काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट प्रदेश समितिले साेमबार आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिकले पत्रकारको जीवनयापन गर्न समस्या पर्ने भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको हकहितका लागि महासंघ लागिपरेको भन्दै पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए ।
“अहिलेको पत्रकारको तलबले जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले हामी अहिलेको न्यूनतम रहेको पारिश्रमिकलाई बढाउन लागिरहेका छौँ ।” न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिक परिवर्तित समयअनुसार व्यावहारिक नभएकाले पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले अहिले पनि पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमा नभई कागजीरुपमा मात्र पाएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बढेको भन्दै तर त्यसलाई सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नहरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले महँगीअनुसार पत्रकारको तलब समय समयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए तापनि तीन वर्षदेखि हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पत्रकारलाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पारिश्रमिकको पुनरालोकन हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले हरेक वर्ष पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव रामकुमार एलन र प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की, महासंघका प्रतिष्ठान प्रदेश अध्यक्ष शेखर अधिकारी, उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष श्रीजन झा र अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्याललगायतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
अहिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० कायम गरिएको छ । रासस
