काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले पुँजी बजारको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले खिन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् । पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएपनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटबाट सरोकारवालाले कस्तो सम्बोधनको अपेक्षा गरेका थिए ? बजेटले के के दिन सक्थ्यो भन्ने प्रसंगमा हामीले सेयर ब्रोकर तथा लगानीकर्ता संघका जिम्मेवार पदाधिकारी र विश्लेषकसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी बजारलाई खासै प्राथमिकता नदिएको ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचना बाहेक अरु जे जति कुराहरु आएका छन्, ती सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका थिए । त्यसैले, ती बजेटमा नबोलेको भएपनि आउने क्रममै रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचनाले पनि तत्कालको बजारमा खासै केही असर पर्दैन, त्यसैले बजेटमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट जेजति सुझावहरु गएका थिए, जुन अहिले आउनु पर्ने आवश्यकता पनि थियो, ती कुराहरु केही पनि परेनन्,’ उनले भने ।
‘मार्केटले राहात मागेको थिएन । केही विषयमा स्पष्टता चाहेको थियो, पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हो कि होइन भनेर । सम्भवतः यो कुरा बजेटमा आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, दाश्रो, यो परिस्थितिमा अरु सामान्य बेलाको भन्दा करको कुरामा केही सुविधा दिएको भए मार्केटलाई राम्रो हुने थियो,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने ।
त्यस्तै, बजारमा माग सिर्जना गर्ने गरेर संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरु लगायत अन्य कुनैको फण्ड आइदिएको भए पुँजी बजारलाई राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटमा मार्केटले अपेक्षा गरेका कुराहरु नआइदिँदा अरु निकायहरुबाट आउन सक्ने सम्भावना भने छ । अर्थमन्त्रालयबाट यी कुराहरु आइदियो भने मार्केट त्यति नराम्रो नहोला,’ उनले थपे ।
मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष धुर्व तिमल्सिना पुँजी बजार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताउँछन् । अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु बजेटमा भन्दा पनि नेप्सेको विजेनस प्लानमा आउनु पर्ने कुरा हो भन्दै उनले कम्पनीले गर्नु पर्ने काम बजेटमा राखेर केही अर्थ नभएको बताए ।
‘पुँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्काका विकल्प नभई उनीहरु परिपूरक हुन्, पुँजी बजारको मेरुदण्ड भनेको कोषहरु नै हुन् । जस्तै, दोश्रो बजारमा सामूहिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्मा सर्पोट गर्ने भेञ्चर क्यापिटल, वैकल्पिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । ती कोषहरुलाई मान्यता दिएको भएपनि एउटा पहल हुन्थ्यो । जसले पुँजी बजारमा बलियो आधार निर्माण गथ्र्यो,’ उनले भने ।
‘सरकारको प्राथमिकता अहिले कोरोनाको भाइरसबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर जानु स्वभाविक नै हो । यसका साथै, एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भरमा कुनै क्षेत्रको विकास हुन्छ भने त्यसमा सरकार पछि पर्नु हुँदैन थियो । मर्चेन्ट बैंकिङ् तथा पुँजी बजारको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसावले हामीले त्यो आशा गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले थपे ।
कमसेकम अहिले ती कुराहरुलाई मात्रै समेटिदिएको भएपनि बजारमा नयाँ आयाम दिने वातावरणहरु सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ । तर त्यतातिर सरकारले वास्ता नदिएकोमा दुःख लागेको उनी बताउँछन् ।
बजेटमा ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गराउने भनिएको छ । तर यसको बजार विस्तार त्यति सजिलो नहुने उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट हेर्दा पुँजी बजारमा ७ वर्ष अगाडि सरकारको दृष्टिकोण जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै रहेको लगानीकर्ता तथा पुँजी बजारका विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन् । बाहिरतिरको जस्तो पुँजी बजारलाई फोकस गरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच चै सरकारको अझै पनि नभएको उनको तर्क छ ।
‘पुँजी बजारमा चाहिने कुराहरु धेरै छन्, बजेटले मात्रै सबै कुरा समेट्नु पर्छ भन्ने छैन । बजेटले समेटेन भन्दैमा सुधार नहुने, काम गर्नै नसकिने भन्ने होइन । तर लगानीकर्ताका दुविधाका विषयहरु पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने छ । त्यो बजेटमा आएको भए राम्रै हुन्थ्यो,’ तिवारीले भने ।
‘अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याएर, दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई करमा विशेष छुटको सुविधा दिने कुराहरु पनि थिए । बजेटमा समेटिनु पर्ने धेरै कुराहरु थिए, त्यसमध्ये कुनैपनि परेको भए सरकारले पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न थाल्यो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन थाल्यो भन्ने लगानीकर्तामा पर्ने थियो,’ उनले थपे ।
प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको स्वार्थको लागि आएको उनको प्रतिक्रिया छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको र त्यसको लागि ऋणपत्र अनिवार्य चाहिने हुँदा बण्डको कारोबार दोश्रो बजारमा गराउनुपर्छ भनिएको उनको तर्क छ । यसले लगानीकर्तालाई केही प्रभाव नपार्ने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्ने खालका विषय बजेटमा नआएको बताए ।
उनका अनुसार लगानीकर्ताको साइडबाट हेर्दा मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई के के आउँछ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि अनुसार बजेट कस्तो भयो भन्ने आँकलन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
‘बजेटले पुँजी बजारमा कार्यान्वयन हुने खालका केही कुराहरु पनि ल्याएन । तर पनि बजेटमै आउनु पर्छ भन्ने होइन । ती कुराहरु अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ल्याउन सक्ने छन्,’ विश्लेषक तिवारीले भने ।
