शिक्षामा कम्युनिष्ट सौन्दर्य लादेर मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजिँदैछ : राजेन्द्र बानियाँ

जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले यही ५ र ६ गते राष्ट्रिय शिक्षा भेला गरी निजी विद्यालयप्रति अंकुश लगाउने खालको योजनाको खाका बनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने योजनाको एउटा हिस्सास्वरुप ल्याइएको उक्त योजनामा हाम्रो संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनहरुले आधिकारिक रुपमा विरोध जनाइसकेका छौं । यसबारे थप प्रष्ठ पार्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।

गत असारमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उहाँहरुले दुई चरणमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो र फेरि त्यसलाई पहिलो मस्यौदा भनेर त्यो बिषयमा प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा बुढानीलकण्ठमा भेला गराउनुभयो । त्यस प्रतिवेदन अनुसार उहाँहरुले ७ बर्षमा निजी विद्यालयहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने वा निजी विद्यालय सबैलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुनुपर्ने भनेर लेखेको बिषय जानकारीमा आयो । त्यसपछि हामीले छलफल अघि बढायौं । प्याब्सनका महासचिवको हैसियतमा म स्वयम् पनि छलफलमा सहभागी थिएँ ।

पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो ।

हाम्रो संगठनअन्तर्गत देशभरीको ७ हजार ३ सय छाता संगठन पनि छन् । हामीसँग झन्डै १५ लाख विद्यार्थी पढ्छन्, सवा लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यति ठूलो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन नै गलत छ ।

असारमा यो आयोग गठन हुँदा नै हामीले यसको विरोध गरेका थियौं । हाम्रो प्रश्न थियो, यो निजी क्षेत्रलाई समावेश नै नगरी कसरी आयोग बनाइयो ? वास्तवमा आयोगको संरचना र त्यहाँ प्रतिनिधिहरुमाथि नै हाम्रो असहमति छैन । आयोग समावेशी छैन, निजी विद्यालय भित्रको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष, यहाँ भित्रको समस्या, सम्भावना कुनै पनि समयमा शिक्षामा कामै नगरेको मान्छेलाई आयोगमा राखेर कसरी राम्रो प्रतिवेदन आउँछ ?

संविधान माथि कोही पनि हुँदैन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पनि हुँदैन । संविधानको धारा ५१ प्रष्टसँग राज्यको निर्देशक सिद्दान्तसँग सम्बन्धित छ । त्यो धारामा ‘निजी लगानीलाई व्यवस्थित नियमन गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रमार्फत् सञ्चालन हुने शिक्षालाई संविधानले नै मान्यता दिएको छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रमुक्त हुनुपर्छ भन्ने ढोल पिटिएको छ । संविधानकै धारा ४० मा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै धारा ४४ अनुसार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा नागरिकले पाउने लेखिएको छ । अनि के गुणस्तरीय सेवामा शिक्षा पर्दैन, गुणस्तरीयताको लागि प्रतिस्पर्धा चाहिँदैन ?

खाली मार्क्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ?

नि:शुल्क पढ्न पाइने सरकारी विद्यालयमा आज पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी समेत जाँदैनन्, व्यवसायी र उद्योगीका त कुरै नगरौं, तर उनीहरु किन महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय जान्छन्, सरकारीमा जाँदैनन्, सरकारले आत्मालोचना गर्नु पर्दैन ? के सरकारलाई आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन निजी स्कुलले रोकेको हो ? सरकार परिवर्तनपिच्छे आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने र शिक्षकहरुलाई राजनीति गरेर हिँड्न दिने, अनि सरकारी विद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ?

सरकारी विद्यालयसँग ठूला र सुविधासम्पन्न भवन छन्, शिक्षक छन्, खेल्ने मैदान पनि छ, मसलन्द खर्च पर्याप्त छ तर विद्यार्थी छैनन्, त्यो किन ? सरकारले त्यसमा नहेरेको ? ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु पढ्ने सरकारी शैक्षिक संस्था बलियो नबनाउने अनि २० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने संस्थाको बारेमा यति धेरै चाँसो र टाउको दुखाई किन ?

