काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले साना लगानी कर्तालाई मार पर्ने गरि ब्रोकर कमिसनबारे नयाँ अवधारणा अघि बढाएको छ । बोर्डले अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत रहने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै त्यो भन्दा तलको कमिसन शुल्क ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
करिब ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालय पुगेको सो प्रस्तावले साना लगानी कर्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । यस अघि अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत नै थियो भने त्यो भन्दा तल कारोबारका हिसाबले शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
बोर्डले प्रस्ताव गरेको ब्रोकर कमिसन बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा फरक छ । बोर्डको योजना तथा विकास विभागले २०६८ जेठ २४ गते तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन अधिकतम शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो भन्दा तल भने लगानी कर्ता र ब्रोकरको आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको करिब ४ बर्षपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रक्रियामा लागेको बोर्डले प्रतिवेदनको मर्मलाई भने आत्मसाथ गरेको देखिन्न । बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने– ‘ब्रोकर कमिसनलाई अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम गरेर सो भन्दा तल ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था गरेका छौं, सो सम्बन्धी प्रस्ताव ९ महिना अघि नै अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हौं, अहिले छलफल भैरहेको छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र सिडिएसको शुल्क समेत समावेश हुनेगरि अधिकतम शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने भनेको थियो । तर पनि ब्रोकर शुल्क शुन्य दशमलब ७० देखि एक प्रतिशतसम्म असुलिँदै आएको छ ।
५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितो पत्र व्यवसायी(धितो पत्र दलाल, धितो पत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको हो । सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुनेछैन’ भनिएको छ । यसबाट एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नु पर्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले उचित नियमन गर्न नसकिए ब्रोकर कमिसन सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले झन समस्या पार्ने बताए । उनले भने–‘ब्रोकर र लगानी कर्ताबिचको मिलेमतो रोक्ने उपाय खोजिनु पर्छ, नत्र नेप्सेको आम्दानी र राजश्व समेत गुम्छ ।’ ब्रोकर र लगानी कर्ताको मिलेमतोमा नेप्से शुल्क तथा राजश्व चुहावट हुन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए । हाल ब्रोकरको आम्दानीको २५ प्रतिशत नेप्सेले पाउँदै आएको छ ।
