गरिबलाई सेयर किन्न अनुदान दिने व्यवस्था गर्लान् त अर्थमन्त्री पौडेलले ?

<p>काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री सोको तयारीमा लागेका हुन् । बजेट निर्माणका लागि मन्त्री पौडेलले विभिन्न आधारलाई केन्द्रमा राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले अन्य आधारसँगै गत निर्वाचनमा बाम [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री सोको तयारीमा लागेका हुन् ।

बजेट निर्माणका लागि मन्त्री पौडेलले विभिन्न आधारलाई केन्द्रमा राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले अन्य आधारसँगै गत निर्वाचनमा बाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयको कार्यान्वयनलाई पनि जोडेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले अन्य आधारसँगै बाम घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभएको छ, सोही अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयका बारेमा उहाँले छलफल गरेर कार्यान्वयनको खाका बनाइरहनु भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

गत संसदीय निर्वाचनको लागि सत्तारुढ एमाले पनि सहभागी भएको बाम गठबन्धनमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरुलाई जलविद्युत परियोजनाको सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

‘घरघरमा बिजुलीः जनजनमा सेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिनेछ,’ बाम घोषणापत्रको विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धिः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि खण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सो घोषणापत्रमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइने पनि भनिएको छ ।

सो घोषणापत्र अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई आकर्षक जलविद्युत परियोजनाको सेयर उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बर्षको बजेटमा के कस्तो व्यवस्था गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ ।

Share News