असारमा आयोग बन्यो । आयोग बनेको भोलीपल्ट हामीले मानानीय शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर यस आयोगमा आफ्नो सहभागिता खोजेका थियौं । त्यसबेला मन्त्रीले संघ संस्थाका प्रतिनिधि नै नराख्ने जानकारी गराउनुभयो । विज्ञहरुलाई समावेश गर्ने र उनीहरुमार्फत् नै सबैको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी चुप लाग्यौं तर उहाँले झुठो बोल्नुभएको रहेछ । उहाँले शिक्षक महासंघको बाबुराम थापा, शिक्षक संगठनका लक्ष्मण शर्माजी लगायतलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभयो, रमेश सिलवाललाई शिक्षाविद्मा स्थान दिनुभयो । तर निजी क्षेत्रको एकजना प्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएन । राज्यको मन्त्रीले झुटो कुरा बोल्नुहँुदैन, आफ्नो बोलिमा अडिग हुनपर्छ । तर हामी माननीय मन्त्रीज्यूको झुटको सिकार भयौं ।

कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन् ।

यदि सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हामी सीधै सडकमा जाने हो । तथापि हामीले विषयगत समितिको बैठकमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो ३० बुँदामा बटम लाइन बुझायौं । गठित आयोगअन्तर्गत आठओटा समिति छन्, तिमध्ये २ ओटा समितिमा १÷१ पटक मात्र मात्र हामीलाई बोलाइएको छ । ती दुई समितिमा गरी जम्मा १५ मिनेट हामीले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिइयो । एकपटक डा. बाबुराम अधिकारी, डा. सर्वानन्द कँडेल, बैकुण्ठ अर्याल लगायत सदस्य भएको समितिको बैठकमा बोलाइयो जहाँ १० मिनेट हामीलाई बोल्न दिइयो ।

अर्को रमेश सिलवाल, श्याम श्रेष्ठ, चक्रमणि विश्वकर्मा लगायत सदस्य भएको समितिमा हामीलाई बोलाइयो जहाँ हामीलाई ५ मिनेट बोल्न दिइयो । शिक्षामा ७ खर्ब लगानी गरेको संस्थाले १५ मिनेटको समय बोल्न दिएर आयोगले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछ ? १२५ पानाको प्रतिवेदनमा हामीले १५ मिनेट के बोल्यौ होला ? ८ वटा उप समिति बनाएर छलफल गर्नुभयो तर ६ वटा समितिमा त हामीलाई छलफलमै बोलाइएन ।

उहाँहरुले ३०० मानिस लगाएर सुचना संकलन गर्यौं भन्नुभयो । कस्ता कस्ता मान्छे कहाँकहाँ परिचालन गर्नुभयो ? भत्ताका लागि उहाँहरुको पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो कि विज्ञ नै परिचालन गर्नुभयो ? उहाँहरुले कहाँ परिचालन गर्नुभयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । रुपन्देही र पोखरा गरी जम्मा दुई ठाउँमा उहाँहरुले सुझाव संकलन गरेको हामीले देखेका छौं । रुपन्देहीमा हाम्रै साथीहरुलाई बोलाएको जानकारी पाएका छौं । पोखरामा हाम्रो १÷२ जना साथीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाइएको थियो अरे । देशका ७७ जिल्लाहरुमध्ये ७४ जिल्लामा हाम्रा संगठन छन् । त्यति ठूलो सञ्जालमा दुईठाउँमा मात्र छलफल गरियो, त्यसमा पनि एन प्याब्सनलाई बोलाइएन, हिसानलाई पनि बोलाइएन । के कानून लुकेर बनाउने दस्तावेज हो ? कानुन त वृहत् छलफल गरेर बनाउनुपर्छ । अहिलेको आयोगको रवैयाले प्रष्टसँग बताउँछ कि उहाँहरुको नियत नै खराब छ ।

