काठमाडौं । तराई-मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै समितिले अध्ययन गर्ने जनाएको हो ।
द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।
समितिमा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो । उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणका रुपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसँग विभिन्न ११ विषयमा प्रतिक्रिया मागिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक कागजात मागिएको र समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको उनले बताए ।
“समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाईड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरु प्राारम्भिक रुपमा छानविन गरेर अहिले रक्षामन्त्रालय मार्फत डकुमेण्टहरु मगाएका छौं । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरुको प्रतिक्रिया मागेका छौं । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानविन शुरु गरेका छौं । आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको नियमसंग नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धीत पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरेको छ ।”, उनले भने ।
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनी छनाेट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए । पुर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाईएको बताए ।
“यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/६ वटा संभावित कम्पनीहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिन्छ । २१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिन्छ । दुईवटा मध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिन्छ । यसले झण्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति श्रृजना भएको देखिन्छ । ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने हिसावले सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्छ ।”, उनले भने ।
