जनको लागि तरकारी खेती गर्ने नागरिकलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि पालिकामा रहेको छ । हामीले राम्रो कृषि उत्पादन गर्ने कृषहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षबाट पुरस्कृत गर्ने योजना पनि तयार पारेका छौं । तपाईंहरुको पालिका पर्यटकीय स्थल भनेर चर्चित छ, आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ? हो हाम्रो पालिका पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चित छ । हाम्रो गाउँपालिका प्राकृतिक रूपले निक्कै सुन्दर रहेको छ । विश्वको पाँचौं अग्लो मकालु हिमाल पनि हाम्रो पालिकाम पर्छ । मकालु हिमालको नामबाट नै हाम्रो पालिकाको नामकरण गरिएको छ । मकालु हिमालको आरोहण गर्नलागि धेरै ठाउँबाट मानिसहरु आउने गरेका छन् । पर्यटन आउँदा होटेलको राम्रो व्यवस्था मिलाउने काम पनि हामीले गरेका छौं । धेरै युवाहरूले पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी मुलक पनि बनेका छन् । संखुवासभा जिल्लकौ पर्यटनकी क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हाम्रो हो । पर्यटन विकासको लागि पर्यटन पूर्वाधार तयार पारेका छौं । पर्यटन विकासको लागि हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । पालिकामा रहेको मठमन्दिरको संरक्षण गरी मन्दिरको निर्माण गरिरहेका छौं । हामीले पर्यटकीय स्थलहरूलाई सफा राख्न पनि विशेष ध्यान दिएका छौं । परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण तर्फ पनि हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । देशका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ मानिसहरू आउने गरेका छन् । कोरोनाको कारणले पालिकाको पर्यटन व्यवसायमा पनि ठुलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाको संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ, कोरोना संक्रमण दरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि के–कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ? गत साल कोरोना संक्रमण दरलाई न्युनिकरण गर्नको लागि हामीले ठुलो भूमिका खेलेका थियौं । पोहोर क्वारेन्टिनको पनि व्यवस्था मिलाएको थियौं । हाल हामीले पोहोरको जस्ता गरेका छैनौं तर पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको देख्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनको लागि नागरिकहरूलाई अपिल गरेका छौं । कोरोना सम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशन गरेका छौं । संक्रमण दर पोहोरको भन्दा हाल भयावह भइरहेको छ । पालिका बासिलाई कोरोनाको प्रभाव खासै छैन तर अरुण तेस्रो आयोजनमा काम गर्ने कामदारहरूलाई कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनामा काम गर्ने मानिसहरु नै कोरोनाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । तपाईंको पालिकामा सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो छ ? पालिकामा केही ठाउँमा सडक पुगेका छन् भने केही ठाउँमा पुग्न बाँकी रहेको छ । ४ नं. वडाको सिमनासम्म मात्र सडक पुगेको छ । पलिकाको धेरै सडकहरू कच्ची रहेको छ । हामीले पालिकाका केही सडकको स्तरोन्ती पनि गरेका छौं । गाउँपालिकाको ठुलो योजना सडक सञ्जालमा नै रहेको छ । धेरै बजेट पनि सडक सञ्जालमा नै रहेको छ । पहाडि भूभाग भएको कारण सडक नै नागरिकको आवश्यकता र चाहना भएकाले ठुलो योजना सडक निर्माणमा भएकोे हो । केही खानेपानीको योजनाहरू पनि पालिकामा रहेको छ । पालिकामा अरुण तेस्रो आयोजनाको काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि पालिकाले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ ? गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासका लागि