बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने संगीत रोयल्टीको मामला अहिले गरमागरम छ । नेपालभित्र रोयल्टी उठाउने संस्था प्रहरी र अदालतको गुहारमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यावसायिक रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्ने संस्थाविरुद्ध बिगो दावीसहित प्रहरी लगाएर समाउने र अदालतमा उभ्याउने अन्तिम हतियार उठाइएको छ । श्रष्टाहरू धमाधम मुद्दा हाल्ने र प्रहरी लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन जोडबलले लागेका छन्। दुई दशकसम्मको पहल प्रभावकारी नहुँदा प्रहरी गुहार्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिल्यैदेखि सरकारसम्म दवावको हैसियत राख्ने श्रष्टाहरूले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर प्रहरीमार्फत विषयलाई अदालत पुर्याइरहेका छन् । केही संस्थाहरूलाई प्रहरीले अदालत उभ्याएपछि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ नेपाली उखान झैं बाँकीहरूले खुरुखुरु रोयल्टी तिर्न थाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?  कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, विवेक, कलाको प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसका धेरै स्वरूप हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । कम्तिमा यी क्षेत्रमा सबैजसो मुलुकले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनअनुसार निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेको पाइन्छ ।  सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि (सन् २००४) र रोम महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । वर्न महासन्धिका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारअन्र्तगत आर्थिक र नैतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । कुनै स्रष्टाले रचनाबाट प्राप्त हुने आयमा उसलाई लाभको अधिकार प्राप्त हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनाको ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा कायम राख्ने अधिकार पर्दछन् । यसैगरी, नेपाल सन् २००१ मा पेरिस महासन्धि, सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् २००६ मा नेपाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी यूएनको सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिको प्रावधानलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेको छ । के हो रोयल्टी ? सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी आधुनिक अर्थतन्त्रको अदृश्य तर शक्तिशाली पाटो मानिन्छ । यसले सिर्जनालाई केवल अभिव्यक्ति होइन, पेशागत आम्दानीको स्रोत बनाउँछ ।  प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने अवधि पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार सर्जकलाई सदा उपलब्ध रहँदैन । कानुनले रचनाकार वा रचनाको किसिमअनुसार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण अवधिको सीमा तोकेको हुन्छ । उक्त संरक्षण अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता रचना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन् । नेपालसमेत १६० देशले हस्ताक्षर गरेको वर्न महासन्धिले रचयिताको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकेको छ । कतिपय मुलुकले योभन्दा बढी समयावधि तोकेका छन् । अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित रहन्छ । नेपालमा के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन्। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले श्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्तिसरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । संगीत रोयल्टीको सवाल संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन) सरकारबाट रोयल्टीको लागि अनुमतिप्राप्त संस्था हो । यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने अधिकार राख्छ । एमआरसीएसएन प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । संगीत रोयल्टीको कानुनी मान्यता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर र अव्यवस्थित छ । संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । यसैबमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएवापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम मिलेर गर्ने सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी संकलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पहिलो नियमावलीमा अनिवार्य व्यवस्था थिएन । यसले रोयल्टी उठाउने बलियो कानुनी आधार दियो। एमआरसीएसएनले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड, २०८० अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस, पिकनिक स्पटजस्ता २८ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ । एमआरसीएसएनको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता एमआरसीएसएन सन् २००८ देखि विश्वभरका लेख, संगीतकार तथा कपीराइट समाजहरूको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क द इन्टरनेशनल कन्फिडरेशन अफ सोसाइटीज अफ अथर्स एण्ड कम्पोजर्श (सीआईएसएसी) को प्रोभिजनल सदस्य छ । यसको अप्रत्यक्ष सहकार्य विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सँग छ । जसले सीआईएसएसीमार्फत् कपीराइट व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी व्यवस्थासँग सम्बन्धित संरचनाहरू सँग काम गर्छ । यस्तै, यसले विभिन्न देशका रोयल्टी एक्सचेन्ज सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । रेडियोहरूको सन्दर्भ संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । २०७३ मा एमआरसीएसएनले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदियो । जसकारण सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकविपरीत झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।  यसबीच २०७५ साल असार २६ गते रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच सम्झौता भएपछि समस्या सुल्झियो ।  रोयल्टी कसरी उठाइन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० (ग)ले रोयल्टी संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार एमआरसीएसएनलाई दिएको छ । यो संस्थाले झण्डै २० वर्षमा पनि उल्लेख्य रोयल्टी संकलन गर्न नसकेपछि १४औं वार्षिक साधारण सभाले रोयल्टी उठाउने काम ठेक्कामा लाउने नीति लियो । त्यसपछि शिव म्युजिक प्रालिलाई यो जिम्मा लाइएको छ । नतिर्नेलाई फौजदारी मुद्दा हाल्न वकिलहरू खटाइएका छन् भने प्राविधिकहरू डिजिटल कपीराइट समस्या सुल्झाउन तम्तयार राखिएका छन् ।  यो कम्पनीलाई एमआरसीएसएनले तोकेको मापदण्ड, २०८० अनुसार रकम उठाउन भनिएको छ । रकम भने सिधै एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । नियममावलीमा रोयल्टी उठाउने काम तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिन पाउने बारे व्यवस्था उल्लेख छैन । बुझिएअनुसार कम्पनीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने सहमति छ । प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा सिर्जनाबापत उठेको रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै सकिने स्थिति छ । जुन श्रष्टाका तर्फबाट हेर्दा अन्यायपूर्ण छ ।  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । अपारदर्शिताको आरोप रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । एमआरसीएसएको कार्य समिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । आर्थिक हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवाद जारी रहँदा सरकारले छुट्टै ‘रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा रोयल्टीसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म ब्यूँतिएको छैन ।  विदेशतिरको अभ्यास  संसारभर डिजिटल युगले रोयल्टीलाई स्वचालित बनाउँदै गएको छ । रोयल्टी कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा नभई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्वीकारिँदै छ । स्पोटीफाइ, यूट्युब, मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्येक स्ट्रीम र भ्यूलाई पैसामा रूपान्तरण गरी दिन्छन् । त्यहाँ दरमा बहस हुन्छ, तर प्रणालीमा अन्यौल छैन । संगीत अधिकार व्यवस्थापनमा अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स जस्ता संस्थाले विश्वभर स्रष्टाको आम्दानी सुनिश्चित गर्छन् । पर्फमिङ राइट सोसाइटी फर म्यूजिक जस्ता संस्थाहरूले कलाकारहरूको हक सुनिश्चित गर्न प्रविधि र डाटामा आधारित प्रणाली विकास गरेका छन् । भारतमा लागू रहेको कपीराइट एक्ट, १९५७ लाई २०१२ मा संशोधन गरी डिजिटल युग, इन्टरनेट, फिल्म, संगीत तथा प्रसारण क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेटियो । त्यहाँ गीतकार र संगीतकारलाई उनीहरूको सिर्जना फिल्म वा अन्य माध्यममा प्रयोग हुँदा निरन्तर रोयल्टी पाउने अधिकार दिइयो । भारतमा इन्डियन पर्फमिङ राइट सोसाइटी र फोनोग्राफिक पर्फन्मेन्स लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूले रेडियो, टिभी, होटल, र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रोयल्टी संकलन गर्छन् ।  मुद्दा खेप्तै रेडियो  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । श्रष्टाहरूले रोयल्टी शुल्क एकैपल्ट तीन लाखसम्म पुर्याएपछि समस्या जटिल बनेको छ । आर्थिक रूपमा विजोग अवस्था रहेको भन्दै उक्त रकम रेडियोहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि फेरि यो समस्या बल्झियो । प्रसारकहरूका छाता संस्थाबीच रोयल्टी रकमबारे मतैक्य पनि हुन सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सूचना प्रकाशन र पत्राचार गरेर प्रहरीमा मुद्दा हाल्न थालिएको छ । हालसम्म भक्तपुर, मकवानपुर, झापा, कास्की, चितवनका रेडियोविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ भने भक्तपुरमा अदालतसम्म पुगेको छ । रोयल्टी नतिर्ने यातायात, होटल, क्लबलगायत क्षेत्रमा पनि मुद्दाको तयारी संकलकले गरेको छ । सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर रोयल्टी उठाउन एमआरसीएसएनले नसक्ता द्वन्द्व बढेको छ । यो विषय खर्चिलो र तनावको पनि बनेको छ ।  रोयल्टी संकलनको मापदण्ड प्रसारण माध्यमका लागि सुरुमा कारोबारको १ प्रतिशत, त्यसपछि सम्झौता अनुसार २५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपियाँसम्म र हाल आएर १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ ।  स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम संकलन हुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने आधार नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया नेपालमा लागू गरिएको छैन । यो खर्चिलो छ । यसो गर्न एउटा माध्यमका लागि सस्तो सेवा दिने एसीआर क्लाउडजस्ता संस्थालाई समेत मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ ।  श्रष्टालाई रोयल्टी दिँदा पनि विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा बजेको लगायत तथ्यांकका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन छ । विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउँछ । जसको लागि एमआरसीएसएले मेटा, अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।  नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  रोयल्टी नतिर्नेलाई सजाय के हुन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत÷संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी नतिरी व्यावसायीक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।  कपीराइट फ्री वौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छन्  विदेशतिर रोयल्टी फी गीतसंगीत पनि उपलव्ध हुन्छन् । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छन् । नेपालमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासमा यस विषयमा बहस नै सुरु भएको छैन । केही समयअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । यसको कानुनी आधार बनेको छैन । रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेका र पुराना गीत कुनै पनि नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै सूचीकरणको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा हालसम्म रोयल्टी फ्री नेपाली गीतसंगीत नै छैनन् ।  अमेरिकास्थित क्रिएटिभ कमन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले श्रष्टाहरूको सिर्जना गैरनाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने गरी संयोजनको काम गर्ने गरेको छ । उसले कपीराइट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानुनको परिधिभित्र रहेर कपीराइट फ्री सिर्जना प्रदान गर्ने इजाजत दिने काम गर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।  अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  सुधारका लागि पहिलो, रोयल्टी संकलन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र डेटा प्रणाली बिना यो सम्भव छैन । दोस्रो, रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्रष्टाको विश्वास जित्नुपर्छ । तेस्रो, भारतलगायत क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सीमापार सामग्री उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, कपीराइट उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र पाँचौं, स्रष्टालाई अधिकारबारे सचेत बनाउने र उपभोक्ताको दायित्व बुझाउने पहल पनि जरुरी छ।  त्यसैले नेपालमा संगीत रोयल्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्जकमैत्री बनाउन रोयल्टी संकलन सम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुनी व्यवस्था, एजेन्सीको सेवा सुविधाको पुनरावलोकन, प्रयोग, संकलन र वितरणको डिजिटल प्रणाली स्थापना, प्रयोगकर्तालाई रोयल्टीसम्बन्धी कानुनी सचेतना, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सरकार स्वयंको समन्वय, साझेदारी र लगानी पनि जरुरी छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी व्यवस्था प्रभावकारी गर्न सकिएन भने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौतामा नेपाल तल पर्ने मात्र होइन, आधुनिक समाजको ज्ञान बजारको ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यसले ढिलोचाँडो बौद्धिक बजारमा खिया लगाउने छ ।