काठमाडौँ । शिक्षक र कर्मचारीलार्इ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालार्इ निषेध गर्नेगरी मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७५’ जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामकारवाहीबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी रोक्न कानूनी प्रबन्ध गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणासमेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सो मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मार्गनिर्देशनले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका काम कारवाही, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने तथा आलोचना गर्ने आशयका ‘पोष्ट’ गर्न निषेध गरेको छ । निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएमा साइबर अपराध कानूनबमोजिम कारवाहीका सम्बन्धित निकायका लेखी पठाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
यही कात्तिक १४ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णयबाट मार्गनिर्देशन जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । छ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनले मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा अन्य सहकर्मीहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा पक्ष/विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र कर्मचारीबाट सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने कार्यमाथि निगरानीका गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
मार्गनिर्देशनले सकारात्मक टिप्पणी गर्न भने छुट दिएको छ । “सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णय, प्रस्तावित नीति आफ्नो पेजमा आदानप्रदान गर्न र सकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइनेछ ।” मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ, “तर त्यस्ता विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न वा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्न, नकारात्मक टिप्पणी लाइक गर्न तथा शेयर गर्ने कार्य निजामति कर्मचारी तथा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिता विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता कार्यहरु गर्न पाइनेछैन ।”
विद्युतीय कारोबार एवं साइबर अपराध रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लागु भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिए सोही कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै मार्गनिर्देशनको नाममा अंकुश लगाउनलार्इ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी नीतिको निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।
