काठमाडौं, २३ पुस । कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा नजाने भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी संस्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अठोट लिएको हो ।
बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने –कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा जाँदैनन्, कुनै न कुनै रुपमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ ।
संसारका पूँजी वादी र समाजवादी सबै मुलुकले उदोग सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकार संस्थानबाट सरकारले हात नझिक्ने घोषणा गरे । उनले नेपाल औषधी, कृषि औजार कारखाना र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सहित मोडालिटी तयार भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘आफैं उद्योेग सञ्चालन नगर्ने संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन्, जनताका न्युनतम आवश्यकतासँग जोडिएका सबै कुरा सरकार आफैं सञ्चालन गर्छ ।’
अर्थमन्त्रालयसँग समेत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भैसकेको र बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । भारतीय नाका बन्दी र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने महशुस गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बिभागीय प्रमुखहरुलाई छेउमा राखेर प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका मन्त्री पाण्डेले १२ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन प्रतिवद्धता
विद्यमान नीति, ऐन, नियम, संसोधन तथा परिमार्जन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन २०३७ को संसोधन विधेयकको तयार पारि फागुन मसान्त भित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संसोधनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने, वौद्धिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी नितीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने, नेपाल एक्रिडिएसन ऐन २०७१ को बिधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै बर्षको चैत्र मसान्त भित्र मन्त्रीपरिदपमा पेश गर्ने, दैलेखेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुन भित्रै सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रममा रहेका छन् ।
त्यस्तै, रामेछापको ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी उत्खनन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना रहेको छ । प्रस्तावित सातवटा संघिय प्रदेशमा एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका एक एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको गृहकार्य थाल्ने महत्वकांक्षी योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी र पोखरामा औद्योगीक क्षेत्र विस्तारको काम पनि तत्काल थाल्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
