काठमाडौं । कुनै पनि महामारीको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने गर्छ । यस्तो बेलामा सामान्यतः आवश्यकता र अभावले भन्दा पनि चाहिने सामान पाइदैन कि भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उपभोक्ताले बढी संचय गर्ने गर्छन् । यसैकारण बजारमा अभाव र मूल्यबृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।
तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न तहमा विभिन्न प्रकारका संयन्त्र परिचालित हुन्छन् । उदाहरणको रुपमा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, होलसेलर, खुद्रा व्यापारी वा भण्डारण केन्द्रसम्मलाई लिन सकिन्छ । आयातित वस्तुको सन्दर्भमा हो भने आयात गरिने देशको परिस्थितिले पनि कतिपय कुराहरु निर्धारण गर्ने गर्छ ।
अब पछिल्लो समय देखिएको कोरोना भाइरस सन्त्रासको कुरा गरौं । विश्वभर संक्रमण फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा भने देखिएको छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिए पनि सतर्कताको लागि सरकारले विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । आम नागरिकमा पनि सन्त्रास व्यप्त छ ।
यही सन्त्रासको बीचमा पहिलो चरणमा भाइरस वा व्याक्टेरियाबाट बच्न प्रयोग गरिने पहिलो चरणका बस्तुहरु स्यानिटाइज, मास्क, ह्याण्डवास जस्ताको अभाव देखियो । अहिले बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर र ह्याण्डवासको अभाव त्यति धेरै छैन । तर, कोरोना संक्रमण देखिनुअघि प्रतिपिस ५ रुपैयाँमा पाइने मेडिकल मास्कको मूल्य अहिले २५ देखि ३० रुपैयाँ पर्छ । स्यानिटाइजरको मूल्य पनि बढेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले पहल सुरु गरेसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव सिर्जना भएको छ । सरकार तथा विक्रेता र भण्डारणकर्ताहरुले पर्याप्त मौज्दात छ भन्दाभन्दै पनि खाना पकाउने ग्यास, चामल, दाल, गेडागुडी जस्ता केही वस्तुको अभाव देखिएको छ । यस्तै, कतिपय स्थानमा औषधीको अभाव भएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् ।
कोरोेना सन्त्रासको कारण संक्रमण रोक्नभन्दै सरकारले स्कूल तथा विश्वविद्यालय तहका सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित गरेको छ । लोक सेवा आयोग, सिटीइभिटी जस्ता निकायले लिने सबै प्रकारका परीक्षा पनि रोकिएका छन् । होटल, डान्सबार, सिनेमाघर, जीम सेन्टर, पार्टी प्यालेस जस्ता धेरै मासिनको जमघट हुने स्थानहरु पनि बन्द गरिएको छ । घरमै बसेर काम गर्दा पनि हुने प्रकारको काम गर्ने कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनेको छ भने केही समय काम रोक्दा पनि हुने प्रकारका काम गर्ने गराउने कार्यालयहरुले कर्मचारीलाई विदा दिन थालेका छन् ।
सरकारी निर्णय तथा सर्वसाधारणको स्वशतर्कताको कारण काठमाडौं उपत्यकामा भीडभाड ज्यादै कम देखिएको छ । उपत्यकाभित्र चल्ने स्थानीय सवारी साधन कम भएका छन् । चलेका सवारी साधनमा पनि यात्रुको संख्या निकै न्यून छ । चोक तथा, सडक तथा गल्लीहरुमा पैदलयात्रीको संख्या असाध्यै कम छ ।
पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यका निकै सुनसान भएको आभास मिलेको छ । उपत्यकाबाट आआफ्नो घरतिर जाने यात्रुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा करिब ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान गरिएको काठमाडौं उपत्यकाको लागि चाहिने दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा केही सहजता उत्पन्न भएको छ ।
तर, अझै पनि केही वस्तुहरुको अभाव कायमै छ । संकट र सन्त्रासको बेलामा देखापर्ने कृत्रिम अभाव र अस्वभाविक मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरेपनि अपेक्षित सफलता प्राप्त नहुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि संकट र सन्त्रासको बेलामा अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न सरकारी प्रयास कामयावी नभएको उदाहरण प्रसस्त छन् ।
यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना जुन जुन संयन्त्रलाई परिचालन गर्दा बढी सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि दैनिक उपभोग्य बस्तुको विक्री वितरणमा सरकारी सहभागिता एकदमै न्यून छ । तर, सरकारले दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाडवर्पमा सहुलियत पसल राख्ने गरेको अनुभव छ । अहिले पनि सरकारका व्यापारिक संस्थाहरु, साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान जस्ता निकायलाई सक्रिय बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन पहल गर्नु उचित हुन्छ । सरकार आफैले पनि यस्ता पसल संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेकोले कार्यान्वयन छिटो गर्नु जरुरी छ ।
