काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी वा ऋण लिने सञ्चयकर्ताहरूका लागि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो राहत र सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ ले सञ्चयकर्ताले लिने सापटी, त्यसको भुक्तानी तथा हिसाब मिलान प्रक्रियालाई थप लचिलो र सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो कानूनी व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ताले कोष कट्टी रकमबाट सापटी झिक्न कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्थ्यो । साविकको ऐनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर रकम जम्मा गरेपछि मात्र कुल रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाइने र एक पटक झिकेको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः झिक्न नपाइने नियम थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा यी पुराना जटिलताहरू हटाउँदै सञ्चयकर्ताले समितिले तोके बमोजिम सहजै सापटी रकम झिक्न पाउने बाटो खोलिएको छ । अब झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा समितिले तोकेको अवधि पूरा हुनासाथ सञ्चयकर्ताले पुनः सापटी लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । सापटीको हिसाब मिलान र दायरामा पनि ऋणी कर्मचारीलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिले मुख्यतया ‘घर सापटी’ लिएका कर्मचारीले मात्र आफ्नो सञ्चित कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा ‘घर सापटी’ भन्ने शब्द हटाएर जुनसुकै प्रकारको सापटी वा ऋणको बाँकी साँवा-ब्याज सञ्चित रकमबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यापक दायरा बनाइएको छ । यसले गर्दा सापट चुक्ता गर्न समस्यामा परेका वा सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक राहत पुग्नेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बचत रकमको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । साविकको नियम अनुसार ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा सारिएको रकममा त्यसपछि ब्याज नदिइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले सो नियम हटाई निष्क्रिय वा छुट्टै खातामा रहेको रकममा पनि निरन्तर ब्याज पाइने वातावरण बनाएको छ, जसले गर्दा ढिलो गरी दाबी गर्न आउने सञ्चयकर्ताको सावाँ-ब्याज सुरक्षित रहनेछ । आवासका लागि ऋण खोजिरहेका कर्मचारीका लागि समेत यो संशोधन फलदायी हुनेछ । कोषले स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा सोझै ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट घर-घडेरी खरिद गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई छुट्टै सापटी प्रवाह गर्ने नयाँ कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस्तै, सङ्घीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कोषमा आबद्ध गराई यी सबै सापटी सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ ।  अर्कोतर्फ, कोषको सापट रकम समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने ऐनले कडाइ गरेको छ । ऋणको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैंले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्नेछ ।