काठमाडौं । पोखराको फेवा ताल किनारामा रहेको अतिक्रमित जग्गामा निर्मित संरचना पहिला स्थानीय सरकारले भत्काउने र पछि संघीय सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यले अनिश्चितता बढाएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ६ गते दिएको आदेशअनुसार तालको उच्च जलरेखाबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन र अवैध जग्गा दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले केही दिनदेखि फेवा किनाराका अतिक्रमित जग्गामा रहेका घर टहरा भत्काइरहेको छ । महानगरको उक्त काममा गृह मन्त्रालयको समेत सहयोग रहेको र मन्त्रालयकै प्रेरणामा अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।  तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयनको क्रम चलिरहेको समयमा सरकारले फेरि अर्को समिति गठन गरेर विषयलाई गिजोल्न खोजेको महानगरको बुझाइ रहेको छ ।  सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले भूमिसम्बन्धी विवरण संकलन, संरचना अध्ययन र अभिलेखीकरण कार्य गर्नेछ । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यभार तोकिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासोपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले समिति गठन गर्नुलाई महानगरले चासोका साथ हेरिरहेको महानगरका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले जानकारी दिइन् ।  सरकारको यस कदमले कुन जग्गा वैध र कुन अवैध भन्ने जटिलता देखिन सक्ने महानगरको शंका रहेको छ । तर, संघीय सरकारले भने कागजी रूपमा वैध देखिने तर ऐतिहासिक रूपमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा, सरकारी त्रुटिबाट दर्ता भएका लालपूर्जा र वास्तविक अतिक्रमण छुट्याउन कठिन भएकाले सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको बताएको छ । भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समिति गठनले महानगरले गरिरहेको काममा कुनै असर गर्दैन ।’ संघ–प्रदेशको दोहोरो पहल यसअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सीमांकन र अतिक्रमण हटाउने काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्रदेश समितिले ताल वरपर पोल गाडेर संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको छ । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।  यस समितिको काम पनि चार किल्लाभित्रको जग्गाको कानुनी स्थिति प्रमाणित गर्नु, वैध र अवैध दर्ताको स्पष्ट वर्गीकरण र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको कानुनी आधार बलियो बनाउने रहेको छ ।  यसले फेवा किनारा फेरि दोहोरो शक्ति सन्तुलनको चेपुवामा पर्न सक्ने स्थानीय पूर्ण लामाले बताए । संघीय समिति प्राविधिक र कानुनी सत्यता सुनिश्चित गर्ने ट्रुथ फाइन्डरको रूपमा काम गर्ने भनिएपनि प्रदेश समिति कार्यान्वयन र तत्काल संरचना हटाउने जिम्मेवारीमा छ । यसले दोहोरो शक्ति संघर्षको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने भय रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा विकासन्युजलाई बताए । पहिला भत्काउने, पछि छानबिन गर्ने  महानगरले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा र प्रदेश सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले नयाँ समिति बनाउँदा क्षेत्राधिकारको समस्या आउन सक्ने उपमेयर गुरुङले बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारको चाहना पनि अवैध संरचना हटाउने नै होला तर क्षेत्राधिकार जुध्दा काममा अवरोध हुनसक्छ ।’  गुरुङका अनुसार लेकसाइड, खपौंदी, पुम्दी–भुम्दी क्षेत्रका घर, होटल, रिसोर्ट हटाइने काम भएको छ । ताल वरपर सार्वजनिक क्षेत्र खाली गरिसकिएको छ । महानगरले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘फेवातालको भविष्य अब संघप्रदेशको संयुक्त पहल, अदालतको आदेश र उच्चस्तरीय समितिको निर्णयमा निर्भर छ ।’ स्थानीय पूर्ण लामा भने पहिला भत्काउने, पछि छानबिन गर्ने रणनीतिले तत्काल संरक्षण र दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टतामा असहजता सिर्जना गर्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘दुवैको उद्देश्य राम्रै होला ? यस निर्णयको परिणामले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणमा नयाँ आयाम तय गर्नसकोस् ।’