काठमाडौं, ३ पुस । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केन्याको नैरोबीमा आयोजना भइरहेको विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा भूपरिबेष्टित राष्ट्र नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् ।
नेपाल अतिकम विकसित सदस्य मुलुक मात्र नभएर भूपरिवेष्टित मुलुक पनि भएकोले नेपालले व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थाबारे विश्वका मन्त्रिस्तरीयलार्य जानकारी गराउँदै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुलाई भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन सुविधा दिलाउन माग गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्ट त बोलेनन् तर नेपालले दक्षिणी सीमामा विगत केही समयदेखि व्यापार, पारवहन तथा यातायातका क्षेत्रमा अनपेक्षित रुपमा अवरोध भोग्नुपरिरहेको बताए । सीमा अवरोध समस्याले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सिर्जना भइरहेको व्यवधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्नुका साथै मानवीय संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको उनले बताएका छन् ।
मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरुले उक्त संगठनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक भएको बताए । उनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्यहरु र खासगरी निकट छिमेकी मुलुकहरुलाई नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण हुन सघाउ पु¥याउन आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले नेपालमा संविधान सभाबाट भर्खरै जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानले मुलकमा शान्ति, स्थायित्व समावेशी विकासको नयाँ युग शुरु भएको बताएका छन् ।
विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको साइडलाइनमा १६ डिसेम्बर २०१५ मा नैरोबीमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुुकका मन्त्रीहरुको बैठकमा पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । साईलाईनमा पनि मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म आवतजावतको निर्बाध सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको भए पनि अहिले पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले पारवहनको निर्बाध सुविधा उपयोग गर्न अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको र नेपाल पनि यसको अपवाद नभएको बताए ।
भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले तटवर्ती मुलुकको दाँजोमा व्यापार, पारवहन, र यातायातका क्षेत्रमा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुको वस्तु तथा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठोस लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको व्यापार तथा पारवहन लागत घटाउन सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको जेनेभास्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ ।
मन्त्री नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गर्दै विश्व व्यापार संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यापारसम्बद्ध विवादहरुको समाधान तथा दिगो विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आगामी दिनमा थप पहलहरु गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
वर्तमान विश्वमा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुले विभिन्न भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधहरुका कारण व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको संयन्त्र बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दोहा विकास एजेण्डाले अघि सारेका विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरुसम्बद्ध विकासका एजेण्डाहरुलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक भएको उनले बताए ।
