काठमाडौं । व्यवसायीले कर कार्यलयमा र ऋण लिनका लागि बैंकमा पेश गरेको दुबै वित्तीय विवरण हेर्ने भएको छ ।
व्यवसायीले कर प्रशासन र बैंकमा फरकफरक विवरण पेश गरेर कर छली गरेको पाइएपछि सरकारले दुबैको विवरण हेर्न लागेको हो । यसबाट राजश्वमा वृद्धि भएपनि बैंकबाट जाने कर्जामा असर पर्ने देखिएको छ । अधिकाँश व्यवसायीले कर र बैंकमा फरक विवरण पेश गर्दै आएका छन ।
करमा कम कारोबार देखाउने र ऋण लिनका लागि बैंकमा बढी कारोबार पेश गर्ने केही व्यवसायी यसअघि नै कर प्रशासनको फन्दामा पर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि कर कार्यलय र बैंकमा पेश गरेको वित्तीय विवरण आदनप्रदान गर्न स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने भनेको हो ।
यो प्रणालीअनुसार अब प्रशासनले करदाताले ऋण लिनका लागि बैंकमा पेश गरेको विवरणको अध्ययन गर्न सक्ने छ । फरक विवरण भेट्टाएमा कारवाही गर्ने छ । सरकारले कर परिपालनमा जोड दिदै कर छली र चुहावट नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् ।
