काठमाडौं । पेट्रोल र डिजेल (आईसीई)बाट चल्ने कार बजारमा बिक्री हुन छोडे । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपभोक्ताले विद्युतीय कार (ईभी) किन्न थालेका छन् । युवापुस्ताको रोजाइमा निर्विकल्प विद्युतीय कार छ ।  पेट्रोलियम कार चलाउनभन्दा विद्युतीय कार चलाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर तर सरकारले ईभी ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अनुमति दिँदैन । त्यसैले, ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पनि विद्युतीय कार चलाउन सिकाउँदैनन् ।     सडकमा ईभीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका बेला ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभीबाट सवारी चलाउन सिक्न नपाइने र ईभी सवारीबाट लाइसेन्स परीक्षा दिन आवश्यक कार्यविधि नबन्दा सेवाग्राही निराश छन् । युवा, गृहिणी तथा वयस्क उमेर समूहका धेरै व्यक्ति आफ्नै घरमा रहेको विद्युतीय गाडी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले ड्राइभिङ सेन्टर पुग्ने गरेका छन् । तर विद्यमान मापदण्डका कारण अधिकांश सेन्टरले ईभीमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिरहेका छैनन् । ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरूका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता ईभी सिक्न चाहने सेवाग्राहीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर सरकारी कार्यविधि र मापदण्ड नआएकाले उनीहरूको मागअनुसार सेवा दिन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । सुकेधारास्थित सुमन ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक सुमन केसीले विशेषगरी गृहिणी महिलाहरू घरमा रहेको ईभी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले सेन्टर आउने गरेको जानकारी दिए। ‘धेरैजसो महिलाहरू ईभी सिक्न आउनुहुन्छ । घरमा गाडी भएकाले त्यही चलाउन सिक्न चाहन्छन् । तर सरकारले ईभीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन । मापदण्ड आएको भए हामी पनि ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी राखेर प्रशिक्षण दिन्थ्यौं,’ केसीले भने । उनका अनुसार हालको नियमअनुसार ड्राइभिङ सेन्टरले ईभी राखेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैले ईभी सिक्न आएका धेरै सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य छन् । अहिले देशभर ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सरकारले पनि कर छुट र विभिन्न सहुलियतमार्फत ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर ड्राइभिङ प्रशिक्षण र लाइसेन्स प्रणाली भने त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन नसक्दा सेवाग्राही निराश भएका हुन् । यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ चालकमा परेको छ । ईभी किन्न वा घरमा ईभी भए पनि उनीहरूले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने म्यानुअल गाडीमै प्रशिक्षण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।  त्यति मात्र होइन, अटोमेटिक वा ईभीबाटै चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा दिने व्यवस्था पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालकलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ईभीको क्याटेगरी छुट्टयाएर दिएमा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने ड्राइभिङ सेन्टरका केसीको भनाइ छ ।  संघ र प्रदेश सरकारले जारी गरेको ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्डमा ईभी सवारीसाधन समावेश छैनन् । ईभी आउनुअघि ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्ड बनेका थिए । चावहिलस्थित नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरकी कर्मचारी देवलक्ष्मी शाहीले ईभी सिक्नु छ भन्दै सोधपुछ गर्न ग्राहकहरू आउने गरेको बताइन् । महिला तथा पुरुष दुवै जना ईभी गाडी सिक्न पाइन्छ भन्दै आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।  ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी गाडी सिक्नका लागि दैनिक एक–दुई जना सोध्न आउने गरेका पुतलीसडकस्थित जय महाकाली ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका एक कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले भने सेवाग्राहीलाई सवारीसाधनको अनुमति पत्र लिन तथा लाइसेन्सको ट्रायलका लागि ईभीबाट नभई पेट्रोल गाडी प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । साथै अनुमति पत्रमा पनि ईभी क्याटेगरी राखिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक चालक अनुमति पत्र लिन तथा सवारीसाधन चलाउन लिन लिइने अनुमति पत्र लिनका लागि ईभी सवारी ल्याइने गरी विधेयक ल्याइने तयारी भइरहेको मणिराम भुसालले जानकारी दिए । पेट्रोलबाट चल्ने कारको चालकपत्र अनुमति भए पनि ईभी पनि चलाउन पाइने उनको भनाइ छ । नयाँ ऐन बनेपछि ईभी र पेट्रोल भनेर क्याटेगरी छुट्याइने उनले उल्लेख गरे । ‘कानुन निर्माणका लागि छलफलको चरणमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोल र ईभीका लागि फरक फरक क्याटेगरी हुनेगरी आउन सक्छ । अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।’ ईभी कार चालकलाई छुट्टै चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाले चालकलाई सुविधा हुने भुसाल बताउँछन् । अटोमेटिक कार चालकहरूका लागि मापदण्डसमेत फरक गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारको पर्खाइमा प्रदेश अटोमेटिक लाइसेन्सका कार्यविधि बनिसकेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् । अटोमेटिक भनेर क्याटोगरी थप गरिने उनको भनाइ छ ।  केन्द्र सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी कस्तो कानुन ल्याउँछ त्यसैमा भर पर्ने उनले बताइन् । संघ सरकारले अटोमेटिक सवारीका लागि कार्यविधि ल्याएमा ईभी चलाउने चालकलाई अपनत्त्व महसुस हुने गरेर चालक अनुमतिपत्र दिने गजुरेलले जानकारी दिइन् । संघ सरकारले ऐन ल्याएमा प्रदेश सरकारले ईभी चालकलाई लाइसेन्स दिन कुनै अप्ठयारो नहुने गजुरेलले स्पष्ट पारिन् ।  प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि अटोमेटिक सवारीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । कानुन सम्मत कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरेरै भए पनि ईभी कारलाई ट्रायल सेन्टरमा राखिने गरेर निर्देशिका ल्याइने उनले बताइन् । नीतिगत निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा बढेको छ । उनले बजारलाई रिझाउन र व्यवसायीलाई खुसी पार्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै उदार नीति अवलम्बन गरेर नयाँ बैंक खोल्ने बाटो खुला गर्न लागेको चर्चा बढेको हो ।  आज राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । सोही मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको बजेट लेखन समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले नयाँ बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने विषय प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेमा नयाँ बैंक खोल्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।  यो व्यवस्था नितान्त गभर्नर पौडेलको इनिसियसनमा हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । तर, सञ्चालक समितिले यसमा कुनै हेरफेर गर्न सक्नेछ । कुनै कडा प्राबधानहरु राख्न सक्नेछ ।  उसो त गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्स अवधिको विषयमा यसअघि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केही साताअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्सको आयुको विषयलाई प्रश्न गरे । बैंकको लाइसेन्स राेकेर लगानीकर्तालाई सहज बहिर्गमन र नयाँ लगानीकर्तालाई सहज प्रवेशमा कडाइ गरेकाे तर्क उनको थियो । उनले हाइड्रोपावरको जस्तै  बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।  बैंकको लाइसेन्स रद्द गर्ने तथा नयाँ लाइसेन्स दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ ।  तत्कालनी गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिलाई अगाडि सारेका थिए । डा‍. खतिवडापछि गभर्नर बनेका चिरञ्जिवी नेपालले मर्जर तथा एक्विजिनको नीति आत्मसात् गर्दै मर्जरमा ठूलो तंरग सिर्जना गरेका थिए । त्यसपछिका गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले पनि सोही नीतिलाई अंगीकार गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बढावा दिए ।  अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा छ । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकहरू एकाआपसमा गाभिएर सानो संख्यामा छन् ।  तर, वर्तमान गभर्नर पौडेलले भने मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै नयाँ लाइसेन्सको व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानीका लागि आगमन र बर्हिगर्मनका लागि सजिलो पार्न उनले लाइसेन्स खुलाउन सक्ने सम्भावना बढी छ ।  खुलाबजार अर्थनीतिले लाइसेन्स रोकेर राख्नुलाई राम्रो मान्दैन । सोही सिद्धान्त अनुसार गभर्नर पौडेलले पनि बैंकको लाइसेन्स खोल्न लागेको चर्चा छ । उनको सोही बुझाइ अनुरुप केही प्राबधानहरु राखेर बैंकको लाइसेन्स खोल्ने सम्भावना छ ।  उसो त गभर्नरको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले आफूले बनाउने र आत्मसात् गर्ने नीति भविश्यावाणी गर्न सकिने खालेको हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नीति प्रेडेक्टिवल हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा भएर नीति ल्याउनुपर्छ, खुसुक्क नीति ल्याउनु हुँदैन ।’ बैंकको लाइसेन्सको विषय उनले यस कारण नै दुई साताअघि अर्थ समितिमा राखेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकको विषयमा भइरहेको छलफलमा एक्कासि बैंकको लाइसेन्को कुरा गर्दा बजारमा एक किसिमको तरंग नै सिर्जना भएको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सोमबार (जेठ १२ गते) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को साधारण (पब्लिक) सेयर प्रतिकित्ता २१७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । सोही दिन बैंकको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर (एनआईएमबिपीओ) प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ मात्रै छ । नबिल बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता ४९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य भने ३०१ रुपैयाँ मात्रै छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुँजी बजारमा सूचीकृत सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक र साधारण सेयरको मूल्यमा व्यापक भिन्नता रहेको देखिन्छ । संस्थापक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको मूल्य भन्दा धेरै कम रहेको छ । जस्तो लक्ष्मी सनराइज बैंकको साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २२४.७ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयरको मूल्य १०३ रुपैयाँ मात्रै छ ।  नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी संस्था एउटै भएपनि मूल्य भने दुइटा रहेका छन् । तर, नेप्सेमै सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने एउटै छ । जस्तो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ४७ लाख ५४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर र ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख ४६ हजार कित्ता साधारण सेयर छ । तर, कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर मूल्य समान प्रतिकित्ता ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर छुट्याइए पनि सेयर मूल्य भने एउटै छ । बैंक तथा बीमाको संस्थापक सेयरमा नियमन गर्नु ठिकै भएपनि मूल्यमा भने नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई नियन्त्रण गर्दा सरकार आफैंलाई घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ । जस्तो सानिमा बैंकको साधारण सेयरको मूल्य ३२१ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयर मूल्य १६७ रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकको संस्थापक सेयर साधारण सेयरको भन्दा १५४ रुपैयाँ सस्तो (ग्याप) छ । जसकारण राज्यले पाउने राजस्व पनि स्वतः घट्न पुग्यो । यदि संस्थापक सेयर कारोबार सहज हुने थियो भने मूल्य पनि साधारण सेयर सरह हुने र राज्यले पाउने कर पनि सोही आधारमा बढ्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, दुई थरी सेयर कायम गरेर छुट्याउँदा राज्यले करोडौं आम्दानी गुमाइरहेको उनीहरुको तर्क छ ।  ‘सेयर कारोबार हुने एउटै संस्थाको हो, संस्थाले गर्ने आम्दानी एउटै हुन्छ, संस्थापक र साधारण सेयरधनीले पाउने भोटिङ अधिकार पनि बराबर नै हुन्छ, लाभांश पनि बराबर पाउँछ । तर, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण, सेयर मूल्यमा नियन्त्रण गरिन्छ,’ बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘नियामकले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएपनि एउटै वस्तुको दुइटा मूल्य कसरी हुन्छ ? यसरी एउटै संस्थाको दुइटा मूल्य हुँदा सरकारले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ ।’ एउटै सम्पत्तिको दुइटा मूल्या तोक्नु ठूलो बदमासी भएको उनको तर्क छ । कुनै पनि देशमा एउटै संस्थाको दुई किसिमको सेयर नहुने बताउँदै उनले यस्तो अभ्यास रोकिनु पर्ने बताए । ‘यस्तो अभ्यासले संस्थापक सेयरधनीलाई सहुलियत दिए जस्तै भयो । कारोबार आन्तरिक रुपमा भइरहेको हुन्छ । कागजमा एउटा सेटलमेन्ट गरिन्छ । नेप्सेमा कारोबार भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक मूल्यमा कारोबार भएको देखिदैँन,’ उनले भने, ‘जेमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति खराब, कानुन बनाउने निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै ठिक भन्ने हुँदैन ।’ बैंकिङ क्षेत्रको कुल पुँजी साढे ७ खर्ब बढी रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् साढे ३ खर्ब भन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको छ । जसले बैंकबाट ऋण लिनु पर्याे भने ५० करोड पनि पाउने अवस्था छैन । यसरी सम्पत्ति बन्धक बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘म आफैं बैंकको सीईओ हुँदा कर्जा लिन कोही आउनु भयो भने धितो के छ भनेर सोध्छु । तर, संस्थापक सेयरधनीले आफूसँग सेयर हुँदा पनि कर्जा नपाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘यदि कसैले १५ प्रतिशत साधारण सेयर लिएको छ भने उसले जति पनि कर्जा लिन पाउँछ । तर, २ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने कर्जा लिन पाउँदैन ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंक खुलेको १८/२० वर्ष भन्दा बढी अवधिका छन् । बैंक खोल्दाका संस्थापक लगानीकर्ता अधिकांश परिवर्तन भइसकेका छन् । कुनै संस्थापक मर्जरका कारण एउटाबाट अर्काे बैंकमा पुगिसकेका छन् भने कोही बिक्री गरेर बाहिरिसकेका छन् । संस्थापक सेयरलाई नियनन्त्रण कायमै