काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बीमांकीय मूल्यांकन सम्भव नहुने बताएका छन् ।
समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिसकेर त्यसको प्रतिलिपी समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा एक्चुरी नभएकोले विदेशमा खोज्न समय लाग्ने र विदेशी एक्चुरीले नेपाली कम्पनीको व्यवसाय सानो आकारको हुने भन्दै खासै महत्व नदिने गरेकाले व्यवहारिक कठिनाइ रहेको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाईफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेका अनुसार ५ महिनामा एक्चुरी गराउन असम्भव नै नभएपनि अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल भएकोले कठिन हुने अवस्था छ ।
‘विगतका दिनमा पनि एक्चुरी गराउन बीमा कम्पनीहरुलाई केही कठिन नै थियो, नेपालमा एक्चुरीको संख्या धेरै भएको अवस्थामा ५ महिना समय अवधि तोकेको राम्रै हो, तर वर्तमान अवस्थामा पूराना जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अझ कठिन हुनसक्छ, पुराना बीमा कम्पनीहरुको हिसाब किताब पनि केही बढी हुने गर्छ, त्यसलाई समय लाग्ने नै भइहाल्यो’, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सूर्या लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले विकासन्यूजसँग भने ।
समितिले निर्देशन जारी गर्ने बेलामा संघसँग परामर्श गरेको थिएन ।
सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालका अनुसार एकै वर्षमा पटक पटक निर्देशन परिवर्तन गर्नुभन्दा हुनु पर्ने के हो भन्ने वास्तविकता पत्ता लगाउन समय दिदा राम्रो हुन्छ ।
‘बीमा समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गरिसक्न निर्देशन जारी गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो तर बीमा कम्पनीहरुको यसमा धारणा के छ र वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा नियामक निकाय अलि उदार भएर छलफल गरेको भए झै राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रमुखका कार्यकारी अधिकृत अर्यालले भने ।
उनले पहिले एक्चुरी पाउँने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै बीमांकीय मूल्यांकन छिटो छरितो हुने बताएका छन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार बिमांकीय मूल्यांकन गराइसक्नु पर्ने समय किटान गरेर निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सोही अनुसारको व्यवस्था समितिले गरेको हो ।
‘आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनाभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गरिसक्नु भनेर निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता बोध भयो, यो समयभित्रमा गराउन नसकिने अवस्था छैन, कम्पनीहरुले तोकिएको समयभित्रमा बिमांकीय मूल्यांकन गराउन सक्छन्,’ समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
बीमा ऐन २०४९ ले जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक ३ वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकन (¬एक्चुरी भ्यालुएसन) गर्नुपर्छ भनेको छ । सो व्यवस्था आजभन्दा झन्डै ३ दशकको बीमा बजारको अवस्था हेरेर बनाइएको व्यवस्था हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६९÷७० सालबाट एक्चुरी भ्यालुएसन प्रत्येक आर्थिक वर्षसकिएको एक वर्षभित्र नै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
२०७० सालमा सल्भेन्सी मार्जिनको कुराले व्यपकता पाएसँगै एक्चुरी भ्यालुएसनको कुरामा त्यतिबेलाबाट अलिक बढी ध्यान भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
बीमा समितिले पनि सुशासन तथा कम्पनीको व्यवस्थापनको पक्षबाट एक्चुरी भ्यालुएसन अनिवार्य हुने बताउँदै आएको छ ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुमा आफ्ना अडिटरसमेत आउन नसक्ने कोेरोना महामारीको समयमा किन एक्चुरीको फम्र्याट परिवर्त भयो भन्ने सरोकारवालाहरुको चासोको विषय पनि बनेको देखिन्छ ।
यता बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक सहजिकरण गर्ने, नियमन गर्दा निर्देशनदेखि दण्ड सजाय गर्ने भएकाले बीमांकीय मूल्यांकनको व्यवस्था जरुरी भएको दाबी गरेको छ ।
