काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आमनागरिकको मनमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ताले डेरा जमाउन थालेको छ । चुनावको मुखमै खानेतेल र चामलको मूल्य एकाएक बढेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा सिधै असर परेको छ ।  नयाँ बानेश्वर बस्ने नारायण खड्काका अनुसार पछिल्लो एक/दुई हप्तायता बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ‘तेलको मूल्य किन बढ्यो भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर एक्कासि मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका छौं ।’ उनका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर २४० रुपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले २७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिला २ हजार रुपैयाँ पर्ने चामलको एक बोरा अहिले २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खड्काले महँगी र चुनावी माहोललाई जोड्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे ।  ‘नेतालाई चुनाव लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई महँगी लागेको छ ।’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पछिल्लो समय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढेको जनाएको छ । खुद्रा व्यापारीहरूले आफूहरू केवल निमित्त पात्र मात्र भएको र मूल्य वृद्धिको मुख्य जरो उत्पादनकर्ता र आयातकर्ता रहेको बताउँछन् । संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले खुद्रा पसलमा आउने सामानमा उत्पादकले नै नयाँ मूल्यसूची र बढी (अधिकतम खुद्रा मूल्य ) एमआरपी राखेर पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘उत्पादकले जे रेट राखेर पठाउँछन्, हामीले त्यही आधारमा बेच्ने हो । सामानमा छापिएको एमआरपीभन्दा एक रुपैयाँ बढी लिन हामीलाई अधिकार छैन र लिँदैनौं पनि,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  ‘यदि पुरानो स्टक छ भने हामी पुरानै मूल्यमा बेच्छौं । तर नयाँ सामान महँगो भएर आएपछि हामीले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मूल्य बढाउने काम खुद्रा व्यापारीको होइन, यो त माथिल्लो तहमै हुन्छ, ’ उनले थपे । महासचिव तुलाधरले मूल्यवृद्धिको कारणबारे तीनवटा कारणहरू औंल्याउँछन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउमा भएको वृद्धि हुनु, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले उद्योगीहरूसँग मागेको मोटो चन्दा रहेका छन् । उनका अनुसार यी तीनवटा कारणले अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो । बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष गाली र प्रश्नको सामना खुद्रा व्यापारीले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षले हामीसँगै गुनासो गर्नुहुन्छ । तर वास्तविक मूल्य बढाउनेहरू पर्दा पछाडि छन् । हामी त उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा चेपिएका मात्र हौं,’ महासचिव तुलाधरले भने । अहिले बजारमा तेलको कार्टुनमा ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढी २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि कार्टुनको २ हजार ३ सय पर्ने गरेको थियो ।  चामलको मूल्यमा पनि कम्पनी हेरी–हेरी उत्तिकै वृद्धि भएको महासचिव तुलाधरले बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अन्य जिम्मेवार निकायले बजारको उपल्लो तहमै गएर मूल्यवृद्धिको कारण खोज्नुपर्नेमा खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोमा व्यापारीहरूको असन्तुष्टि छ ।  यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने चामलको मूल्य यथावत रहेको तर तेलको मूल्य बढेको बताएको छ । कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यले बजारमा चामलको मूल्य नबढेको दाबी गरे । आचार्यले भने, ‘हामीले हेरिरहेको सामानको मूल्य बढेको छैन । खासगरी चामलको मूल्य विगत केही वर्षयताकै सस्तो छ । खानेतेलको मूल्यमा भने केही वृद्धि देखिएको छ, जुन हाम्रो आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेकाले उद्योगीहरूबाटै बढेर आएको हो । ’ उनका अनुसार कम्पनीले भदौ महिनादेखि नै एउटै स्थिर मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ र मूल्यमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।  