काठमाडौं, १८ जेठ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अवधारणा मार्फत बिना धितो युवालाई ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । १२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने सो योजनाले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । युवा स्वरोजगार कोषकै उपलब्धिबारे प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यस्तै खाले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत पौडेलले अघि सारेको कार्यक्रमको नाम ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ राखिएको छ । फण्ड सञ्चालन सम्बन्धी नितीगत र कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘लगानीको रणनीतिक सोँच भएका नव परिवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरुलाई लगानीको बिऊ पूँजी उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड व्यवस्था गरेको छु । च्यालेञ्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपभोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’–बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
तर यो फण्ड कुन मन्त्रालयले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे भने न्युनतम गृहकार्य समेत गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन–च्यालेञ्ज फण्ड कसरी सञ्चालन गर्ने ? कुन मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तयारी गरिएको छैन, यो अर्थमन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहन सक्छ ।
उनले च्यालेञ्ज फण्ड युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुने बताए । ‘यो युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुन्छ, ऋण दिने प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।’ बिना धितो र बिना ब्याज परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने मनस्थितीमा सरकार रहेको देखिन्छ ।
बिना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने युवा स्वरोजगार कोषको रकम समेत दुरुपयोग भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला बिना धितो र बिना ब्याज परिचालन गर्ने मनस्थिती बनाइएको च्यालेञ्ज फण्डको सदुपयोग कसरी होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । युवा स्वरोजगार कोषले ७३ जील्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर २८ हजार ६ सय २४ जना युवालाई स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषको कार्य प्रणाली
कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैङ्क र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा प्रदान गरिहेको छ ।
कोषले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कोषले बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म ऋण दिने गरेको छ ।
