सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो । विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन । ‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो । राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ? विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ ।  यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो ।  विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो । आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ ।  सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् ।  यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ ।  अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ? विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन ।  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?  स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो ।  विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो । र, अन्त्यमा विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ?  विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ ।  विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रता दिइने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई पनि पदकै लागि राजनीतिक नेतृत्वको पछि नलाग्न सुझाव दिए । मन्त्री पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई अनुरोध गरे । ‘दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि सबै दलका शिक्षा विभागबीच छलफल हुनुपर्छ, हाल शिक्षा नीति एक किसिमको र शिक्षा ऐन अर्कै खालको भएकाले सबै दलबीच छलफल गरेर १५ वर्षसम्मका लागि नयाँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै मन्त्री पन्तले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले विसं २०४८ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको र कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र जिम्मेवारी लिन तयार भएको सुनाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै सङ्कायका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशीले शिक्षक राम्रो र मेहनती भएमात्र शिक्षा राम्रो एवं प्रभावकारी हुने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छायाँ भएजस्तो देखिएको पनि उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले उच्च शिक्षा (छाता ऐन) ऐन ल्याउन पहल भए पनि नेपाल कानुन आयोगलगायत निकायमा घुमेर अझै पनि कानुनका रूपमा आउन नसकेको गुनासो गरे । छाता कानुन छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका छन् । आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने बताए । ‘अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा हुँदैन, विश्वभरी रहेका क्षमतावान जो सुकैले पनि योजनाका आधारमा नेतृत्वको लागि दाबी गर्नसक्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।