काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विदेशी लगानी भित्र्याउन देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’सम्बन्धी छलफलमा उनले विदेशी लगानीका उद्योग, कलकारखाना दर्ता गर्न झण्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिइएको बताए। उनले भन्ने, “उद्योग स्थापनाका लागि देखिएको जग्गा, श्रमलगायतका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समन्वय गर्छौं, केही महिनाभित्रै उद्योग स्थापना गर्न फाइल बोकेर विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं ।”
विदेशी कम्पनीको नामसँग मेल खाने गरी उद्योग दर्ता गरेर विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले विदेशी कम्पनीसँग नाम मिल्ने उद्योग दर्ता गर्न रोक लगाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताए।
उद्योग तथा कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए निर्धक्कसँग आफूसमक्ष आउन उद्योगीलाई आग्रह गर्दै उनले आफू जहिले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले निःशुल्क सेवा दिन्छ, कानूनसम्मत आएका कुनै पनि फाइल मन्त्रालयमा रोकिँदैनन् ।”
व्यावसायिक आचरणभित्र रहेर काम गर्ने उद्योगी, व्यापारी सरकारसँग डराउनु नपर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले गुणस्तहीन सामग्री उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने उद्योगी, व्यापारीलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने दोहो¥याए ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी कानून ल्याइने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३६ वटा वर्तमान कानूनले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको बताउँदै ती कानून परिमार्जनको खाँचो औँल्याए।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ठूला उद्योग स्थापनाले साना उद्योग मर्कामा पर्नसक्ने बताउँदै कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्दा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए । रासस
