काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत साउन १६ गतेबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि भन्दै ७ वटा कम्पनीलाई इजाजत पत्र (अनुमति) दिएको थियो । यसअघि नेपालमा अवैधानिक मानिएको नेटवर्किङ धन्दामा जोडिएका व्यक्तिलाई सरकारले नै अनुमति दिएको भन्दै विवादमा समेत तानिएको थियो ।
वाणिज्य विभागले बिना तयारी यसअघि नेपालमा अबैध मानिएको नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुकै कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत दिएको भन्दै संसदीय समितिको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको थियो ।
समितिले उजुरी परेपछि इजाजत दिएका सबै कम्पनीको कागजपत्र तथा ऐन नियमावलीको अध्ययन गरी १८ बुदे निर्देशन दिँदै ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि विभागमा निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सचिवको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञ प्रतिनिधि डिमप्रकाश पौडेल र विभागका निर्देशक शिवराज सेढाई गरी तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी ऐन २०७४, तथा नियमावली २०७६, स्पष्ट नभएको भन्दै बनाइएको निर्देशिकाको मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. बैकुष्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले गत पुस दोस्रो साता मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । मस्यौदा बुझाएको तीन महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रीले उक्त मस्यौदाको स्वीकृति दिएका छैनन् ।
दुई पक्षको प्रलोभनमा मन्त्री
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि विभागमा आएका निवेदन अनुसार विभागले गत असार १६ गतेदेखि इजाजत दिन थालेको हो । कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा बिना तयारी विभागले इजाजत दिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
७ वटा कम्पनीको प्रभावमा परेर मन्त्रीले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्न ढिलाई भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । लामो समयको छलफलपछि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सहितको टोलीले तयार पारेको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा सचिवको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको गत पुस ९ गते बसेको बैठकले पारित गरेको थियो ।
समितिले पारित गरेको उक्त मस्यौदा मन्त्रीलाई बुझाएको लामो समयसम्म जवाफ नआउँदा दुई पक्षको प्रभावमा मन्त्री परेको हल्ला मन्त्रालय हुँदै विभागसम्म पुगेको छ ।
इजाजत पाइसकेका कम्पनीहरुले नयाँ कम्पनीलाई थप इजाजत दिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने भन्दै मन्त्रीलाई तत्काल इजाजत नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् भने नयाँ इजाजतको पर्खाइमा रहेकाहरुले छिटो निर्णय गर्न भन्दै मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न थालेको कुराहरु सुनिन थालेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई पक्षको प्रभाव र दबाबमा मन्त्रीले तत्काल उक्त मस्यौदाको स्वीकृति गर्न सकेका छैनन् भने पछिल्लो समय उनी पार्टीको कामले मन्त्रालय नआउँदा समेत समस्या भएको छ ।
सात कम्पनीलाई इजाजत
विभागले गत असार १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत दिएको थियो । विभागको तथ्यांक अुनसार असार मसान्तसम्म आइबोस ग्लोबल ईन्टरनेशनल, नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल, न्यु विवेक इण्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ्ग नेपालले इजाजत लिएका छन् ।
यसैगरी, केयर मार्टस इन्टरनेशनल, काठमाण्डौस युटर्न इण्टरनेश्नल र ग्लोबल ओरियन्स् नेपाललाई कानून बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ती कम्पनीहरुले पेश गरेको व्यवसायिक योजना अनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्राङ्गरिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपुरक वस्तु, सौन्दर्य सामाग्री, सरसफाई एवं धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्नेगरी इजाजत दिइएको विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक एव प्रबक्ता शिवराज सेढाइ बताउँछन् ।
इजाजत पाएका कम्पनीको भएन अनुगमन
विभागले सुरुवाती चरणमा अनुमति दिएको ७ वटा कम्पनीको अनुगमन नभएको पाइएको छ । इजाजतपछि विभिन्न विवादका कारण वाणिज्य विभागले कारोबार सञ्चालन गरेको ती कम्पनीको अनुगमनमा गरेको छैन ।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिएका केही कम्पनी अवैधानिक नेटवर्किङ धन्दासमेत चलाएको गुनासो विभागमा आउने गरेको छ ।
‘हामीसँग केही कम्पनीका गुनासो आएको थियो, गुनासो आएपछि हामीले उनीहरुलाई बोलाएर गल्ती नगर्न र गल्ती भएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थियौँ, जनशक्ति कम र भर्खर नयाँ लागु भएको नियमका कारण हामीले सबै कम्पनीको अनुगमन गर्न सकेका छौनौँ’, विभाग स्रोतले भन्यो ।
