काठमाडाैं । बीमा समितिले निषेधाज्ञाकाे समयमा एक तिहाइ कर्मचारीहरुबाट सेवा दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएकाे छ । समितिले बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आवश्यक बीमा सेवा प्रवाह गर्न एक तिहाई कर्मचारीहरुबाट आलो पालोमा सेवा दिन जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, समितिले निषेधाज्ञा अवधिभर अनलाइनमार्फत बीमालेख जारी गर्न तथा अनलाईनबाट नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्ताे छ समितिले कम्पनीलाई दिएकाे ७ बुँदे निर्देशन
बीमकहरुले आवश्यक बीमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुमध्ये एक तिहाई कर्मचारीहरुद्वारा आलो पालोमा सेवा संचालन गर्ने र यसरी पालोमा कार्य गराउदा कार्यालय प्रमुखले कोभिड काज जनाउनु पर्ने छ । त्यस्तै, सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा फोटो सहितको परिचयपत्र साथमा लिई हिड्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
निषेधाज्ञाको अवधि भरी विद्युतीय माध्यमबाट बीमालेख जारी तथा नविकरण गर्नु पर्ने छ ।
निर्जीवन बीमकले तत्काल सृजना हुने दाबी भुक्तानीको लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन प्राप्त भएमा निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भए पछि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति यकिन गरी दाबी भुक्तानी गुर्नुपर्ने छ ।
बीमालेख अनलाइन विधिबाट जारी गर्न सकिने र त्यसरी जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा बीमा समितिबाट जारी भएका ऐन नियम र निर्देशिका साथै बीमकको अन्डरराइटिङ्ग म्यान्युअलको अधिनमा रहि गर्नु पर्ने छ ।
बीमालेखको प्रस्ताव फारम अनलाइन मार्फत भराउने र पर्याप्त रुपमा बीमा जोखिमाङ्कन गरी बीमालेख जारी गर्न सकिने, बीमालेखको प्रस्ताव फारम भर्दा ग्राहक पहिचान फारम, फोटो लगायत अन्य जानकारी समेत लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माेबाइल तथा इबैंकिङ्ग तथा अनलाइन सेवा प्रदायक मार्फत समेत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
बीमालेख जारी गर्दा टिकट वापतको शुल्क समेत लिने र टिकट टास्ने ब्यवस्था बीमा कम्पनीले गर्नु पर्ने छ । साथै, बीमालेखमा ‘This is electronically generated policy, hence, bears no signature and the duly stamped original policy will be provided after the lockdown period’ भन्ने वाक्याशं सहित ईमेल मार्फत बीमालेखको सफ्ट कपी पठाउनु पर्ने छ । निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भएपछि टिकट सहितको सक्कल बीमालेख र रसिद बीमितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समितिले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
