काठमाडौं । सरकारले अब आफै व्यापारी छनोट गरी सामान खरिदविक्री गर्ने भएको छ । बजारमा खाद्य वस्तुको खरिद बिक्री तथा ढुवानीमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी भएपछि सरकारले आफैले व्यापारी छनोट गरी सामान खरिदविक्री तथा ढुवानी गर्ने व्यापारीहरु छनोट गर्ने तयारी गरेको हो ।
अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र स्वच्छ बजार निर्माणका लागि ‘वस्तु तथा सेवाको बजार तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा खाद्यवस्तु, सर्जरी सामान तथा अन्य सामग्रीहरुको खरिद बिक्री तथा ढुवानीमा बिचौलियाहरुको ठूलो सञ्जालले बनावटी रुपमा वस्तुको मूल्य बढाएको भन्दै सो सञ्जाललाई तोड्न सरकारले आफै व्यापारीको छनोट गरी मूल्य निर्धारण तथा खरिद बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन तह राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र बिक्रेता गरी तीन तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यो निर्देशिका अनुसार अब विभिन्न जस्तुमा प्रवेश गर्ने बिचौलियाहरुको धन्दा सखाप हुनेछ । अनावश्यक रुपमा उपभोक्तलाई महँगो मूल्य तिर्न वाध्य पार्ने बिचौलियाहरुलाई सरकारको यो कदमले धक्का लागेको छ ।
विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बजारमाा बिचौलियाहरु बढेकोले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताए । ‘लकडाउनको समयमा पनि बजारमा धेरे बिचौलियाहरु बढे, एउटा सामान्य वस्तुमा पनि विभिन्न तहका बिचौलियाले गर्दा त्यसको मूल्य उपभोक्ता महँगो तिर्नु पर्यो, यसको अन्त्यका लागि हामीले यस्तो तयारी गरेका हौं,’ उनले भने ।
बिचौलियाको कारण उपभोक्ताले वस्तु सही मूल्यमा खरिद गर्न नपाउने भएपछि हामीले तीन तहका व्यापारी छनोट गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । अब उत्पादन गर्नेले नै तह निर्धारण गरी अर्थात बितरक बनाएर वस्तु खरिद बिक्रिी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।
‘बजारको तह जति कम हुन्छ, उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा वस्तु पाउँछन्, उत्पादनकर्ता र पैठारीकर्ताले वस्तु एवं सेवाको प्रकृति, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा भौगोलिक अवस्थितिलगायत आधारमा बजारको तह तीनभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र विक्रेता गरी तीन तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
बजारमा बिचौलियाहरुको तह कम गरेर मुनाफासमेत निर्धारण गरिदिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख भएको बताइएको छ । मस्यौदामा उल्लेल भए अनुसार उत्पादकलाई बढीमा २०, आयातकर्तालाई १५ र थोक बिक्रेतालाई १० प्रतिशत नाफा हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए ।
‘एउटै वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १०–११ तहसम्मका व्यापारीहरू संलग्न भएको पाइयो, जुन बजार अनुशासनबाहिरको विषय हो, चाहिने मात्र व्यवसायीको संलग्नता कायम गराई मूल्य घटाउने र बजारमा हाल कायम रहेको बेथिति हटाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याउन लागेका हौं, उनले भने ।’
