फाइल फाेटाे
काठमाडौं । अर्थ समितिमा आईतबार पनि बीमा विधेयक मस्यौदाको दफाबार छलफल चल्यो । केही दिनयता समितिमा सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल चलिरहेको छ ।
विधेयकमा ‘गज्याङ गुजुङ’ भाषा राखिएको भन्दै सांसदले यस्तो नगर्न सुझाव दिए ।
छलफलमा विधेयकमा राखिएका भाषाको बारेमा सांसदहरुले बढी चासो राखे । विधेयकमा राखिएको ‘अन्य आवश्यक कागजात’ भन्ने वाक्यांशले धेरै चर्चा पायो ।
छलफलकै क्रममा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बीमा क्षेत्रलाई सहज बनाउन कानुन जति स्पष्ट भयो, काम गर्न त्यति नै सहज हुने बताए ।
विधेयकमा राखिएको ‘अन्य आवश्यक कागजात’ वाक्यांशप्रति समिति सभापति दाहालले नै प्रश्न गरे । विधेयकका दफामा कुनै प्रयोजनको लागि चाहिने कागजपत्र स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो पर्ने गरी अस्पष्ट कागजातको प्रावधान राख्नुपर्ने औचित र आवश्यकताप्रति दाहालको प्रश्न छ ।
‘विधेयकका धेरै दफामा चाहिने कागजपत्र भनेर नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, फोटो, विमितको नाता प्रमाणित कागजात, घटना प्रमाणित गर्ने फोटो जस्ता चाहिने कागजपत्र उल्लेख गरिसकेपछि अन्य आवश्यक कागजात भनेर लेखिएको छ, चाहिने कागजपत्र उल्लेख गरेपछि अन्य आवश्यक कागजात भनेर किन लेख्नुपर्यो, यस्ता अस्पष्ट व्यवस्थाले सेवाग्रहीलाई अप्ठेरो हुन्छ,’ सभापति दाहालले भने ।
सभापति दाहालको सो धारणाप्रति सांसद रामकुमारी झाक्रीलगायतले समर्थन गरे ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले विधेयकको मस्यौदालाई सकेसम्म सरल र बीमामैत्री बनाइएको भन्दै बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ ऐन बनाउन लागिएकोले संसद सच्याएर अझ राम्रो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
पाण्डेको प्रश्नः बीमा क्षेत्रमा बार्गेनिङ्ग हुन्छ ?
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंलाई बीमा क्षेत्रमा बार्गेनिङ्ग हुने गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे । बीमा समितिले नियुक्त गर्ने बीमा विज्ञको सवालमा पूर्व मन्त्री पाण्डेले सो कुरा उठाएका हुन् ।
ट्रेकिङ्ग क्षेत्रमा लाईसेन्स प्राप्त व्यक्तिको खोजी हुदाँ कहिलेकाही वार्गेनिङ्गका सवाल बाहिरिने गरेकोमा पाण्डेले स्मरण गरे । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बीमा क्षेत्रको सुशासन र विकासका लागि विज्ञको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै बार्गेनिङको कुनै गुन्जायस नहुने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कुनैपनि संस्थालाई गतिशील बनाउँन आवश्यकता अनुसार नियम कानुनलाई खुकुलो बनाउँन समेत तयार हुनु पर्ने बताए । विधेयकका मस्यौदा छलफलकै क्रममा पनि स–साना अल्पविराम तथा पूर्णविराममा अल्झिनुभन्दा मुख्य कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
