काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारणले आयस्रोतको बाटो बन्द भएको भन्दै घरभाडा छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीयले निर्माण गरेको आर्थिक ऐनका कारण घरभाडा छुट दिन नमिल्ने भएको छ । स्थानीय तहको कानुनले नै घरभाडा छुट दिन नमिल्ने भएको छ ।
|
काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभाग निर्देशक नुरनिधि न्यौपाने घरधनीले घरभाडा छुट दिएको प्रमाण ल्याए पनि घरबहाल कर छुट दिन नमिल्ने बताए । महानगपालिकाको आर्थिक ऐनमा नै घरबहालकर छुट भन्ने कानुनु छैन् । २०७६ मा आर्थिक ऐन आउने बेला कुनै त्यस्तो समस्या थिएन् । तर कोरोनाले अहिले समस्या पारेको छ । अघिल्लो वर्षको आथिक ऐनका कारले पनि घरबाहल कर छुट दिन मिल्दैन ।
‘महामारीले भाडामा बस्ने सबैलाई समस्या पारेको छ, तर महानगरपालिकाको आर्थिक एनेमा घरबाहल कर छुट दिने भनेर कानुन बनेको छैन्, त्यसैले पनि महानगरपालिकाले कुनै घरधनीले घरभाड छुट दिएको प्रमाण ल्याए पनि कानुनले नै घरबहाल कर छुट दिन मिल्दैन,’ न्यौपालनेले भने ।
ललितपुर महानगरपालिकाको पनि घरभाडा छुट दिने विषयमा त्यस्तै समस्या छ । आर्थिक ऐनका कारणले घरभाडा छुट दिएका घरधनीहरुलाई महानगरपालिकाले घरबाहल कर छुट दिन मिल्दैन । तर संघीय सरकारले भने घरभाडा छुट दिन निर्देशन नै दिएको थियो । घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई करमा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको थियो । तर स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनको कारणले घरभाडा छुट दिएका घरधनीहरुलाई घरबाहल कर छुट दिने व्यवस्था नै गरको छैन ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले गत वर्षको आर्थिक ऐनको कारणले घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घरबहाल कर छुट दिने व्यवास्था नै कानुनमा नभएको बताए । तर संघीय सरकारले भने घरभाडा छुट दिन भनेको थियो ।
‘स्थानीय तहहरुको असार १० गते नगरसभा हुदै छ, हाम्रो महानगपालिकाले पनि त्यसमा घरभाडाको विषयमा केही नयाँ व्यवास्था गर्ने छ, घरभाडाको विषयमा के गर्ने भनेर महानगरपाकिको छलफन भहिरहेको छ,’ महर्जनले भने ।
सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा घरभाडा छुट दिने भन्ने संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय तह, घरधनी र भाडावालबीच अनावश्यक विवाद र द्वन्द सिर्जना गरेको छ ।
घरभाडा छुट दिने सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र आधार तयार नपारी संघीय मन्त्रिपरिषदले लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेको कारण कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएर विवाद र द्वन्द बढाउने माध्यम मात्रै बनेको हो ।
गत १४ बैशाखको मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको बेला आयस्रोत गुमाएका भाडावालाहरुसँग घरभाडा नमाग्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको ११ चैतदेखि व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर बसेका व्यवसायी पनि आफूहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको भन्दै घरभाडा छुट हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, संघीय मन्त्रिपरिषदले गरेको घरभाडा छुट दिने निर्णय व्यापारीको हकमा त कुरै छोडौं, डेरावालाको हकमा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालको संविधानले घरवहाल कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले घरभाडा छुट दिएका घरधनीलाई करमा विचार गरिने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा घाडा छुट दिने कानुन नभएकोले दिन नमिल्ने स्थानीय तहहरु बताउछन् ।
घरभाडा छुट दिने निर्णय लागू नभएमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाही समेत गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको पनि थियो । तर स्थानीय सरकार भने घरभाडा छुट दिने संघीय सरकारको निर्णय लागू गर्न नसकिने बताउछन् ।
सबै स्थानीय तरहको नगरसभा असार १० गतेबात सुरु हुदैछ । नगरसभाले नयाँ आर्थिक ऐन पनि ल्याउने छ । स्थानीय तहले चाहेमा नयाँ आर्थिक ऐनमा घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घर बाहल गनर छुट दिने व्यवस्था गर्ने छ । स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक ऐनले नै घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घरबाहल कर छुट दिन नकिने भनिरकेको बेला नयाँ आर्थिक ऐन बनाउने बेलामा घरभाडा छुटको व्यवास्था ल्यान पनि सक्ने छ ।
