काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाललाई सुख्खा याममा १२५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर जम्मा ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि २२० मेगावाट भारतसँग खरिद गरिएकोे हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात सरकारी लगानीका परियोजनाबाट ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनाहरुले १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् ।
नेपाललाई अहिलेकै माग धान्न पनि थप ५४० मेगावाट विद्युतको आवश्यक पर्छ । तर सरकारले थोरै मात्र तदारुकता देखाउने हो भने आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा रहेका तीनवटा आयोजनाबाट एक सय चार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ । त्यसमा पनि ५० मेगावाट त एक बर्ष भित्रै सम्भव छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोबाट आगामी एक बर्ष भित्रै विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए ।
उनका अनुसार चमेलियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीमा गरेको रोकावट तत्काल फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ ।
१४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । तर त्यसका लागि ठेक्का रद्ध गर्ने वा पुरानो ठेकेदारलाई खोजेर काम गराउने जस्ता विकल्पमा संसदिय समिति र मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाले आगामी दुई बर्षभित्र उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि तत्कालै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भाटले बताए । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको सो पहुँच मार्ग निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नभएर नेपाल सरकार आफैंले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक बर्ष भित्रै ४४ मेगावाट र दुई बर्ष भित्रै सरकारी लगानीका तीन वटा आयोजनाले १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तर सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र समन्वय अभावले काम सम्पन्न गर्न भने निकै कठिन हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न समितिले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको बताए । यद्यपी सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