मंसिरमा अचानक उहाँहरुले प्राविधिक दस्तावेज बनाउनुभयो, त्यो दस्तावेजमा उहाँहरुले निजी विद्यालयलाई ३ बर्ष भित्रमा कि निजी गुठी वा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यसको विरोध गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यसलाई बदलिएर ७ बर्ष भित्रमा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने भन्दै पुष ५ गते शिक्षा सम्मेलन गर्नुभयो । त्यसको निम्तो हामीलाई पुस ४ गते साझँ मात्र आइपुग्यो । शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र आयोगका सबै सदस्यहरु हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ तर उहाँहरुले हामीलाई ४ गते बेलुका मात्र बोलाउनुको अर्थ के ? हामीले के उहाँहरुको कार्यक्रममा गएर उपस्थितिको संख्या मात्र बढाइदिएर ताली पिट्नुपर्ने हो ? हामीलाई अध्ययन र छलफल गर्न समय चाहिँदैन ।

अहिले नेपालले कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । आयोगले पनि शिक्षा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अर्बौं कर तिर्ने निजी संस्थालाई बन्द गर्ने अनि सरकारी बजेट १५ प्रतिशत बजेट थप गर्ने प्रतिवेदन वास्तविकतामा आधारित छ ? त्यसको कार्यान्वयन सम्भव छ ? त्यो कार्यक्रममा सम्मानानीय प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, – ‘नेपालमा निजी शिक्षालाई प्लानिङ गर्ने हो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने होइन ।’ माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षाको बजेट अहिलेकोभन्दा बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनको काम के ?

हाम्रो संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीति छ त्यो भनेको नजी, सरकारी र सहकारी हो । निजीलाई बहिस्कार गर्न पाइँदैन । संविधानले निजी सार्वजनिक साझेदारी पनि भनेको छ, त्यो पनि मान्नुपर्छ ।

हामीले निजी विद्यालय मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ, सरकारी बन्द गरौं भनेका छ छैनौं नि । ७ बर्षभित्र सामुदायिक बनाउँछौं वा गुठीमा लैजान्छौं भन्नुभन्दा त्यो समयभित्र हामी सरकारी विद्यालयलाई निजीभन्दा गुणस्तरीय बनाउँछौं भन्न चाहिँ किन नसकेको ? ७ वर्षभित्र सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुस्, हाम्रा विद्यार्थी सरकारीमा गए भने हामी स्कुल बन्द गरेर स्वतः बाटो लाग्छौं ।

आज पनि राम्रा भनेका सरकारी विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेकै छन् । २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले शुल्क नउठाउनु भनेर आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन किनकी सरकारले दिएको बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन, किनकी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बजेटमा कमी भएर होइन, प्रभावकारिता कम भएर भएको हो ।

हाम्रो प्रस्ताव त अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट विद्यालय पढ्ने ८३ लाख विद्यार्थीलाई भाग लगाइदिनुस्, यो वार्षिक १ लाख २० हजार हुनजान्छ । अनि विद्यार्थीहरुलाई भन्नुस्, कुन विद्यालय रोज्ने भनेर । सबै विकसित मुलुकमा त्यस्तै अभ्यास हुन्छ । त्यस्ता मुलुकहरुको अभ्यासको अध्ययन नगर्ने, खाली माक्र्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ?

