काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ब्यक्ति र उसका परिवारलाई लक्षित गरेर श्रम बैंक वा कोष जस्तो कुनै नयाँ संस्था गठन गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिले कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेदेखि कल्याणकारी कामसमेत गर्नको लागि यस्तो संस्थापना गर्न लागिएको हो ।
केही बर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन टोलीले श्रम बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर टोलीको सुझाव अनुसार बैंक स्थापना गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेपछि कोष वा अन्य केही नाम दिएर सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
टोलीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई समेटेर बैंक स्थापना गर्ने सुझाव टोलीले दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको लगानीमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्था स्थापना नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै बर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । ऐनमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यको बैंक स्थापना हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ । यी तिनै कारणले श्रम बैंक स्थापना हुन नसक्ने भएपछि बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको पहलमा कोष वा अन्य यस्तै संस्था बनाउने पहल सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले कामदारको लागि वित्तीय र कल्याणकारी दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने एउटै संस्था स्थापना गरी देशभित्र कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै वित्तीय र कल्याणकारी दुवै कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नभएको, कामदारले धितो भएमात्र ऋण पाएका छन्, कामदारको बिमा, सम्भावित आम्दानी (लाई धितो मानी) आदि हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको, वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र अव स्थापना यस संस्थाबाट सूचना, तालिम, ऋण, लगानी, आम्दानी प्रवाह एकै ठाउबाट गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नयाँ संस्था स्थापना गर्न लागिएको हो ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको लागि कल्याणकारी काम गर्ने संस्था छैन, खासगरि वैदेशिक रोजगारीको कमाईको प्रयोग, परिवारको सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन कार्यको लागि यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था छैन, यसकारण संस्था स्थापन आवश्यक छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रकियामा संलग्न हुनेहुदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट सबै सूचनाहरु एकिकृत गर्न सक्ने अवस्था रहने बोर्डको दाबी छ । यसले नीति निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ठहर बोर्डले गरेको छ ।
नयाँ संस्था स्थापना गरिए विप्रेषणलाई एकिकृत गर्न सकिने, परिचालनको विशेष व्यवस्था, सहुलियत व्यवस्था हुने, श्रमिकहरु आफ्नो बचतबाट उद्यमी पनि बन्न सक्ने, उनीहरुको आम्दानीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिने जस्ता आधार बोर्डको छ ।
यस्तो विशष्टिकृत संस्था अन्य मुलुकमा पनि भएको भन्दै बोर्डले नयाँ संस्था स्थापनको पहल गरेको हो । केही दिन अगाडि संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई बैंक वा अर्काे कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने हो त्यसको प्रष्ट खाका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
