काठमाडौं । वामपन्थि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागीता र सहकार्यका विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारिएको देखिन्छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको सहभागीता र सहकार्यमा गरिने विभिन्न औद्योगिक÷वाणिज्य क्षेत्रको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
सातै प्रदेशको समन्वय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने बताए । ‘त्यसको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछु,’ उनले भने ‘बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
उनले आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने बताए । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रु.२८ करोड बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
सकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लागयतका आधारभूति निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षणमा राखिनेछ ।
जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम, कपाश लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने र त्यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ ।
त्यस्तै १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयतकर, त्यस्तै चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाइको छ । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप २ ववर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।
उनले आगामी अर्थिक वर्ष थाप ५ लाख व्यक्तिहरु रोजगारीमा अबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर समेत ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताए ।
निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान
निजी क्षेत्रले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरि निर्यात गरिने वस्तुमा अनुदान दिनु पर्ने मागको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘उत्पादन तथा निर्यात बढाउनका लागि सरकारले उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने छौं ।’
त्यस्तै उनले निर्यतजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने जोड दिए ।
काठमाडौंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । साथै सबै प्रदेशमा क्रमश त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमार्फत सुपथ मूल्य पशल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । थोक मूल्य राखिने उक्त पशलको लागि राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यन्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ ।
उनको अनुसार आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धा बनाउनुको लागि सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनसंरचना गरी नेसन ट्रेडिङ लिमिटेको सम्पत्ति र दायित्व उक्त नयाँ कम्पनीमा गाभिने उनले बताए ।
आगामी वर्षको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको बताए । निजी क्षेत्रका धेरै माग पुरा भएको उनको भनाइ छ । ‘यदि यो बजेटको पुर्णाङ १०० राखिए ८० नम्बरभन्दा बढी दिन सकिन्छ ।’
