काठमाडौं। शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहभागी चीनको हुने देखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७ सयको हाराहारीमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । ताहाचलस्थित सोल्टी होटलमा हुने सम्मेलनमा ३८ देशबाट लगानीकर्ता आउनेछन् । सम्मेलन हुने दिनसम्म यो संख्यामा परिवर्तन हुन सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आउने बताए । उनले चीनबाट २०९ जना लगानीकर्ता आउने यसअघि नै बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको बताए ।
सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५३ र निजी क्षेत्रबाट १८ वटा गरी ७१ वटा प्रस्ताव पेस हुने बताउँदै उनले सरकारको प्राथमिकता यातायात एवं पर्यटन विशेष रहेको र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ऊर्जामा बढी प्राथमिकता देखिएको जानकारी गराए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ७१ वटै परियोजनाका लागि ३५ खर्ब रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान गरिएको बताए ।
बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा भारतबाट ११० जना सहभागी हुनेछन् । म्यानमारबाट २८ जनाले सहभागिता जनाउनेछन् । म्यानमारका विदेशमन्त्रीले लगानी सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसपटक लगानी बोर्डले अघि सारेको परियोजनामा म्यानमारका लगानीकर्ताले लगानीसमेत गर्नेछन् । म्यानमारबाट अहिलेसम्म लगानी आएको छैन ।
जापानबाट २०, दक्षिण कोरियाबाट १५, ओमानबाट १३, अमेरिकाबाट ११, श्रीलंकाबाट १०, क्यानडाबाट ९, बेलायतबाट ९ र मलेसियाबाट ९ जना सहभागी हुनेछन् । यसैगरी, सिंगापुरबाट ९ र अन्य देशबाट ६५ जना सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब ४९ जना व्यवसायी लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन लागेका छन् ।
यसअघि २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सबैभन्दा बढी चीनको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसबेला करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । अहिले ३५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । यसअघिको सम्मेलनमा चीनका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोअनुसारको लगानी भने आउन सकेको छैन ।
सम्मेलनका लागि सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ (पीपीपी) मोडलमा बनाउन सक्ने गरी परियोजना तयार पारेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि एकल वा संयुक्त लगानीमा जान सकिने बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि २० अप्रिलसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव उपयुक्त भएमा बोर्डले ३१ मेसम्ममा निर्णय दिइसक्नेछ । रेलमार्गअन्तर्गत ३ सय ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले हतारमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा कानुनसमेत संशोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जन बढी कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत केही समय लम्ब्याएको थियो ।
आइतबारबाट समाप्त भएको संसद् अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ र श्रम ऐन–२०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएको थियो ।
सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसद्बाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
