काठमाडौं, १३ जेठ । ओरियण्टल सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरुको चल अचल सम्पति बेचेर निक्षेप कर्ताको रकम फिर्ता गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि पीडितहरु खुसी भएका छन् । तर ११ हजार निक्षेप कर्ताको ४ अर्ब रुपैंयाँको सावा तथा ब्याज तिर्न भने त्यति सहज देखिन्न । बस्नेतको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रोक्काको अवस्थामा छ । त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक लिलामी गरेर विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ ।
के भन्छन पीडित ?
‘हामी ११ हजार पीडितको ४ अर्बको सावाँ तथा ब्याज रकम डुबेको छ, समितिले गरेको निर्णयबाट उत्साहित बनेका छौं, हाम्रो पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आश छ’, ओरियण्टल सहकारी पीडित सरोकार समितिकी संयोजक कुन्ति पोख्रेलले भनिन् ।
सुधिरसहितलाई पक्रन निर्देशन
समितिले ओरियण्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘तत्काल पक्रेर कानुनी कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ, अब सबैलाई पक्रनु पर्यो, अनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिता हुन्छ ।’, पीडित पोख्रेलले भनिन् ।
आयोग बनाएर व्यवस्थापन
समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन पुन ः आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