सरकारका व्यापारिक संस्थाहरुले निश्चित स्थानहरुमा आफ्ना स्टलहरु राखेर विक्री गर्दा त्यसले ठूलो योगदान त पुर्याउदैन तर सांकेतिक हस्तक्षेप भने हुन्छ । सर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस गर्छन् र त्रास कम हुन्छ । अभाव र संकटको बेलामा सरकारले पहल गर्छ भन्ने सन्देश प्रभाव भएमात्रै पनि बढी संचय गर्ने प्रबृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले बढी ध्यान दिने भनेको नियतबश कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अस्वभाविक मूूल्य बृद्धि गर्ने प्रबृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हो । हुन त सरकारी निकायहरु बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । प्रहरीले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।
तर, बाणिज्य विभाग र प्रहरीले गर्ने बजार अनुमगन त्यति प्रभावकारी हुने गरेका छैनन् । ती निकायका कुनै अधिकारीलाई चर्चामा आउनु पर्यो भने वा सस्तो लोकप्रियता कमाउन मन लाग्यो भने बजार अनुगमनको नाटक गर्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण छन् । बजार अनुगमनभित्रका कुत्सित उदेश्य र हर्कतको बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ ।
बाणिज्य विभाग र प्रहरीले गर्ने बजार अनुगमनको महत्व त छ, तर सो अनुगमन त्यति प्रभावकारी नहुनु र आलोचनायुक्त हुनुका खास कारण छन् । ती कारण के हो भने बजारमा कस्ले उत्पादन गर्छ, कसले भण्डारण गर्छ, होलसेल विक्रेता को हो, आपूर्ति प्रणालीमा कहाँ समस्या छ भन्ने जानकारी बाणिज्य विभाग वा प्रहरीलाई हुदैन ।
जस्तो अहिले मास्कको मूल्यबृद्धिलाई नै लिउँ । कुनै मेडिकल पसलले होलसेलरबाट प्रतिपिस २० रुपैयाँमा मास्क ल्याएको छ भने उसले पहिलोको जस्तै प्रतिपिस ५ रुपैयाँमा बेच्न सक्दैन । तर, बाणिज्य विभाग वा प्रहरीले बजार अनुगमन गर्दा महंगोमा मास्क बेच्न फलानो मेडिकललाई यति जरिवाना गरियो भन्न सक्छ । यसरी समस्याको समाधान हुदैन ।
यसको विकल्प राजस्व प्रशासनसँग छ । देशभर रहेका कर कार्यालयहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको मास्क उत्पादक वा आयातकर्ता को हो, त्यसको डिष्टिब्यूटर को हो, होलसेल व्यापारी को हो, उनीहरुले कुन कुन फर्म वा व्यापारिक संस्थालाई बेच्ने गरेका छन्, कुन खुद्रा पसलले के कस्तो सामान बेच्छन् भन्ने जस्ता यावत जानकारी हुन्छ ।
मास्कलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । यस्तै जानकारी, तेलको हुन्छ, ग्यासको हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको हुन्छ, दालको हुन्छ, चामलको हुन्छ, औषधीको हुन्छ, लत्ताकपडाको हुन्छ, अर्थात सबै कुराको हुन्छ ।
कर कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको सबै प्रकारका उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक वा विक्रेताको विवरण संकलन गर्न सक्छन् । यसरी संकलन गरिएको विवरणको आधारमा बाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी गरिने बजार अनुगमन सस्तो लोकप्रियता वा कुनै अधिकारीको चाहना परिपूर्ति गर्ने प्रकारको नभई समस्याको समाधान गरेर सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी हुनुपर्छ । बजारमा अभाव देखिएका बस्तुको उत्पादन वा आयातको लागि पहल गर्न पनि यस्तो तथ्यांक संकलन गरेपछि अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
यसरी सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन व्यवहारिक रुपमा भने गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसरी समन्वयमा काम गर्न तयार नभएका विगतका तिता अनुभवहरु धेरै छन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति भयो भने वाणिज्यमन्त्रीले जस पाउँछन् भन्दै अर्थमन्त्रीले राजस्व प्रशासनलाई यसरी प्रयोग गर्न गराउन असहयोग गर्न सक्छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारी संयन्त्रले बढी स्वावासी पाउँछन् भनेर राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले हाम्रो काम होइन भन्दै असहयोग गर्न सक्छन् ।
तर, कुनै व्यक्ति विशेष वा पार्टीको गुट विशेषलाई फाइदा वा घाटा के कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाव किताव गर्ने यो समय हुँदैहोइन । मानवीय संकटको बेलामा सबैले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने समस्या देखिएको छैन ।
