काठमाडौँ । संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएलगत्तै संघीय सांसदहरू आउँदो वर्ष आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट बढाउने ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई भेटेर बजेटबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छन् ।
आउँदो महिनाबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनेछ जसमा बजेटसम्बन्धी छलफल, बजेट प्रस्तुत र पारित गरिनेछ । मन्त्रालयहरूले अब नयाँ बजेट बनाउन काम थाल्ने भएकाले सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रकेन्द्रित माग बोकेर सरोकारवालाकहाँ धाउन थालेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै यस वर्ष विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘राष्ट्रिय विकास सूचकांकमा कर्णाली पछि परेको छ, त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट र योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं,’ सांसद मोहन बानियाँले कान्तिपुरसँग भने । उनीहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन लगायत ठूला योजना माग गरेका छन् । जिल्ला जानुअघि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना चासो अवगत गराउन सांसदहरू प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष कर्णालीलाई विशेष केही गर्न नसके पनि अबको बजेटमा सन्तुलन गर्ने आश्वासन दिए । ‘गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई योजना र बजेट दिन छुटेको सही हो तर यसपालि त्यो क्रम दोहोरिँदैन,’ ओलीले सांसदहरूसँग भने, ‘सरकारले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ ।’
ओलीले कर्णालीको भौगोलिक विशिष्टता बेग्लै रहेकाले विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेर विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वैशाख १ मा रारा पुगेर गरेको सम्बोधनमा पनि कर्णालीलाई विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका थिए । तर त्यहाँबाट फर्किएपछि जेठ १५ मा पेस भएको बजेटमा प्रतिबद्धताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै नेता–सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
