काठमाडौं । अब सडक विस्तारका क्रममा घरहरु भत्काउनु अघि नै क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकले नागरिकको घर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भत्काउनु अघि क्षतिपुर्ति वा पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सो बिधेयकको मस्यौदालाई विकास समितिको बैठकले अन्तिम रुप दिएर बिहिबार संसदमा पेश गर्दैछ ।
‘अब सार्वजनिक उपयोगका लागि नागरिकको घर भत्काउनु भन्दा अघि नै मूल्यांकन गरेर क्षतिपुर्ति वा पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, विकास समितिका उप सचिव एकराम गिरीले भने ।
बिधेयक पास भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै काठमाडौं उपत्यका तथा देशैभर सडक विस्तारका क्रममा नागरिकको घर भत्काउनु अघि नै क्षतिपुर्ति दिनुपर्नेछ । हालसम्म सडक विस्तारका क्रममा पहिलो घर तथा अन्य संरचना भत्काएरपछि मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर भत्काए वापत एक अर्ब भन्दा बढि क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, अब सरकारले जोखिमपूर्ण वस्तीहरुलाई जबरजस्ती सार्न सक्ने भएको छ । बिधेयकमा, ‘भौगोलिक विकटताका कारणले सेवा सुविधा पुर्याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका वस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्न बाधा पर्ने छैन ।”, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका भूकम्प पीडितका बस्तीहरु सार्न सरकारले बल प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