शिक्षामन्त्रीले हामीलाई प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कि तपाईंहरु आन्दोलनमा जानु पर्दैन, तपाईंहरु यो मुलुकको सार्वजनिक शिक्षाको पुरक हो, शिक्षामा आज तपाईंहरुले पुर्याएको योगदानलाई हामी बिर्सिएर अगाडी बढ्दैनौ । हामी अहिले पनि शिक्षामन्त्रीका आश्वासनहरुप्रति विश्वास गर्छौ । सरकारले आयोगको नाममा पनि ठुलो खर्च गरिसकेको छ, त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, राम्रा कुराहरु आएका छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान सकिन्छ, तर कम्युनिष्टतन्त्र लाद्ने अभ्यास हामीलाई मान्य हुँदैन ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबैलाई आएको छ, त्यसको उपयोग हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ । संविधानले ३२ वटा मौलिक हक सबैलाई हो, जिनी विद्यालय सञ्चालकलाई चाहिँ नहुने भन्ने होइन । हाम्रा नीतिहरु कविता लेखिएका जस्ता हुनुभएन । वि.सं. २१०० सालमा हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने कानुन लेख्ने हो । ८० प्रतिशत सरकारी विद्यालय र २० प्रतिशत निजी विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । हामीसँग भएका कमजोर र नराम्रा पक्षलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी ध्यान दिन्छौं । हामी प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि पुरक भएर अगाडि बढ्ने हो । हामीलाई आवश्यक पर्दा सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर लगानी गर्न बेलाउने अनि अहिले सरकारलाई मन लागेन भन्दैमा घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाउने ?

जबसम्म समस्याको सहि पहिचान सकिँदैन, त्यसको समाधान पनि सही गर्न सक्नुहुँदैन । अस्पतालमा इन्जिनियर राखेर हुँदैन, डाक्टर नै राख्नुपर्ने हुन्छ । स्कुलमा पढाउन मास्टरलाई राख्नुपर्छ, व्यापारीलाई राखेर पनि हुँदैन । शिक्षा आयोगका ठुला महानुभावहरुले शिक्षाको समस्या नै बुझ्नुभएकै छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यो बर्ष मात्र ६० हजार विद्यार्थीहरुले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए त्यसमध्ये ३४ हजार त अस्ट्रेलिया जान चाहेका छन् । विद्यार्थीहरुले विदेश जानको लागि सुरुमै न्युनतम २० लाख रुपैया तिर्छन्, मासिक ६० हजारका दरमा कलेज फि तिर्दा कति हुन्छ ? जुन अहिले ठुलो संख्यामा बाहिर जाने विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यसलाई रोक्नेबारे चाहिँ किन सोच्नुहुन्न ?

कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन्, त्यो आयामलाई पनि सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसलाई रोकेर नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय बनाउने कि बाहिर पठाउने ? यति सानो कुरा पनि नसोच्ने मान्छे विज्ञ कसरी हुन्छ ? नामको अगाडि डा. राखेर कोही पनि विज्ञ हुँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको तरंग ल्याउने काम यो सिंगो सरकारका हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो काम शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा रहेका कथित विज्ञहरुको हो जसले आफ्नो स्वार्थ र विचारलाई शिक्षा क्षेत्रमाथि लाद्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई जबर्जस्ती माफियाको उपनाम दिएका छन्, लुटेरा भनेका छन् । यदि हामीले लुटेकै हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो नि, त्यस्तो कारवाही गर्ने कानून नभएको हो र ?

पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो ।

हामी चाहन्छौ यो प्रतिवेदन सच्चियोस्, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकको ग्यारेन्टी होस् । यो भएन भने हामी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौं । यो प्रतिवेदनमा हाम्रो विषय समावेश भएर आएन भने हामी आन्दोलित हुन्छौ ं। हामीले सरकारलाई हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम स्पष्ट दिइसकेका छौं । अहिलेकै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो भने माइतीघरमा लगेर जलाउँछौं । अनसन बस्छौं, हामीलाई पनि डा. केसी नबनाइयोस् ।

हामी विद्यालय बन्द गर्ने पक्षका पक्कै पनि होइनौ, हामी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको पक्षधर हौं ं। तर जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यसैले प्याब्सन महासचिव हैसियतले सरकारलाई मेरो आग्रह छ कि त्यो वातावरण श्रृजना नहोस् ।

बानियाँ निजी तथा अावासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का महासचिव हुन् ।