काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, यातायात तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिएको देखाउँछ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संघीय सरकारसँग मिलेर काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् ।  बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। यसलाई दीर्घकालीन शहरी यातायात समाधानका रूपमा लिइएको छ। सरकारले ‘सुरक्षित पिउने पानी, स्वस्थ जीवन’ अभियानलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गर्दै एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइनेछ। साथै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्रादेशिक प्राथमिकता दिएर ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि भएअनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहन भत्ता र तलब समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। समग्रमा बागमती प्रदेशको बजेटले शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन विकास योजनालाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ;साना सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् ।  सरकारले सवारी साधन अनुमति पत्र र ब्लूबुकसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने घाेषणा पनि गरेकाे छ । अब यी सबै सेवा नागरिक एपमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सेवाग्राहीले आफ्ना कागजात तथा सेवा अवस्थाको जानकारी अनलाइनमै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा घाेषणा गरिएकाे छ ।  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधार गर्ने उद्देश्यले नियमित यान्त्रिकीकरण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । साथै आवश्यकताका आधारमा साना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक सुरक्षा सुधार गर्न चालकको क्षमता विकास तथा सडक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ । श्रम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र सेवा पहुँचमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्न बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न तालिम संस्थासँगको समन्वयमा युवालाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।