आचार्यले चुनावकै कारणले खपत नबढ्ने तर्क गरे । ‘निर्वाचन हुँदैमा जनसंख्या बढ्ने होइन, खपत पनि उस्तै रहन्छ । त्यसैले चुनावलाई नै लक्षित गरेर थप खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।  उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले कम्पनीका सबै उत्पादनको आधिकारिक मूल्य सूची वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । खाद्य कम्पनीले बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र मूल्य स्थिर राख्न नियमित कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेल जस्ता केही वस्तुमा परेको प्रभावबाहेक अन्य खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिको हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले अहिले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ अहिले ३१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न सुरक्षित छ । सार्क फुड बैंक र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा रहेको यो परिमाणले बजारको मागलाई सहजै धान्न सक्छ,’ उनले भने ।  विभाग भन्छ– ‘३ सय ५५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरिसक्यौं’ यता बजारमा खाने तेल र चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले भने आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै दोषी देखिएका फर्महरूमाथि कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । विभागले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेको र कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको बहानामा उद्योगीहरूले तेलको मूल्य बढाएको जनाएको छ । विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिलिटर २०३ देखि २०४ रुपैयाँमा पाइने भटमासको तेलको मूल्य अहिले २२५ देखि २२६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, तोरीको तेल प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ पर्ने तेलको हाल २७० पुगेको विभागको भनाइ छ । उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको रेट १०० डलरसम्म बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । डेढ करोड जरिवाना मूल्यवृद्धिको बहानामा कालोबजारी र ‘कार्टेलिङ’ (मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण) भएको आशंकामा विभागले ठूला डिपो र पसलहरूमा व्यापक अनुगमन गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २ हजार १०० वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये कैफियत भेटिएका ३५५ वटा फर्मलाई तत्कालै जरिवाना गरिएको छ । यस प्रक्रियाबाट सरकारले १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । ‘हामीले उद्योगीहरूलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छौं र प्रतिवेदन माग गरेका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । चामलको हकमा भारत र अमेरिकाबीचको भन्सार शुल्क (ड्युटी) मा भएको फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको उतारचढावका कारण मूल्यमा असर परेको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । यद्यपि, नेपालले खुला बजार नीति अंगीकार गरेकाले माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य तय हुने भए तापनि अस्वाभाविक नाफाखोरी र चुनावी समयमा हुन सक्ने कालोबजारीमाथि भने राज्यले कडा नजर राख्ने उनको भनाइ छ ।  विभागले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको समेत उनले बताए । ‘खुला बजारको नाममा व्यवसायीले बदमासी गरेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,’ विभागको चेतावनी छ । ग्यासको आपूर्तिका सम्बन्धमा पनि आयल निगमले कोटा बढाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  बजारमा देखिएको यो मूल्यवृद्धि ‘जायज’ हो वा ‘कृत्रिम’ भन्ने विषयमा विभागले थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी भेटिए थप कारबाही गर्ने जनाएको छ । