काठमाडौं, २० जेठ । कालो बजारीयाहरुको सजाय १० वर्षबाट घटेर एक अधिकतम एक वर्षमा सिमित भएको छ ।सरकारले नयाँ संबिधान बमोजिम पुराना कानुनहरुलाई अद्यावधिक गर्न भन्दै केहि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको ऐन मार्फत कालोबजारीहरुको सजाय १० वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा झारिदिएको हो । सरकारले कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा संसोधन गरि ऐनको दफा २ को खण्ड (क), (ख), दफा ३ को उप दफा (१), दफा ४, दफा ५ तथा दफा ६ समेतलाई संसोधन गरि क्रमशः १० बर्ष, ३ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, २ बर्ष सम्म कैद हुने र विगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय प्रावधानहरुलाई संसोधन गरी सबै कसुरमा १ बर्ष सम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले जति ठुलो कालो बजारी गरेको भएपनि अधिकतम एक वर्ष भन्दा कम समय जेल सजाय हुनेछ । त्यति मात्रै नभएर विगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्थालाई समेत संसोधनले हटाएको छ । विगो बमोजिमको सजाय र १० वर्षसम्म जेल सजायको कानुनी व्यवस्थालाई उल्टाएर जरिवानाको व्यवस्था हटाएर एक वर्षसम्म कैद गर्ने संसोधनमा उल्लेख छ ।
कर्पाेरेट कानुनका टाइकुन भनेर चिनिने कानुन मन्त्री अग्नि खरेललाई समेत चक्मा खुवाएर संसोधन गरियो वा यसमा उनकै संलग्नता छ, त्यो खोजीको विषय बनेको छ । यो संसोधनले कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत जानबाट रोकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छिनोफाने गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संबिधानको धारा १५२(२) मा एक वर्ष भन्दा बढि सजाय हुने फौजदारी मुद्धा अदालतले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्धा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अघि बढाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत लैजानै नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सो संसोधन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र भन्छन–‘अपराध घटेपछि कानुन संसोधन गरेर सजाय घटाउने हो तर यहाँ त कालो बजारी बढिरहेको छ, अनि सरकार ऐन संसोधन गरेर सजाय घटाईरहेको छ ।’ उनले कानुन संसोधनमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको दावी गरे । तर काुननी पृष्ठभूमिका कानुन मन्त्री अग्नि प्रसाद खरेलको आँखा छलियो वा उनले आँखा चिम्लिए भन्ने सवाल महत्वपुर्ण हुन आउँछ ।
केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेर २०७२ फागुन १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाहित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
