काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आयकर छुटको सीमा एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । व्यक्तिका लागि आयकर छुट दुई लाख ५० हजारबाट तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाखबाट बढाएर चार लाख हुनेगरी वृद्धि गरेको छ । आयकर छुट भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत लाग्छ । यसले जागिर खाने निम्न मध्यम वर्गका लाखौ नेपालीलाई राहात मिलेको छ । यसको लाभ सरकारी जागिरेलाई पनि हुन्छ ।
बजेट मार्फत सरकारले सबैभन्दा धेरै कर छुट विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयाग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । भन्सार १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा पनि अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । तर भन्ससार महसुल १० प्रतिशत लाग्नेछ । यसअघि विद्युतीय सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले सवारी सरह भन्सार तथा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो ।
वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला कददाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले साना उद्यमीलाई राहात दिएको छ । ‘यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री पौडेले भने ।
त्यस्तै साना तथा मझौला करदातालाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई घटाएको छ ।
वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निश्काशन गरि नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आय करमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, बियर र चुरोटलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । वियरको कार्टुनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क स्टीकर प्रत्येक बोटललमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी करको दायरा विस्तार र कारोबारको बिल लिने–दिने बानीमा सुधार ल्याउन सरकारले योग्यता परीक्षणका आधारमा छनोट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार ‘इन्टर्न’लाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सेवा र बस्नु मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाइएको छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रर्दशनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य देखिने गरि राख्नु पर्ने भएको छ ।
बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्धन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
३६५ दिन २४ सै घण्टा कर भुक्तानी गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा मोबाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि सरकारले विशेष कक्षको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । साथै, गैरकरका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आव अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै उत्पादन र उच्पादकत्व वृद्धि गर्ने मेसिनरी आयातमा भारी कर छुट गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन लाखलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
