काठमाडौं । सरकारले ९११ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । कम्युटरको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको हो ।
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत ९११ विद्यालय छनोटको तयारी शुरु गरेको हो । प्राधिकरणले विद्यालयहरुमा २४ वटा कम्युटर, प्रोजेक्टर साउण्ड सिस्टम र निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो ।
यसको लागि प्राधिकरणले विद्यालय छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । माग गरिएको आवेदनमा २ हजार भन्दा बढी विद्यालय सहभागी भएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले बताए । उनका अनुसार हाल मापदण्ड बनाएर विद्यालय छनोटको काम भइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २, ६, र ७ नम्बर प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ वटा विद्यालय छनोट गरिनेछ भने प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा ४ वटा विद्यालय छनोट गरिनेछ । यसरी छनोट गरिएको विद्यालयलाई करिब १५ देखि २० लाख रूपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गरिनेछ । विद्यालयले कम्युटर साइन्स पढाउने जनशक्ति भने आफैं प्रदान गर्नुपर्नेछ । यी जनशक्तिलाई तालिम भने प्राधिकरणले तालिम प्रदान गर्नेछ ।
विद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थी संख्या, पिछडिएको क्षेत्र, दलित जनजाति विद्यार्थीको बाहुल्यातालाई प्रथामिकतामा राखिने छ । सामाग्री खरिद गर्नका लागि प्राधिकरणले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । अबको ४५ दिनभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि प्रत्येक प्रदेशको २ जिल्लाका विद्यालयलाई २-२ वटा कम्युटर वितरण गर्ने कार्यक्रम खारेज गरी यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले २ कम्प्युटर वितरण कार्यक्रम खारेज गरी २४ कम्युटर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउनका लागी सो कार्यक्रम ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले १ वर्षभित्र नै सबै विद्यालयहरुमा सामाग्री पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