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दलहरूलाई व्यापारीले दिने चन्दाको सिधा असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको दाबी गर्छन् । उनले निर्वाचनका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई सुनियोजित लुटको संज्ञा दिए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न व्यापारीहरूसँग बास्केट फण्डमार्फत मोटो रकम चन्दा असुल्ने गर्छन् । व्यापारीहरूले उक्त चन्दा आफ्नै गोजीबाट नभई सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गरिरहेका छन् । ‘व्यापारीले दलहरूलाई चन्दा त दिन्छन्, तर त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नो घरबाट ल्याएर दिने होइनन् । हामी उपभोक्तासँगै असुल गर्ने हुन्,’ अध्यक्ष बानियाँले भने ।  ‘अहिले खाने तेल र चामलबाट यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, बिस्तारै अन्य सामग्रीमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ,’ उनले थपे । निर्वाचनको समयमा हुने यस्तो अन्तर–राजनीतिक चलखेलले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।  ‘हामीलाई त यो चुनाव ५ वर्षमा एकपटक आउने ‘जनता लुट्ने पर्व’ जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ उनले आक्रोश पोखे। उनले दलहरूलाई चुनावका लागि ठूलो रकम चाहिने र सो रकम जुटाउन व्यापारीलाई मूल्यवृद्धिको ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइने गरेको संकेत समेत गरे ।  बजारमा देखिएको यो कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । यदि सरकार साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने यस्तो चन्दा महँगी चक्रलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ। ‘सबै कुरा मिलेमतोमा भइरहेको छ । व्यापारीले दललाई खुसी पार्ने र दलले व्यापारीलाई लुट्न छुट दिने यो प्रवृत्तिले आम जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अब केवल चुप लागेर बस्ने समय नभएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई लुटतन्त्रविरुद्ध ठूलो आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने विषय निकै उत्कर्षमा पुगेको छ । एक पक्षका कमजोरी देखाएर अर्को पक्ष अगाडि बढ्ने प्रवृति महासंघको पूरानै भएपनि यो पटक फ्रण्टमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा देखिएकी छन् । पछिल्लो समय महासंघकै कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले राणाको कार्यशैली र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त मात्र गरेका छैनन, उनी माथि विभिन्न आरोप पनि लगाएका छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका दुई मध्ये एक जनाको पक्षमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएर विवादमा तानिएकी र आलोचना खेप्दै आएकी अध्यक्ष राणामाथि यस पटक अर्को आरोप लागेको छ । अध्यक्ष राणाले आफू निकट जिल्ला नगर अध्यक्षहरुलाई रकम वितरण गरेको आरोप लागेको हो । त्यो आरोप महासंघका कोषाध्यक्ष निरक केसीले लगाएका छन् । राणामाथि आफू निकट जिल्ला नगर उद्याेग वाणिज्य संघलाई पैसा पठाएको मात्र होइन, आफू निकट अर्थात उनले समर्थन जनाएका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरुको लागि मात्रै महासंघको खर्चमा होटल बुक गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ । कोषाध्यक्ष केसीले कार्य समितिलाई जानकारी नै नगरी होटल बुक गर्न खोजिएको जानकारी आफूलाई आएकोले बताए । यसले महासंघलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकोले आफूले चेक बुक नै लगेर हिँडेको समेत जानकारी दिए । उनले महासंघको आर्थिक नियमावली विपरित होटल बुक गरेर महासंघलाई ठूलो आर्थिक भारमा पार्न खोजिएको बताउँदै त्यसको विरोधमा अर्थात आर्थिक अनियमितता नहोस् भनेर आफूले चेक लगेर हिँडेको बताए । ‘पहिलेका वार्षिक साधारणसभामा मतदाताहरुलाई एकदिन खाजा तथा खाना खुवाइँदै आएको थियो तर अहिले दुई तीन दिन होटलमा राख्ने र त्यसकाे आर्थिक भार महासंघले लिने काम हुन लागेकाे छ । आर्थिक अनियमितता हुने डरले मैले