धेरै काम हुँदै आएको छ । विद्यालयको भवनहरू निर्माण भएका छन् । बेलाबेलामा शिक्षकहरुलाई तालिम दिइरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा सिकाई तर्फ पनि हामीले विशेष जोड दिएका छौं । विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा भन्ने हाम्रो ठहर छ । शिक्षाको विकास भएन भने मानिसको पनि विकास हुँदैन भनेर शैक्षिक क्षेत्रलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । पालिकामा ३ ओटा माध्यमिक विद्यायहरु रहेका छन् । कोरोनाको कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो छ नि ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सामुहिक भावनाले मात्रै पलिकाको विकास निर्माणको काम देखि लिएर अन्य काम गर्न सकिन्छ । सम्बन्ध राम्रो भएको कारण विकास निर्माणको कामले पनि तिव्रता पाएको छ । हालसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनमुटाब भएको छैन । जनताको सेवाको लागि तत्पर रहन सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छु । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ । अहिलेसम्म सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ । तपाईंको काम गराईबाट नागरिकहरू कत्तिको सन्तुष्ट भएको पाउनु भएको छ ? मैले गरेको कामबाट नागरिकहरू खुसी नै छन् जस्तो मलाई लाग्छ । नागरिकहरूको अपेक्षा तथा चाहना पुरा गर्नको लागि हामी लागि परिरहेका छौं । नागरिकको आवश्यकता र चाहना धेरै रहेको छ । नागरिकको गुनासोलाई संभोदन गर्दै अगाडि बढि रहेका छौं । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म विकास निर्माणको कामहरू प्रभावकारी नै भएका छन् । हामीले आशा गरेअनुरूप विकास निर्माणको काम गर्नसकेका छौं । नागरिकहरू पनि हाम्रो काम देखेर खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ । पालिकाले युवाहरुका लागि रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हामीसँग कलकारखाना छैनन् । युवाहरूलाई सिप विकासको लागि विभिन्न तालिमहरू दिँदै आएका छौं । हामी युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा जोडिनको लागि आग्रह गरेका छौं । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । युवाहरूले व्यावसायिक कृषि खेतीको पनि सुरुवात गरेका छन् । कृषिमा अलैँची खेती पालिकामा धेरै हुने गरेको छ । पालिका धेरै युवाहरू अलैँची खेतीमा लागेका छन् । अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि पालिकाका धेरै युवाहरू लागि परेका छन् । युवा लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लागु भएको छ । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? मेरो कार्यकालमा पालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएको छु । हामीले पालिका स्तरको योजना तयार पारेका छौं । यो योजना पुरा गर्नमा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । आर्थिक विकास, आदिका कुरालाई दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तथ्यमा जोड दिएका छौं । पालिकालाई सुखी र सवृद्ध बनाउने योजना बनाएको छु । पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो पालिकालाई पर्यटन विकास गर्नमा पनि जोड दिइरहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासको कुरामा पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नको लागि कृषि र पशु क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएका छौं । अलैँचीमा लागेको रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर पनि ध्यान दिइरहेका छौं । यहाँका जनताले भोलिका दिनमा पनि मैले गरेका कामहरूबाट लाभ लिइरहन सकुन् भन्ने चाहना छ । जनताको चाहना र आवश्यकता कम्मर कसेरै पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु । जल स्रोतको धनी हाम्रो पालिका प्राकृतिक रूपमा पनि निकै सुन्दर रहेको छ । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? पालिकाका बासिको सुख दुखमा साथ दिनको लागि हामी सधै तयार छौं । नागरिकहरूबाट सकारात्मक सुझाव र सकारात्मक सेचको विकासमा लागि परौं भन्न पनि चाहन्छु । नागरिकको साथ भयो भने मात्र विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न मात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर त्यसै अनुसार हामीले कम्मर कसेका छौं । हामीमा पाइएको कमिकमजोरीको बारेमा पनि सुझाव दिनुहोस् भन्न चाहन्छु । सबै जनाले हातेमालो गरेर पालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्नतर्फ लागौं पनि भन्न चाहन्छु । स्थानीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्दै विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु ।

काठमाडौं । मार्च ८, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महिलाहरुको विशेष दिन । यसदिन विश्वभर नै महिला शसक्तीकरणका विषयमा वहस केन्द्रीत हुन्छ । महिलालाई अवसर, महिलालाई आरक्षण, महिलाको सुरक्षा लगायत धेरै विषय उठाउँछन्, महिलाबादीहरु । तर, सफल महिलाहरुको अनुभव फरक छ । सफलताको लागि आरक्षणभन्दा क्षमता विकास, समान अवसर र निरन्तर मेहेनत जरुरी हुने बताउँछन् सफल महिलाहरु । त्यसमध्ये एक हुनहुन्छ अनुपमा खुञ्जेली । मिहेनत र उच्च कार्यसम्पादन नतिजाको आधारमा मेगा बैंक नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभएको खुञ्जेली सफल बैंकर्सको रुपमा स्थापित भईसक्नु भएको छ । बार्षिक एक करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब सुविधा लिने खुञ्जेलीले मेगा बैंकलाई बैंक अफ दी एयरबाट सम्मानित गराउनुको साथै आफै पनि बेष्ट वुमन म्यानेजर अवार्ड लिन सफल हुनुभएको छ । यो सफलता कसरी मिल्यो त ? प्रस्तुत छ खुञ्जेलीसँग गरिएको विकास वहस । पैसा, पद र प्रतिष्ठा सबै भएको वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा हुनुहुन्छ, बार्षिक १ करोड ७० लाख ३२ हजार तलब लिँदा कस्तो अनुभव हुन्छ ? अहिले मैले पाउने तलव सुविधा धेरै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन । २७ वटा वाणिज्य बैंकका सीईओमध्ये मैले पाउने तलवभन्दा बढी तलव अरु २४÷२५ जनाको छ । म त कम तलव पाउने सीईओमध्ये तेस्रो चौथोमा पर्छु । अन्तराष्ट्रिय बजारसँग पनि तुलना गरेर हेर्दा पनि नेपाली सीईओहरुले पाउने तलव सुविधा कम नै छ । अझै कम भयो तलव ? मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ भनेको मात्र हो । बैंकमा पहिलो पटक जागिर खाँदा मासिक ८ सय रुपैयाँ तलव थियो । त्यति बेला पनि यत्रो पैसा के गरौं जस्तो भएको थियो । अहिले मैले जति तलव पाएको छु, त्यो तुलनात्मक रुपमा अरुको भन्दा धेरै छैन । तलव भनेको मिहेनतको प्रतिफल पनि हो । कस्तो काम गर्छ, संस्था कसरी चलाएको छ ? बैंकको सीईओ छोडेर घरमा बसेको मान्छे जेलमा परेका छन् । मरेपछि पनि मुद्दा लाग्छ । उसको इन्ट्रिग्रीटी कस्तो छ ? जिम्मेवारी पनि हेर्नुपर्छ । कति जोखिम लिएको छ त्यो पनि हेनुपर्छ । १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको बैंक, १३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप, १२४ अर्ब कर्जा लगानी भएको, १६४ अर्ब रुपैयाँ वासलात भएको, २ लाख सेयरधनी भएको, १८ सय भन्दा बढी कर्मचारी भएको बैंकलाई सुरक्षित ढंगले चलाउन पनि सजिलो छैन । विजनेश गर्नेलाई छोडेर हेर्दा तपाईको कमाई नेपाली महिलामध्ये सबैभन्दा बढी नै होला नि ? सही छ । त्यसैले त बैंकिङ क्षेत्रप्रति आकर्षण बढेको छ । नयाँ पुस्ता पनि बैंकमा जागिर खान निकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । यहाँ मिहेनत गर्यो भने फल राम्रो पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरुको लागि पनि राम्रो अवसर छ । यो त इस्टार्टिङ मात्र हो, भविष्य झनै राम्रो देख्छु म । आफूले आफ्नै बारेमा समीक्षा गर्दा तपाई सफल महिला हो ? सफलता भनेको एकपछि अर्को हुन्छ । मैले बैंकमा जुनियरदेखि सिनियर पदमा रहेर काम गरें । एउटा प्रमोशनपछि अर्को प्रमोशनको अपेक्षा सबैलाई हुन्छ । म सीईओ भए, तर अरुले भन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने ? पद र पैसा मात्र सबै कुरा होइन । हामीले बैकिङ सेवा विस्तारमा धेरै काम गर्नुछ । मेगा बैंकमा अनुपमा खुञ्जेलीको योगदान के हो ? संस्था एउटा व्यक्तिले बनाउने होइन । सबै कर्मचारीको बराबर योगदान छ । लिडरले लिड गर्ने मात्र हो । नतिजा सबैको मिहेनतको परिणाम हो । यो बैंकमा स्थापनादेखि नै म कार्यरत छु । अहिले १८४० जना कर्मचारी छन् । प्रमोटर ३ हजार जनाभन्दा बढी छन् । २ लाखभन्दा बढी सेयरधनी छन् । ५८ जिल्लामा २०४ वटा शाखाबाट बैकिङ सेवा दिइरहेका छौं । ७७ जिल्लामा पुग्ने योजना छ । बैकिङ साक्षरता देशभर पुर्याउने भिजन छ । हलोदेखि हाइड्रोसम्म, सबै नेपालीको बैंक बन्ने, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै भन्ने नारा अघि सारेका छौं । म सीईओ हुँदा मेगा बैंक २५औं नम्बरमा थियो २७ वटा वाणिज्य बैंकमा । अहिले हामी निक्षेपमा १४ औं नम्बरमा छौं । कर्जा लगानीमा १० औं नम्बरमा र नाफाको हिसावले ११ औं नम्बरमा छौं । तपाई भन्दै हुनुन्छ कि अनिल शाहले छोड्दा भन्दा अहिले बैंक धेरै राम्रो भयो ? उहाँले हालेको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढेको हौं । जग बलियो थियो र त हामी अगाडि बढ्न सकेका छौं । शुरुवातमा गाह्रो हुन्छ । अब पनि अगाडि बढ्न झन् गाह्रो छ । किनकि टप टेनमा धेरै बलिया र पुराना बैंक छन् । अरुभन्दा फरक र बलियो बनाउन अझै प्रयास गर्छौ । फेरि तपाईको निजी विषयमा जाऔं । तपाई शिक्षित र राज्यमा पहुँच भएको परिवारमा जन्मेहुर्केको मान्छे । शिक्षा र प्रेरणा त्यहि ढंगले पाउनुभयो । तपाईको जस्तै परिवारमा जन्मेहुर्केका राणा शाहका धेरै छोरीहरु अहिले केवल गृहणी मात्र छन् । तपाई यो ठाउँमा हुनुहुन्छ । पद, पैसा र प्रख्याती पाइरहनु भएको छ । फरक केले पार्दोरहेछ ? सबैभन्दा ठूलो कुरा आफूले आफूलाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफ्ना चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ । मेरो बुबाले मलाई छोरालाई जस्तै व्यवहार गर्नुभयो । विवाह गर्नुपूर्व नै जागिर खान पुगेँ । हामी सबै जना करिअर ओरेन्ट हुनैपर्छ । त्यहाँ मिहेनत गर्नैपर्छ । त्यहाँ सफलता, असफलता भोग्नै पर्छ । लड्दै, पढ्दै, भोग्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अवसरहरु पहिल्याउन सक्नुपर्छ । म स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक छोडेर नविलमा आए । नविल छोडेर जन्मदैको अवस्थामा मेगा बैंकमा आए । एउटा स्थापित बैंकका मान्छे, अर्को नयाँ बैंक चलाउन जाने कि नजाने ? शुन्यबाट काम थाल्ने जोखिम लिने कि नलिने ? यस्ता कुराहरु आउँछन् करिअर बनाउने बेलामा । अरु पेशाकर्मीहरु सानो संस्था वा ब्राण्ड छोडेर ठूलोमा जान्छन् । तपाई ठूलो छोडेर सानोमा जानुभयो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नम्बरवान ब्राण्ड छोडेर नविल आउनुभयो । नविल नम्बर वान ब्राण्ड भएपछि फेरि मेगामा आउनुभयो । अरुको भन्दा उल्टो बाटो रोज्नुको कारण के थियो ? सुरक्षित क्षेत्र छोडेर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम थाल्नुपर्छ भनेर हामीले पढेका पनि हौं । अवसरको लागि जोखिम लिनै पर्छ । नम्बरवान ब्राण्ड नछोडि बसेको भए म आज सीईओ बन्ने पनि थिइनँ होला । फर्केर हेर्दा, मैले जे निर्णय लिएको थिए, त्यो सही थियो । तपाईले जुन बाटो रोज्नुभयो, अरुले पनि त्यसै गरे भने हुन्छ वा तपाईलाई भाग्यको साथ थियो ? ‘लक’ त चाहिन्छ । सफलताको लागि अवसर, कडा परिश्रम त चाहिन्छ नै, साथै ‘लक’ पनि चाहिन्छ । ‘लक फ्याक्टर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट’ । तपाई भाग्यले यो ठाउँमा आउनु भयो कि मिहेनतले ? भाग्य छ भन्दैमा डाेकोमा दुध दोहेर हुँदैन । महिनत गर्नैपर्छ । जतिबेला म असिस्टेन्ट लेवलमा थिए, त्यतिबेला मेरो सहकर्मीहरु धेरै थिए । हामी धेरै जना थियौं । सबैले समान मौका पाएका हौ । एउटै वातावरण थियो । अफिसर लेवलमा पनि त्यहि बातावरण थियो । काम गर्ने शैली त उस्तै हो । जो अरुभन्दा बढी मिहेनत गर्छ, सबैको विश्वास जितेर काम गर्छ, उसैले नयाँ अवसर पाउँछ । जे काम गर्नुहुन्छ, खुशीका साथ गर्नुहोस । मैले बैंकिङ जब गरेको ३० वर्ष भयो । विहान उठेर अफिस जाने भनेपछि अहिले पनि रमाईलो लाग्छ । प्रशन्न मुद्रामा अफिसमा आईपुग्छ । म जेमा रमाईरहेको छु, त्यसमा अरुलाई खुशी नमिल्न सक्छ । बैंकमा जागिर खाने मेरो सोच पनि थिएन । खाता खोल्न जादा भ्याकेन्सी खुलेको रहेछ । त्यसपछि बैंकमा जागिर खाइयो । जागिर खाँदै जाँदा मास्टर डिग्री गर्न गर्न सकिएन । त्यहाँ पनि ठेस खाइयो । प्रमोशन खान मास्टर डिग्री चाहिन्छ भनेपछि ४० वर्षको उमेरमा मास्टर डिग्री लिइयो । छोरीको एसएलसीसँगै मैले मास्टर डिग्री गरेको । महिला आरक्षणबाद, संरक्षणबादप्रति तपाईको धारणा के हो ? महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनै मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई । तर अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै के भनिन्छ भने लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न अझै १०८ वर्ष लाग्छ रे । मलाई वुमन सीईओभन्दा मन पर्दैन । मलाई सीईओ मात्रभन्दा खुशी लाग्छ । किनकि म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु र अरुभन्दा म कमजोर छैन । म सानैदेखि दाइभाइसँग साइकल खेल्न जान्थे । डण्डिवियो खेल्न जान्थे । बन्दुक लिएर शिकार खेल्न जान्थे, खुशीका साथ । त्यो माहौलमा हुर्केकोले होला मलाई महिला र पुरुषमा विवेद जरुरी छैन । महिला अधिकार कर्मीले भन्छन्–‘नारी पुरुषबाट हेपिए, दविए, असर दिईएन ।’ के तपाईको जीवनमा यस्तो भोगाई भयो ? मेरो परिवारमा विभेद भएन । मैले काम गरेका संस्थामा पनि लैंकिग विभेद भएन । कामलाई रिवार्ड गरियो । तर, समाजमा विभेद त छ । नेपालका मात्र होइन, विदेशमा पनि छ । विभेदहरुको मुकाविला गर्दै अगाडि बढेको हुँ । सोचाईमा परिवर्तन जरुरी छ । तपाई सीईओ भएको बैंकमा पुरुषहरुले लैंगिक विभेदको महसुश गरेका छन् कि ? म कामलाई पुजा गर्छु । हामी कामलाई रिवार्ड गर्छौं । न मैले विगतमा विभेद सहेँ, न अहिले विभेद गर्छु । यो बैंकको टप १० पोष्टमा ५० प्रतिशत महिला छन् र ५० प्रतिशत पुरुष छन् । शुरुमा यो बैंकमा ६४ प्रतिशत महिला थिए । विभिन्न बैंकहरु मर्ज भएपछि महिला ४४ प्रतिशत भएका छन् । उच्च व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत महिला भएको सुन्दर पक्ष भन्नु र सुन्न त आनन्द आउला । अन्तिममा सेयरधनीले हेर्ने त नतिजा हो । कस्तो छ नतिजा ? बैंकको वार्षिक साधारणसभामा आएर सेयरधनीले बोल्नुहुन्छ । वर्षमा एक पटक बोल्नुहुन्छ । मेरो लागि त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ । उहाँहरुले बैंकको प्रगतिको बारेमा बोलिरहनु भएको छ र अझ राम्रो कसरी गर्न सक्छ भनेर बोलिदिनु भएको छ । त्यो मेरो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । विगत ५ वर्षको ग्रोथलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने मेगा बैंक एक नम्बरमा छ सिएजीआर (कम्पाउन्डेड एभरेज ग्रोथ रेट) मा, निक्षेप, कर्जा, नाफाको ग्रोथ बैकिङ क्षेत्रको औषतभन्दा दोब्बर बढी छ । डबल ग्रोथ थिएन भने २५ नम्बरबाट १० नम्बरमा आउन पनि सक्दैन थियो । मार्केट ग्रोथभन्दा डब्बल ग्रोथ मेगाको छ भने सेयरधनी बेखुशी हुने कुरै भएन । उहाँहरुलाई रिर्टन चाहिन्छ । हामीले १३.