काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाकमा विगतमा अलिकति सिभिलियन अथोरीटीलाई अलग्गै राखेर काम गर्ने परिपाटी सुरु भएकाले यहि मन्त्री परिषदले नै रक्षा, भौतिक र अन्य मन्त्रालयको सहभागीता हुने गरि सम्पुर्ण परियोजना निर्देशक समिती बनाएको छ ।’, यो भनाई हो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको यहि वाक्यांशले फास्ट ट्रयाकमा सेनालाई कस्दै लगिएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो पटक सेनाले फास्ट ट्रयाकको काममा जथाभावी गरेको आरोेप लाग्दै आएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको बजेटबाट अनावश्यक रुपमा गाडी तथा निर्माण उपकरण खरिद, महंगा क्याम्पहरुको निर्माण गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्रयाकको खर्च भनेको, पुँजी निर्माण भनेको खाली गाडी किन्ने मात्रै होइन भन्ने सन्देश त हामीले पहिले नै दिईसकेका थियौं । अब चैँ वास्तविक रुपमै यसको टेण्डरको प्रक्रियाबाट निर्माणको काम अघि बढाउने हो ।’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले पनि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत सहभागीता रहेको निर्देशक समिति गठन भएको जानकारी दिए । ‘रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन भएकोछ, त्यसले फास्ट ट्रयाकको खर्च पारदर्शिता तथा गुणस्तर हेर्नेेछ’, भौतिक मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ । समितिमा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सहित ७ जना रहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषीराज भण्डारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने ७६.२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा साढे ७ अर्ब खर्च गरेको थियो । जुन कुल विनियोजित बजेट ८ अर्ब ९७ करोडको ९५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक बर्षमा यसका लागि १५ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको ७.९ किलोमिटर खण्ड ललितपुर, ४ किलोमिटर काठमाडौं, ५६.७ किलोमिटर मकवानपुर र ७.६ किलोमिटर बारा जिल्लामा पर्नेछ । समथर भूभागमा २७ मिटर तथा पहाडी खण्डमा २५ मिटर चौँडाईको फास्ट ट्रयाकलाई एसियाली मापदण्डको प्राइमरी क्लास ४ लेनको सडकका रुपमा निर्माण गरिनेछ । यसमा ९९ वटा पुलहरुको निर्माण गरिनेछ ।