त्यसैले चेक लिएर हिँडेको हुँ, तर अहिले तोकका आधारमा काम चलाउँदै आएको सुनेको छु’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार महासंघको नियमावली अनुसार चेकमा कोषाध्यक्ष र प्रशासन प्रमुखको मात्र हस्ताक्षर चल्छ । पहिलेका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष राणाको हस्ताक्षर चल्ने बनाइएको थियो । पछि केसी काेषाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएपछि पनि राणाकै हस्ताक्षरबाट काम हुँदै आइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘६/७ महिना मात्र बाँकी छ भनेर मैले त्यसको बारेमा केही कुरा गरिन, त्यसको अधिकार पाएपछि भावनी म्याडमले पछिल्लो समय ठूल्ठूला रकमको निकासा गर्दै आउनु भएको थियो, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यस्तो गर्नु नियम विपरित हो,’ उनले भने । उनका अनुसार चुनावको घोषणा भएपछि जिल्ला वा अन्य ठाउँमा रकम पठाउन मिल्दैन । तर, राणाले चुनावको मुखैमा मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी रकम बाँडेकी छिन् । मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि कात्तिक महिनामा मात्रा आफू निकटका २२ वटा जिल्ला नगरहरुलाई २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेकाे उनले बताए । महासंघको कार्यसमितिको निर्णय बिनै राणाले सो रकम जिल्लाहरुलाई पठाएकोले त्यस विषयमा ठूलाे विवाद उत्पन्न भएकाे जानकारहरू बताउँछन् । अहिले केसीले चेक आफ्नो मातहतमा लिएपछि तोक आदेशकाे आधारमा राणाले काम चलाइरहेको सचिवालय सम्बद्ध स्राेतले बतायाे । अहिले जिल्ला मतदाताहरुलाई होटलमा राख्नको लागि ३ होटलको कोटेशन महासंघमा परेको छ । होटलमा राख्ने निर्णय पनि कार्यसमितिसँग नगरेर राणाले आफ्नो मनोमानी रुपमा गर्न खोजेको बुझिएको छ । यस विषयमा महासंघका कार्यवाहक महानिर्देशक मिना श्रेष्ठसँग बुझ्न खोज्दा यी विभिन्न विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । अध्यक्ष राणा भन्छिन्ः गलत आराेप महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भने निर्वाचनको समयमा आफूविरुद्ध गतल हल्ला फैलाउने काम भइरहेको बताइन् । उनले आफूले नियम र नीति अनुसार काम गरेको भएपनि त्यसको गलत हल्ला उडाउने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नको लागि गृहसँग नै समन्वय गरेर काम गर्न थालिएको भएपनि यसको बारे गलत हल्ला चलाएको उनले जानकारी दिइन् । ‘पहिले एउटै ठाउँमा निर्वाचन हुन्थ्यो, अहिले तीन ठाउँमा तोकिएको छ, त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यक छ, मलाई साधारणसभाको सबै जिम्मेवारी भएकोले पनि आफैले निर्णय गरेकी हुँ’, उनले भनिन् । ‘दुई दिनका लागि मात्र होटल बुकिङ गर्न खोजिएको हो, तीन वटा चार र पाँच तारे होटलको कोटेसन आएको छ, त्यसका लागि ८/१० लाख रुपैयाँ कष्ट आउने अनुमान छ, खाना एकदिन मात्र खुवाइन्छ, अर्को दिन बस्नको लागि मात्र हो, त्यसमा सबै मतदाताहरु बस्छन्, एक पक्षका मतदातालाई मात्र राख्ने भन्ने कुरा गलत हो’, उनले भनिन् । उनले कोटेसन परेको होटलको नाम भने भन्न चाहिनन् । यस्तै हरेक निर्णय कार्यसमितिले गर्नु पर्ने आवश्यक पनि नहुने उनको भनाई छ । ‘हरेक निर्णय कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न, धेरै कार्यक्रमहरु महासंघका नियमित नै हुन्छन्, त्यही अनुसार काम भइरहेको हुन्छ, कार्यक्रम रोक्न मिल्दैन, यो सबै हल्ला उडाउने काम भयो, नियम विपरित कुनै पनि काम हुँदैन । जुन काम भएको छ, ती सबै निरन्तर हुने काम हुन्, ती काम रोकिँदैनन्,’ उनले भनिन् । उनले जिल्लामा पठाएकाे रकम कार्यसमितिले निर्णय गरेर नपठाएकाे स्पष्ट पारिन् । उनले चुनाव घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै यो रकम पठाएको दावी गरिन् । तर, महासंघका अन्य पदाधिकारीहरु भने कात्तिकमा रकम पठाएको बताउँछन् । आफू निकटका जिल्लाहरुलाई रकम पठाएको भन्ने जिज्ञासामा उनले चुनावको समयमा गलत प्रचार गर्न खोजिएको उल्टै आरोप लगाइन् । मेरो लागि सबै जिल्ला र सबै उम्मेदवार बराबर नै हुन्, अहिले पनि म सहमति गर्नु पर्छ भनेर प्रयास गरिरहेकी छु, भोलि पनि दुबै जनासँग बस्छु’, उनले भनिन् ।