काठमाडौं । पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न ९ संस्थाले सरकारसँग विभिन्न सातवटा माग राखेका छन् । विश्वरभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपाली पर्यटनमा पनि परेको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार सात बुँदे मागपत्र जारी गरेका हुन् ।
होटल एसोसिएन अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभलस् एजेण्ट, ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायी संघलगायत ९ संस्थाले उक्त माग राखेका हुन् । पर्यटकका लागि उपर्युक्तसिजन शुरु हुने बेलामा पर्यटकको संख्या घट्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् ।
उनीहरुले आफुले भुक्तानी गर्दै आएको घरभाडा तथा करमा हालका लागि ५० प्रतिशतसम्मको छुटको माग गरेका छन्। उनीहरुले संसारभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले छुट दिनुपर्ने माग गरेको हुन् ।
कोरोनाको त्रासले हाल नेपालमा पर्यटकको आगमन घटेको छ । विदेशीले बुकिङ गरेका होटलहरु पनि धमाधम रद्द हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यी हुन सात मूख्य मागहरु:
१ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ को संशोधनमा पर्यटन व्यवसायको लागि दिएको कर्जा तथा ब्याजलाई होटलमा दिइँदै आएको पुनर्कर्जाको व्यवस्था ट्राभल्स, पर्यटन यातायातलगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्था गरियोस्।
२ माथीको बुदा नं.१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुनर्तालिका गर्ने तथा ब्याजलाई समेत तत्काल पुँजिकृत गर्ने वा सहुलियत डिमाण्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक वर्षपछिमात्र सावाँसहितको ट्रमलोन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३ पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुलाई आवश्यकताअनुसार कटौती गर्ने व्यवस्था गरियोस् एवं श्रमिकहरुको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरियोस् ।
४ कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पलायन हुन नदिनको लागि नेपाल सरकारले नाथम्सँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा विशेष तालिम तथा सेमिनारको व्यवस्था गरियोस्। जसको कारण श्रमिहरुको पेशा तथा दक्षता अभिवृद्धि रहिहोस्।
५ कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकहरुले आफ्नो बुकिङ (होटल तथा हवाई टिकट) रद्द गरिरहेकाले पुनर्तालिका वा फुल रिफण्डको लागि व्यवस्था मिलाइयोस्।
६ पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजश्व, वार्षिक सवारी कर तथा स्थानीय करहरुमा ५०प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने तथा हाललाई एक वर्षको लागि कुनै पनि दण्ड जरिवाना नगरियोस्।
७ पर्यटन व्यवसायीले भुक्तानी गर्दै आएको घरभाडा तथा कर हालको लागि ५० प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था गरियोस्।