राख्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार नै हुन पाइएन । कुनै पनि सम्पत्तिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । सबै संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दैनन् । कुनै बैंकमा १ हजार कित्ता सेयर छ भने त्यो संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा केही पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने र गरेकाहरूलाई कडाइ गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन नदिन हालको व्यवस्था गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ कि भन्ने अवधारणासहित हालको व्यवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘संस्थापक सेयर बेचेर नबाहिरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ की भनेर हतपत्त बिक्री गर्न नदिएको हो । संस्थापक सेयरलाई खुला छाड्यो भने चाँडै बिक्री गरेर भाग्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यदि साधारण सेयर र संस्थापक सेयर मूल्य बराबर भयो भने झन् चाँडै बिक्री गरेर भाग्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खुला बजार नीति अनुरुप जो सुकै संस्थापक आए पनि खुला छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा जसले घर बनायो, उसैले छाडेर गयो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्ने उनले बताए । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं संस्थापक सेयर कारोबार कम र असहज प्रक्रियाले मूल्य पनि कम हुने गरेको बताउँछन् । यदि सहज रुपमा कारोबार हुने थियो भने सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘साधारण सेयर सरह भइदिए सहज कारोबार हुन्थ्यो भने सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स, राजस्व र कमिसन पनि धेरै आउँथ्यो । तर, संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुँदैन । एकले अर्काेलाई आपसी सहमतिमा किनबेच गर्छन् । त्यसैले राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रतिशतमा लाग्छ । त्यसैले रकम धेरै हुने बित्तिकै कर पनि धेरै उठ्छ । रकम कम भएपछि कर पनि कम उठ्ने भयो ।’ संस्थापक सेयरधनी बनेर तत्कालै बिक्री गरेर बाहिरिन्छ की भन्ने हिसाबले लक इन पिरियड राखेको उपयुक्त भएपनि सेयर मूल्य भने एउटै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले बजार दिनानुदिन घट्नुमा नियामक दोषी रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्व लगानिकर्ता सप्ताह २०२३’ अन्तर्क्रिया तथा समापन कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी लगानीकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले अर्बौं डुबेको र बजार घट्नुमा नियामक दोषी रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै लगानीकर्ता तारा फुलेलले नेपालको सेयर बजार दिनानुदिन घट्नुमा नियामक निकाय दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘नियामकले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर नीति निर्देशन जारी गर्दा बजारमा लगानीकर्तालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गर्यो, नियामक निकायको सद्वुद्धि आओस् भन्ने कामना गर्छु,’ लगानीकर्ता फुलेलले भने । त्यस्तै, लगानीकर्ता राधा पोखरेलले बजार घट्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मुकदर्शक बनेर बसेको बताएकी छिन् । साथै, उनले आफ्नै लगानीमा ४३ जिल्लामा लगानीकर्ता शिक्षा दिएको बताउँदै पुँजी बजारलाई सिंहदरबार वरिपरि मात्रै नभई दूर दराजमा पनि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । लगानीकर्ता तुल्सीराम ढकाल पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीकर्ताको आवाज नसुनेका बताएका छन् । ‘सेयर बजार घट्दा कति लगानीकर्ता घरवारबिहीन भएका छन्, केहिको सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ, कति लगानीकर्ता आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।’ उनले भने- ‘यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकका गर्भनरले आवाज सुनेनन् ।’ लगानीको शिक्षा नहुँदा लाखौं लगानी डुबेको उनको भनाई छ । धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रममा लगानीकर्तालाई नबोलाइ शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै उनले बोर्डमाथी गम्भीर आरोप लगाए । साथै, पुँजी मुटुको धड्कन भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला पुँजी बजारलाई चलायमान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई जिस्काउने पारामा नीति ल्यायो, पुँजी बजारलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्यायो,’ उनले थपे- ‘स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकले मनपरि काम गर्यो, जसको गलत नीतिले लगानीकर्ताको अर्बौं रकम डुब्यो ।’ साथै, बैंकको गलत नीतिले लगानीकर्ता सबै डिप्रेशनमा रहेका उनी बताउँछन् । त्यस्तै, बैंकमा तरलता पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घट्न नदिएकोमा उनको गुनासो छ । साथै, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुँदा लगानीकर्तालाई विशेष स्थान दिनु पर्ने लगानीकर्ता रौनियारको भनाई छ । यता कार्यक्रममा बोल्दै लगानीकर्ता संजोग कोइराला सेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक सामाग्री पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले पनि सबैको सहकार्यमा पुँजीबजारलाई जोगाउनु पर्ने बताएका छन् । ‘बजार साच्चिकै समस्यामा परेको छ, सबैजना एउटै डुंगामा छौं, सबैको सहकार्यमा पुँजी बजारलाई जोगाउनु पर्छ,’ उनले भने । पुँजी बजार संकटमा परेको बेला नियामक निकाय गम्भीर भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको लगानीकर्ता कार्की बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राज्यले लिएको गलत नीतिको कारण उपभोक्ताहरुले मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको बताए । आईतवार नेकपा एमाललेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको बढ्दो महंगी र उपभोक्ताको सवाल विषयक गोष्ठिमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको सामान गर्नको लागि राज्यले हठात रुपमा लिएको नीतिको कारण अर्थतन्त्र र बजार मूल्यमा असर परेको दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरी कडा नीति नलिन आग्रह गरेपनि नसुनेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको सुझावलाई राज्यले नसुन्दा मूल्यवृद्धि लगायत मुलुकले आर्थिक मन्दी खेप्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले अहिले सर्वसाधरण उपभोक्ताहरु मात्रै नभएर व्यवसायीहरु र राज्य पनि पीडामा रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको राजश्व कम संकलन भएको भन्दै सरकारको साधरण खर्च पनि प्रत्येक महिना ऋण लिएर गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा राज्यले लिएको गलत नीतिको कारण उपभोक्ताहरुले मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको छ । कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको सामान गर्नको लागि राज्यले हठात रुपमा लिएको नीतिको कारण समस्या आएको हो । उद्योग वाणिज्य महासंघले बारम्बार सरकारलाई कडा नीति नलिन आग्रह गर्दै कन्ट्रोल अर्थतन्त्रको नीति लिन नहुने भनेका थियौं । त्यो कुरा सुनिएन । अहिलेको परिस्थिति आयो । अहिले सबै पीडामा छन् । सर्वसाधरण उपभोक्ताहरु मात्रै नभएर व्यवसायीहरु र राज्य पनि पीडामा छ । राज्यको राजश्व कम भएको सबैलाई जानकारी नै छ । सरकारको साधरण खर्च पनि प्रत्येक महिना ऋण लिएर गर्नुपरेको अवस्था छ । यो विगतमा लिएको गलत नीतिको कारणले नै भएको छ । उपभोक्ता हक हितको लागि सरकार जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ । मुलुकको आन्तरिक कारणले पनि उपभोक्ताहरुले महँगीको मार खेप्नुपरेको छ । मुलुकको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादन बढाउने कुरामा कमी कमजोरीहरु छन् ।’ उपभोक्ता हक हितको लागि सरकार जहिले पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको आन्तरिक कारणले पनि उपभोक्ताहरुले महँगीको मार खेप्नुपरेको भन्दै मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन सरकार लाग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।

धनगढी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले राज्यको गलत नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र उद्योगी व्यवसायी पीडित भएको बताएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आईतबार आयोजित ‘लथालिङ्ग अर्थतन्त्र कसले गर्ने हो व्यवस्थापन ?’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारको गलत नीतिले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको छ, यसले हामी सबैलाई पीडित बनाएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘यो गलत नीतिले कसरी अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो ।’ यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोवन्दिराज पोखरेलले पछिल्लो दुई दशकमा आर्थिक नीति र गतिविधिहरुलाई ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । पछिल्लो दुई दशकमा राजनीतिक नीति र दस्ताबेजहरु मात्र आएको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो दशकमा हामीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बोर्ड गठन बाहेक सबै राजनीतिक दस्ताबेजहरु मात्र ल्याएछौं, जसले पनि अर्थतन्त्रमा हामी सचेत छैनौं भन्ने देखिन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले वैदेशिक रेमिट्यान्सले उपभोग अर्थतन्त्र बढाएको र यसमै राजनीतिक नेतृत्व रमेको बताए । ‘रेमिट्यान्स आईरहेको , आवाज उठाउने र सचेत गराउने युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, यसले नेताहरुलाई पैसा आईहाल्छ भनेर हाईसन्चो भएको हो,’ उनले भने । योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रले पहिचान चाहेको र त्यसको लागि सरकारले सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिए ।