काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रश्नहरूको ‍अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन् ।  बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्‌मा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनु र रकम थुप्रिएर बस्नुको प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ ।  अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ ।  आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै उनले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे ।  विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५ ९११० बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था  ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो ।  सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त साधन(स्रोत र कानुनी सरलीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्‌लाई आश्वस्त पारे । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै मन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु‍. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखे । यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको  छ । बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि रु. ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र रु. ३२ अर्ब छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ । यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्‍याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने हुँदा यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने उनको तर्क छ । उनका अनुसार युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज  र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि अन्तिम प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको देखिन सक्ने स्वीकार गरे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा रु आठ खर्ब बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उनले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए । सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उनले ती पूँजीगत खर्च नै भएको स्पष्ट पारे । उनले उदाहरण दिँदै भने “कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरीदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ ।” अल्पसङ्ख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै शुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले भने “म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले भने, “सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसाले हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नातिनातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? औसत आयुअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको छ भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए । राज्यले सोझै गर्न नसक्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमबाट भएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नातिनातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? राज्यले गर्ने काम जेष्ठ नागरिकले आफ्नो परिवारमा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो भयो र ?” राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै शहरी व्यवस्थापन होे भन्दै अर्थमन्त्रीले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारे । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि विकास निर्माणमा समस्या परेकाले ९० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताए । बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको र केही वर्षपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको जिकिर थियो । स्टिलको खम्बा राखिने काम मङ्सिर, पुस र माघमा भएपनि भुक्तानी जेठअसारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो । शुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले काठे खम्बालाई विस्थापन गरेर स्टिलको खम्बा राख्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । आगामी आवमा तोकिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य व्यावहारिक छ भन्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताए । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बढ्दा त्यसले श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सेवाको निर्यातबाट व्यापार घाटा घटाउन सकिने अर्थमन्त्रीको जोड थियो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्दै उनले आगामी आवमा नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा भने नजाने प्रष्ट पारे । आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारणमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । उक्त परिमाणको विद्युत् थप भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मात्रामा कटौती हुनेछ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था नेपालमा छ भन्दै उहाँले अनुत्पादक ढङ्गले ऋण लिनेतर्फ सरकार नलाग्ने बरु कूल गार्हस्थ उत्पादनले धान्ने गरी नै ऋण लिइने अर्थमन्त्रीको कथन थियो । उनले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरे । स्वदेशी कामदारलाई नै काम दिने योजनामा सरकार छ भन्दै उहाँले श्रम बजारको संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्रै बेरोजगार र रोजगारीको अवस्था पत्ता लाग्ने बताए । आगामी आवको बजेटले धेरैलाई खुशी पारेको र कमैलाई मात्रै बेखुशी बनाएको छ भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौँ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना भएका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने योजनाअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा स्थापना भए नभएको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकामा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिलेसम्ममा खुल्छ र देशभरिमा सबै गाउँपालिकामा त्यस्तो सेवा कहिलेसम्ममा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन् । आगामी चैत मसान्तभित्र बाँकी रहेका ५० स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्नेछन् । बाँकी रहने २० स्थानीय तहमा भने आगामी आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्ने डा. खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको र लक्ष्यअनुसार नै शाखा स्थापनाको काम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगे कि पुगेनन् भन्ने अनुगमन गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहको सुगमता र आर्थिक क्रियाकलाप तथा कारोवारको अवस्था हेरे बैंक स्थापना हुन भएकाले सुगमतालाई पनि ध्यान दिने बताए । सांसद रामबहादुर विष्टले ग्रामीण क्षेत्रमा बृद्धभत्ता बुझ्न दुई दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने भएकाले समस्या पैदा भएको भन्दै गाउँ घरमै ज्येष्ठ नागरिकभत्ता उपलब्ध गराउने वातावरण कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा खतिवडाले क्रमशः पूर्वाधारको विकास गर्दै लैजाने र सहजैरुपमा सेवा सुविधा दिने योजनामा सरकार रहेको जानकारी गराए । सांसद विरोध खतिवडाले ग्रामीण क्षेत्रमा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिले खुल्ने प्रश्न गर्दै, निजी बैंकले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासिन देखाएको भन्दै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद खतिवडाको प्रश्नमा डा. खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा शाखा पुग्ने भन्दै बैंकको सुरक्षाका लागि सुरक्षित भवन पनि चाहिने भएकाले केही स्थानमा ढिलाइ भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताए । बैंक वित्तीय संस्था इजाजत लिएर नै चल्ने भएकाले त्यस्को कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंक गाउँमा पुग्न सक्ने तर सरकारी बैंक किन पुग्न सक्दैनन् भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । डा. खतिवडाले सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक ७७ जिल्लामा सञ्चालनमा नै रहेको भन्दै सरकारीस्तरका बैंक धेरै ठाउँमा पुगेको र निजी क्षेत्रका बैंकलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विदेशी मुद्रा सटहीमा गरिएको कडाइका कारण समस्या परेको गुनासो गरे । सांसद गगनकुमार थापाले विदेशी मुद्रा सटही क्रमशः घट्दै जाने त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँहरुको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयतका आधारमा डलर सटही सुविधा दिइएको बताए । विगतमा दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्राप्त हुँदै आएकोमा केही समय पहिले मात्रै त्यसलाई घटाएर एक हजार ५०० डलर बनाइएको छ । सरकारले विलासी वस्तुको आयात कम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा अनावश्यक रुपमा खर्च नगर्ने, आयात गर्ने वस्तुको सूचीमा समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरे ।