‘विद्युत प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयको अघोषित नाका बन्दी, निर्माणाधिन आयोजनाहरु लथालिंग

<p>काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । मन्त्रालय र [&hellip;]</p>

काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
bikashnews.com
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच बढेको दुरी कम गर्न उनले संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
कहाँ कति लोडसेडिङ ?
उनले लाहानदेखि पुवी क्षेत्रमा हप्तामा ४२ घण्टा, लहानदेखि लमहीसम्मको मध्य क्षेत्रमा साप्ताहिक ५६ घण्टा तथा लमही पश्चिमको क्षेत्रमा ४० घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बताए ।
कहाँ कहाँबाट हुन्छ आपुर्ति ?
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट ल्याईएको २२० मेगावाट विद्युत वितरण गरिरहेको बताए । सुख्खायाममा १२५० मेगावाट जलविद्युतको माग रहेको र हाल ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति भैरहेको उनको भनाई छ ।
किन लाग्यो प्राधिकरणमाथी अघोषित नाका बन्दी ?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालिन उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै असोज १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन पत्राचार गरेका थिए । काफ्लेको ठाउँमा उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर काफ्लेले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको दुरी बढेको हो । असोज १७ पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको छैन् ।
कुन कुन परियोजनामा के को अवरोध ?
प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार इन्धनको आपुर्ति, भुक्तानीमा अवरोध, भूकम्पका कारण भत्किएका पहुँच मार्गले केहि जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन् ।
चमेलियामा लेखा समितिको अंशुक
भाटका अनुसार ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ ।
कुलेखानीमा ठेकेदारको बदमासी
१४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्क नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए ।

त्रिशुली थ्रीएसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको छ । सो सडक बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाईनहरुको निर्माणमा देखिएको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न समिति मार्फत सरकार र जनप्रतिनिधीले सहयोग गनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

समितिको निर्देशन
कृषि तथा जलश्रोत समितिले त्रिशुली थ्रीएको पहुँच मार्ग तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने चमेलियाको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र जलश्रोत तथा उर्जा समितिको संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

Share News