काठमाण्डौं, पुस २१ । पूँजीगत बजेटको खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले ठूला र महत्वपूर्ण विकास आयोजनामाथि आफैले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका सरकारी संयन्त्रले काम नगरेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार गठन भएको पूर्वाधार आयोजना अनुमगत तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको माध्यमवाट विकास आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न थालेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले २४ मंसिरमा पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको पहिलो बैठक सोमवार अर्थमन्त्रालयमा बसेको छ ।
बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र, पूर्वाधार विकाशका सूचकहरु, वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमंत्रालयको तर्फबाट गरिएका पहलहरु तथा आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठक उपप्रधान एबम् भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान एबम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, उपप्रधान एबम् उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौंडेल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राई, अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार, अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । गच्छदार सो समितिको संयोजक हुन् । अर्थमन्त्रालयले सो समितिको सचिवायलको रुपमा काम गर्ने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट हालसम्म बिभिन्न मन्त्रालयहरुसंग छलफल गरिएका आधारमा ईन्धन भण्डारन क्षमताको बिकाश, उर्जाविकाशका संभाव्यताहरु, वीर अस्पतालको स्तरोन्ती, औद्योगिक क्षेत्रहरुको बिस्तार, भैरहवा, बारा, पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सुधार परियोजना, नेपाल वायु सेवा निगमका वाईडवडीको नयाँ जहाज खरिद, लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषको नयाँ गुरुयोजना निर्माण एवम् कार्यान्वयन, व्यवस्थापिका संसदको भवननिर्माण जस्ता तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजनाहरु सम्पन्न गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
