काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले रेमिट्यान्सले देश चल्न नसक्ने भन्दै उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनहरुको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीहरुका अवसर र चुनौतीहरु’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उद्योग व्यवसायको विकासबाट स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेमात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउन सक्ने बताए।
मुलुकमा सञ्चालित साना, मझौला र ठूला उद्यमी व्यवसायीहरु समृद्ध नभएसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री दुगडले उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट नभएसम्म देशमा समृद्धि नआउने उनकाे भनाइ छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरुको सबै समस्याको अन्त्य गर्न काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने – ‘उद्यमी व्यवसायीहरु जबसम्म समृद्ध हुन सक्दैनन्, जबसम्म उनीहरु सुखी हुँदैनन, जब उनीहरुलाई आफ्नो काम प्रति सन्तोष हुँदैन तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन, सबैभन्दा पहिला महिलाहरु समृद्ध हुन पर्यो देशका उद्यमी व्यवसायीहरु समृद्ध हुनपर्यो अनिमात्रै देश समृद्ध हुन्छ ।’
उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सबै समस्या मन्त्रालयमा आएर बताउन समेत आग्रह गर्दै ‘उद्योग व्यवसायमा पुरुषको तुलनामा महिला झनै शक्तिशाली हुन्छन् । पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषले पाउने मौका र अवसर महिलाले पाए भने झनै धेरै गरेर देखाउन सक्छन्,’ मन्त्री दुगडले भने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको सरोकारवालाहरुको गुनासो
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महिला उद्यमीहरुको लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए ।
महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियत पूर्ण कर्जा लिनको लागि चार महिना अघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिंदै उनले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको जानकारी दिए ।
‘महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियत बाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भएपनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा महिला उद्यमीहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।’ पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरु ऋण लिनको लागि निजी बैंकहरुमा जान बाध्य भएको अध्यक्ष सिंहकाे भनाइ छ ।
नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा ४ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिंदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने – ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्दै बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए । उद्यमशीलता विकासमा महिलाहरुको योगदान बढी होस् भन्ने उद्देश्यले जागरण र जागृति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भने – ‘बैंकहरुले पनि महिलाहरुलाई लक्षित गरि कर्जा दिदै आएको छ त्यसको फाइदा लिनुस् । बैंकहरुले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।’
१५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न नपर्ने भन्दै उहाँले बैंकको कष्ट अफ फण्डमा २ प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुने भन्दै डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने – ‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्छ । महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पाउनु हुन्छ ।’
बैंकले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाले महिला उद्यमशीलतामा लाग्ने, उनीहरुले उत्पादन गरेका सामान निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका मान्छेले कृषिमा ऋण लिने भन्ने अनी त्यो पैसाले जग्गा किन्ने, त्यसमा धान रोप्ने, पछि त्यो बेच्ने गरेको पाएकाे हुँदा त्यस्ताे कार्यकाे अन्त्य गर्ने जानकारी दिए ।
नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले नेपालले खासगरी हाल कायम रहेका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरु त्यति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगरेको अनुभव भएको भन्दै अष्ट्रेलिया सरकारले नेपालको उद्योग मन्त्रालयसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको बताए ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा भएका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउने उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