४५ प्रतिशत दियौं । शुरुदेखि हामीले बोनसदर बढाउँदै लगेको छौं । अहिले त मार्केटको एभरेज रिर्टन नै १३ प्रतिशत मात्र छ । हामीले ५ वर्षको रणनीति बनाएको थियौं । चौथो वर्षमा छौं । सबै इन्डिकेटरहरु पूरा हुँदैछ । बैंकको अवको बाटो के हो ? फेरि ५ वर्षे रणनीति बनाउँदै छौं । त्यसको तयारीमा छौं । हामी फरक तरिकाले काम गर्दैछौं । अहिले डिजिटल बैंकिङमा जोड दिएका छौं । वर्क फर्म होम हामीले सिक्यौं । अब बैंकिङ फर्म होम गर्दैछौं । भिडियो मार्फत ग्राहकलाई घरबाटै बैंकिङ कारोबार सिकाउँदै छौं । टिक बैंकिङ ल्याएका छौं । च्याट बोर्ड चलाएका छौं । क्युआर कोडको प्रयोगमा जोड दिएका छौं । क्यासलेड बैंकिङ, डिजिटल वल्डतिर जान्छौं । हामीले मेगा क्यापिटल खोल्यौं । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेका छौं । सब्सिडायरी कम्पनीहरु विस्तार गर्दैछौं ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालका लागि वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले चेम्बर आन्दोलनमा आफूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । विकासन्युजडटकमको विकास बहसमा सहभागी हुँदै उनले विगत १६ वर्षदेखि महासंघमा रहेर आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोले अब नेतृत्वमा पुगेर व्यवसायीको समस्या समाधान र सरकारलाई सहयोग र आवश्यक समन्वयको भूमिका खोजेका बताए । यही भूमिका खोज्ने क्रममा आफू महासंघको बस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेको उनको भनाई छ । ‘म व्यवसायिक रुपमा पनि सफल छु र चेम्बर आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहदा कुसलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु, अब नेतृत्व तहमा पुगेर गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नको लागि यसपाली बस्तुगत तर्फबाट महासंघको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेको छु, साथीभाइले मेरो योगदान र विगतको पृष्ठभूमि हेरेर मलाई विजयी गराउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठले महासंघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर विगतमा गरेका कामको यसरी स्मरण गरेका छन्ः १६ वर्षअघि कुशकुमार जोशी अध्यक्ष भएको बेलामा उद्योग समिति अन्तरगत ब्राण्ड प्रोटेक्सन ग्रुपको सहसंयोजक भएँ । पछि संयोजक भएँ । ९ वर्षसम्म म रोजगारदाता परिषदमा बसेँ । श्रम ऐन बनाउने कार्यमा म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न छु । पछिल्लो समय श्रम ऐन आयो । त्यो ऐनमा उद्योग समितिको सभापति भएर पनि योगदान दिएको छु । त्यस्तै, म दुई पटक राजस्व समितिको सहसभापति भएको छु । त्यो बेला भन्सार ऐन संशोधनको सन्दर्भ थियो । भन्सारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, आसिकुडा वल्र्ड लागू गर्ने, सिआरएमएसएपी लागू गर्ने, भन्सारलाई डिजिटाइजेसन गर्नको लागि भन्सार विभागसँग प्रत्येक्ष संलग्न भएर कार्य गरेको छु । पछिल्लो पटक आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउनको लागि हामीले धेरै मेहेनत गरेका छौं– उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतले । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन बनाउन म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न भएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली बनाउन म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न भएको छु । बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा आउँदा विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीबाट ठूलो विरोध भयो । कृषि क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरे । डेरी, माछा पालन, छापाखाना लगायत ७÷८ वटा विधामा बैदेशिक लगानी आउनु हुदैन भन्ने कुरा व्यवसायी साथीहरुबाट आयो । संसदीय समितिको अन्तिम बैठक सहभागी भएर आफ्नो कुराहरु मैले राखेँ । त्यो बेलाको महासंघका पदाधिकारी तथा नेतृत्वले मलाई साथ दियो । मैले नै नेतृत्व गरेर ती क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु हुदैन भनेर रोक्न सफल भएँ । पहिला वैदेशिक लगानीको सीमा ५० लाख रुपैयाँको थियो । त्यति सानो परिमाणको रकम विदेशी लगानी किन लिने भन्ने कुरा भयो । त्यो लगानीको सीमालाई ५ करोड बनाइयो । यसो भन्दै गर्दा हामीले बैदेशिक लगानी रोकिरहेका थिएनौं । सानो सानो परिमाणमा होइन, विदेशी लगानी आउँदा ठूलो परिमाणमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो । अहिले पनि छ । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, भारत जस्ता देशले आफ्नो उद्योग, स्वदेशमा सक्षम रहेका उद्योगको संरक्षण गरेको देखिन्छ । जस्तो कि भारतले सन् २००८ मा आर्थिक मन्दीको कारण आफ्नो अर्थतन्त्रलाई असर परेको भन्दै विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिवद्धता जनाएका विषय पूरा गराउनको लागि सन् २०२० सम्मको समय तय गर्यो । सबै देशले आफ्नो देशको स्वार्थ संरक्षण गर्दा रहेछन् । यसैकारण हामीले ५० लाखको बैदेशिक लगानीको सीमा बढाएर ५ करोड बनाएका हौं । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी गर्न सक्ने विषयमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब चाहिएको लगानी के हो ? त्यसमा व्यापक छलफल र अध्ययनपछि विशेष गरेर नेपालीले लगानी गर्न नसक्ने पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी आउनु पर्छ भनेर मैले कुरा राखेको छु । मैले महासंघको सदस्य, सहसभापति र सभापति हुँदा धेरै काम गरेको छु । जस्तो कि नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरु गुणस्तरीय हुनुपर्छ, आयात हुने बस्तुहरु पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गएर नेपाल स्ट्याण्डर्ड बनाउन पहल गरेको छु । धेरैभन्दा धेरै गुणस्तर चिन्ह बनाउनु पर्छ भनेर, गुणस्तरको मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर पहल गरेको छु । अहिले केही नयाँ मापदण्ड आइसकेको छ भने निकट भविष्यमा धेरै नयाँ मापदण्ड आउँदैछन् । यी सबै कुराहरुले गर्दा महासंघको नेतृत्वमा म जान आवश्यक छ । मैले गरेका यी काम कसैले नदेखेर वा देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर मलाई आरोप लगाइएको होला । म नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा सफल रुपमा सहभागी भएको छु । बस्तुगत संघहरुको एक वर्षको चुनावी भेटघाटमा साथीहरुले मलाई उत्साह र उर्जा दिनु भएको छ । साथीहरुले नै अगाडि बढ्न जोड गर्नुभएको छ । त्यही विश्वास बोकेर म अगाडि बढिरहेको छु । आगामी शनिवार निर्वाचन छ । बस्तुगत संघका सबै अध्यक्ष साथीहरुलाई म अनुरोध गर्दछु कि मलाई विश्वास गरिदिनुस्, मेरो ३० वर्षको सफल व्यवसायिक यात्रा र १६ वर्षदेखिको चेम्बर आन्दोलनमा मेरो योगदान स्मरण गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायिक वातावरण बनाउन म दत्तचित्त भएर लाग्नेछु भने प्रतिवद्धता पनि जनाउछु । श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तवार्ताको भिडियो तलको लिंकमा लिंक गरी हेर्न र सुन्न सकिन्छ ।