काठमाडौ । सरकारले डेढ महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद्, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको आजको बैठकमा ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफावार छलफलका क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने जानकारी दिइयो ।
प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूत गर्न नसकेको खण्डमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने बताए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज बरालले रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बताउँदै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र नेपालमा काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न सुझाव दिए ।
सांसद् गगन थापाले ऐनले व्यवस्था गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेटको कोष बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग र्न आवश्यक नियम, कार्यविधि बनाउन समयसीमा तोक्नुपर्छ भने ।
